शिक्षामन्त्रीलाई संघीय शिक्षा ऐन निर्माण र विश्वविद्यालयमा भागबन्डा रोक्ने चुनौती

८ माघ, काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा काम गर्दै आएका शिशिर खनालले चाहेअनुसार नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्री बने ।

दुर्गमका सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न टिच फर नेपाल नामक संस्थामार्फत काम गर्दै आएका खनालले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा सल्लाहकारको रुपमा पनि काम गरे । यस हिसाबले उनको कार्यकालमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने धेरैको अपेक्षा छ ।

खनाल शिक्षामन्त्री हुनुलाई धेरैले ‘राइट पर्सन इन राइट प्लेस’को रुपमा लिएका छन् । राजनीतिमा लागेको छोटो समयमा नै चाहेको पदमा पुगेका खनालबाट सर्वसाधारणमा अपेक्षा पनि बढी छ ।

पदभार ग्रहण गर्दा मन्त्री खनालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन हुने बताएका थिए । नेपालमा हालसम्म शिक्षा ऐन २०२८ नै प्रचलनमा छ । नयाँ संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि नयाँ शिक्षा ऐन बनाइएको छैन ।

अघिल्लो शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि शिक्षा ऐनको मस्यौदा गरेका थिए । तर उक्त मस्यौदा ऐन बन्न सकेन । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदा विधेयक समिति ६ महिनादेखि रोकिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने गरी कानुन बनाउन नयाँ शिक्षा मन्त्रीलाई अवसर छ । ‘शिक्षामन्त्रीले अहिलेको ऐन अध्ययन गरेर परिमार्जनसहितको कानुन ल्याउने अवसर छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री चाँडो निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति भएकोले छोटो समयमा शिक्षा ऐन ल्याउन सकिन्छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । तर आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानले गरेका नयाँ व्यवस्थालाई समेटेर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन ।

विद्यालय तहमा गर्न सक्ने ठाउँ भए पनि विश्वविद्यालय तहमा भने शिक्षामन्त्रीले परिवर्तन गर्न कठिन हुने् त्रिविका एक कर्मचारी बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाले शिक्षामन्त्रीको भूमिका कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ

शिक्षा मन्त्रीलाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुले शिक्षा ऐनको नयाँ मस्यौदा गर्न सुझाव दिएका छन् । तर ऐन निर्माणकै क्रममा निजी विद्यालयहरुले चलखेल गर्न सक्ने शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘शिक्षा ऐन रोकिनुको कारण नै निजी विद्यालय नाफा रहित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाले हो । फेरि पुरानै प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने हो भने बन्न सम्भव देख्दिनँ’ उनले भने ।

पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन माओवादीलाई हतार छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाट समस्या हुँदैन । शिक्षामन्त्रीले रोकिएको ठाउँबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने तर त्यसमा आफ्नो विज्ञता थप गर्दै परिमार्जित ऐन ल्याउने अवसर देख्छु’ उनले भने ।

संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई शिक्षा ऐन बनाउन कठिनाई परिरहेको छ ।

मन्त्री खनालले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु गरेर अवसरको सदुपयोग गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । अहिलेको शिक्षा नीति अस्पष्ट रहेको उनले बताए । शिक्षाको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहने कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने कोइराला बताउँछन् । त्यस्तै व्यवसायिक शिक्षाको गुणस्तरको मापक शिक्षक, प्रधानाध्यापक, स्थानीय तह वा अर्को तेस्रो पक्ष हुने टुंगो लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

सार्वजनिक शिक्षाको खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेका समाजशास्त्री राम गुरुङ सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको र त्यसको लागि विशिष्टीकृत नीति बनाउने कुरा जटिल रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाले सिकाइ उपलब्धी मुल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसको लागि विशिष्टिकृत नीतिको आवश्यक पर्छ । त्यो सहज छैन । गहन र विस्तृत अध्ययन जरुरी छ । त्यो तत्परता सहित काम गर्ने अवसर छ ।’

अहिले गुणस्तर शिक्षाको नाममा देशभर भइरहेको पूर्वाधार निर्माण विस्तारलाई पनि नीति बनाएर भुगोलको जनसंख्याको आधार, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अनुपात, भवनको संरचनालाई नियमन गर्नुपर्ने र त्यो शिक्षा मन्त्रालयले गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विद्यालय तहमा गर्न सक्ने ठाउँ भए पनि विश्वविद्यालय तहमा भने शिक्षामन्त्रीले परिवर्तन गर्न कठिन हुने् त्रिविका एक कर्मचारी बताउँछन् । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाले शिक्षामन्त्रीको भूमिका कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय भागबन्डाको राजनीतिले बिगारेको हो । त्यो अब सायदै हट्ला ।’ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा माओवादी निकटका व्यक्तिको नियुक्ति भइसकेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

अब रिक्त रहेकेा त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष एमालेको भागमा पर्ने लगभग निश्चित रहेको उनको जिकिर छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको हकमा काम गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती देखिएको छ ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । तर त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीको रुची बाझिएको अवस्थामा शिक्षामन्त्रीलाई कठिन हुने एक प्राध्यापक बताउँछन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म उपकुलपति नियुक्त हुन नसक्नुको कारण प्रधानमन्त्रीको रुची भएको एक प्राध्यापक बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ तर प्रधानमन्त्रीको रुची बाझियो भने कुलपतिले केही गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने त भिसि नियुक्तिले प्रष्ट पार्‍यो ।’

अझै पनि नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा समस्या समाधान भएको छैन । उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप भएकै कारण डिन नियुक्तिमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले चासो नदिएकाले नै विश्वविद्यालय अझै डिनविहीन भएको ती प्राध्यापक बताउँछन् ।

तर विश्वविद्यालय सुधारको लागि यी यी कुराहरु सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित पार्न सक्ने हो भने छिटो निर्णय आउने शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

उनी भन्छन् ‘त्रिवि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुमा काम गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गर्ने हो भने छिटो निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई त्यो अवसर छ ।’

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/Aw3V5ph