व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा फर्काएर सामुदायिक भवन र पार्क

२४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगर टोल सुधार समितिले सामुदायिक भवन र सुवर्ण पार्क निर्माण गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि कानुनी लडाइँ लडेर समितिले त्यो जग्गा सार्वजनिक बनाएको हो । त्यही जग्गामा उसले सामुदायिक भवन र पार्क बनाएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१० स्थित जोगीकुटी भनिने ठाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । झुटो कागजातका आधारमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भनी बुद्धनगर टोल सुधार समितिले सुरुदेखि नै कानुनी लडाइँ थालेको थियो ।

झन्डै डेढ दशकको कानुनी लडाइँपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो जग्गा सार्वजनिक हुने भनी फैसला गरेको हो । २० माघ २०७६ मा फैसला भएपछि समितिले साढे दुई वर्षको अवधिमा भवन र पार्क निर्माण गरेको हो ।

संघर्ष

बुद्धनगरको त्यो जग्गा पहिलेदेखि नै गाईवस्तु चराउने, मेलापातमा खाना खाने, खेल्ने, भोजभतेर गर्ने सार्वजनिक जग्गा थियो । पञ्चायतकालमा बुद्धनगरको त्यो जग्गा महादेवस्थान पञ्चायतको वडा नं. ९ मा पर्थ्यो । १५ आनाको जग्गा २० चैत २०४७ मा गोविन्दप्रसाद तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता भएको भेटियो । तिमिल्सिनाले २९ जेठ २०३२ मा १२ हजार रुपैयाँमा आफूले किनेको दाबी गरे । काठमाडौंको त्यो जग्गा काभ्रेको मालपोत कार्यालयबाट राजिनामा गरी किनेको उनको दाबी थियो । आफ्नो नाममा ल्याएपछि उनले त्यो जग्गा नर्सरी सञ्चालनका लागि भाडामा लगाएका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि बुद्धनगरका टोलवासी आन्दोलित भए । टोल सुधार समितिको अग्रसरतामा १३१ जनाले जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्छ भनी मालपोत कार्यालयमा उजुरी दिए । २० कात्तिक २०६० मा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले निवेदन दाबी नपुग्ने भन्दै उक्त जग्गा व्यक्तिकै हुने निर्णय गर्‍यो  ।

निर्णय विरुद्ध मुद्दा परेपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालत गएर विवाद टुंग्याउनु भनी आदेश गर्‍यो । त्यो जग्गा व्यक्तिको हो कि सार्वजनिक भनी जिल्ला अदालतबाट न्याय निरुपण हुनुपर्ने भन्दै पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गएर नालिस दिन टोलवासीलाई आदेश दियो ।

टोलवासीहरूले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । ५ मंसिर २०६४ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा नै ठहर गर्‍यो । पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्लाको फैसला उल्ट्यायो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको अभिलेखबाट अध्ययन थाल्यो । २०२१ सालको नापीमा त्यो जग्गा भएको ठाउँमा घर नभएको भन्ने उल्लेख थियो भने ‘राधादेवी र हरिबहादुर थापा क्षेत्री’ मोही भनी लेखिएको थियो ।

फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम खाली थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम दर्ता नै नभएको जग्गा २०३२ सालमा बेजिल्लामा गई गोविन्दप्रसाद तिमिल्सिनालाई राजिनामा गरी दिएकै कारणबाट हक स्वामित्व स्थापित हुने अवस्था देखिंदैन ।’

हरिबहादुर र राधादेवी मोही रहेको भनी तयार पारिएको लिखतमा घरको ब्लक नं. ९÷३३ रहेको भेटियो । पछि खोज्दै जाँदा ९/३३ को घर हीराकाजी तण्डुकारको रहेको फेला पर्‍यो । ‘घर भनिएको वस्तुको प्रकृति हेर्दा यो कुनै घर नभएर सामान्य सत्तल भन्नेसम्म देखिन्छ’ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सत्तल पहिलेदेखि नै गाईबस्तु चराउने, मेलापातमा खाना खाने, खेलकुद गर्ने, भोजभतेर गर्ने प्रयोजनले सार्वजनिक सुविधाका लागि खडा गरिएको हो भन्ने देखिन्छ । कुनै जग्गालाई आफूखुसी (मेरो हो भन्दैमा) कायम हुने पनि होइन ।’

सर्वोच्च अदालतले २०३२ सालमा तयार पारिएको कागजातलाई दूषित (यथार्थपरक नभएको) भनी ठहर गर्‍यो । परापूर्वमा त्यो जग्गा कसैको निजी भएपछि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि त्यो जग्गा उपभोग भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन नसक्ने भनी फैसला गर्‍यो ।

‘कुनै कालखण्डमा यो जग्गा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको थियो भने पनि लामो समयदेखि यसलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइएको र सार्वजनिक उपभोगमा रहेको देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोगका लागि समर्पण गरिएको मान्नुपर्दछ र एकपटक सार्वजनिक उपभोगका लागि समर्पित सम्पत्तिमा व्यक्तिको निजी हकअधिकार रहँदैन; समाप्त हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्‍यो र त्यो जग्गा गोविन्दप्रसाद तिमिल्सिनाको नाममा कायम हुन नसक्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि टोल सुधार समितिले उक्त जग्गालाई सामुदायिक हित र सार्वजनिक उपभोगमा लगाउने निर्णय गरी भवन र पार्क निर्माण गरेको हो । उक्त भवन र पार्कको बिहीबार उदघाटन गरिएको छ ।

 

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/Gm5P7k4