ठूला कर्मचारीको बदमासी : आफैं तलब बढाइमाग्ने, आफैं निर्णय ठोक्ने

२३ साउन, काठमाडौं । तलब वृद्धि असमान भएको भन्दै नायब सुब्बाहरुले सोमबार ‘पेन डाउन’ गरे । भोलि मंगलबार कार्यालयमा अनुपस्थित हुने उनीहरुको घोषणा छ ।

सरकारले बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले १५ देखि २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको डकुमेन्ट चुहिएपछि नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको २४ प्रतिशत, उपसचिवको २३.३ प्रतिशत, सहसचिवको २३.३ प्रतिशत र सचिवको १८.४ प्रतिशत बढी तलब बढ्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको भने १५ प्रतिशत मात्र बढ्ने भयो ।

मितव्ययिताको नारा दिइरहेको सरकारले करिब २५ करोड भार थप्ने गरी यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।

कसरी भयो असमान तलब वृद्धि ?

यो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालयले केही बोलेको छैन । तर कर्मचारी नेताहरुसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणा अनुसार तलब वृद्धि लागू हुने र नमिलेका विषय मिलाउन ‘पे कमिसन’ बनाउने आश्वासन दिनुले सार्वजनिक भएको प्रस्ताव तयार भएको दाबीलाई बल पुग्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तलब वृद्धिको आधार भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनलाई बनाएको छ । रोचक त के छ भने वरीयता क्रममा आफूहरुभन्दा तल रहेका प्रमुख सेनानी र एसपीको तलब आफूहरुको भन्दा बढी भएको भन्दै ४३ उपसचिवले यो समितिलाई गुहारेका रहेछन् ।

१० साउनमा दर्ता भएको निवेदनअनुसार उपसचिवको सुरु तलब ४२ हजार ३८० मात्र हुन्छ भने प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको ४५ हजार ४६० रुपैयाँ ।

मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका उपसचिवको तलब पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको भन्दा कम भएको भन्दै उनीहरुले मर्यादाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

समिति पनि के कम ? औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै निवेदन आएको पाँचौं दिनमै बैठक बसेर निर्णय गर्यो, मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान कायम गर्नू ।’

आफ्नो तलब आफैं बढाउन पाउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हतार-हतार प्रस्ताव तयार पारेका थिए ।

एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार बजेटले तोकेभन्दा बढी तलब बढाउने हो भने निश्चित विधि परिपालना गर्नुपर्छ । तर, हतार-हतार अर्थले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद लैजाँदा विधि मिचिएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको मर्यादाअनुसार तलब तोक्ने आधार के हो, कुन अध्ययनले यस्तो कुरा आवश्यक देखायो ?’ उनले भने, ‘यसरी तलब बढाउँदा राज्यकोषमाथि कति भार पर्छ ? भनेर हेर्नुपर्दैन ?’

उनले बजेटले भनेअनुसार ‘पे कमिसन’ गठन गरेर यसमा निकास खोज्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

हेर्नुहोस् संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई उपसचिवहरूले पठाएको पत्र