‘चुनाव जित्न जे पनि गर्छु नभन्नुस्, संवैधानिक सीमा छन्’

म २०७४ सालको चुनावमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार थिएँ । जनताले सांसद हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रत्यक्षका उम्मेदवारसँग जस्तो अपेक्षा राखेनन् । तर, सांसद भइसकेपछि विकास निर्माणमा मसँग धेरै नै आशा गरे । विभिन्न योजना/आयोजनामा बजेट माग गरे । विडम्बना भन्नुपर्छ- मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले १०/२० लाखका योजनाहरू आश गरेका थिए । अर्थात्, उनीहरूका नजिकका समस्या जे हुन् त्यसैको समाधान खोजेका थिए । तर, मैले अलि पृथक् भएर सोच्नै पथ्र्यो, अहिले पनि पर्छ ।

सडक, विद्युत् र सञ्चारमाध्यमको पहुँच विना जनताको जीवन परिवर्तन सम्भव थिएन । यही कुरा मैले संसदमा उठाएँ । विभिन्न ठाउँमा दबाव र प्रभाव पुर्‍याएँ । अहिले कणर्ाली करिडोर पुग्दैछ । सञ्चारको पहुँच नभएका ठाउँमा टावर खडा भएका छन् र कतै क्षमता वृद्धि गरिंदैछ । विद्युत्का लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन गत वर्षदेखि काम सुरु भएको छ ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय छ, सांसदलाई विकाससँग जोडिन समस्या छ । यसका लागि कि मन्त्री हुनुपर्‍यो, कि पहुँचवाला र जल्दोबल्दो सांसद हुनुपर्छ । मध्यमस्तरका सांसदहरूलाई विकाससँग जोडिन गाह्रो छ । संविधान, ऐन-कानुनले सांसदलाई विकाससँग जोड्दैन । विकाससँग सांसद जोडिने भनेको पहुँच र प्रभावले मात्रै हो ।

अहिले पनि चुनावमा उम्मेदवारहरू ‘म यो गर्छु, त्यो गर्छु’ भन्दै भोट मागिरहेका छन् । मलाई हाँसो लाग्छ । मेरो आफ्नै अनुभव- मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि म जल्दोबल्दो सांसद थिएँ जस्तो लाग्छ । पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित भएँ । पार्टीमा पनि एक हदसम्मको प्रभाव थियो । मेरो ओहोदा ठिकै थियो, राम्रै ठाउँमा थियो जस्तो लाग्छ । तर, मैले सोचे जस्तो विकास निर्माणमा केही गर्नै सकिनँ ।

अहिले उम्मेदवारको भोट माग्ने तरिका हेर्छु, जनताको सोच एकातिर, उम्मेदवारको अर्कोतिर छ । चुनाव जित्नका लागि जसले जे भने पनि गर्छु भनिदिएको छ । त्यसैलाई जोडजाड गरेर यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेको छ । सांसद भएपछि प्राप्त हुने अवसर के हो ? सांसद भएर गर्न सकिने कति हो ? कस्ता सजिला, अप्ठ्यारा हुनसक्छन्, संवैधानिक र कानुनी दायरा के हो ? त्यसतर्फ धेरै उम्मेदवारको ध्यानै छैन ।

तीन-चार चोटि सांसद भएकाहरूको व्यवहार अझ रोचक देखिन्छ । संसदमै नजाने, गए पनि नबोल्ने, जनताको इच्छा-आकांक्षा र देश विकासको मोडेल के हो भन्ने एक शब्द उच्चारण नगर्नेहरू नै अहिले चुनावमा मैले यसो गरें, उसो गरें भनेर भाषण गरिरहेका छन् ।

कसले के गर्‍यो, त्यहाँका जनताले थाहा पाइराखेकै हुन्छन् । जनताले थाहा नपाउने गरी गर्ने त केही हुँदैन होला Û निरन्तर सांसद भइरहेकाको चुनावी वाचा सुन्दा मलाई हाँसो उठ्छ ।

संघीय सांसदले संसदमै र सम्बन्धित ठाउँमै हो कुरा उठाउने र पुर्‍याउने । अझ भन्दा विकासका मोडेल के कस्ता हुनसक्छन्, समग्र मुलुकको विकासको नीति तय गर्ने हो । समग्र मुलुककै विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो । योजना/आयोजनामा सांसदले बजेट छुट्याउने भन्ने त कहीं पनि छैन ।

यस्तो अवस्थामा मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता सांसदले कसरी पूरा गर्न सक्छन् ? अझ सम्भव नै नभएका, गर्न नै नसक्ने वाचाहरू आफैं गर्ने, जनतामा आशाको संचार गराउने प्रवृत्ति छ । आफैंले गरेका वाचा कसरी पूरा गर्ने ? अहिले मात्रै भोट मागेर हुन्न होला, अर्को पटक पनि भोट माग्न जानुपर्छ भनेर ख्याल किन नगरेको होला ?

म पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट मागिरहेको छु । तर म संघीय सांसदको भूमिका र यसको सीमाबारे बताइरहेको छु । सांसद विधायक हो । विधायकले विधेयक बनाउने हो, नीति बनाउने हो । कानुनबाटै विकासमा समानताको कुरा गर्ने हो, दीर्घकालीन र भरपर्दो विकासको एजेण्डा पूरा गर्ने हो, भूगोल अनुसारको विकासका लागि केन्द्रीय नीति बनाएर लागू गर्ने हो ।

कणर्ालीको विकास, पहाडको विकास, तराईको विकास, औद्योगीकरण, कृषि, उद्योग, कलकारखाना, कृषिमा राष्ट्रको नीति र प्राथमिकता तय गर्ने हो । तर, हाम्रो अभ्यासमा केही समस्या छन्, विकाससँग जोडिने कुरा छ्यासमिस बनाइएको छ ।

विकास योजनासँग जोडिने कुरामा अहिलेका संघीय सांसदको हालत ‘न तल तानेको न माथि बानेको’ भने जस्तो छ । माथि संघमा पनि बाँधेको छैन, तल पनि उभिने ठाउँ छैन । अझ रोचक- बजेट संघीय संसदले नै पास गर्छ । तर, त्यो बजेट आउँदै गर्दा संघीय सांसदलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रहरूको योजनाबारे जानकारी हुँदैन, दिइँदैन । जो सांसद पाट्टपुट्ट गर्न सक्छ उसको चल्छ अरूको केही चल्दैन ।

सानो गरौं, थोरै गरौं, प्रभावकारी, दिगो र व्यवस्थित काम गरौं । पार्टीको घोषणापत्र निर्माणमा धेरै विज्ञहरूको पनि सहभागिता रहृयो । निकै छलफल भएको छ । कार्यकारीका लागि मात्रै नभएर विधायकका लागि पनि घोषणापत्र ल्याउने प्रयास भएको छ

सरकारले ल्याएको बजेटमा संसदले त संशोधन गर्न सक्दैन भने एउटा सांसदले के गरोस् । पार्टीको हृवीप लाग्छ जे भन्छ त्यही मानेर टेबुल ठोक्यो बस्यो । यसको अर्थ सांसदलाई विकासमा जोड्नैपर्छ भन्ने मेरो मत हैन । त्यही संसदको एउटा सदस्य मन्त्री हुन्छ, कार्यकारी पदमा जान्छ, त्यही संसदको अर्को सदस्य विधायकको भूमिकामा रहन्छ । संविधानले यस्तो अवस्था बनाइदियो ।

स्थानीय तहदेखि छनोट हुँदै आएका विकास योजना/आयोजनालाई प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखिदिंदा पनि धेरै राम्रो हुनेथियो । यो पाटोमा पनि समस्या छ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम आइराखेको हुन्छ, संसदमा छलफल भइराखेको हुन्छ त्यही संसद हो जहाँको एउटा सदस्य नीति तथा कार्यक्रममा भाग नलिएर फाइल बोकेर मन्त्रालय धाइरहेको हुन्छ । प्रभाव र पहुँच राखेर योजना प्रभावित गर्न कस्सिरहेको हुन्छ । त्यो प्रभाव सकारात्मक पनि हुन सक्छ । तर, त्यही संसदको अर्को सदस्य यस्तो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर बोलिरहेको हुन्छ- जसको कार्यान्वयन भइराखेको हुँदैन ।

विधायकको काम नितान्त विधेयक बनाउने हो भनेर संवैधानिक र कानुनी रूपमा भन्न सकेको भए र यही अनुसार जनतालाई बुझाउन सकेको भए हुन्थ्यो । यसो नहुँदा सांसदलाई विकासमा जोडिनैपर्छ, योजना पार्न मन्त्रालय धाउनैपर्छ, ठूला नेताको वरिपरि पुग्नैपर्छ भन्ने परेको छ । यो अहिले पनि निरन्तर छ ।

यो समस्याको जड भनेकै सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था हो । हामीले बाहिरबाट मन्त्री हुने र विधायकहरू विधायक मात्रै हुन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेनौं । यसो गर्न सक्दा आम चुनावमा विकासका खुद्रे योजनाका वाचा कम सुनिन्थे । केन्द्रीय नीतिका विषयमा बहस हुन्थ्यो र चुनाव महँगो पनि हुने थिएन ।

हामीले संवैधानिक रूपमै प्रष्ट गर्न नसक्दा सांसद विकाससँग जोडिएका छन् भन्ने जनतामा रहेको भ्रम हट्न सकेन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले पनि जनतामा रहेको भ्रम मेटाउने भन्दा ‘सबै काम गरिदिने’ भनेर भोट माग्ने गलत अभ्यासको निरन्तरता यो चुनावमा पनि हुँदैछ । यसो हुँदा उम्मेदवारले थप भ्रम फैलाउने भए अनि जनता भ्रमित भइरहने भए ।

जनताले मलाई नै सोध्छन्- यो यो विकासका योजनामा बजेट चाहियो । म अहिलेको सांसदको भूमिका बजेट दिनेमा छैन भन्छु । स्थानीय तह छ, प्रदेश छ । संघ समेत गरी तीनै तहमा कार्यपालिका छ उसले गर्ने काम हो, यो ।

योजना उसैले बनाउँछ, योजना बनाउँदा जनतालाई उसैले सोध्छ, योजना छनोट गर्छ र बजेट दिन्छ । तर, जनताले बुझिदिंदैनन् । किनभने अर्कोले यो गर्छु, त्यो गर्छु, सबै गर्छु भनिरहेको हुन्छ । मन्त्री हुने र प्रभाव हुनेले गर्छ पनि । यस्तो बेला सिंचाइका लागि बजेट ल्याउन, पुल बनाइदिन म चुनाव उठेको हैन भन्यो भने भोट नै पाउँदैन । समस्या यहाँनेर छ ।

यही समस्याले गर्दा जनताले पनि राम्रो नेता पाउन नसक्ने भए । राम्रो नेताले पनि जित्न नसक्ने भए । यसमा राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूको जिम्मेवारी छ । राजनीतिक दलहरूले निरन्तर संसदको, सरकारको कामको समीक्षा गर्ने, कमजोरीहरू पत्ता लगाएर सच्याउने, योजनाहरू पनि निरन्तर बनाउँदै अगाडि बढ्ने हुनुपर्थ्यो ।

तर, अहिले पनि मतदानको केही दिन अगाडि हावादारी घोषणापत्र ल्याएर भोट माग्ने प्रवृत्ति, त्यो नै गलत छ । म मेरो पार्टीमा यो कुरा राख्दै आएकी छु । सांसदसँग विकासको सम्बन्ध संविधानमा प्रष्ट छैन । चुनावी घोषणापत्रमा हुने त विकासका योजना नै हुन् ।

तर, यी काममध्ये यो कार्यपालिकाले गर्छ, यो विधायकले गर्छ भनेर छुट्याइदिनुपर्ने हो । विकासको केन्द्रीकृत नीति, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा लागू हुने नीति चुनावी घोषणापत्रमा आउनुपर्ने हो । तर, खुद्रे योजनाहरू यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु भन्ने ज्यादा योजनाहरू आउँछन्, आइरहेका छन् । यहाँनेर समस्या छ ।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र समितिमा म आफैं पनि सदस्य हुँ । सुरुको बैठकमै मैले कुरा राखें- जे गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै ल्याउ“m । गर्न नसक्ने विषय नराखौं । संसदमा उभिंदै गर्दा, सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । हिजो हामीले प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटलाई घोषणापत्र एकातिर, बजेट अर्कोतिर भनेर आलोचना गरेका थियौं । अनि अब हामीले त्यही प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो भने के भन्लान् जनताले ?

सांसद बन्नु भनेको कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्नु हो, सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आफूलाई तयार राख्नु हो । संसारका मान्छेहरूले सांसदका अभिव्यक्ति र गतिविधि नियाल्न सक्छन् । संसद र सांसदसँग सम्बन्धित जनताका हर प्रश्नको सामना गर्न तयार भएर आउनु हो । यस्तो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पात्रले अनावश्यक भ्रम छर्न हुँदैन । राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

विगतमा कमजोरी भएको छ भने सच्याउने हो । जनता बेवकुफ छैनन् । शिक्षित छन्, सांसदको क्षमताको मूल्यांकन गर्न सक्छन् । यसै पनि आम चुनाव व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा नभएर पार्टीहरूको भिजनहरूको प्रतिस्पर्धा हो । पार्टीहरूको घोषणापत्रमा के छ ? कसले जिते मुलुक कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने जनताले थाहा पाउन सक्नुपर्छ । हैन, मेरो राजनीति यत्ति नै हो, जनतामा फेरि दोहोरिएर जानु छैन भन्ने लाग्दा त जे पनि भनिदिए भइहाल्यो ।

फेरि पनि जनतामा जानु छ, राजनीति गर्नुछ भने उम्मेदवारले सांसद भएर गर्न सक्ने सीमाहरूमा ध्यान दिनु राम्रो । सांसद एक्लैले गर्न सक्ने केही होइन, सँगसँगै पार्टी, संसदमा पार्टीको हैसियत, कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने सिट संख्या चाहिन्छ ।

यसकारण भविष्यमा लज्जित हुनुपर्ने, सार्वजनिक जीवनमा क्षयीकरण हुने गरी किन अनावश्यक कुरा गरेर भोट माग्नु ? अरूलाई प्रश्न गर्दै गर्दा आफैंप्रति उठ्न सक्ने प्रश्नलाई ख्याल गरेर भोट माग्नु स्वयं उम्मेदवार, सम्बन्धित पार्टी र मुलुकको हितमा हुनेछ ।

(नेपाली कांग्रेसकी निवर्तमान सांसद रंगमती शाहीसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)