दलहरुको ‘बदलाभाव’मा संसदको प्रयोग

२ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभाले एकै दिनमा छलफल सकेर पारित गर्‍यो ।

सात घण्टा बढी भएको छलफलमा ८२ जना सांसदले भाग लिए, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एकमुष्ट जवाफ दिए । गृहमन्त्रीको जवाफ लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्न खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मतविभाजनको माग गर्‍यो ।

मत विभाजनमा भाग लिएका १९५ जनामध्ये १३५ जनाले पक्षमा र ६० जनाले हस्ताक्षर गरे । यही तथ्याङ्क सुनाएर सभामुख सापकोटाले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । बिहान ११ बजे छलफलको संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको नागरिकता विधेयक बेलुकी ७ बजे नै पारित भयो । पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको विधेयकमाथि छलफल भयो तर, पुनर्विचार (कुनै संशोधन) भएन ।

एकै दिनमा पारित गर्नुपर्नाको कारणबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभामै जवाफ दिएका छन्, ‘संसदमा पर्याप्त छलफल विगतमा भएकै थियो । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि थप स्पष्टताको समय मिल्यो । विधेयकमा थपघट गर्न राष्ट्रिय सहमति जुट्ने अवस्था रहेन । यसकारण मूल रुपमा नागरिकता नपाएकाहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने विषयलाई छिटो सम्वोधन गर्ने सरकारको असल मनसाय हो ।’

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको जवाफबाट चित्त बुझाएन । पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक एकै दिनमा पारित गरेर अगाडि बढाउनुको पछाडि मुख्यत: दुई कारण रहेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

पहिलो– पहिलो राजनीतिक प्रयोजनका लागि हो । चुनाव प्रचारमा जाँदा हामीले नागरिकता कानुन बनायौं भनेर मतदाता प्रभावित पार्ने र राजनीतिक लाभ लिने प्रयास ।

दोस्रो– राष्ट्रपतिसँग प्रतिशोध लिन ।

‘जनतालाई कानुन बनायौं भनेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास त देखियो नै । राष्ट्रपतिमाथि प्रतिशोध लिन खोजेको जस्तो देखियो,अझ गम्भीर विषय हो’, ज्ञवालीले अनलाइनखबरसित भने । यसको प्रमाणका रुपमा उनले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा  बैठक गरेर राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई लिए ।

‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारकै लागि भनेर फिर्ता पठाएपछि सके जनतामा लगेर मत लिनुपर्थ्यो । नसके सर्वदलीय समझदारी बनाउन सक्नुपर्थ्यो । त्यो पनि नसके प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत संसदमा रहेका दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर, यस्तोमा कतै ध्यान नदिएर राष्ट्रपतिसँग समेत प्रतिरोध साँध्न खोजेजस्तो देखियो’ ज्ञवालीले भने ।

नागरिकता विधेयक जस्तो विषयमा पुनर्विचार नै नगर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको ‘इगो’मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि साथ दिने गरी भूमिका खेलेको एमाले नेताहरुको टिप्पणी छ । यसका लागि सभामुखले विधेयकमाथि छलफलको प्रक्रिया मिचिएको तर्क गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको जानकारी गराइयो । त्यसपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ होला, त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल भएर सबै सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने अवसर दिइन्छ होला । संशोधनसहित विषयगत समितिमा छलफल भएर त्यसको प्रतिवेदनमाथि सभामा छलफल हुन्छ होला भन्ने अपेक्षा थियो । हाम्रो अपेक्षा, अपेक्षामै सीमित रह्यो’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखेर साझा धारणा तय गर्न भूमिका खेल्छन् भन्ने अपेक्षा गरेको भट्टराईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘वालुवाटारबाट कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नगरी विधेयक पारित गर्ने भनी निर्णय गरेपछि पूरा हुँदैन भन्ने लागेको भएपनि सभामुखले कम्तीमा विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्छन् भन्ने अपेक्षा रहेकोमा त्यो पूरा भएन ।’

‘बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्नुभयो । खुसी भएर गएको त, अब केही परिवर्तन हुँदैन, हुबहु पारित हुन्छ भन्छन् सत्ता गठबन्धनका साथीहरु । सभामुखले समेत उक्त कुरालाई क्रस गर्नुभएन’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै भने ।

‘सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा दरार आउँदा संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भविष्यमा यसले गम्भीर संकटहरु निम्त्याउन सक्छ । यसलाई राजनीतिक दलहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ’ संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने ।

नागरिकता विधेयक पारित हुँदै गर्दा संसदमा सभामुखमाथि मात्रै नभएर राष्ट्रपतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउनेमा भने सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु छन् । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गठबन्धनका सांसदहरुले विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गर्दा, संसद विघटन गरेर नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा तुरुन्तै जारी गरेको तर, दुबै सदनबाट पारित भएर गएको विधेयक फिर्ता गरेर राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अझ प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ नागरिकता विधेयक आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले १४ दिनसम्म अड्काएको, त्यसबीचमा एमाले निकटहरुसँग, नागरिकता विधेयकको विपक्षमा रहेकाहरुसँग मात्रै छलफल गरेको गठबन्धनका नेताहरुको आरोप छ ।

‘बाहिर आएकै छ राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीसँग मात्रै छलफल गरेको भनेर । को कोलाई भेट्नुभयो भनेर’ नेपाली का‌ंग्रेसकी सांसद सीतादेवी यादवले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठ्नु र उठाइनुको कारण दिँदै अनलाइनखबरसित भनिन् ।

विगतमा राष्ट्रपतिले गम्भीर विषय आफूसमक्ष आउँदा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने गरेको अभ्यास समेत रहेको तर, यसपटक त्यस्तो केही नगरी एकतर्फी रुपमा कदम चालेको आफूहरुलाई आशंका रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन राष्ट्रपतिलाई समेत जोडेर एमालेले नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरिरहेको टिप्पणी गर्छन् । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान सरकारले अपनत्व ग्रहण नगरेर फिर्ता लिनु संसदीय प्रक्रियाभित्रकै विषय भएको पुनको भनाइ छ ।

उनले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै भनेका थिए, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक विषय नबनाऔं । बरु, परिमार्जन गरेर जाने विषयमा सँगसँगै काम गरौं भन्ने कुरा पनि म प्रतिपक्ष दलका माननीयजीहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’

संवैधानिक मामिलाका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई दलहरुबीचको बदलाभावका लागि संसद प्रयोग हुने थलोका रुपमा विकास हुन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । नेपालमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर २००९ सालदेखि नै राजनीति हुँदै आएको छ । अहिले पनि राष्ट्रपतिसँगको प्रतिशोधका रुपमा नागरिकता विधेयकलाई लिइयो । ‘यसले हाम्रो संवैधानिक विकास, संसदको सुसञ्चालनमा गम्भीर असर पर्दछ’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने ।

राजनीतिक दलहरु मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि संविधान र कानुनको परिपालनामा जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छन्, ‘सरकार र राष्ट्रपतिका बीचमा दरार आउँदा संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भविष्यमा यसले गम्भीर संकटहरु निम्त्याउन सक्छ । यसलाई राजनीतिक दलहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/BaAl08Z