चुनावी गठबन्धन : निर्देशनको चाङ, अवज्ञाको लहर

१६ वैशाख, काठमाडौं । ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले १८ वैशाखदेखि सातै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने तालिका तय गर्‍ यो ।

त्यसको अघिल्लो दिन ७ वैशाखमा गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदको उम्मेदवारको भागवण्डा मिलाएको थियो ।

त्यतिखेरै गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले देशभर गठबन्धन हुने त्यसलाई आफूहरुले उत्साहजनक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

उनीहरुले सत्ता गठबन्धनको साझा घोषणापत्र नै तय गर्ने समेत बताएका थिए । तर १४ गतेसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहको परिस्थिति केन्द्रीय नेताहरुले अपेक्षा गरेझैं भएन ।

त्यसैले फेरि बैठक बसेर गठबन्धनका नेताहरुले ८ गतेको पुरानो निर्णयलाई सच्याए, देशभरि सभा गर्ने ठाउँमा काठमाडौंमा मात्रै सभा गर्ने । यसको पछाडिको कारण हो, उनीहरुले भनेझैं स्थानीय स्तरमा गठबन्धन भएन र बागी उम्मेदवारी दिनेहरुले फिर्ता पनि लिएनन् ।

२३ गते काठमाडौंमा हुने सभामा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष ६ जना नेताले सम्बोधन गर्ने र अरु सहरमा भने आवश्यकताको आधारमा संयुक्त चुनावी गरिने गठबन्धनका दलहरुले आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रका सदस्य–सचिव अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिए ।

‘अब पनि आवश्यकताकै आधारमा जिल्ला र प्रदेश तहले संयुक्त चुनावी सभा आयोजना गर्न र शीर्ष नेताहरुलाई बोलाउन सक्छन्’, उनले भने, ‘म्यासेज दिन काठमाडौंमा २३ गते संयुक्त चुनावी सभा छ । बाँकी ठाउँमा आवश्यकताका आधारमा चुनावी सभा गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो । आवश्यकताका आधारमा तीन दल, चार दलका शीर्ष नेताहरु जिल्ला र प्रदेश तहमा हुने संयुक्त चुनावी सभामा सहभागी हुनुहुनेछ ।’

उनको भनाइलाई अर्थ लगाउने हो भने वैशाख ८ गते आवश्यकताको महसुस गरेरै सातै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभाको कार्यतालिका तय गरिएको थियो । ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वले सोचे जस्तो गठबन्धन स्थानीय तहमा हुन सकेन । भागवण्डामा असन्तुष्ट भएकाहरुले बागी उम्मेदवारी दिए ।

कांग्रेसकै आन्तरिक तथ्याङ्कअनुसार गठबन्धनको भागवण्डाप्रति असन्तुष्ट दुई सय जना भन्दा बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरुलाई पार्टीले भने विद्रोही उम्मेदवारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेताहरुले पनि करिब १५ सिटमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएको सोही पार्टीका नेताहरुको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ ।

यही कारण आवश्यकताको आधारमा काठमाडौंमा मात्रै संयुक्त चुनावी सभा गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महत देशभर उम्मेदवार चयन गर्दा विवाद र असन्तुष्टि देखिए पनि काठमाडौंमा एकमत रहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् ‘अन्यत्र गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार तय गर्दा विवाद भएका छन् तर, काठमाडौंमा कुनै विवाद भएन, एकमत रह्यो ।’

कुनै विवाद नभएकाले १५ वैशाखमा महानगरका मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहले पार्टीको संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका कमिटी स्तरीय नेताहरु सहभागी थिए ।

सौहार्द्ध वातावरण भएकैले २३ गते शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने गरी संयुक्त चुनावी सभा गर्ने तय भएको छ ।

काठमाडौं बाहिर आवश्यकताको आधारमा स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश कमिटीले संयुक्त चुनावी सभा गर्नु उपयुक्त हुने निचोडमा पुगिएकाले संयुक्त चुनावी सभाको कार्यतालिका संशोधन गरिएको डा. महत बताउँछन् ।

१२ माघको त्यो सन्देश

१२ माघ २०७८ मा राष्ट्रिय सभाको १९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेका थिए । एमालेलाई क्लिनस्वीप गर्ने गठबन्धनको योजना त्यसबेला तुहिएको थियो । १९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार र एक सिटमा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने तयारीसहित परीक्षणको रुपमा राष्ट्रिय सभाको १९ सिटमा गरेको तालमेलबाट सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले केन्द्रमा नेता मिले पनि मतदाता मिल्न गाह्रो रहेको सन्देश प्रष्ट रुपमा पाएका थिए ।

प्रदेश १ मा बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सत्ता गठबन्धनले एक सिट गुमाएको थियो भने एक सिट गोला प्रथाबाट बचाएको थियो । राष्ट्रिय सभा चुनावका मतदाता स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । जो वर्षौदेखि राजनीति गरेर खारिएका व्यक्तिहरु हुन, उनीहरु पार्टीको निर्णयप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहने विश्वास गरिन्छ ।

‘दलको निर्णय कार्यान्वयन गराउने तहमै रहेका मतदाता भएको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा समेत सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तर्घातको प्रश्न उठेको थियो’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘नेता मिले पनि मतदाता मिल्दैनन् भन्ने सन्देश स्थानीय तहमा भएको पाँच दलीय गठबन्धनको तालमेलले पुनः दिएको छ ।’

माओवादी नेता तिलकराज भण्डारी भने स्थानीय तहमा केन्द्रबाट महानगर र उपमहानगरपालिकामा मात्रै चुनावी तालमेल भएको बताउँछन् ।

बाँकी स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलका कमिटीहरुले नै प्रयास गरेको तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिले सोचे जस्तो देशभर कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्न नसकेको भण्डारीको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेसकै नेता/कार्यकर्ताले केन्द्रीय निर्देशन लत्याए । कांग्रेसकै कारण देशभर कांग्रेससहितको चुनावी गठबन्धन बन्न सकेन । तथापि, कांग्रेसको मूल नेतृत्व गठबन्धनको पक्षमा देखियो । यसकारण प्रतिगमनविरुद्धको लडाईंमा सफलता मिल्ने विश्वास माओवादी केन्द्रलाई छ,’ उनले भने ।

‘गठबन्धनको नाममा अहम र घमण्ड पनि बढेको छ । इमान्दारिताका नाममा खुम्चिने काम पनि भएको छ । भाग माग्ने नाममा हैसियतभन्दा बढी खोजेर प्रतिगमनकारीलाई नै फाइदा हुने वातावरण बन्न दिने कमजोरी पनि भएकै छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, चुनाव अगाडि यी विषय गौण रहनेछन् ।’

निर्देशनको चाङ

राष्ट्रिय सभाको चुनावी तालमेलको परीक्षण शत प्रतिशत सफल नभएपछि सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय तहकै पार्टी कमिटीहरुबाट तालमेलको निर्णय गराउने नीति लियो । त्यसका लागि सुरुमा पार्टीहरुभित्रै छलफल गरे । गठबन्धनको आवश्यकता र प्रदेश र संघीय को चुनावलाई देखाए ।

गठबन्धनभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र पाँच दलभित्र मात्रै गठबन्धन गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्यो । तथापि, १५ चैत २०७८ मा केन्द्रीय कमिटीले पाँच दल भित्र मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गर्‍यो ।

त्यसदिन कांग्रेस केन्द्रीय समितिले गरेको ८ बुँदे निर्णयको निर्णय नम्बर ६ मा लेखिएको छ, ‘…स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरुप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ ।’

गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि कार्यकर्तालाई दबाव दिन थाले । शीर्ष नेताहरुले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरु मार्फत केन्द्रमा नेता मिलेको सन्देश दिएर कार्यकर्तालाई पनि मिल्न दबाव दिन थाले ।

स्थानीय चुनावलाई केन्द्रित गरेर पाँच दलका शीर्ष नेताहरुले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको पहिलो दिन हो– १७ चैत २०७७ ।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सहमतिका साथ चुनावी गतिविधि गर्न कार्यकर्ताहरुलाई निर्देश गरेका थिए । सो अनुसार कार्यकर्ताहरु पनि चुनावी गतिविधिमा जुटे । पार्टीगत रुपमा छलफल केन्द्रित गरे । पार्टीगत रुपमै उम्मेदवार सिफारिस गर्न थाले ।

पार्टीगत रुपमा उम्मेदवार सिफारिस गरिँदा चुनावी तालमेलको माहोल बिग्रन सक्ने आंकलन गरेर सुरुमा पार्टीगत उम्मेदवार सिफारिस नगर्ने केन्द्रीय नेताहरुले नीति लिएका थिए । तर, पार्टीभित्र नै दाबी नगरी गठबन्धनमा कसरी दाबी गर्ने ? भन्ने नेताहरुको प्रश्नका कारण यो नीति कार्यान्वयनमै गएन ।

पार्टीगत संरचनाबाट पार्टीको सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले गठबन्धनबाट टिकट लिनका दबाव सुरु गरे । केन्द्रले मिलेर सहमतिमा उम्मेदवार चयन गर्न गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुलाई निर्देश गर्न थाल्यो । केन्द्रीय निर्णय अनुसार गठबन्धनका लागि जिल्ला तहसम्म संयन्त्र बन्यो । गठबन्धनको संरचनाले गृहकार्य पनि गर्‍यो तर, दलहरुको दाबी र पार्टीबाट सिफारिसमा परेका उम्मेदवारहरुको हठका कारण देशभर चुनावी माहोल बन्न सकेन ।

तर, केन्द्रीय नेताहरुले देशभर चुनावी माहोल बनाउन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनेदेखि पटक–निर्णयका नाममा निर्देशन जारी गरिरहे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार प्रचण्डले चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनको औपचारिक निर्णय गरे यता देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका एक सय भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागिता जनाए ।

पूर्वको मोरङदेखि पश्चिमको धनगढीसम्म पुगे । पटक–पटक चितवन गए । जहाँ जहाँ प्रचण्ड पुगे त्यहाँ गएर उनले हरेक स्थानीय तहमा तालमेल गर्दै अघि बढ्ने र त्यही अनुरुप तयारी गर्न सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्देशित  गरे ।

प्रचण्डपछि देश दौडाहमा रहेका नेता हुन् प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनले औपचारिक निर्णय गरे यता देउवा देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका ६० भन्दा बढी कार्यक्रममा सहभागी भए ।

उनी पार्टीले आयोजना गरेको भन्दा सरकारी कार्यक्रममा बढ्ता सहभागी भएका छन् । देउवाले पनि सत्ता गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेरै अघि बढ्ने भनेर कार्यकर्तालाई सोही अनुसार निर्णय लिन आग्रह गरिरहे ।

देउवाले पटक–पटक कांग्रेसले एक्लै चुनाव लडेको २०७४ को प्रदेश र संघीय चुनावको नतिजालाई देखाए । तालमेलबिना चुनावमा जान नसकिने प्रष्ट सन्देश कार्यकर्तालाई दिए ।

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरु पनि चुनावी दौडाहमा लागे । उनीहरुले पनि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता र एमालेलाई हराउनुपर्ने तर्क गरि नै रहे ।

तर मनोनयन दर्ताको मिति नजिकएसँगै चुनावी तालमेलको निर्णयको अवज्ञा हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले रणनीति बदल्दै अर्को उपाय अघि सारे– गठबन्धनमा रहेका सबै दलका बीचमा सहमति नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने । अर्थात, गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र मात्रै तालमेल गर्ने, तर, एमालेसँग तालमेल गर्न नपाइने ।

७ वैशाख २०७९ मा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सत्तागठबन्धनभित्रै सहमति बन्न नसके मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निर्णय गरेका हुन् । सोही दिन उनीहरुले एमालेसँग तालमेल नगर्ने पनि निर्णय गरेका थिए ।

तर, यो निर्णयको पनि अवज्ञा भयो । सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकामा एमाले र माओवादीको तालमेल गरे । एमालेले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिने गरी भागवण्डा गरे । सहमति अनुसार अध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार टपेन्द्र तिमल्सिनालाई सघाउने र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रकी दुर्गा थापालाई सघाउने सहमति गरे ।

रुकुम पूर्व र रोल्पाका केही पालिकामा एमाले र कांग्रेसबीच पनि तालमेल भयो । जबकी गठबन्धन बाहिर सहकार्य नगर्ने सत्ता गठबन्धनका निर्णय थियो ।

कांग्रेसका देउवाकै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा पनि पूर्व सभापति कर्ण मल्ल पक्षले एमालेसँग चुनावी तालमेल ग¥यो । एमालेसँग तालमेल गरेपछि कांग्रेसले मल्लालाई पार्टीबाटै निष्काशन गरिसकेको छ ।

भरतपुरकै लागि तालमेल, भरतपुरमै सकस

७ वैशाख २०७९ मा सत्ता गवठबन्धनमा शीर्ष नेताहरुले गरेको सहमति अनुसार कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगरको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले भरतपुर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पोखरा र जनता समाजवादीले वीरगन्जको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उपमहानगरमा कांग्रेसले सात र माओवादीले दुई र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले एक÷एकमा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

तर, कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले महानगर र उपमहानगरमै बागी उम्मेद्वारी दिएका छन् । नेताहरुका अनुसार दुई सय भन्दा बढी कांग्रेसका बागी उम्मेदवार देशभर छन् भने माओवादी केन्द्रको देशभर २० जनाको हाराहारीमा बागी उम्मेदवार छन् । बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन केन्द्रीय नेतृत्वले सकेको प्रयास गरे ।

१५ वैशाख २०७९ मा एक अपिल जारी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बागीको रुपमा उठेका उम्मेदवारहरुलाई तत्काल उम्मेदवारी फिर्ता निर्देशन दिए ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम दिन १६ वैशाख २०७९ मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयबाट विज्ञप्ति निकालेर विद्रोही उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता नलिए उम्मेदवार, नीजको प्रस्तावक र समर्थक पार्टीबाट स्वतः निष्काशित हुने निर्देशन जारी भयो ।

शुक्रबार नै बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध परेका बागी उम्मेदवारीलाई तत्काल फिर्ता गराउन निर्देशन दियो । बैठकले पाँच दलीय गठबन्धनभन्दा बाहिर अन्य दलहरुसँग भएको तालमेल तत्काल खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । सत्तागठबन्धन बाहिरको तालमेल खारेज नगर्ने नेताहरुलाई सम्बन्धित दलले तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय पनि भयो ।

केन्द्रीय नेताहरुको तारन्तनरको निर्देशनका पालना केही ठाउँमा भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट बागी उम्मेदवारी दिएका अमानसिंह तामाङले उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।

माओवादी केन्द्रले काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुवै पदबाट उम्मेदवारी फिर्ता लियो । सत्तागठबन्धनको केन्द्रीय निर्देशनपछि मेयर उम्मेदवार दिलबहादुर श्रेष्ठ र उपमेयर उम्मेदवार रुपा महर्जनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका दुवै जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए ।

५ दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सघाउने गरी जसपाबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका सुरज हितान मगर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका सम्झना पौडेलले मनोनयन फिर्ता गरेका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको निर्देशनपछि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिस्पर्धाबाट एकीकृत समाजवादी पछि हटेको छ । नगर प्रमुखका उम्मेदवार पुस्तक चन्द र उपप्रमुखका उम्मेदवार सुशीला गिरीले आ–आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सघाउने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदबाट उम्मेदवारी फिर्ता लिए । एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्षका उम्मेदवार रनबहादुर घले र उपाध्यक्षकी उम्मेदवार उर्मिला कुँवरले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् ।

तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुबैले प्रतिष्ठाकै रुपमा लिएको भरतपुरमा भने ‘विद्रोही’ उम्मेदवार जगन्नाथ पौडलको मेयरमा दर्ता भएको उम्मेदवारी भने फिर्ता भएन ।
कांगे्रसका असन्तुष्ट पक्षबाट पूर्वसांसद समेत रहेका नेता पौडलको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि फिर्ता गराउन कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु नै लागि परे ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चितवन दौडधुप चल्यो । बहालवाला अन्य मन्त्रीहरु पनि लाइन लागेर चितवन गए । तर, पौडलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् । उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि पौडेललाई कांग्रेसले पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ :

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/hwqTDMn