सभामुख सापकोटाको आरोप- ओलीले अधिकारको दुरुपयोग गरे

९ वैशाख, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीमाथि शक्तिको दुरुपयोग गरी संविधानमाथि जालसाजी गरेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ती विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिने क्रममा सभामुख सापकोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ‘दुषित नियत’ राखी काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

सभामुख सापकोटाले घटनाको पृष्ठभूमिबाट विषयवस्तुको सुरुवात गर्दै अध्यादेशका कारण आफू पनि मर्कामा परेको उल्लेख गरेका छन् । उनको दावी अनुसार, ३० मंसिर २०७७ को दिन बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक डाकिएको थियो । उनले ‘कार्यव्यस्तताको कारण’ देखाउँदै त्यो बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भनी जवाफ लेखेका छन् ।

गणपुरक संख्याको अभावले बैठक बस्न नसकेको बेलामा त्यही दिन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । उनले अध्यादेशका आधारमा फेरि त्यही दिन बेलुकी ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठकबाट विभिन्न नियुक्तीको निर्णय भएको दाबी गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटाले करिब साढे ७ महिनाअघि जारी भएको तर चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिइएको अध्यादेश किन फेरि जारी गरिएको भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । ८ वैशाख २०७७ मा जारी भएको अध्यादेश विधिशास्त्रीय तथा संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको भनी चार दिनपछि १२ वैशाखमा फिर्ता भएको थियो ।

आफूलाई कम्तिमा पनि ४८ घण्टाअघि थाहा हुनुपर्ने विषयमा जानकारी नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय भएको भन्दै उनले परिषदको बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्न पाउने आफ्नो संवैधानिक हक खोसिएको दावी गरेका छन् ।

संवैधानिक नियुक्तीको सिफारिस भएको केही दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयपछि मात्रै परिषदबाट सिफारिस भएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्नेमा सुनुवाइ नभइकन संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने/गराउने कार्य नेपालको संविधान तथा संसदीय व्यवस्था विपरीत भएकाले नियुक्तीले वैधता पाउन नसक्ने भएकाले सिफारिस एवम् नियक्तिको निर्णय बदर गरी पाउन निवेदन गर्दछु ।’

आफूले समेत आफ्नो हक हनन् भएको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ०७७–डब्लुओ–०७११ नम्बरको रिट निवेदन पेश गरेको र त्यो विचाराधीन भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले ओलीमाथि संविधान र संविधानवादको बर्खिलाप गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘आफू अनुकूल निर्णय हुन नसक्ने ठानी उसै दिन अध्यादेश ल्याएर सो बमोजिम सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने विषयको जानकारीसम्म नदिई नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गर्ने काम संविधान तथा संविधानवादको बर्खिलापमा छ ।’