भारतीय कम्पनीले सुटुक्क बेच्यो माथिल्लो कर्णालीको स्वामित्व

७ भदौ, काठमाडौं । भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)ले आयोजना हात पारेको ८ वर्षपछि सुटुक्क माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आधा स्वामित्व फ्रान्सेली कम्पनीलाई बेच्ने सहमति गरेको छ ।

९०० मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सरकारले गत असार अन्तिम सातामा जीएमआरलाई थप दुई वर्ष समय दिएको थियो । त्यसको दुई महिनामै उसले लगानी बोर्डलाई जानकारी नदिई फ्रान्सेली कम्पनी इलेक्ट्रिकिट डे फ्रान्स (ईडीएफ)लाई आधा स्वामित्व बेचेको छ ।

जीएमआरका एक अधिकारीका अनुसार ५० प्रतिशत स्वामित्व ईडीएफलाई दिने सहमति भएसँगै सरकारी कर्मचारी र बैंकरहरूलाई सोमबार काठमाडौंको एक तारे होटलमा पार्टी  दिइएको छ । ‘औपचारिक सम्झौता हुन मात्रै बाँकी छ,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘ईडीएफ र जीएमआर मिलेर परियोजना बनाउने सहमति भइसक्यो, आजको पार्टी चाहिं म्याद थपिएको खुसीयालीमा हो ।’

जीएमआरले सन् २०१४ मा यो परियोजना हात पारेलगत्तै ईडीएफले आयोजनाको स्वामित्व लिन खोजेको थियो । २०१७मा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । तर, ईडीएफले ५१ प्रतिशत स्वामित्व मागेपछि ‘डिल फाइनल’ हुन सकेको थिएन । बारम्बार म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर ईडीएफलाई स्वामित्व बेच्न तयार भयो ।

लगानी बोर्ड नेपालले भने माथिल्लो कर्णालीमा ईडीएफको संलग्नताबारे आफूलाई जानकारी नरहेको दाबी गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले अनलाइनखबरसँग भने,’यसबारे बोर्डलाई कुनै जानकारी छैन ।’

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि २ वर्ष थपेर २०८१ साउनसम्म जीएमआरलाई लगानी जुटाउन समय दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत् बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए)का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो ।

गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।

समितिले अध्ययनका क्रममा जीएमआरसँग लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण र आधार पेश गर्न भनेको थियो । त्यसअनुसार जीएमआरले बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेन्ट (आशयपत्र) जारी गरिसकेकाले अब केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गरेको थियो ।

जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग छलफल अघि बढिसकेको दाबी गरेको थियो ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्न सकिने/नसकिनेबारे अध्ययन भएको थियो । तर, ०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने/नदिनेबारे बोर्डबाट निर्णय नै नहुँदा तत्कालै सम्झौता तोड्न नसकिने अवस्था बनेको दावी गर्दै म्याद थप भएको थियो ।

बोर्डबाट म्याद थपको निर्णय नभए पनि वन लगायतका निकाय विभिन्न प्रक्रियामा कम्पनीसँग औपचारिक सम्वाद गरेको र सम्झौता तोड्दा सरकारसँग सम्वादमा रहेर काम गर्दागर्दै अन्यायपूर्वक करार भंग भएको ठहरिने स्थिति रहेको तर्क गरिएको थियो । यस्तो मुद्दा बि्रटिस कानुनअनुसार सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा पुग्यो भने ५ अर्ब रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जोखिम देखाएर म्याद थपको वातावरण बनाइएको थियो ।

१३ वर्षदेखि अलपत्र 

जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिँदै आएको थियो ।

०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने/नदिनेबारे बोर्डबाट निर्णय भएको थिएन । ०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो ।

तर, योबीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।

माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजनाबाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ ।

आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।

यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्यामसहित बन्ने छ । २०७ मिटर चौडाइको बाँध बाँधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२.५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावरहाउस रहनेछन् । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारण लाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने छ । भारतबाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ ।

अब ईडीएफ पनि यसमा जोडिएपछि परियोजना कसरी अघि बढ्छ भन्ने निश्चित भएको छैन ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/ljLw3fU