२७ वर्षसम्म निर्विकल्प भनिएको निजगढको विकल्प अनिवार्य

१२ चैत, काठमाडौं । सरकारले २७ वर्षदेखि निर्विकल्प भन्दै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल नबन्ने निश्चित भएको छ । वातावरणीय कारण देखाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले ‘दूर्भाग्यपूर्ण निर्णय’ भनेका छन् ।

सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनसहित लगायतका प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको रिट निवेदक एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले जानकारी दिए ।

‘यो वातावरणीय क्षेत्रमा भएको ल्यान्डमार्कर् निर्णय, यसले वातावरणीय विधिशास्त्रलाई बचाएको छ, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने भावी पुस्ताको अधिकार सुनिश्चित छ,’ उनी भन्छन्, ‘२४ लाख रुख काट्दा पर्ने भयावह असर र दुर्घटनाबाट राष्ट्रलाई जोगाएको छ ।’

उनका अनुसार नेपालले बनाउनै नसक्ने खालको एसियाकै ठूलो विमानस्थल क्षेत्र निर्धारण गरेर विशुद्ध ४०० वर्ष पुराना रुख काट्ने उद्देश्यसहित परियोजना अघि बढाउन खोजिएको थियो । सर्वोच्चले त्यसलाई ध्यान दिएर विमानस्थल बनाउन वातावरणीय हिसाबले उचित स्थानको विकल्प खोज्न समेत परमादेश जारी गरेको शर्माले बताए ।

‘सरकारले वस्तुगत आधारविना, विद्यमान वन तथा वातावरणीय कानुन मिचेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन, संवैधानिक कानुनी रुपमा पनि वातावरणीय रुपमा प्रतिकुल हुने गरी आयोजना बनाउन पाइँदैन, तराईको पानीको ट्यांकी (भावर) मासिने र मधेशको लाइफलाइन नै सकाउने गरी प्रस्ताव भएको परियोजनाको विकल्प अब सरकारले खोज्नुपर्छ ।’

वातावरणविदले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाम मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट) माथि नै प्रश्न उठाएका थिए । ईआईए रिपोर्टमा नेपालमै नपाइने जीवजन्तुको प्रजाति उल्लेख भएका थिए भने सो क्षेत्रमा पाइने सबै प्रकारका वन्यजन्तुको संख्या र नाम समेटिएको थिएन ।

कतिपय भागमा जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनको अंश ‘कपी-पेस्ट’ गरिएको समेत भेटिएको थियो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले विमानस्थल बनाउँदा वन्यजन्तुको जैविक मार्ग नै विथोल्ने अवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरेको आरोप वातावरणविद्ले लगाएका थिए ।

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माण हुने ९० प्रतिशत क्षेत्र जंगलले घेरिएको छ । ९ जेठ २०७५ मा स्वीकृत भएको ईआईए रिपोर्ट अनुसार विमानस्थलले ८०४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको थियो ।

यो क्षेत्रफलमा ठूला रुख पाँच लाख ८५ हजार ९ सय रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसैगरी पोल साइजका रुख १८ लाख ८०१ वटा छन् । विमानस्थल बनाउन एक हजार ४९४ घरपरिवारलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यो क्षेत्रमा ११० विघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ११० बिघा जमिन जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा आइसकेको छ ।

पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि २५९३.९५ हेक्टर जंगल कटान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसका लागि एक लाख ९४ हजार ठूला रुख काट्नुपर्ने भनिएको थियो । पोल साइजका पाँच लाख ६९ हजार मात्रै काटनुपर्ने थियो । १९ साउन २०७४ को एमओयूअनुसार विमानस्थलको वरिपरी बाटो निर्माण र रुख कटानको जिम्मेवारी सेनालाई दिने तयारी थियो ।

तर वातावरणविद र अभियन्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि सबै प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले विमानस्थल बनाउन लगानीकर्ता खोज्न प्रयास गरेपनि वनकै मुद्दाका कारण लगानीकर्ताले चासो दिएका थिएनन् । सरकारले लगानी बोर्डमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएर विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउन तयारी गरिरहेको थियो ।

तर, सरकारी तयारीमा वातावरणविदहरु खुसी थिएनन् । वातावरणविद विजय सिंह दनुवारका अनुसार विमानस्थल बन्ने क्षेत्र चुरेबाट तराईतर्फ पानी पलाउने क्षेत्र (भावर) हो । सो क्षेत्र जंगली हात्तीको नियमित मार्ग समेत भएको र नजिकै राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा वन्यजन्तुहरु प्रभावित हुने अवस्था पनि छ ।

‘सुरुबाटै यस विषयमा सरकारसँग पटक-पटक विषय विज्ञहरुले कुरा राखेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्ने प्रस्तावनामै यो विमानस्थलको विकल्प नै नदेखाइएकाले आधारभूत रुपमै यो आयोजना प्रभावग्राही थिएन ।’

यस्तै विभिन्न आधार दिएर सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयलाई अनुचित ठहर्‍याएको उनको अनुमान छ । यद्यपि सर्वोच्चबाट फैसलाको लिखित रुप आएको छैन ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा उठाउने भनिएको टाँगिया बस्ती

सर्वोच्चको यो फैसलापछि २७ वर्षसम्म सरकारले गरेको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न पनि सरकारका नाममा परमादेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । भविष्यमा निजगढको विकल्प खोज्न समेत सरकारलाई बाध्य पार्ने देखाएको छ ।

अत्यावश्यक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल   

पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञप्रसाद गौतमका अनुसार काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलले बढ्दो हवाई यात्रुको चाप नथेग्ने देखिएपछि अध्ययन गरेरै निजगढ छनोट गरिएको थियो । ‘नेपालमा पूर्ण खालको सेवा दिने समानान्तर रन-वेसहितको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भएर नै निजगढ प्रस्ताव गरिएको हो’ उनले भने ।

कोरोना माहमारी अघिसम्म नेपालमा वाषिर्क १० देखि ३० प्रतिशतसम्मका दरले हवाई यात्रु बढिरहेका थिए । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलले त्यतिबेला वाषिर्क ४३ लाख ४३ हजार लाख अन्तर्राष्ट्रिय र २८ लाख ४८ हजारसम्म आन्तरिक हवाई यात्रु धानिरहेको थियो । त्रिभुवन विमानस्थल आफ्नो क्षमताको लगभग उच्चतम अवस्थामा पुगिसकेको थियो ।

त्यसैले नयाँ एयरलाइन्सलाई काठमाडौं आउने अनुमति दिन असजिलो अवस्था आइसकेको थियो । महामारीका बेला हवाई क्षेत्र सुस्ताए पनि फेरि विस्तारै संख्या थपिँदैछ ।

भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हालसालै सञ्चालनमा आएको छ । त्यसैगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपनि सञ्चालनको लागि अन्तिम चरणको तयारी हुँदैछ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार भैरहवा विमानस्थलले वर्षमा १० लाख र पोखरा विमानस्थलले ५ लाख यात्रु थेग्न सक्ने अनुमान छ । यी दुवै पूर्ण नभई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हुन् ।

निजगढ भने २७ वर्ष अघिदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रुपमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा चर्चामा थियो ।

नेपालको भौगोलिक बनोटको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि विभिन्न स्थानहरुको अध्ययन गरेर यसलाई छनोट गरिएको थियो । यो विमानस्थलका लागि धेरै रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्थामा यसले वातावरणमा असर पुर्‍याउन सक्ने टिप्पणी सुरुबाटै भएको थियो ।

तर, सरकारले पहिलो चरणमै ठूलो संख्यामा रुख नकाटिने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेको थियो । पहिलो चरणमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको विमानस्थल एक करोड ५० लाख यात्रु क्षमताको थियो । दुई रेन वे ३६००×६० मिटर र ३६००×४५ मिटर बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

विज्ञहरुका अनुसार काठमाडौंमा जतिसुकै खर्च गरेपनि वाषिर्क १ करोड यात्रु थेग्ने गरी विमानस्थल विस्तार गर्न सम्भव छैन । भैरहवा र पोखराको क्षमता पनि अहिले भन्दा विस्तार गर्न सम्भव छैन ।

पूर्वसचिव गौतमका अनुसार पूर्ण स्वरुप र सुविधासम्पन्न विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने स्थान खोज्ने क्रममा निजगढ पुगिएको हो । अध्ययन भएपछि निजगढमा बन्ने विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को ‘क्याटेगोरी फोर एफ’ अन्तर्गत फूल फ्लेजमा बनाएर ‘ट्रान्जिट हब’का रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रस्ताव भएको थियो ।

२७ वर्षअघि सन् ११९५ मा नेपिको नामक कम्पनीले वैकल्पिक विमानस्थलबारे पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जसमा सम्भाव्य ८ वटा स्थानहरु पहिचान भएका थिए । सिमरासहित निजगढ,  निजगढको नजिकै अर्को एउटा ठाउँ र विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, भैरहवा, पोखरामा पनि विकल्पहरु हेरिएको थियो ।

यी ८ स्थानमध्ये जग्गाको विशेषता, टेरेन फिचर्स, रन-वे ओरियन्टेसन, डिस्ट्यान्स फर्म द वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी, मुख्य सहरसँगको दूरी, विस्थापित हुनेको पुनःस्थापना लगायतका आधारमा निजगढलाई छनोट गरिएको थियो । निजगढमा विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको नै २७ वर्षसम्म कागजमै सीमित रहँदै खारेजीको स्थितिमा पुगेको छ ।

१३ फागुन २०६६ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोरियाको ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडबीच निजगढ विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । १८ साउन २०६८ मा कोरियाली कम्पनीले ११ भाग र ४ अनुसूचीको प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेश गरेको थियो ।

२९ चैत २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेबमोजिम चार किल्ला निर्धारण गरिएको थियो । उत्तरतर्फ महेन्द्र राजमार्गको पसाह खोलादेखि बकैया नदीसम्म, पूर्वतर्फ बकैया नदीको पुलबाट नदी हुँदै ८ किलोमिटर दक्षिणसम्म, पश्चिमतर्फ राजमार्गको पसाह खोलाको पुलबाट खोला हुँदै ६ किलोमिटर दक्षिण सिमांकन तोकिएको थियो ।

निर्विकल्प थियो निजगढ ?

तत्कालीन हवाई सेवा विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक अनुसार धेरै उचाइमा एयरपोर्ट हुँदा जहाजलाई ‘लोड पेनाल्टी’ को समस्या हुने र इन्धन बढी आवश्यक पर्छ ।

उत्तर दक्षिणको रन-वे राख्दा सिधै पहाडमा ठोक्किने जोखिम रहिरहने भएकाले जोखिम हटाउन पूर्वपश्चिम रनवे भएको विमानस्थलको उत्कृष्ट विकल्प निजगढ भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

पूर्व पर्यटन सचिव गौतमका अनुसार निजगढ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु ट्रान्जिट गर्न सकिने सम्भाव्यता समेत देखाइएको थियो । यसले नेपालमा पर्यटन र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउने तर्क गरिएको थियो ।

आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्गो परिवहनको लागि समेत निजगढ विमानस्थल आवश्यक रहेको तर्क नागरिक उड्डयनका अधिकारीहरुले गरिरहेका थिए ।

अहिले लामो दूरीमा चल्ने ठूला आकारमा हवाइजहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुन सक्दैनन् । त्यसैले भविष्यका लागि ठूलो विमानस्थल अत्यावश्यक भइसकेको तर्क उड्डयन अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।

‘निजगढ काठमाडौंको सीधा दक्षिणमा पर्ने र फास्ट ट्रयाक बनेपछि एसियन स्टान्डर्डको द्रुतगतिको सडक तयार हुने भएकाले सरकारले निजगढलाई निर्विकल्प एयरपोर्ट भनिरहेको थियो,’ तत्कालीन हवाइ सेवा विभागका महानिर्देशक भन्छन्, ‘यदि निजगढमा विमानस्थल नबन्ने भए विकल्प खोज्नुपर्ने हो या भैरहवा र पोखराका विमानस्थलले नै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिकलाई धान्छ भनेर थप अध्ययन आवश्यक देखियो ।’

वातावरण विद विजयसंह दनुवार कुनै पनि आयोजना निर्विकल्प नहुने बताउँछन् । आयोजना प्रस्ताव गर्दा नै आधारसहित कम्तीमा ३ स्थानको विकल्प दिनुपर्नेमा निजगढबाहेक अन्यत्र ठाउँ नै नदेखाइएकाले सर्बोच्चले विकल्प खोज्न भनेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘निजगढकै वनभन्दा दक्षिण भाग र सर्लाहीको मुर्तिया क्षेत्रको सागरनाथ वन क्षेत्रको अतिक्रमित भूभागमा पनि विमानस्थल बनाउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सिमरा विमानस्थल विस्तारको पनि विकल्प हुनसक्छ ।’

सरकारले वर्षौंसम्म ‘निजगढ नै निर्विकल्प’को रटान लगाउँदा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै नबन्ने अवस्था आएको दनुवार बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई विकल्प खोज्ने बाटोमा लैजाने भएकाले निजगढको वन पनि जोगिने र नयाँ विमानस्थल पनि छिट्टै बन्ने उनको विश्वास छ ।

‘जंगल मासेर निकुञ्जको छेउमा विमानस्थल बनाउने कुरा सम्भव र उपयुक्त थिएन’, उनी भन्छन्, ‘अब निर्विकल्प भनिएको निजगढको सबै हिसावले उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्‍यो ।’

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/ZiIMu7V