डोटीका पालिका प्रमुखहरुले नै बुझाएनन् निर्वाचन खर्च विवरण, आयोगले गर्‍यो जरिवाना

१४ असोज, डोटी । तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च बिवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका डोटी जिल्लाका ७८२ जनालाई जरिवाना गरेको छ । यो संख्या डोटीमा स्थानीय हको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कुल १ हजार ५० को ७४.४९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २६ मा तोकिएको मितिमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निजले निर्वाचनमा गरेको खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाले उम्मेदवारहरुलाई खर्च विवरण नबुझाएको बारे सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार आयोगले साउन ३१ गते विवरण नबुझाउनुको कारणबारे सात दिनभित्र सफाइ दिने मौका दिएको थियो । तोकिएको अवधीमा सफाइ समेत पेश नगरेपछि आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

पालिका प्रमुख नै जरिवानामा

बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरु नै निर्वाचन आयोगको जरिवानामा परेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीको तथ्याङ्क अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख बाजीसिंह खड्काले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । उनलाई आयोगले ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । यस्तै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कलावती महर (साउँद) लाई पनि ४ लाख ५० हजार गरिवाना तोकिएको छ ।

आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर खड्का र उपाध्यक्ष लक्ष्मी धामी पनि जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानामा परेका छन् । जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा र उपाध्यक्ष जमुना कुमारी बोहरा (रोकाया) ले पनि खर्च विवरण नबुझाएको अभिलेखमा उल्लेख छ । उनीहरु दुवैलाई पनि आयोगले जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सिला र उपाध्यक्ष बिष्नादेवी बमले पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज जोशी र उपाध्यक्ष निर्मला बोहरा (ओली) लाई पनि आयोगले जरिवाना तिर्नु पर्नेको सूचीमा राखेको छ ।

शिखर नगरपालिका, पूर्वीचौकी, के आई सिंह र बढीकेदार गाउापालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले भने विवरण बुझाएका छन् ।

जरिवाना रकम तोकिएको मितिले ६ महिनाभित्र नबुझाए आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुनेछन् । ऐनको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीहरुले तोकिएको समयमा विवरण नबुझाए निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।

प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरु पनि जरिवानामा

आदर्श गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका प्रमुख प्रतिस्र्धी डम्मरवहादुर ओलीले ढिलो गरि विवरण पेश गरेको निर्वाचन कार्यालयको अभिलेखमा छ । उनलाई पनि आयोगले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै उपाध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी जानकी शाही (खड्का) पनि जरिवाना तिर्नु पर्नेको सूचीमा छन् ।

केआई सिंहको अध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी केशव नाथ योगीले पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ । जोरायलमा अध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दीपक कुमार विष्ट र उपाध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी चन्द्राकुमारी साउँदलाई पनि जरिवाना तिर्नु पर्नेको सूचीमा राखिएको छ ।

बडीकेदार गाउँपालिकाा अध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी चक्र घर्तिमगर र उपाध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी सपना सिराडीले पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रमख प्रतिस्पर्धी हस्तबहादुर बुढा र उपाध्यक्षका प्रमुख प्रतिस्पर्धी ज्ञानु कुमारी मल्ल (बम)ले पनि विलम्व गरि विवरण बुझाए । उनीहरुले पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यस्तै, सायल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका प्रमुख प्रतिस्पर्धी तेजबहादुर डुम्रेलले पनि ढिलो गरि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन् । उनलाई पनि आयोगले जरिवाना तोकेको छ ।

विवरण नबुझाउने नगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवारहरुमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका अशोक लुहार, कलादेवी श्रेष्ठ, नरेश आले र रोशन भण्डारी र शिखर नगरपालिकाका उम्मेदवार गिरीबहादुर रोकाया र सागर भट्ट रहेका छन् ।

आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेदवारहरु तारा प्रसाद ओझा र योगेन्द्र खड्का, जोरायलका अध्यक्षका उम्मेदवार किरण मल्ल र रघुनाथ वस्तीले पनि विवरण बुझाएका छैनन् । अध्यक्षका उम्मेदवारहरुमा पूर्वीचौकीका देवबहादुर खड्का, हरिश कुँवर र दीपक धामी, बडीकेदारका भक्तबहादुर साउँद, बोगटान फुड्सिलका डिलबहादुर बम, सायलका महेशबहादुर सिंह रहेका छन् ।

जरिवाना रकम तोकिएको मितिले ६ महिनाभित्र नबुझाए आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुनेछन् । ऐनको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीहरुले तोकिएको समयमा विवरण नबुझाए निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।

आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार र नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष सदस्यका उम्मेदवारलाई २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।

 

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/lpryNFM