माओवादी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि यताका एकाध घटना, ती घटनामा सरकारको ‘रेस्पोन्स’ र त्यसबाट अभिव्यक्त हुने राज्यको चरित्रलाई थोरै पर्गेल्ने प्रयत्न गरौं, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ- के यस्तै हुनुपर्ने हो आधुनिक राष्ट्रिय-राज्यको चरित्र ?
पहिलो घटना स्वयं रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण हो । यो प्रकरणमा रविले ‘स्वार्थको बझान’ हुने मन्त्रालय रोजे, त्यो उनी र उनको पार्टीको राजनीतिक चरित्रको कुरा भयो । तर, रवि गृहमन्त्री हुने बित्तिकै उनको नागरिकता छानबिन गरिरहेका राज्यका अंगहरूले तुरुन्तै आफ्नो रुझान बदले ।
अघिल्लो दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले उनको नागरिकता छानबिन गर्दै थियो । उनी गृहमन्त्री हुने बित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मात्रै हैन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत रविको पक्षमा आयो । सरकारी वकिलले निजी वकिल सरह सर्वोच्च अदालतमा रविको पक्षबाट पैरवी गरे । मानौं कि रवि गृह मन्त्री हुँदैनथे, त्यसो हुन संभव थियो ? वा यस्तै अर्को कुनै सर्वसाधारणको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले यसरी नै बहस पैरवी गर्ला ?
यहाँनेर आकषिर्त हुने सवाल के हो भने रविको नागरिकता उनको निजी मामिला हो । व्यक्तिगत प्रतिरक्षाको विषय हो । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिल सरकारी निकाय हुन् । ल, ठीक छ रविलाई जसरी नै यस्ता मामिलामा यी कार्यालयले सधैं सबै नागरिकलाई दिन्छन् भने केही आपत्ति भएन । तर, देलान् वा अहिलेसम्म दिएका छन् ? स्वयं अभियोजन गर्ने निकायहरू नै रातारात कुनै व्यक्तिको पक्षमा मोडिनु आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संभव कुरा हो ?
अर्को घटना- रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा एमाले सांसद लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन दिए तर, त्यसको पालना नभएको भन्दै फेरि लिखित निर्देशन दिए । तर, ती दुवै निर्देशनको कुनै पालना भएको देखिएन । यहाँनेर उठ्ने प्रश्न के हो भने- गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको निर्देशन पालना हुँदैन भने हाम्रो प्रहरी कसको आदेश/निर्देशमा चलेको छ ?
पक्कै त्यहाँ गृहमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली कुनै व्यक्ति वा संस्थाको ‘क्रस’ वा अनौपचारिक निर्देशन हुनुपर्दछ । त्यो भनेको कि त स्वयं प्रधानमन्त्रीले दिएको हुनुपर्दछ कि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले । एमाले सांसदका रूपमा लक्ष्मी कोइरीको बचाउ एमालेहरूले खुलेआम गर्दै आएका हुँदा त्यो सजिलै बुझिने कुरा हो । तर, रोचक कुरा के हो भने तिनै एमाले अध्यक्ष ओली फेरि त्यही व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन चाहन्छन्, त्यो पनि उनको सांसद पद गुमेपछि ।
यसको अर्थ हो कि एमाले अध्यक्ष ओली गृह मन्त्रालयलाई कुनै महत्वपूर्ण, संवेदनशील र गम्भीर प्रकृतिको प्रशासनिक एकाइ मान्दैनन् । उनको विचारमा त्यो उनले चाहेको कठपुतली खडा गरेर लागू नहुने निर्देशन दिंदै बस्ने ‘केटाकेटी’ लाई दिइने मन बुझाउने चकलेट हो ।
लक्ष्मी कोइरीको मुद्दामा एमाले सांसद रघुवीर महासेठले उनलाई गिरफ्तार गरेर देखाउन गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई सार्वजनिक चुनौती दिएका थिए ।
तर, लक्ष्मी कोइरीलाई गिरफ्तार गर्ने आँट नभएको प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई भने पक्राउ गर्यो । पक्कै यसको पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशन हुनुपर्दछ । अन्यथा प्रहरीले आजसम्म सांसद चौधरीलाई चिनेको थिएन, फेला पारेको थिएन भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन । उनी भूमिगत भएका वा भागेका थिएनन् । खुलेआम चुनाव लडेर जितेर आएका थिए । लक्ष्मी कोइरी र अरुण चौधरीको मुद्दाको तुलना गर्ने हो भने कोइरीको मुद्दा झन् बढी संवेदनशील हो ।
यद्यपि यी दुवै राजनीतिक आन्दोलनकै क्रमका मुद्दा हुन् । यस्ता मुद्दाहरू कसरी निप्टारा गर्ने भन्ने बारेमा डेढ दशक बितिसक्दा पनि राज्यले कुनै उपाय निकालेको छैन । फलतः समाज अनावश्यक आरोप-प्रत्यारोपमा फसेको छ ।
रेशम चौधरीको रिहाईको भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही पार्टीका अर्का सांसद अरुण चौधरीको गिरफ्तारी किन गराए ? त्यो आफैंमा आश्चर्यजनक छ । यसबारे अर्का शक्ति केन्द्र एमाले अध्यक्ष ओली पनि मौन बस्दै आएका छन् ।
रेशम चौधरीको मुद्दाले देशलाई ठूलो मनोवैज्ञानिक तनाव दिएको छ । यसले अनावश्यक रूपमा जातीय तथा सामुदायिक ध्रुवीकरण गराएको छ । त्यसको असर भर्खरै सम्पन्न आम चुनावमा राम्रै गरी देखियो । तर, वर्षौंदेखि यसको कुनै निकास निकालिएको छैन । यो सवाललाई निप्टारा गर्न सकिने दुई वटा आधार छन् ।
स्वयं सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फैसला गर्दिनु । सर्वोच्च अदालतले ८ पटक पेशी तोकेर कहिल्यै सुनुवाई गरेको छैन । मुद्दालाई निरन्तर टार्दै आइरहेको छ । मान्छे लामो समयदेखि जेलमा छन् । त्यो लामो समयदेखि देशमा सार्वजनिक बहसमा छ । के सर्वोच्च अदालतलाई थाहा छैन ?
भनिन्छ- लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यो सर्वोच्च अदालतका लागि पनि प्रमाण हुन्छ । स्वयं राज्यले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका लागि मुद्दा छिन्ने प्रमाण नहुने कुरै भएन । तर, कुनै सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेन ।
दोस्रो तरिका भनेको फौजदारी अपराध नियमावली संशोधन गरी उच्च अदालतबाट निर्णय भएका सरकारवादी मुद्दा पनि फिर्ता हुनसक्ने प्रावधान राख्नु हो । तर, यो प्रक्रियालाई भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अवरोध गरिन् । बरु शेरबहादुर देउवाले यस्तो अध्यादेश ल्याएका थिए, जसलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।
प्रचण्डको रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने बारम्बारको सार्वजनिक वचन प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पूरा नहुनु, एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले रिहाई प्रक्रियाको अध्यादेश रोक्नु, लक्ष्मी कोइरी गिरफ्तार नहुनु तर अरुण चौधरी गिरफ्तार हुनुले गृह प्रशासन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हातमा नभएर अप्रत्यक्ष एमालेको हातमा पो छ कि भन्ने आशंका जन्मिन्छ । या स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले कैयौं सार्वजनिक महत्वका मुद्दाहरू बेलैमा निर्णय नदिने, पेन्डिङ गर्ने, टार्दै जाने, असान्दर्भिक बनाउने गर्दै आएको छ । अदालतले कुनै समान मानक वा मापदण्ड पालना नगर्नु, कुनै मुद्दालाई छिटो फैसला दिनु र उस्तै प्रकृतिका कैयौं मुद्दाहरूलाई थाती राख्नुले उठ्ने प्रश्न के हो भने के हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ ?
यी सामान्यतः केही त्यस्ता घटना हुन् जसले हाम्रो राज्यको चरित्रलाई व्यक्त गर्दछन् । आधुनिक राष्ट्रिय राज्यको सिद्धान्तले भन्छ- राज्य कुनै निश्चित विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुरूप संचालित हुन्छ । मूल्यमान्यता, प्रणाली र प्रचलनको एकरूपता हुन्छ । कानुनका आँखमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । नागरिक धनी हुन् वा गरिब, जुनसुकै जात, समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म, वर्ण, लिंगका किन नहुन्, उनीहरूको कानुनी हैसियत समान हो । यदि यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको हो भने- उस्तै प्रकृतिका सवालमा फरक-फरक व्यवहार गर्ने अधिकार वा सुविधा राज्यसँग हुँदैन ।
राज्यको चरित्र ‘वेलफेयर’ हुनुपर्ने हो कि ‘फेयर’ भन्ने बहस कुुनै बेला विश्वव्यापी थियो । अन्ततः ‘वेलफेयरिज्म’ अर्थात् ‘कल्याणवाद’ माथि ‘फेयरिज्म’ अर्थात् ‘निष्पक्षतावाद’ हावी भयो । राज्य को हो र यसले कसैको कल्याण, परोपकार र उद्धार गर्ने ? राज्य कुनै विवेकपूर्ण, दयालु र प्रेममय दैवी शक्ति हैन कि यसले कसैको उद्धार वा कल्याण गरोस् । राज्य ‘मानवीय आवश्यकताको व्यवस्थापन’ गर्न ‘सामाजिक सम्झौता’ बाट उदित हुने ‘सर्वोच्च राजनीतिक संगठन’ हो भने यो निष्पक्ष हुनु नै यसको मुख्य चरित्र हुनुपर्दछ ।
राज्य निष्पक्ष हुनुको अर्थ हो- यसका ऐन, कानुन, विधि, पद्धति र प्रक्रिया सबैका लागि समान हुनुपर्दछ, यदि एकै प्रकृतिको घटना हो भने । घटनाको प्रवृत्ति फरक हो भने फरक ऐन, कानुन र मापदण्ड आकर्षित हुन सक्दछन्, समान प्रकृतिको घटना र सवालमा असमान प्रकृतिको व्यवहार गरिन्छ भन्ने त्यो राज्य निष्पक्ष छैन भन्ने बुझिन्छ । र निष्पक्ष हुन नसक्ने चरित्रको राज्यलाई आधुनिक राष्ट्रिय-राज्य, सार्वभौमसत्ता नागरिकमा भएको सभ्य लोकतान्त्रिक राज्य मान्न सकिन्न ।
माथिका उदाहरणमा यदि अरुण चौधरी पक्राउ पर्नुपर्छ भने लक्ष्मी कोइरी पनि गिरफ्तार हुनुपर्दछ । यदि रेशम चौधरी जेलमा हुनुपर्दछ भने यस्ता धेरै अरू नेता पनि जेलमा हुनुपर्दछ । यदि रवि लामिछानेको पक्षमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पैरवी गर्न मिल्छ भने आइन्दा जिल्ला प्रशासनले नागरिकता छानबिनको क्षेत्राधिकार सधैंका लागि अदालतलाई दिनुपर्दछ र सरकारी वकिलले विवादित नागरिकता मुद्दामा सरकारको पक्षबाट हैन, विवादित व्यक्तिको पक्षबाट पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
के भविष्यमा त्यस्तो होला ? निःसन्देह हुने छैन । यसको अर्थ हो कि आधुनिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय राज्यको आधारभूत चरित्र ‘निष्पक्षता’ नै हाम्रो राज्यसँग छैन । यो कुनै चानचुने हैन, निकै ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो ।
राज्यको यस्तो चरित्र सुरुवात हुने ‘प्रिभिलेज ग्रुप’ को मान्यताबाट हो । वंश र परिवादमा आधारित शासनको लामो शृखला हामीले भोग्यौं । हामीकहाँ कहिले ‘शाह परिवार’ ले त कहिले ‘राणा परिवार’ ले आलोपालो जहानियाँ शासन गरे । त्यसले निर्माण गरेको ‘सांस्कृतिक अनुवंश’ अहिले पनि जीवित नै छ ।
हिजो राणा, शाह, पाण्डे, थापा, बस्नेत आदि दरबारिया परिवारको बीचमा हिंस्रक सत्ता संघर्ष हुन्थ्यो । फरक कति हो भने आज एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजावादी र मधेशवादीका बीचमा रूपमा नरम तर सारमा उत्तिकै कठोर सत्ता संघर्ष हुन्छ । अर्थात् अन्तर्यका दृष्टिकोणले राज्यको चरित्र अहिले पनि राणा, शाह र पञ्चहरूकै युगमा छ ।
राज्यको चरित्र राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै फेरिंदैन । त्यसका लागि ‘मूल्य प्रणाली’ मै भिन्नता आउनुपर्ने हुन्छ । ‘सांस्कृतिक अनुवंश’ मै परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यो भएकै छैन । यसर्थ यो भन्न सकिन्छ कि आधुनिक राष्ट्रिय राज्य निर्माणको प्रक्रिया अझै पूरा भएको छैन ।
आधुनिक राष्ट्रिय-राज्यका पाँच वटा आधारस्तम्भ हुन्छन् ।
एक- स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व र न्यायमा आधारित सामाजिक तथा नागरिक मनोविज्ञान । सामाजिक पदसोपान र तप्का विरोधी बलियो आमभावना । निर्णय प्रक्रियामा पराश्रति हुनु नपर्ने स्वावलम्बी र उद्यमशील मध्यम वर्गको ठूलो जनसंख्या अनुपात ।
दुई- विधि, पद्धति र प्रक्रियाका दृष्टिकोणले निष्पक्ष राज्य संगठन र प्रशासनिक प्रणाली ।
तीन- खुल्ला समाज, ‘क्रिटिकल मास’, वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली र स्वतन्त्र मिडिया ।
चार- लोकतान्त्रिक विचारधारा, चरित्र र अभ्यास भएका राजनीतिक शक्ति र दलबीचको रचनात्मक प्रतिस्पर्धा ।
पाँच- सन्तुलित क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अनाधिपत्य ।
दुर्भाग्य के छ भने यी पाँच वटै आयाममा हाम्रा बुझाइ, प्रयत्न र अभ्यास अझै अपर्याप्त र कमजोर मात्रै छैनन्, यसलाई विस्तार भन्दा संकुचन गर्नतिर हामी उद्यत छौं ।
फलतः यहाँ अनेक प्रकृतिका हिरोइज्म, पपुलिज्म, स्टन्ट, शक्तिको अनधिकृत प्रयोग, समान प्रकृतिका सवालमा फरक-फरक व्यवहार व्याप्त छ । संस्थाहरूको संस्थागत चरित्र र विश्वसनीयता समाप्तप्रायः छ । दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा तेस्रोपटक पछिल्लो सरकार गठन भएयता पनि त्यही प्रवृत्ति हाबी देखिएको छ ।
from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/RLtUOgl
0 Comments
if you have any doubts, please let us know.