एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी, हतियारमा सापटीकै भर

१० भदौ, काठमाडौं । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ । एकैचरणमा हुन लागेको चुनावका लागि हाल भएका जनशक्तिबाट मात्रै सुरक्षा व्यवस्थापन पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित सरकारले ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । नेपाल प्रहरीले ३० वैशाखमा भएको निर्वाचनका लागि नै १ लाख १९ हजार म्यादी प्रहरी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला एक लाख म्यादी प्रहरी मात्रै भर्ना गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुने बेलासम्म चाहिँ ५ लाख बढी नयाँ मतदाता थपिएको अवस्थामा म्यादी प्रहरीको संख्या बढाइएको हो ।

‘मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको संख्या पनि बढेकाले म्यादी प्रहरीको संख्या बढेको हो’ ती अधिकारीले भने, ‘यसपालि सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दीहरुले पनि समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले थप जनशक्तिको आवश्यक थियो ।’

प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना मापदण्ड तयार गरेर हरेक जिल्लाबाट दर्खास्त लिइनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले ६ असोजबाट म्यादी प्रहरीको भर्ना खुलाउने तयारी गरेको छ । भर्ना छनौटका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाइनेछ ।

समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य सचिव रहनेछन् ।

यसरी छानिएका म्यादी प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्ना, छनौट र नियुक्तिका लागि प्रहरीबाट निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीषा पास गरेर भर्ना पाउनेछन् । म्यादी प्रहरीलाई नियुक्ति दिएको दिनदेखि ५० दिनसम्म काममा लगाइन्छ भने तलब र सेवासुविधा प्रहरी जवान सरह हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७९ हजार हो । तर नियमित कार्यालय ड्यूटीबाहेक ६२ हजारभन्दा कम जनशक्ति मात्रै निर्वाचन सुरक्षामा खटिनसक्छन् । विगतमा कारागारमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि चुनावमा खटाउने गरिएको थियो । अब उनीहरु त्यहीँ हुने निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिनुपर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बनाएको निर्वाचन सुरक्षा कार्यविधि अनुसार मतपेटिकाको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको टोली खटिन्छ, त्यसपछिको घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी रहन्छन् । मतदान स्थलको सुरक्षाका लागि बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटिन्छन् ।

स्थानीय चुनावमा खटिएकालाई प्राथमिकता

म्यादी प्रहरी भर्नामा स्थानीय निर्वाचनमा खटिएकालाई नै प्राथमिकता दिने प्रहरीको तयारी छ । म्यादी प्रहरी छनौटसम्बन्धी मापदण्ड–२०८९ बनाएर छनौट प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उनका अनुसार त्यसबाहेक पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता दिएर भर्ना गरिनेछ । म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा काम गरी पेन्सन वा उपदान प्राप्त गरिरहेका पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

मापदण्डको विस्तृत खाका प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले बनाउनेछ । तर म्यादी प्रहरी भर्नाको तेस्रो प्राथमिकतामा पूर्व वनरक्षक र सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्नाका लागि आवेदन दिएर शारीरिक परीक्षणमा पनि सहभागी भएकाहरु पर्नेछन् । तर उनीहरुले शारीरिक परीक्षणमा सहभागी भएको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

विभिन्न छिमेकी मुलुकको सुरक्षा निकायमा काम गरेर सेवा निवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीलाई छिमेकी जिल्लामा खटाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय चुनावको सुरक्षालाई सरसापटकै भर

१५० गाडी खरिद हुने, हतियार सापटी मागिने

गृह स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले १५० वटा साना तथा ठूला सवारीसाधन खरिद गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । नेपाल प्रहरीले २०७० सालको निर्वाचनयता ठूलो संख्यामा सवारीसाधन खरिद नभएको विवरण गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त उक्त विवरण अनुसार ७५३ स्थानीय तहमा रहेका प्रहरीका २ हजार ६६० युनिटमा एक हजार ४४८ साना सवारीसाधन अपुग छ । सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा गरी कम्तिमा पनि १ हजार ५९८ वटा मोटरसाइकल तत्कालै आवश्यक रहेको विवरण प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । साना सवारीसाधन १ हजार ३८४ वटा अपुग रहेको विवरणमा उल्लेख थियो ।

प्रहरीसँग भएको विवरण अनुसार अहिले देशभर ४४ ठूला र १४५ साना सवारीसाधन मात्रै खटाउन सकिने अवस्थामा छन् । ठूला सवारीसाधन ११० वटा अपुग छन् । तर अर्थ मन्त्रालयले १५० गाडी खरिदका लागि मात्रै बजेट छुट्टयाएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरीले साना र ठूला गरी १ हजार २०० गाडी भाडामा लिएको थियो । २०७० सालको निर्वाचनका बेला भारत सरकारले नेपाल प्रहरीलाई ४४३ वटा गाडी अनुदानमा नेपाल प्रहरीलाई दिएको थियो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका बेला पनि भारतले विभिन्न प्रकारका गरी ८०५ वटा गाडी दिएको थियो ।

प्रहरीलाई चुनावी सुरक्षाका लागि सञ्चारसेटको पनि अभाव छ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/8G5mQa0