सर्वोच्चको फैसलाले निजगढ केन्द्रित ठूला आयोजनालाई धक्का

१३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाराको निजगढको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गर्‍यो । यो निर्णयसँगै सरकारले निजगढलाई केन्द्र बनाएर अघि बढाएका र बढाउन खोजेका परियोजनालाई पनि धक्का लागेको छ ।

निजगढमा पूर्ण क्षमताको बहु रनवेसहितको विमानस्थल बनाउने र त्यसैलाई केन्द्र बनाएर विभिन्न यातायातको पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारी नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘काठमाडौंलाई तराई मधेशसँग जोड्ने नाकाका रुपमा निजगढ नै रोज्नुको कारण विमानस्थल नै थियो, तर त्यहाँ नभएर अन्यत्र विमानस्थल बन्ने हो भने यातायात पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘विमानस्थल नबनाए निजगढलाई दिइएको प्राथमिकतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

निजगढ विमानस्थल बनाइने ठाउँबारे सरकार समयमै गम्भीर नबनेकाले यस्तो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ ।

घट्नसक्छ द्रुतमार्गको उपादेयता

सरकारले मूल रुपमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बनाउँदैछ । द्रूतमार्गको तराईतर्फको प्रस्थान विन्दु निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थलसँगैको क्षेत्र नै हो ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यहींबाट द्रुतमार्ग बन्ने भएपछि सरकारले अधिकांश यातायात पूर्वाधार आयोजनाको केन्द्र निजगढलाई बनाउने नीति नै लिएको छ । निजगढसँग काठमाडौंलाई यातायातका द्रुत माध्यहरुबाट जोडेर तराई र भारतीय व्यापारिक नाकासम्मको आवागमन सहज गर्ने सरकारी योजना छन् ।

नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको करिब २० प्रतिशत निर्माण सकिसकेको छ । निजगढबाट करिब एक घण्टामा ललितपुरको खोकना आइपुग्ने गरी द्रुतमार्ग बनिरहेको छ ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज अचार्य द्रुतमार्ग निजगढतर्फ नै लगिनुको मूल कारण निजगढमा प्रस्तावित एयरपोर्ट नै भएको बताउँछन् । ‘यदि निजगढमा एयरपोर्ट नै नबन्ने हो भने त द्ूतमार्ग हेटौंडा भएर वीरगञ्जतर्फ सोझिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हेटौंडा पूर्वबाट र पश्चिमबाट आउनेका लागि पनि सहज विन्दु हुन्थ्यो ।’

उनी अझै पनि निजगढ विमानस्थलको निर्माणको सबै अध्ययन सकिएको मान्न भने तयार छैनन् । राजनीतिक दलदेखि जनस्तरसम्मले नै निजगढ विमानस्थलका हकमा अदालतले गरेको ‘त्रूटिपूर्ण’ फैसलाका विरुद्धमा आवाज उठाउने उनको विश्वास छ ।

पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतम द्रुतमार्ग काठमाडौं र तराईका लागि अत्यावश्यक सडक पूर्वाधार भएको बताउँछन् । निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न नसकेपनि द्रुतमार्गले काठमाडौंसम्मको यातायात प्रणाली र ढुवानी व्यवस्थालाई सस्तो र सजिलो बनाउने उनको भनाइ छ । ‘वातावरणीय विनाशको असर कम गरेर विमानस्थल निजगढमै बन्यो भने सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।

राजमार्ग विस्तारको योजना

निजगढलाई केन्द्र बनाएर आपूर्ति श्रृङ्खला, ढुवानी र आवागमनलाई सहज र व्यवस्थित गराउन उपलब्ध सबै यातायात प्रणालीलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-कमला तथा पथलैया-नारायणखण्ड कम्तीमा ४ लेनमा विस्तार गर्ने उल्लेख छ । पथलैया-कमला खण्डमा नै निजगढ क्षेत्र पर्छ । यो खण्डमा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार भइसकेको छ ।

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा विमानस्थलका लागि द्रुतमार्ग र विस्तारित राजमार्ग अत्यावश्यक भएको बताउँछन् । तर, द्रुतमार्ग र सडकका लागि विमानस्थलको आवश्यक्ता नहुसने भन्दै उनले प्राथमिकीकरण गरेर अबका योजना अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘समग्रमा सडक प्रणालीको गुरुयोजना बनाएर त्यसकै आधारमा अन्य यातायात पूर्वाधारहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पूर्ण सेवा दिन खालको ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता अझै छ, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलले त्यसको पूर्ति गर्न सक्दैनन् ।’

राजमार्गहरु मात्रै हैन, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माणाधीन खण्ड पनि निजगढलाई नै केन्द्रमा राखेर बनाइँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको रेलमार्गमा ट्रयाक र स्टेसनसहित पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा वहुवषर्ीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेर रेलमार्गको पूर्वाधारहरु बनाउने काम अघि बढाउन लागिएको हो ।

रेलमार्गको प्राथमिकीकरण के होला ?

रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘ट्रयाकबेड’को काम सकिन लागेकाले अब रेल सञ्चालन गर्न योग्य हुने गरी रेलमार्ग तयार गर्न प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसकेको छ ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग करिब ५० किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाक बेडको काम सकेर करिब २० किलोमिटर खण्डमा पनि धमाधम काम भइरहेको छ ।

विभागले बर्दिबासबाट ३५ किलोमिटर (लालबन्दी) सम्म पहिलो चरणमा काम अघि बढाउन करिब २४ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता मागेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट केही प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि माटो भर्ने र पुल बनाउने काम सकिएका पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको खण्डमा लिक र स्टेसनहरु बनाउने काम सुरु गर्ने तयारी छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल र मेकानिकल कामहरु पनि गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।

निर्माणाधीन खण्डलाई रेल चल्नयोग्य बनाएमा जयनगरबाट जनकपुर हुँदै यात्रुहरु निजगढसम्म रेलमै आउने अवस्था बन्ने विभागको तर्क छ । यसले द्रुतमार्ग र विमानस्थलको उपादेयता र महत्व थप बढ्ने तर्क विभागका अधिकारीहरुको थियो ।

भारत सरकारले जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग विस्तार गरिसकेको छ । कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म खण्ड विस्तारको काम पनि भारतले अघि बढाउन खोजेको छ ।

बिजलपुराबाट बर्दिबाससम्म करिब १७ किलोमिटर खण्ड विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यो खण्डमा मुआब्जाका लागि दररेट टुंग्याएर वितरणको तयारी भइरहेको छ । विभागले बर्दिबासमा बन्ने रेल्वे स्टेसनको जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि दररेट टुंग्याएर अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको करिब ७० किलोमिटर खण्ड पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा पर्छ । अब जनकपुरबाट बर्दिवासम्म रेलमा आएका यात्रुलाई निजगढसम्म नै रेलमा आउन सुविधा गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने रेल विभागको जोड रहँदै आएका महानिर्देशक दीपक भट्टराई बताउँछन् ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गले मात्रै हैन, प्रस्तावित काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्ग परियोजनामा पनि निजगढलाई नै केन्द्र बनाउन खोजिएको छ ।

अहिले भारत सरकारले गरिरहेको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे’मा पनि निजगढलाई जोड्ने गरी अध्ययन भइरहेको छ । भारतको केआरसीएलले तयार गरेको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणअनुसार प्रस्तावित रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ । यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले द्रूतमार्ग, रेलमार्ग र विमानस्थललाई ध्यानमा राखेर चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बनाएको छ । द्रूतमार्ग र विमानस्थल बनेपछि मात्रै यो सुख्खा बन्दरगाहले पूर्ण क्षमतामा सेवा दिनसक्ने अवस्था बन्ने छ ।