बागी उम्मेदवारमाथि राज्यसत्ताकै दबाव

१५ वैशाख, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई भेट्न वर्तमान र भूतपूर्व भीभीआईपीहरुको लर्को लागेको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत भरतपुर पुगे । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले समेत भरतपुर पुगेर पौडेललाई फकाए ।

भरतपुरमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालले मेयरमा मनोनयन दर्ता गरेकी छन् । तर मेयर आफ्नै दलले पाउनुपर्ने अडानमा रहेका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले पौडेललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा उभ्याए ।

उनको उम्मेदवारीले गठबन्धन नै प्रभावित हुने र स्थानीय समिकरण विथोलिने भन्दै मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री राज्यको स्रोतसाधनसहित पौडेललाई फकाउन भरतपुर पुगे ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पनि भरतपुरमै छन् । उनीरुको दौडधुप कायमै छ । पौडेललाई फकाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेर भरतपुर पुगेका थिए ।

भरतपुरबाहेक पोखरामा पनि कांग्रेसका विमलबहादुर कार्की, नन्दप्रसाद तिवारीसहित ३ जनाको बागी उम्मेदवारी परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

उपमहानगरका साथै नगर र गाउँपालिकाहरुमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबाट बागी उम्मेदवारी परेको छ । एमालेको केही कम छ, बागी उम्मेदवारी छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार वक्तव्य जारी गर्दै बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनेका छन् ।

जगन्नाथ पौडेल ।

दलको सभापतिको हैसियतले हस्ताक्षर गर्नु स्वभाविक मानिए पनि देउवाले दलगत हितका लागि प्रधानमन्त्री पदको समेत प्रयोग गरेर कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् ।

अरु दलले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन भनेका छन् । नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिने दिन तोकिएकाले बागी उम्मेदवारहरुमाथि अझ बढी दबाव र प्रभाव बढ्ने निश्चित छ ।

बिहीबार निर्वाचन आचारसंहिता पालना, सुरक्षा व्यवस्थाबारे छलफल गर्न बोलाइएका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेयलाई शुक्रबार मनोनयन फिर्ता लिने दिन देशव्यापी रुपमा हुनसक्ने दबाव, प्रभाव एवं प्रलोभनका घटनामा निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएका छ ।

‘मनोनयन दर्ता गराएकाहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक उम्मेदवारी फिर्ता लिनु स्वभाविक प्रक्रिया हो,’ एक आयुक्त भन्छन्, ‘मनोनयन फिर्ताका दिन देशभर दबाव, प्रभाव, प्रलोभनका घटना हुनसक्छन् । त्यसतर्फ सुरक्षा निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ भनेका छौं ।’

दलको मनोनयनविना स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएपछि त्यसलाई राजनीतिक रुपमा ‘बागी’ उम्मेदवारी भन्ने चलन छ ।

बागी उम्मेदवारहरुले दलगत आस्थाको मत प्रभावित पार्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारको तुलनामा बागी उम्मेदवारहरुलाई दलगत रुपमा नै बढी दबाव र प्रभाव पर्छ । साथसाथै त्यही अनुसारको प्रलोभन पनि हुन्छ ।

जगन्नाथ पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार, दलभित्रको सत्ताले एउटा पक्षलाई उम्मेदवार बनाउने, तर त्यो प्रयास स्थापित नभएमा क्षति हुने भएकाले बागी उठेर चुनौती दिनेमाथि दबाव हुने गरेको हो ।

‘दलहरुले विवेकसम्मत प्रयास गरेर राम्रा र योग्यलाई उम्मेदवारी दिएको भए यस्ता समस्या आउने नै थिएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘जुन पक्षले उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको हुन्छ, उ पछाडि फर्किन चाहँदैन, त्यसक्रममा अनेक चलखेल हुन्छ । दबाव र प्रभावका कुराहरु आउँछन् ।’

बागी उठ्ने, दलबाट धम्की आउने अनि पार्टीबाट कारबाही हुने घटना यसअघि पनि भएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट नपाउने भएपछि रामचन्द्र झा तत्कालीन एमाओवादीमा प्रवेश गरेर धनुषा–१ को टिकट पाएका थिए ।

त्यसको विरोधमा जगकुमार बरबरिया यादवले बागी उम्मेदवारी दिए । उनलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै फोन गरेर दबाव दिए । नमानेपछि उनी पार्टीबाट निष्कासित भए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका दौरान रामेछापमा माओवादीका पूर्वसभासदहरु लक्ष्मी गुरुङ, हेमन्त पौडेललगायतले उम्मेदवारी दिएका थिए । उम्मेदवारी फिर्ता लिन उनीहरुलाई ८ कात्तिक २०७४ मा हेलिकप्टर चार्टर गरेर रामेछाप लगिएको थियो ।

अहिले भरतपुरमा गृहमन्त्रीसमेत बागी फकाउन जानुले यसमा राज्यसंयन्त्र नै लागेको देखिन्छ । पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको विचारमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको कुनै उम्मेदवारलाई राज्यसंयन्त्रको महत्वपूर्ण पदमा बसेकाहरुले दवाव दिन खोज्नु निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम हो ।

‘गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै गएर उम्मेदवारलाई भेट्ने, फकाउने गरेपछि उनी असुरक्षित हुनु स्वभाविकै हो,’ मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो जोखिममा रहेका मानिसहरुमाथि भोलि कुनै घटना भए राज्यसंयन्त्रकै संलग्नताको आशंका हुनसक्छन् । पूरै राज्य संयन्त्र आफूविरुद्ध छ भनेर उसले त्रासको महशुस गर्छ । यस्तो हुनु भयरहित अवस्था होइन ।’

यस्तो प्रवृत्तिले कुनै उम्मेदवारमाथि सत्ता र प्रशासनबाट पनि अनुकुल हुने र कुनैमाथि प्रतिकुल व्यवहार हुने पूर्वडीआईजी मल्लको अनुभव छ । भन्छन्, ‘अर्को पक्षलाई दबावमा पार्न र दमन गर्न शक्तिमा हुनेहरुले त्यसको दुरुपयोग गर्छन् ।’

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/TPF3zKI