‘मधेशी भाषा’मा शपथ गराइएको भन्‍दै संसद सचिवालयलाई मधेशी आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

८ पुस, काठमाडौं । मधेशी आयोगले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई मधेशी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भन्दै संघीय संसदको सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

पुस ७ गतेको संसद भवनमा चन्द्रकान्त राउत (सीके)सहित केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगद्वारा सूचीकृत नरहेको ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले संघीय संसदको सचिवालयलाई शुक्रबार पत्र पठाएकी हुन् ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘ हालसम्म‍ भाषा आयोगबाट प्रकाशित ‘मधेशी भाषा’ सूचीकृत नभएको देखिएकोले सो भाषामा प्रतिनिधि सभाका सदस्‍यहरुले औपचारिक कार्यक्रममा शपथ लिनु गम्भीरताको विषय रहेको साथै नेपालमा विद्यामान रहेका सूचीकृत अन्‍य भाषाहरुमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा यस आयोगलाई श्री संघीय संसदको सचिवालयले कुन आधारमा मधेशी भाषामा शपथ लिन मान्‍यता दिएको भनी स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराइदिन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।’

यस्तै मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले शपथ ग्रहण समारोह पछि दर्जनौ संघ-संस्थाहरुले फोन सम्पर्क गरी मधेशी भाषा औपचारिक रुपमा सूचीकृत नरहेको उक्त शपथ अवैध रहेको बताए ।

उनलेअनलाइनखबरसँग भने, ‘भाषा आयोग र मधेशी आयोगमा मधेशी भाषा भन्‍दै कही सूचीकृत नभएको भाषामा कसरी शपथ गराइयो ? मधेशी समुदायले बोल्ने भाषा त मैथली, भोजपुरी र अवधि हो। तर यो मधेशी भाषा कहाँबाट आयो ? यो त अवैध भयो नि त।’

यसअघि जनमत पार्टीका सोनु मुर्मु सन्थाली भाषामा, जनमत पार्टीकै चन्द्रकान्त राउत, बिनिता कुमारी सिंह र अनिता देवीले ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिन संसद सचिवालयमा नाम लेखाएका थिए ।