माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी : प्रश्नबाट मुक्ति, तर छैन उत्साह

४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो चरणमा केन्द्रीय पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएका छन् । झण्डै आठ महिनाअघि, गएको १९ पुसमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ‘अन्तिम पटक’ भन्दै अध्यक्षमा निरन्तरता पाएका प्रचण्डले २३ असारमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गरेका थिए ।

तर आकांक्षी नेता मिलाउन नसक्दा महाधिवेशनबाट प्रस्तावित बाँकी पदाधिकारी टुंग्याउन सकेका थिएनन् । बुधबारदेखि लगातार बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकबाट भने प्रचण्डले २१ सदस्यीय पदाधिकारी टुंग्याएका छन् । त्यसका लागि पदाधिकारी संख्या १५ बाट बढाएर २१ बनाइएको छ ।

‘माओवादी केन्द्रमा कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन भन्ने आरोप खण्डन भयो । कम्तीमा हाम्रा कार्यकर्ता अब आनन्दले निदाउन सक्नेछन्,’ नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन् ।

शनिबारको बैठकबाट उपमहासचिव बनेका गजुरेल, पार्टी पदाधिकारीलाई पूर्णता दिइएपछि नेताहरुले खेप्दै आएको हैरानी पनि अन्त्य भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई हैरान थियो, तिमीहरुको नेता आफ्नै घर सम्हाल्न सक्दैनन् भन्ने थियो’, उनी भन्छन् ।

गजुरेलकै जस्तो तर्क गर्ने अर्का नेता राम कार्की, चुनावका बेला पदाधिकारी टुंग्याएर राम्रै सन्देश दिइएको बताउँछन् । ‘को कहाँ परे भन्ने अलग कुरा हो । पदाधिकारी त टुंगियो नि !’, कार्की भन्छन् । माओवादी केन्द्र विघटनको बाटोमा रहेको आशंकालाई पनि यो निर्णयले खण्डन गरेको उनी बताउँछन् । सचिव बनेका कार्की भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र केही पनि बनाउन नसक्ने भयो, विघटनमा छ भन्थे, त्यस्तोलाई राम्रै सन्देश गयो ।’

महाधिवेशनपछि एकल पदाधिकारीका रुपमा प्रचण्डबाट चलिरहेको माओवादी केन्द्रभित्रको संक्रमण समेत तोडिएको नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टीमा पदाधिकारी भयो, अब ठोस कार्यविभाजन हुन्छ । संगठन गतिशील बनाउन सामूहिक निर्णय हुन्छ’, उपमहासचिव गजुरेल भन्छन् ।

पुरानै शैली, परिचित अनुहार

लामो समयपछि पदाधिकारी टुंग्याउँदा पनि माओवादी केन्द्रमा उत्साह भने ल्याएको देखिएन । पदाधिकारी चयन गर्न लागेको समय, अपनाइएको प्रक्रिया र पुरानै नेतालाई मात्र अवसर दिइँदा उत्साह नआएको नेताहरू बताउँछन् । गत पुसमा भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनले अरु दलभन्दा बढी समावेशी बनाउन ३५ प्रतिशत महिला, २० प्रतिशत युवा र १५ प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको थियो ।

तर महासचिवमा देव गुरुङलाई चयन गरेर जनजाति सहभागिता कार्यकारी पदमै राखिनुबाहेक अरु पदाधिकारी समावेशी बन्न सकेन । माओवादी केन्द्र आफैंले परिभाषित गरेको ४० वर्ष मुनिका युवा मानकका कोही नेता पदाधिकारी बनेनन् । पम्फा भुसाल उपमहासचिव बन्नुबाहेक पदाधिकारीमा अरु महिला अटेनन् । २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक जना भनेको ४.७६ प्रतिशत हो ।

मधेशी दुई जना (उपमहासचिवमा मातृका यादव र सचिवमा गणेश साह) मात्रै परे भने जनजाति चार जना (वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिवमा हितमान शाक्य) मात्रै छन् ।

बाँकी सबै एउटै जातीय/लैङ्गिक क्लस्टरबाट परे । उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा, उपमहासचिवहरु गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल र शक्ति बस्नेत, सचिवहरुमा दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य, राम कार्की र कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाल खसआर्य पुरुष भए । दलित र मुस्लिम जस्ता ठूलो क्लस्टर भने पदाधिकारीमा समेटिएनन् ।

पदाधिकारी चयन भएकाहरू पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । किनकि अधिकांशले आकांक्षा राखेको पद पाएनन् । मुख्य गरी पार्टी पंक्तिमा बलियो पकड बनाएका र महासचिव दावी गरेका वर्षमान र जनार्दन अरु ५ नेतासँगै उपमहासचिव बने । ‘महाधिवेशन गर्न अपनाइएको प्रक्रियाकै कारण बल्ल–बल्ल पदाधिकारी टुंग्याउँदा उत्साह आउन नसकेको हो, हललाई नै जिम्मा दिइएको भए फरक हुन सक्थ्यो’, शनिबार चयन भएका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

हुन पनि ११ पुस २०७८ मा राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर बोलाएको माओवादी केन्द्रले उक्त सभालाई रातारात महाधिवेशनको नाम दिएको थियो । त्यसले गर्दा सदस्यहरुले प्रतिनिधि चयन र नेताहरुले नेतृत्व चयनबारे सोच्न समय पाएनन् ।

त्यसरी भएको महाधिवेशनमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि र निर्वाचन समितिले नभएर प्रचण्डले आफूसहित २३६ नेताको नाम केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरे, हलबाट पारित भयो ।

महाधिवेशनमा प्रस्तावित विधानमा भने २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था गरेको थियो । यसपछि आफैंले घोषणा गरेको अपूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रचण्ड अध्यक्ष चयन भए । नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्ताव र कृष्णबहादुर महराको समर्थनमा प्रचण्ड अध्यक्षमा अनुमोदित भएका थिए । बाँकी पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्य टुंग्याउने अधिकार भने प्रचण्ड आफैंले राखे ।

तर तत्काल पदाधिकारी नटुंग्याउँदा आकांक्षी नेताहरुको संख्या बढ्दै गयो । विशेष गरी महासचिव पदमा ठूलो आकर्षण देखियो, वर्षमान र जनार्दनले सशक्त दाबी गरे । तर भावी नेतृत्वकै रुपमा हेरिएका दुईमध्ये एकलाई रोज्न नसकेपछि तेस्रो विकल्पमा देव गुरूङ चयन गरे । ‘को व्यक्ति कहाँ परे भन्ने ठूलो कुरा होइन, तर अहिले चयन भएको टिमबाट पार्टीलाई गतिशील बनाउन र ऊर्जा भर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो’, एक नेता भन्छन् ।

आफू अनुकुल नेतालाई अवसर दिएर आफू निर्विकल्प नेता बन्ने प्रचण्डको पुरानै शैली हो । त्यही शैलीबाट प्रचण्ड ३४ वर्षदेखि माओवादीको नेतृत्वमा छन् । विशेषगरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी लगातार एकता र विभाजनको श्रृङ्खलामा गुज्रियो । जसकारण आफू अनुकुल नेता चयन गर्ने अवसर प्रचण्डले पाइरहे ।

शीर्ष र पुराना नेताहरू विभाजनबाट अलग हुँदा आफू अनुकुल व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेदेखि फेरि एकता गरी प्रचण्ड एकल अध्यक्ष बन्ने नियत माओवादीमा दोहोरिरह्यो ।

तर महाधिवेशन वा सम्मेलन गर्दा कार्यकर्ताबाट चयन भएका प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पाएनन् । २० वर्षपछि हेटौंडामा २०६९ मा भएको सातौं महाधिवेशन, २०७१ को विराटनगर सम्मेलन र गएको वर्ष पुसमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा माओवादीले नै भन्ने गरेको जनवादी अभ्यास भएन ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/z8cvJam