महाअभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिने उपायको खोजी

२४ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध दर्ता हुने महाअभियोगबारे संसदले निश्चित समयसीमाभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था राख्न दलहरु सहमत भएका छन् ।

नियमावली मस्यौदा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले महाअभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिन नियमावलीमै बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यसबारे प्रस्ताव ल्याउने जिम्मा सचिवालयलाई दिइएको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले महाअभियोग दर्ता गर्ने तर, त्यसलाई अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने गरी नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालिन प्रधानन्ययााधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई सभामुखले ६ महिनासम्म सिफारिस समितिमा नपठाएको आफूहरुले सुनेको भन्दै उनले अघि भने, ‘जाँचबुझ समिति गठन भएको ७२ घन्टाभित्र सभामुखले कागजात पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

महाअभियोग सिफारिस समितिलाई २ महिनाको समय दिनुपर्ने भन्दै उनले अगाडि भने, ‘समग्र महाअभियोग प्रक्रिया ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ, नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था नगर्ने हो भने मन नपर्ने वित्तिकै एक चौथाईले प्रस्ताव पेश गर्छन्, निलम्बनमा पर्छन् र, अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ ।’

हालको नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संसदको अधिवेशन चलिरहेको भए ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा र नभलेको भए १५ दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गरी ३ दिनभित्र महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था छ । यसरी संसदमा छलफल भएपछि सिफारिस समितिमा पठाइने छ, जसले महाअभियोग लाग्ने नलाग्ने ठहर गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

तर संसदमा छलफल भएपछि सभामुखले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने समयसीमाबारे केही बोलिएको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध १ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले झण्डै ६ महिनामा सिफारिस समितिमा नपठाई रोकेका थिए । त्यसतर्फ संकेत गर्दै नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा एमाले सांसद बर्तौला भन्छन्, ‘मन नपर्दा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई तर्साउने र त्यो महाअभियोग अनन्तकालसम्म हाउसमा नल्याउने, छलफलको विषय नबनाउने स्थिति विगतमा देख्यौं । यस्तो प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसकी सांसद सीता गुरुङले पनि महाअभियोगउपर निर्णय लिन अवधि निर्धारण गर्ने र त्योअवधिमा प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन नसके स्वतः निष्प्रभावी हुने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताइन् । बरु हाल ३ महिना रहेको समयाअवधिलाई बढाएर ६ महिनासम्म पुर्‍याउन सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

एमाले सांसद बर्तौला भन्छन्, ‘मन नपर्दा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुलाई तर्साउने र त्यो महाअभियोग अनन्तकालसम्म हाउसमा नल्याउने, छलफलको विषय नबनाउने स्थिति विगतमा देख्यौं । यस्तो प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले महाअभियोग सिफारिस समिति पनि सुरुमै बनाउनुपर्ने बताइन् । पछिल्लो पटक महाअभियोग दर्ता भएपछि ढिलो गरी समिति बनेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘अरु विषयगत समितिहरुसँगै महाअभियोग सिफारिस समिति पनि गठन गर्दा प्रक्रिया छोटो र सहज हुन्छ कि ?’

महासचिवको क्षेत्रधिकारबारे पनि बहस

बुधबारको बैठकमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको क्षेत्रधिकारका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

महासचिव भरतराज गौतमले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले यसबारे प्रश्न उठाएका छन् र, नियमावली बनाउने क्रममा प्रष्ट व्यवस्था गर्न चाहेका छन् ।

कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाइन् । ‘संसद सचिवालयबाट उहाँ (जबराविरुद्धको महाअभियोग) क्लियर भयो भन्ने पत्र गयो भन्ने सुन्न पायौं । तर नियमावलीमा महासचिवले पत्र दिने व्यवस्था छ भन्ने पढेर सुनाउनुभएन’, उनले भनिन्, ‘त्यो पत्र कसरी आयो ? आउन सक्ने व्यवस्था छ भने के छ ? ? यसबारे भोलि जवाफ आओस् ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि प्रश्न उठाए, ‘महाअभियोग फुकुवा हुने पत्र महासचिवले दिन पाउने कि नपाउने ?’ उनले अघि भने, ‘महासचिवले महाअभियोग फुकुवा भएको पत्र दिन पाउने भए पाउने भनेर लेखौं न । काम गर्नेलाई पनि सजिलो । होइन भने मनपरी लेख्न पाईंदैन ।’

२० मंसिरमा संघीय महासचिव भरतराज गौतमले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई लिएर उठेको प्रश्न ‘एउटा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा सर्छ कि सर्दैन’ भन्ने विषयको प्रष्ट व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको बैठकले अहिलेसम्म भएका छलफल र सहमतिलाई समेटेर महाअभियोगसम्बन्धी के व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रस्ताव बुधबारको बैठकमा ल्याउन सचिव एवं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीलाई जिम्मा दिएको छ ।

संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रतिनिधिसभामा दुई प्रकृतिका महाअभियोग प्रस्ताव आउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ ।

एक – राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ।

दुई – प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार दुबै प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले पेश गर्न सक्नेछन् ।

तर महाअभियोगउपर निर्णय गर्ने प्रक्रियामा भने केही फरक छ । संघीय संसद सचिवलायका प्रवक्ता गिरीका अनुसार दुबै महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्ता हुनसक्छ । तर, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव उपरको निर्णयमा सिंगो संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)का सांसदहरुको मत चाहिन्छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरुविरुद्ध दर्ता हुने महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय भने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले मात्रै गर्नेछन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो प्रस्ताव ( ….प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

संविधानको धारा १०१ को ६ अनुसार महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/NESIB19