प्रचण्डले भनेको ‘थपक्कै मान्दिने’ माओवादी

१५ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीलाई अन्तिम घडीमा अध्यक्षले महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरे, माओवादी केन्द्रले त्यसलाई थपक्क मान्दियो । प्रचण्डले पदाधिकारीविहीन अपुरो केन्द्रीय समिति पेस गरे, महाधिवेशन हलले अनुमोदन गरिदियो । महाधिवेशनको ६ महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले २/४ दिनमा पदाधिकारी टुंग्याउँछु भने, केन्द्रीय समितिले त्यो पनि मान्दियो । अध्यक्षलाई यति सजिलो पारिदिने र अध्यक्षले यति सजिलै पार्टी चलाइरहने नेपालको सम्भवत एक्लो पार्टी होला, माओवादी केन्द्र ।

हुन पनि माओवादी भनेकै प्रचण्ड, प्रचण्ड भनेकै माओवादी जस्तै छ । तर प्रचण्डको सजिलो हिँडाइले माओवादी भने अप्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो चुनावमा झण्डै बहुमत ल्याएको पार्टी अहिले चुनाव लड्नकै लागि नेपाली कांग्रेस वा एमालेको ‘सहारा’ खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

तर प्रचण्डले सजिलो बाटो हिँड्न छाडेका छैनन् । महाधिवेशनको महिनौं बितिसक्दा पनि पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय समिति पाउनै माओवादीमा ‘महाभारत’ भइरहेको छ । असार १९–२३ मा बसेको बैठकबाट मुस्किलले पोलिटब्यूरो बनाएको माओवादीले अधकल्चो स्थायी समिति बनायो । पदाधिकारी भने टुंगो लागेन । ‘महासचिव र उपमहासचिवको मोटामोटी प्रस्ताव तयार पारेको छु,’ पदाधिकारी टुंगो लगाउन समय माग्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म पढ्न सक्छु, तर प्लिज पढ्न नलगाउनुस् । अलिकति गृहकार्य पुगेको छैन, सबैको अनुहार उज्यालो बनाउन २–४ दिन दिनुस् ।’ २/४ दिन मागेका प्रचण्डले महिना दिन हुनलाग्दा समेत गृहकार्य सकाएका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार पछिल्लो समय पदाधिकारी चयनबारे छलफलै भएको छैन । ‘यसबारे खासै छलफल भएको छैन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म पनि संसदीय विशेष समितिको कामतिरै व्यस्त भएँ । अरु नेताहरु पनि समाजवादी केन्द्र बनाउने काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ।’

अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावतिर केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी टुंगो लाग्ने सम्भावना टर्दै गएको छ । पोलिटब्युरो सदस्य युवराज दुलाल भन्छन्, ‘साउन १४ गतेबाट चुनाव लक्षित प्रदेशगत प्रशिक्षण सुरु हुन्छ । पदाधिकारी चयन भए त्योअघि हुनुपर्यो, नत्र चुनावअघि सम्भव देखिँदैन ।’

पदाधिकारीमा सधैं अरुचि

५ मंसिर २०६३ मा सरकारसँग वृहत शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको डेढ दशक भयो । यो अवधिमा तीन वटा आम चुनावमा भाग लिएको माओवादीले दुई वटा महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरेको छ, तर अहिलेसम्म पार्टीमा पदाधिकारीको अभ्यास राम्रोसँग गर्नै सकेको छैन ।

०६९ मा हेटौंडामा भएको सातौं महाधिवेशनले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा चुनेपनि डा. बाबुराम भट्टराई समूहको अस्न्तुष्टिका कारण पदाधिकारी चुन सकेन । २०७१ वैशाखमा बिराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनले टुगो लगाएको नाममा पनि भट्टराई सहमत नभएपछि पदाधिकारीहरु त्यतिकै विदा भए ।

एमाले र माओवादीबीच ३ जेठ २०७५ मा एकता भएर बनेको नेकपामा पनि महासचिव बाहेक पदाधिकारी थिएनन् । २३ फागुन २०७७ मा नेकपा खारेज भएसँगै पुनर्स्थापित भएको माओवादीले पुस २०७८ मा आठौं महाधिवेशन गर्यो । महाधिवेशनमा प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुको सूची पढे, त्यही सूचिमा भएका नेताहरुले प्रचण्डलाई फेरि अध्यक्ष चुने । तर पदाधिकारी टुंगो छैन ।

त्यसबेला चीनमा उपचाररत रहेका महासचिवका आकांक्षी वर्षमान पुनको आग्रहमा पदाधिकारी केही चयन केही समयलाई थाती राखिएको भनिएको थियो । पुनः चीनबाट फर्किएर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय हुन भएपछि पनि केन्द्रीय समिति बैठक पटक–पटक तोकिने र रोकिने भइरहे । स्थानीय चुनावअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावका मुखमा पदाधिकारी नाममा विवाद गर्नु उचित नहुने भन्दै जेठ २० जेठसम्मलाई सारिएको थियो ।

२० जेठमै तोकिएका बैठक पनि बस्न सकेन । पटक–पटक सर्दै १९ असारमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले पदाधिकारी टुंगो लगाउने चर्को दबाव दिएका थिए । तर प्रचण्डले समय मागेपछि नेताहरुले सहजै स्वीकार गरे ।

महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म पार्टी संठन समेत चुस्त, दुरुस्त हुन नसक्दा माओवादी नेताहरुमा निराशा समेत छाउन थालेको नेताहरु बताउँछन् । ‘महाधिवेशनको लाइन कार्यन्वयन गर्ने त पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्यो, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो बनाउनुपर्यो । त्यसमा नेतृत्व चुक्यो,’ नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘कारण जेसुकै होस्, जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।’

नेतृत्व निर्माणसँग भय

माओवादी केन्द्रका नेताका अनुसार आजको मितिसम्म पार्टीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने कोही निस्किएका छैनन् । यसको अर्थ कसैले सक्दैन भन्ने होइन, बरु माओवादीमा प्रचण्डको सान्दर्भिकताबारे ठूलो प्रश्न छैन भन्ने भएको उनीहरुको तर्क छ ।

तर प्रचण्डपछि माओवादीको हालत के होला भन्ने प्रश्न पार्टीको बैठकहरुमै उठ्न थालेको नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन, तर उहाँलाई पार्टी नेतृत्वको सम्मानित पदमा राख्दै भोलिका लागि कसरी सोच्न भन्न पनि हामीले सकिरहेका छैनौं ।’

नेताहरुका अनुसार पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा शक्तिका रुपमा जोगाइराख्न माओवादीले गरिहाल्नुपर्ने कामहरुको सूची लामो भइसक्यो । यो कामहरु गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘सहयोगी’ चाहिएको छ । पार्टी विधानअनुसार त्यो सहयोगी पद महासचिव हो । तर प्रचण्डले भने पार्टीमा महासचिव बनाउनुलाई उत्तराधिकारी घोषणासँग जोडेर बेलाबेला भय देखाउने गरेका छन् ।

१४ असोज २०७८ मा अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘लिनप्याओलाई उत्तराधिकारी भनेको त माओलाई नै गोली हान्न हिँड्यो । उत्तराधिकारी भनेको त काल हो । म किन भन्ने ? त्यो भन्दिनँ ।’

विगतमा ज–जसलाई सहयोगीका रुपमा अघि सारे, उनीहरुबाट अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएकाले पनि प्रचण्डमा एकखालको भय रहेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । माओवादीमा समयक्रमअनुसार कहिले डा. बाबुराम भट्टराई, कहिले रामबहादुर थापा बादल, कहिले नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रचण्डको उत्तराधिकारीका रुपमा हेरिन्थ्यो । तर पोष्टबहादुर बोगटी बाहेक अरु नेताहरुबाट प्रचण्डले अपेक्षाअनुसार सहयोग नपाएको निकटवर्तीहरु बताउँछन् ।

अहिले महासचिवमा वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हरिबोल गजुरेलको दाबी छ । तर मुख्य दावेदार चाहिँ पुन र शर्मा नै हुन् । दुबैले पार्टीको तल्लो कमिटीसँग आफ्नो बलियो गुट बनाएका कारण भ्रातृ संगठनदेखि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी गठनसम्म प्रचण्डले चर्कै दबाब महसुस गरेका थिए । एक नेता भन्छन्, ‘यसले पनि एउटालाई अघि सार्दा अर्को विपक्षमा जान्छ कि, पार्टीको सन्तुलन बिग्रन्छ कि भन्ने लागेको छ ।’

नेता डिलाराम आचार्य भने प्रचण्डको मात्रै नभएर चौथो महाधिवेशन, मसाल समूहबाट दीक्षित भएर आएका सबै नेताहरुको समस्या अस्तव्यस्त संगठन चलाउनु रहेको बताउँछन् । ‘चौथो महाधिवेशन, मसाल समूहबाट आएका कुनै पनि नेताहरु राजनीतिक, वैचारिक कुरामा स्पष्ट र निर्णय लिन सक्ने, तर सांगठनिक मामिलामा अस्तव्यस्त देखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो उतिबेलादेखिकै समस्या हो ।’

माओवादी नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले तल्लो तहको आवश्यकताअनुसार पार्टी बनाउने आँट गर्ने हो भने अझै सम्भव छ । किनकी माओवादीमा प्रचण्ड मात्र यस्ता नेता हुन्, पार्टीका हरेक नेताको उनीसँग राम्रो सम्बन्ध छ । सम्बन्धमा कुनै उतार तढाव आइहाले प्रचण्ड स्वयंले पनि आग्रह पूर्वाग्रह पालेर बस्दैनन् र उनले बोलाएर छलफल गरेपछि सहजै कन्भिन्स हुन्छन् । ‘तलसम्म काम गर्ने हो भने पार्टीमा उहाँले सम्हाल्न नसक्ने गरी समस्या हुने देखिँदैन,’ एक नेता भन्छन्, ‘तल्लो तहको आवश्यकता अनुसार पार्टी बन्दा स्वयं आफ्नो सोच अनुसार बन्दैन कि भन्ने भय पनि उहाँमा देख्छु ।’

नेताहरुसँग बन्द कोठामा हुने छलफलबाटै राजनीतिक शक्ति आर्जन भइरहेकाले प्रचण्ड उनीहरुलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्, सधैं सजिलो बाटो हिँड्दै आएका छन् । महासचिवका आकांक्षी समेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेल भने प्रचण्ड आजकाल निर्णय लिन डराउन थालेको टिप्पणी गर्छन् । ‘युद्धकालमा उहाँ डराउनुभएन, किनभने दुश्मन अन्तरसंघर्षमा प्रत्यक्ष जोडिएको थिएन । शान्ति प्रक्रियापछि प्रत्यक्ष जोडियो । घेराबन्दी ठूलो भयो,’ गजुरेलले भने ।

गजुरेल जस्तै अरु नेताहरु पनि आफ्नो कसैले विरोध नगरे पनि सबैले स्वीकार गर्दैनन् कि भन्ने भयले प्रचण्डले पदाधिकारीबारे प्रस्ताव ल्याउन नसकेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार प्रचण्ड निकै दबाबमा परेपछि मात्र निर्णय लिन्छन्, जसले गर्दा त्यो निर्णय दोधारे र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने खालको हुन्छ । त्यसलाई प्रचण्ड आफैंले पनि स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

त्यसमध्ये एक हो, सेनापति प्रकरण । उक्त प्रकरणमा आफूले नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा बादलको दबाबमा निर्णय लिएको उनले बताउने गरेका छन् । ‘दायाँतिरबाट बाबुराम, बायाँतिरबाट बादलले ठोक, ठोक भनेपछि म पनि के कम भनेर क्रान्तिकारी देखिनँ निर्णय लिएँ,’ प्रचण्डले भन्ने गरेका छन् । तैपनि माओवादी अझै प्रचण्डले जे चाहन्छन्, त्यो ‘थपक्क मान्दिने’ विवशतामा चलिरहेको छ ।