पश्चिम सेती भारतको हातमा पुर्‍याउने ‘हाइ प्रोफाइल’ एजेन्ट

३ भदौ, काठमाडौं । ऐन संशोधन गरेर थप शक्तिशाली बनाइएको लगानी बोर्ड नेपाल (आईबीएन)मा सोझै विचौलिया समूहको प्रवेशबारे पहिल्यैदेखि चर्चा छँदै थियो । यसलाई पुष्टि गर्ने पछिल्लो उदाहरण हुन्, प्रमोद राणा ।

भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियालाई राणाकै जोडबलमा लगानी बोर्ड नेपालले पश्चिम सेती र सेती–६ (एसआर–६) जलविद्युत् परियोजना जिम्मा लगाएको छ ।

बिहीबार (२ भदौमा) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा होटल सोल्टीमा कार्यक्रम गरेर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेवावाटको एसआर–६ परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार यो परियोजना एनएचपीसीलाई जिम्मा लगाउन राणाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, व्यवसायी दीपक भट्ट र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टसम्मलाई विश्वासमा लिएका थिए । सीईओ सुशील विभिन्न आयोजना तथा ठेक्का एजेन्टका रुपमा काम गर्ने व्यवसायी दीपक भट्टका दाइ हुन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय सतलजले लगानी बोर्डबाट पाएको तल्लो अरुणमा आयोजनामा दीपक भट्ट आफैं एजेन्ट छन् ।

व्यवसायी भट्ट भने प्रमोद राणासँग आफ्नो १५ वर्षदेखिको प्रमोद राणासँग सम्पर्क नै नरहेको बताउँछन् । ‘म कुनै दल मिलाउँदै हिँड्ने मान्छे होइन,’ उनले भने,’मलाई यो तल्लो अरूण परियोजनासँग जोड्नु पनि खेदपूर्ण छ ।’

पश्चिम सेतीमा राणा एजेन्टका रूपमा रहनु कानुनी हसावले पनि त्रुटिपूर्ण छ ।

‘पश्चिम सेती सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा बन्ने हो, यस्तो परियोजनामा स्थानीय लगानीकर्ता वा एजेन्ट हुँदैनन्,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्,‘बोर्डले आधिकारिक रुपमा एनएचपीसीलाई मात्रै चिन्छ, प्रमोद राणा र उनको कम्पनीलाई चिन्दैन ।’

नातामा प्रधानमन्त्री पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु देउबा राणाका भाइ पर्छन् एनएचपीसीका ‘एजेन्ट’ प्रमोद ।

उनी अहिलेसम्म गुप्त रुपमा यी परियोजनाहरु हत्याउन दौडधुपमा थिए । तर, एनएचपीसीसँग सम्झौता हुने भएपछि उनी बिहीबार दिउँसो लगानी बोर्डको कार्यालयमा कम्पनीका अधिकारीहरुसँग पुगेका थिए ।

संसद भवन परिसरभित्र रहेको लगानी बोर्डको कार्यालयमा एनएचपीसी र लगानी बोर्डका अधिकारीहरुसँग बैठकमा सहभागी भए । लगानी बोर्डका केही अधिकारीले त राणालाई चिन्दा पनि चिनेनन् ।

एनएसपीसीलाई पश्चिम सेती दिलाउन राणाले खेलेको भूमिकाको झल्काउने प्रमाण लगानी बोर्ड नेपालले आफ्नै फेसबुक पेज र ट्विटर ह्यान्डलमा पोस्ट गरेको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भट्ट र एनएपीसीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहसँगै राणाले लगानी बोर्ड परिसरमै फोटो खिचाएका छन् । उनले अतिथिका रुपमा खादा पनि पहिरिएका छन् ।

Chairman and Managing Director of NHPC Ltd., Mr. Abhay Kumar Singh, along with a team today paid a courtesy visit to IBN CEO Mr. Sushil Bhatta at the Office of the Investment Board. IBN & NHPC Ltd. are going to ink the pact on MoU for developing the West Seti HEP & SR-6 HEP. pic.twitter.com/rqWOZAz8xQ

— Office of the Investment Board Nepal (@IBNOffice) August 18, 2022

लगानी बोर्ड स्रोतअनुसार बोर्डका तर्फबाट आधिकारिकता नदिए पनि एनएचपीसीले प्रमोदलाई नै एजेन्ट बनाएको छ । ‘उहाँहरुले लोकल कन्सल्ट्यान्ट भनेर भन्नुभएको छ,’ लगानी बोर्डका सीईओ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने ।

भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले नै यो परियोजना बिना प्रतिस्पर्धा एनएचपीसी दिने गरी गृहकार्य गरेर वातावरण तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल र सीईओ भट्टलाई भनेका थिए । त्यसअनुसार विपक्षी दल नेकपा (एमाले)लाई मौन राखेर माहोल अनुकुल बनाउने जिम्मा प्रमोदले व्यवसायी दीपक भट्टलाई दिएको स्रोतको दाबी छ ।

जलाशययुक्त परियोजना भएकाले यी परियोजनाहरू भारतलाई जिम्मा लगाउनुअघि भारतीय पक्षले उठाउने बाढी नियन्त्रणको विषय, हिउँदको सिंचाइ र नियन्त्रित पानीको लाभको हिसाव गर्नुपर्ने माग भइरहेको थियो । जलस्रोतविदहरुले तल्लो तटले हिउँदमा पाउने लाभको हिसाव गरेर मात्रै यी परियोजना भारतलाई दिनुपर्ने बताए पनि सरकारले सुनेन । बरु हतार–हतार प्रक्रिया सकेर दुई दुबै परियोजनाहरु भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ ।

समझदारीका लागि एनएचपीसीसँग वार्ता गर्न बनेको कार्यदलका एक सदस्य मन नलागी–नलागी हस्ताक्षर गरेको सुनाउँछन् । ‘प्राविधिक हिसावले कुनै गहन अध्ययन र छलफल नगरी प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै कच्चा समझदारीपत्र बनाइयो,’ उनी भन्छन्, ‘गर्दिनँ भन्न सकिएन, तर समझदारीपत्रका धेरै विषय राष्ट्रहितमा छैन ।’

पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवाली विशेषज्ञता भएका संयन्त्रहरुलाई ‘बाइपास’ गरेर बनाइएको र संस्थागत स्मरण समेत नभएको लगानी बोर्डमार्फत यस्ता परियोजना भारतलाई जिम्मा लगाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँछन् । ‘यस्ता सम्झौता गर्न कति गृहकार्य भयो ?’ पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘यस्ता सम्झौता सदनको बाटो भएर अनुमोदन हुनुपर्छ ।’

उनका अनुसार पश्चिम सेती विद्युत आयोजना मात्रै हैन, बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । यसको मुख्य पाटो भण्डारण हुने पानी हो । यसबाट सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण, माछापालन, पर्यटन जस्ता पक्षमा लगानीकर्ताले पाउने लाभको बाँडफाँट हुनुपर्ने ज्ञवालीको मत छ ।

लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिइहाल्ने र त्यसबाट अनुचित लाभ लिइहाल्ने नियत देखाएको उनको आरोप छ । यो कुकाम संसद र संविधान छलेर गरिएको उनी बताउँछन् । ‘यो आयोजना बनेपछि भारतमा बाढी कम हुन्छ, सिँचाइ बढी हुन्छ र बिजुली गएपछि औद्योगिकरण पनि उतै बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना यसरी संसद छलेर कसैको लाभका लागि दिन मिल्दैन ।’

४ महिनामै योजना फत्ते

सरकारले बिहीबार जारी गरेको पश्चिम सेतीबारेको श्वेतपत्र अनुसार १८ चैत, २०७८मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा गएका बेला भएको ‘ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यको संयुक्त दृष्टिकोणपत्र’मा हस्ताक्षर भएपछि यो परियोजनाहरु जिम्मा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

२७ वैशाखमा डडलेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावीसभामा नै प्रधानमन्त्री देउबाले पश्चिमसेती भारतीय कम्पनीहरु सतलज र आईबीएचएममध्ये एकलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । भारतमा आईबीएचएम भन्ने जलविद्युत् कम्पनी नै नभएकाले उनले एनएचपीसीलाई नै संकेत गरेको बुझिएको थियो ।

२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी आएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एनएचपीसीजस्ता भारतीय कम्पनीहरूलाई पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न आग्रह गरेका थिए ।

देउवाको अध्यक्षतामा २३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको ५१औं बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअनुसार एनएचपीसीमार्फ परियोजना विकासका लागि ३१ जेठमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न निर्णय भएका थिए । त्यसअनुसार १० देखि असार ३० सम्म विभिन्न चरणमा भएका वार्ताबाट परियोजना विकासका लागि तयार गरिएको समझदारीलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । २३ साउनको ५२औं बोर्ड बैठकले एनएचपीसीसँग हुने समझदारीपत्र अनुमोदन गरेको थियो ।

करिब ४ महिनामै विभिन्न चरणका अध्ययन, छलफल र वार्ता समेत सकेर एनएचपीसीलाई परियोजना दिलाउने बन्दोबस्त मिलाउन प्रमोद राणा सफल भए ।

तीन वर्षदेखिको दाउ

पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत परियोजना हात पर्न राणाले १५–१६ चैत, २०७५मा भएको लगानी सम्मेलनमा म्याट्रिक्सनज इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत ‘कन्सोर्टियम’ (संयुक्त) लगानी प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसअनुसार नेर्बास पावर, कतार होल्डिङ्स, फुजी इलेक्ट्रिक जापान, जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका र वेस्ट सेती हाइड्रोपावर लिमिटेड विथ (स्मेक) अस्ट्रेलियाको कन्सोर्टियमको प्रस्तावलाई बोर्डले ६ असोज, २०७६ मा छनोट गरेर मूल्यांकनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

तर, ती विदेशी कम्पनीहरुबीच लगानीका लागि संयुक्त उपक्रमको कम्पनी बनाएर लगानी जुटाउने गरी भएको सहमतिपत्र राणाले पेश गर्नै सकेनन् । ८ असार, २०७८मा लगानी बोर्डले पश्चिम सेती राणाको कम्पनीलाई दिने सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेलामै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा परियोजनाको विकास मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । साउन २०७८ मा नयाँ सरकार बनेपछि सो समितिको नेतृत्व स्वतः योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको काँधमा आयो ।

आफू अनुकलको सरकार बनेपछि राणा थप जुर्मुराए । उनले एनएचपीसीसँग ‘डिल’ गरेर राजनीतिकदेखि प्रशासनिक नेतृत्वसम्मलाई पश्चिम सेती सहितका ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिलाउने योजनामा ‘कन्भिन्स’ गराए । र, बोर्डमा पश्चिमसेती परियोजना माग्दै एनएचपीसीको आवेदन दर्ता गराए ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिले पनि भारतीय सरकारका लगानी रहेका कम्पनीमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिवेदन दियो । २३ जेठमा नै लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपीसीको निवेदन कार्यान्वयनबारेको निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएपछि राणाको योजना सफल हुने बाटो खुला भयो ।

गत ३१ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानी बोर्डका सीईओ भट्टको नेतृत्वमा एनएचपीसीसँग वार्ता गर्न समिति बनायो । १० असार १९ साउनमा भएका दुईपक्षीय वार्तापछि आयोजनाबारे लगानी बोर्ड र एनएचपीसीले समझदारीको मस्यौदामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरे ।

२३ असारमा समझदारीको मस्यौदा बोर्डबाट स्वीकृत भएर बिहीबार (२ भदौ)मा समझदारी भयो । एनएचपीसीलाई दुई वटा परियोजना दिलाउन भएका सबै निर्णयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउबाकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले गरेका हुन् ।

अर्को मौका खोज्दै राणा

तर, प्रधानमन्त्रीका आफन्त रहेका राणालाई यतिले पुगेको छैन । उनी ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा पनि एनएचपीसीलाई दिलाउन चाहन्छन् ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार यसबारे पनि लगानी बोर्डभित्र प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ । सरकारी स्वामित्व विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग रहेको यो परियोजनाको अनुमतिपत्र खोसेर एनएचपीसीलाई दिन छलफल अघि बढिसकेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए ।

जलविद्युत आयोजनाहरु धमाधम भारतीय कम्पनीलाई दिलाउने तागत देखाइरहेका राणा पृष्ठभूमिका हिसावले व्यवसायी हुन् । उनी पेट्रोलिम्याक्स नामको कम्पनी दर्ता गरेर निजी क्षेत्रबाट नेपालमा पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति लिन सक्रिय प्रदीप राणाका जुम्ल्याहा भाइ हुन् ।

प्रमोद कुनै समय त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘ड्युटी फ्री’को बिजनेस गर्थे । उनको समूहले सन् १९९६ मा ‘नेपाल एयरवेज’ नामक वायुसेवा कम्पनी पनि चलाएको थियो । दुई दर्जन जहाज भित्र्याएर दुर्गम र ट्रंक रुट दुबैमा सेवा दिएको थियो । ३ वटा हेलिकप्टर पनि चलाएको थियो । तर, कम्पनी नाफामा गएन र बन्द भयो ।

यो समूहले महारागञ्जमा राष्ट्रपति भवनको अघि होटल काठमाडौं चलाउँथ्यो । तर, त्यो पनि सफल नभएपछि कालु गुरुङको समूहलाई बेचेको थियो । हाल त्यहाँ अर्पाटमेन्ट चलिरहेको छ ।

व्यावसायिक यात्रामा असफल भएपछि प्रमोद अहिले जलविद्युत आयोजना, हातहतियार कम्पनी लगायतको एजेन्टका रुपमा सकृय रहेको उनलाई चिन्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । अब प्रमोदले सोझै ठूला लगानीका व्यावसायिक र पूर्वाधार परियोजनाहरुको लाइसेन्स दिने लगानी बोर्ड जस्तो सरकारी संयन्त्रमा खादासहितको न्यानो स्वागत पाएका छन् ।