चोलेन्द्रभन्दा पहिले सभामुखको ‘बयान’ लिने एमालेको चाहना

७ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी अगाडि नबढाउनुको कारणबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग ‘बयान’ लिनुपर्ने बताएको छ ।

आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्न मंगलबार बोलाइएको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनासम्म अगाडि नबढाउनुको कारण खोजेर मात्रै अरु विषयमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने र चलेको भए तीन दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन भएको उल्लेख पौडेलले भने, ‘सदन चलिरहेकै अवस्थामा ६ महिनासम्म छलफलमा नल्याउनु सिरियस विषय हो । किन छलफलमा ल्याइएन, म यसको जवाफ चाहन्छु । के कारण, किन हो प्रश्नको नपाइकन समितिले जवाफदेही हिसाबले काम गर्न सक्दैन ।’

४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको घोषणा भएको र त्यसका लागि २ असोजमा समानुपातिक पद्धतितर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले समितिले अध्ययन सक्ने ग्यारेन्टी नभएको बताए ।

जेष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले २९ भदौमा अध्ययन सक्ने गरी कार्यतालिका तय भएको बताए ।
तर पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म रोकिनुको कारण सभामुखले नदिएसम्म कार्यसूची अनुसार छलफल गर्न नसक्ने बताए । ‘६ महिनासम्म किन होल्ड, के कारणले, सम्बन्धित पदाधिकारी सभामुखबाट जवाफ आओस् । कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित पदाधिकारीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो’ उनले भने ।

१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो । जिम्मेवारी पाएको ९ दिनपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठक मंगलबार बसेको हो ।

बैठकमा एमालेको प्रस्तावको सत्तारुढ सांसदहरुले प्रतिवाद गरे । ‘समितिको कार्यक्षेत्र हेर्नुपर्छ । सभामुखलाई बोलाएर बयान लिने कुरा समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले भनिन् ।

एमालेकी सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र लालबाबु पण्डितले पनि पौडेलकै शैलीमा प्रश्न उठाए । ‘१ फागुनमा दर्ता भएर २२ गते समिति बन्दा नै समय मिचियो, त्यसपछि पनि मिचियो, मिचियो । सभामुखले यस समितिमा उपस्थित भएर पुष्ट्याई गर्नुपर्‍यो’ पण्डितले भने ।

ज्येष्ठ सदस्य विष्टले पहिलो बैठकमा भएको सहमति भन्दा एमालेले फरक कुरा गरेको भन्दै कार्यविधि र कार्यतालिका पास गर्नुपर्ने बताए ।

तर एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आफूहरुको प्रश्नको उत्तर नपाउँदासम्म काम गर्न नसकिने बताए । बाँकी समयमा महाअभियोगमाथि अध्ययन सकिने सुनिश्चितताका लागि पनि जवाफ चाहिने र उत्तर नभएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले एमालेले विषयान्तर गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हाम्रै कारणले ढिला भयो । सभापति चयन गरेनौं । हामीजस्तै सदस्यसँग सोधेर उत्तर आउँदैन ।

यसकारण नपुग्ने निष्कर्ष निकाल्यौं भने नहिँड्ने निष्कर्ष निकालेको ठहरिनेछ’ उनले भने ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले जिम्मेवारी पाएको १७ दिन भइसकेको भन्दै उनले सभामुखसँग छलफल गर्नुको अर्थ नहुने बताए । ‘हामीले सभामुख र संसदलाई दोष लाउन मिल्दैन’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो पाएको जिम्मेवारी पूरा गरौं । छिटो सक्न प्रयत्न गरौं, अवधि छोटो छ । चुनावमा जानुछ ।’

काम सुरु नहुँदै फरक मत !

एमाले सांसद विष्णु पौडेलले समितिले काम नसकेर बेबारिसे बन्ने खतरा रहेको बताए । ‘हामीले बनाएको प्रतिवेदन हासउमा छिर्न भ्याउँछ कि भन्ने शंका छ । वेवारिसे हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी चाहियो । काम गर्न तयार छौं । तर प्रश्नको जवाफ खोज्न त पाइन्छ । जवाफ (सभामुखको) ले समितिको कन्फिडेन्स बढ्छ ।’

उनले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन ढिला गर्नुको कारण सभामुखसँग माग्नुपर्ने अडान राखिरहे । ‘हामीले अहिले नखोजे इतिहासले खोज्छ । वहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छ महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा प्रश्न उठेको छ । हाम्रा चासोहरू सभाको प्रमुखसँग पठाऔं र कारवाही पनि अगाडि बढाऔं’ पौडेलले प्रस्ताव गरे ।

‘महाअभियोग प्रस्ताव छ महिनासम्म होल्ड गर्नुको कारण के हो, समिति जान्न चाहन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको तीन महिनाको समय प्रयोग गर्ने अवसर किन भएन ?’ भनेर सोध्नुपर्ने पौडेलले प्रस्ताव गरे ।

एमालेको यस्तो प्रस्तावको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका सांसदहरुले प्रतिवाद गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले भनिन्, ‘दुइटा सिढी चढेर तल झर्ने कुरा मिल्दैन । यहाँ बोलाएर जवाफ लिने हो कि होइन, यो समिति जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो त्यहीँ जवाफ खोज्दा हाम्रो समितिको वैधता के होला ?’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङले पनि सभामुखसँग जवाफ खोज्न लाग्न नहुने बताए । ‘आज प्रतिपक्षी साथीहरूको कुराले सरप्राइज भयो, यो विषय पार्टीभित्र छलफल भएर उठेको हो कि, के हो ? जे होस् भोलि हामी आफैं प्रश्नको भागिदारी हुनेगरि अलमलिनु हुँदैन’ सांसद सुवेदीले भनिन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसद एकवाल मियाँले भने, ‘सक्छौं भने कार्यतालिका बनाऔं, होइन भने यो समयमा सक्दैनौं भनेर बुझाऔं ।’

सत्तारुढ सांसदहरुले आफूहरुको प्रस्तावको विरोध गरेपछि एमाले सांसद पौडेलले आफूहरुलाई फरक मत राख्न दिन आग्रह गरे ।

‘एमालेका चार सदस्य जिम्मेवारीपूर्वक उठेका छौं । जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्छौं । समितिले नमानेपछि माइन्यूटमा दर्ज गर्छौं । हाम्रो चासो राख्ने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन ।’
कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले जवाफ दिए, ‘माइन्यूटमा दर्ज हुन्छ, अगाडि बढाऔं ।’

त्यसपछि पनि सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच वादविवाद चलिरह्यो । ज्येष्ठ सदस्य विष्टले बैठक अघि बढाउन चाहेनन् । उनले टुंग्याउने मनसायले बैठकको निष्कर्ष के हो भनी सधे ।

एमाले सांसद पौडेलले समितिको निर्णयमा आफूहरुको फरक मत हुने दोहोर्‍यायाए । ज्येष्ठ सदस्य विष्टले सकेसम्म फरक मत नलेखौं भने । ‘सिंगो समिति सभामुखकहाँ जाउँला, तर नलेखौ’ उनले भने ।

माओवादी सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले पनि विषयान्तर गरेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्न नमिल्ने बताइन् । सांसदहरुबीच विवाद चलिरह्यो ।

कांग्रेस सांसद विश्वकर्माले काम सकेपछि प्रतिवेदनमा फरक मत राख्न सकिने भन्दै अहिले नै सुरुमै फरक मत राख्नु अप्रासंगिक हुने बताए । ‘काम सम्पन्न गरेर जाँदा प्रतिवेदनमा लेख्न सकिन्छ । अगाडि बढौं, कसैको पनि मनले बैठक अगाडि नबढोस् भन्ने देखिएन ।’

विष्णु पौडेल बोले, ‘एजेण्डामा अघि बढौं भनेकै छौं । हाम्रा कुरा रहन्छन् ।’

माओवादी सांसद रेखा शर्माले भनिन्, ‘उहाँहरूले राखेको फरक मतलाई अहिले नै बोकेर हिँड्न सकिँदैन । प्रतिवेदनमा राख्न पनि मिल्दैन ।’

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल फेरि कड्किए, ‘तपाईंहरू नराख्नुस् न त । तपाईंहरूलाई सोधेर राख्नुपर्ने हो ?’

सत्तारुढ र विपक्षी सांसदहरुबीच साँझसम्म विवाद चलिरह्यो । ज्येष्ठ सदस्य विष्टले सहमति जुटेन भन्दै वैठक स्थगित गरिदिए । अब अर्को बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/iaOfuFd