नयाँ संसदका प्रमुख चार कार्यभार

६ पुस, काठमाडौं । संसद र सांसदको मुख्य काम हो– कानुन निर्माण, बनेका कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन र सरकारको काम–कारबाहीको निगरानी । सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीमाथि ख्याल गर्ने र प्राप्त तथ्य अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देश दिने दायित्व पनि संसदकै हो ।

विगतमा संसदले अनेकन् प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ । विधि बनाउने थलोमै विधि उल्लंघनदेखि शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यपालिकासँगको सम्बन्धसम्मलाई लिएर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपछिको पहिलो पाँच वर्षमा संघीय संसदले खेपेको मुख्य आरोप हो-जनता र राष्ट्रका जल्दा–बल्दा समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सकेन । सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई लगाम लगाउन सकेन । कानुन निर्माणमा समेत स्वार्थ समूहको प्रभाव रह्यो । संसदीय प्रक्रिया र भूमिका नबुझेर कतिपय माननीयहरू अल्मलिए ।

यो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिनु नयाँ संसदको चुनौती हो । संसदमा मौलाउँदै गएको लोकरिझ्याइँलाई ख्याल गर्नुपर्ने छँदैछ । आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्व भन्दा बढ्ता पपुलारिटीका लागि संसदको रोष्ट्रम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यसपटकको नयाँ संसदमा अझ मौलाउन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्नु नयाँ संसदको प्रमुख चुनौती र कार्यभार दुवै हो ।

नयाँ संसदका मुख्य चार कार्यभार : एक : संविधान कार्यान्वयन

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कैयन् कानुन विगत पाँच वर्षमा बन्न सकेनन् । बनेकाहरू पनि कार्यान्वयन हुनसकिरहेका छैनन् । यसकारण नयाँ संसदले संघीयतासँग बाझिने कानुन विस्थापन गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

(क) नागरिकता विधेयक : विगत पाँच वर्षभर संसदमा धेरै चर्चाको विषय बनेको विषय हो यो । तर, कानुन निर्माण हुन सकेन । नेपालको संविधानले नेपालमा जन्मिएका कोही पनि अनागरिक हुने भन्दैन । तर, नेपालमै जन्मिएका जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानले संविधान जारी भएपछि (३ असोज २०७२) देखि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

यस बाहेक नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषय धेरै चर्चामा रह्यो । तर, संविधान अनुसार बन्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी संघीय कानुन लामो समयसम्म बन्न सकेन । संघीय संसदले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिंदा यो मामिला त्यसै अल्झिएर बसेको छ ।

(ख) निजामती ऐन : संघीयता कार्यान्वयन भएको मानिने प्रमुख आधार हो, कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम विगतको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्रै भयो । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर, अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्म विपरीत हुने तर्कका कारण निजामती ऐन नै बन्न सकेको छैन ।

(ग) प्रहरी ऐन अलपत्र : मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको ७ वर्षसम्म संघीयता अनुकूलको व्यवस्थामा जान/लैजान नसकिएको अर्को क्षेत्र हो सुरक्षा निकाय । सुरक्षा निकाय कुन तहअन्तर्गत कतिसम्म रहने भन्ने विषय पनि विगतको संसदमा सधैं चर्चामा रह्यो तर, कानुन बन्न सकेन । परिणाममा प्रादेशिक सुरक्षा निकाय बन्नै सकेनन् । देशभर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसारकै सुरक्षा संयन्त्र छ ।

(घ) मौलिक हक कार्यान्वयन : विगत पाँच वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि संसदले गर्व गर्ने विषय हो-मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउनु । संविधानले नै तीन वर्षभित्र संविधान अनुकूल नरहेका कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने भनेको थियो । त्यसलाई भाषागत रूपमा मिलाउँदै संसदले विना छलफल हतार–हतार कानुन बनायो । त्यसैमा परे १६ वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन ।

विडम्बना मौलिक हक सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । कारण हो– मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनेका छैनन् । अर्थात्, संविधानले आवासको हक, शिक्षाको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हकलगायत १६ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा राख्यो । कार्यान्वयन गर्ने आधार र कानुनी प्रावधानले नै पूर्णता पाएको छैन ।

(ङ) शान्ति प्रक्रिया : मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । तर, अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालका मुद्दाको विषय अझै अन्योलमा छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन् । तर, यसअघि बनेका दुई आयोगले उजुरी संकलन गर्ने बाहेक काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारी रेकर्ड अनुसार सत्य–निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा २६ सय गरी ६४ हजार ६०० उजुरी छन् । तर, तिनको अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

निवर्तमान सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएको थियो । शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै लाग्दा समेत अघिल्लो संसदले टुंग्याउन सकेन । यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व नयाँ संसदमा सरेको छ ।

(च) राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार : संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र सल्लाहमा काम गर्ने हो । वैधानिकताका लागि सरकारका कतिपय निर्णय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय संसदले पारित गरेका विधेयकलाई राष्ट्रपतिले नै प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुन्छ । यी दुवैमा राष्ट्रपतिले चासो राख्न सक्छन् । सरकारको निर्णयमा परामर्श लिन र संसदले पारित गरेको कानुन फिर्ता नै पठाएर पनि थप विषय समावेश गर्न आग्रह गर्न सक्छ ।

यही अधिकारको प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको पनि हो । तर, फिर्ता पठाएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई लत्याउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । सरकारले ल्याएको फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अध्यादेश अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेर राखेको छ ।

‘हामीले अभ्यास गरेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति हो । राष्ट्रप्रमुखका लागि कतिपय कुरा लेखिएका हुँदैनन् । नैतिकताबाट समेत चल्ने विश्वास गरिन्छ’ अधिवक्ता मोहनलाल आचार्य भन्छन्, ‘तर राष्ट्रप्रमुखको व्यवहारलाई ख्याल गर्नुपर्ने कार्यभार नयाँ संसदलाई थपिएको छ ।’

(छ) कार्यकालको टुंगो : नयाँ संसदले प्रतिनिधिसभाकै कार्यकालको टुंगो लगाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ८५ ले विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनेको छ । तर, पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको कतिपयको सांसदको गुनासो रह्यो ।

सरकारले चुनावको मुखैमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निश्चित गर्ने गरी ल्याएको विधेयक कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिएको भनी प्रश्न उठेपछि फिर्ता भएको थियो । यसलाई चिर्नु र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यको समय कुन हुने हो भन्नेमा नयाँ संसदले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदमा पपुलिजम्

दुई : ‘डमी’ को ट्याग

विगत पाँच वर्ष पूरै संसद र संसदको नेतृत्व सभामुख, सरकार र मातृ पार्टीको छायाँमा परेको टिप्पणी भयो । शक्ति–पृथकीकरणको दृष्टिकोणले पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ । तर, यो विषयमा अघिल्लो कार्यकालमा बलियो प्रश्न उठेकोले नयाँ संसदले यसमा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार संसदीय अभ्यास गरिरहेका मुलुकहरूका संसदीय काम–कारबाहीलाई मुख्यतः चार प्रवृत्तिबाट हेरिन्छ— डमी पार्लियामेन्ट, एरिना पार्लियामेन्ट, ट्रान्सफर्मेटिभ पार्लियामेन्ट र इमर्जिङ पार्लियामेन्ट ।

सरकारले जे–जस्तो बिजनेस ल्यायो त्यही र त्यस्तै, राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही गर्ने संसद सरकार र दलहरूको डमी पार्लियामेन्ट हो । यस्तो संसदको कामकारबाही पूर्णतः सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको प्रभावमा हुन्छ । यो प्रवृत्तिमा संसदका महासचिव र सचिवहरू पनि बलिया र विधि अनुसार चल्ने खालका हुँदैनन् ।

संविधानविद् काशीराज दाहाल नेपालको संसदीय अभ्यासलाई डमी संसदकै रूपमा व्याख्या गर्छन् र यस विषयमा आगामी दिनमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दाहाल भन्छन्, ‘मैले यही (डमी) नै हो भनेर ठोकुवा गरिरहनुभन्दा सम्बन्धित अधिकारी र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ममः भनिदिए पुग्छ ।’

संसद सचिवालयकै कतिपय कर्मचारीको अनुभवले पनि नेपालको संसदीय अभ्यासलाई डमी पार्लियामेन्ट भन्छ । संघीय संसदका कर्मचारी युनियनका कामु अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासे भन्छन्, ‘मलाई हाम्रो अभ्यास डमी पार्लियामेन्ट जस्तो लाग्यो ।’ यो ट्याग हटाउनु नयाँ संसदको कार्यभार हो ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त अनुसार कानुनी व्यवस्थाहरू पनि छन् । उदाहरण हुन्– मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर । पछिल्लो पाँच वर्षमा मन्त्रीहरूसँग यदाकदा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भए । तर, प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा एक पटक मात्रै भयो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकार ४१ महिना चल्यो भने बाँकी समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । दुवै प्रधानमन्त्रीलाई न संसदले लगाम लगाउन सक्यो न उनीहरू नै सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन तयार भए । यो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिए संसद सार्वभौम रहने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री ओली संसदबाट किन भागे ?

तीन : संसदीय समितिको सक्रियता

संघीय संसद र संसदीय विषयगत समिति प्रदेश सभा र त्यसका विषयगत समितिहरूका लागि मार्गनिर्देशक बन्नुपर्नेछ । विगत पाँच वर्षको अभ्यासमा प्रदेश सभाहरू संघीय संसदका गतिविधिकै नक्कलमा थिए । अब असल अभ्यास र प्रभावकारी काम गर्दै संघीयताको संस्थागत विकासमा योगदान पुर्‍याउने दायित्व र कार्यभार नयाँ संसदको रहेको छ ।

संघीय संसदको विषयगत समितिमा अघिल्लो कार्यकालमा असल अभ्यासको प्रयास भयो । उदाहरण हो– महिला नेतृत्व । प्रतिनिधिसभाका १० वटै विषयगत समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये ६ वटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गरे । यसलाई संसदीय अभ्यासमै उदाहरणीय उपलब्धिका रूपमा अहिले पनि चर्चा गरिन्छ ।

‘मिनी संसद’ भनिने विषयगत समितिलाई संसदकै प्रभावकारितासँग जोडेर हेरिन्छ । प्रतिनिधिसभामा औपचारिक र सीमित समयभित्र छलफल र बहस हुन्छ । तर, मिनी संसदमा अनौपचारिक छलफलदेखि समयको ख्याल नगरी पर्याप्त छलफल गर्ने अभ्यास छ । तर, नेतृत्वको हिसाबले जति उदाहरणीय उपलब्धि हासिल भयो त्यस अनुसार समितिका काम–कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेकोमा प्रश्न उठिरह्यो ।

यतिसम्म कि संसदमै संसदीय समितिको सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको थियो । ५ साउन २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै एमालेका निवर्तमान सांसद रामवीर मानन्धरले सबै समितिको छानबिन गर्न एउटा महासमिति बनाउन माग गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘संसदको कार्यकाल सकिने बेला भइसकेको छ । संसदबाट बनेका कुनै पनि समितिले काम–कारबाही गर्न सकेका छैनन् । यी सबै समितिको छानबिन गर्न एउटा महासमिति बनाइयोस् !’

यस्तै करको दर हेरफेर गरेको भनी उठेको प्रश्नमा बहुमतका आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिइयो । महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव साढे ३ महिनामा सिध्याउनुपर्नेमा ६ महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि नै बढाइएन । वर्तमान संसदलाई यो एउटा पाठ हुन सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भीम रावलले रोष्ट्रम नछोडेपछि बैठक स्थगित !

चार : आचरण

पछिल्लो पाँच वर्षलाई मात्रै नियाल्दा पनि संघीय संसदमा उठेको अर्को गम्भीर विषय हो – सांसदहरूको आचरणमाथिको प्रश्न । सांसदहरू विधि निर्माणमा संसदकै स्रोत–साधनमा केन्द्रित नभई विदेशी दाताहरूमाथि बढ्ता लालायित हुन पुगेको सार्वजनिक टिप्पणीलाई स्वयं संघीय संसद सचिवालयले महसुस मात्रै गरेको छैन, अभिलेखीकरण नै गरेको छ ।

७ माघ २०७७ मा संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा २४ सदस्यीय ‘संघीय संसदका विभिन्न समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अध्ययन समिति’ गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले मुख्यतः चार वटा विषय गम्भीर रूपमा अभिलेखीकरण गरेको छ- एक : संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावकारी नहुनुका पछाडि सांसदहरू नै मुख्य जिम्मेवार । दुई : बाह्य सहायताले सांसदको साखमा प्रश्न । तीन : भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्यो । चार : फेरि पनि सांसदहरूमा गहनता देखिन्न ।

समितिको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार संसदीय समितिका कामकारबाही प्रभावकारी छैनन् र विषयगत समितिका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।

‘आजको संसद र समितिमा स्वच्छ र स्वार्थरहित हिसाबले छलफल र अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन जरूरी देखिन्छ’ अध्ययन समितिको निचोड खण्डमा लेखिएको छ-‘समिति सदस्यहरूमा सकारात्मक सोच, असल आचरण र व्यवहार, नैतिकता, असल नियत, इमानदारी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्षताको प्रदर्शन हुन जरूरी मानिन्छ ।’

विकास आयोजनाको अध्ययन गर्न जाँदा सोही आयोजनालाई अनुगमनको खर्च तिराउने, संवैधानिक निकायको काम–कारबाहीको निगरानी गर्न जाँदा उसकै खर्चमा खाना र खाजा खाने, वैदेशिक सहायता र गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा कानुन निर्माणबारे छलफल चलाउने परिपाटीको विकास व्याप्त भएको पाइएको छ ।

यही प्रवृत्तिलाई अभिलेखीकरण गर्दै संसद सचिवालयले बाह्य सहायताले समितिको साखमा प्रश्न उठाएको निचोड निकालेको हो । संसदीय समितिहरूले समितिमा छलफल तथा निर्णयमा पुग्नुपूर्व पर्याप्त अध्ययन, परामर्श, स्थलगत निगरानी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको गृहकार्य गर्न पर्याप्त आर्थिक, भौतिक र जनशक्ति तथा सूचना र तथ्यांकको अभाव देखिएको र गैरसरकारी तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग भर पर्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- ‘यसबाट समितिको साख, नैतिकता र निहित स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’

फेरि पनि सांसदहरूमा गहनता नदेखिएको अध्ययन प्रतिवेदनको निचोड छ । संसदीय विषयगत समितिलाई दबाव र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने उसको राय छ । ‘संसदीय समितिका काम–कारबाही तथा जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् र समितिलाई निर्णय गर्ने क्रममा अनेक दबाव र प्रभाव पर्न सक्छ । यस अवस्थामा समितिका सभापति र सदस्यहरूले निष्पक्ष, इमानदार, एकीकृत तथा प्रमाणगत रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण र प्रक्रिया बनाउन जरूरी देखिन्छ ।’

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3YOiEcL