बलात्कृत महिलाको साहसिक विद्रोह

गएको मंगलबार महिलाको एक समूह बालुवाटार छिर्‍यो । भोट हाल्नु बाहेक सामान्यतया सत्ता र शक्तिसँग खासै साइनो नभएका यी महिला त्यहाँ पुग्नु मात्रै पनि चानचुने कुरा थिएन । डेढ दशकअघि सकिएको भनिएको सशस्त्र द्वन्द्वको नसकिएको घाउ बोकेर उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । यसरी मुलुकले भोगेको सशस्त्र युद्धका क्रममा बलात्कृत भएका महिला संगठित भएर मुलुकको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार छिर्नु आधुनिक र लोकतान्त्रिक भनिएको शासन पद्धतिमाथि दह्रो झापड थियो ।

हो, बलात्कार जघन्य अपराध हो । तर जघन्य भनिए पनि यस्तो अपराधबाट एकथरी सधैं पीडित भइरहनुपर्ने बाध्यता छ । परिवार र राज्यको सोचले बलात्कार पीडित महिला नै समाजमा अभियुक्त बनेर बाँच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था लुकेको छैन ।

तर आशाको किरण यो साता सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिला संगठित भए । देशभरिबाट जम्मा भएका उनीहरूले ‘द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ गठन गरे । मुलुकका प्रमुख कार्यकारीको निवास पुगेर प्रधानमन्त्री र तत्कालीन सशस्त्र आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अगाडि आफ्ना पीडा सुनाए ।

बलात्कृत महिला अढाइ दशकपछि न्यायका लागि संगठित हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर भक्कानिनुपर्ने अवस्था आधुनिक सभ्यता नङ्ग्याउने परिघटना हो । विधिको शासन रहेको देशमा एक बलात्कृत महिलाले तत्काल राज्यको आधारभूत संरचनाबाट नै न्याय पाउने अपेक्षा गरिन्छ । तर हामी त्यस्तो समाजमा छौं, जहाँ यस्तो जघन्य अपराधमा अढाइ दशकसम्म दण्डहीनता कायम रहिरहन्छ ।

द्वन्द्वपीडितहरू देखिने गरी कतिपय अवस्थामा एउटै मञ्चमा भए पनि सामान्यतया धेरै मुद्दामा उनीहरू एकमत हुँदैनन् । पीडा एउटै खालको भएर पनि आस्था र दृष्टिकोणका कारण उनीहरू फरक रूपमा लड्दै आएका हुन्छन् । तर शरीर विरुद्धको शोषण र मर्यादाको लडाईं यति पेचिलो हुने रहेछ कि उनीहरू अहिले मनैदेखि एकठाउँमा उभिन पुगेका छन् ।

राज्यमा विद्यमान दण्डहीनता र अनैतिक-अक्षम नेतृत्वको रहस्यपूर्ण मौनताले उनीहरूका अगाडि उभिएको विचारधारात्मक पर्खाल भत्काइदियो र सँगसँगै लड्न आइपुगे । जसले उनीहरूको शक्तिलाई थप बलियो बनाएको छ ।

हाम्रोमा पनि अढाइ दशकसम्म उल्लेख्य संख्यामा रहेका महिला बलात्कारपछि न्याय नपाई कष्टप्रद जीवन बाँचिरहे पनि अन्ततः न्यायको लडाईं लड्न तयार भएका छन् ।

बलात्कृतहरू न्याय माग्न संगठित हुनुपर्ने यो घटनाले अर्को एउटा पक्ष उजागर भएको छ । जुनसुकै ‘स्कुलिङ’ र शिक्षा पाए पनि शक्ति र बलका आडमा कुनै संरचनामा भएको हिंस्रक पुरुषले आफ्नो रूप देखाउन सक्छ र त्यसलाई सामाजिक संरचना र बुझाइले संरक्षण गरिरहेको हुन्छ । नत्र मुलुकको अस्मिता जोगाउन आवश्यक परे ज्यानै फाल्ने भनेर भर्ती भएको सैनिक र समाज परिवर्तन गर्न हिंडेका माओवादी लडाकुको कुदृष्टि महिलामाथि हुने थिएन ।

अहिलेसम्म खुलेकामध्ये अधिकांश घटना सरकारी सैन्य शक्तिबाट भएको पाइएको छ । पीडितको बयान अनुसार, तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले बलात्कार जस्तो ज्यादतीलाई सामान्य व्यवहार ठानेको र यसलाई विपक्षीविरुद्ध यातनाको एउटा हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

संगठन संरचनाभित्र सहमतिमै भएका कतिपय शारीरिक सम्बन्ध त बलात्कार र यौन शोषण हो भन्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा बल र बन्दुकको आडमा भएको त्यो ज्यादती कति अक्षम्य अपराध होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कानुनी सीमाका कारण बलात्कार मुद्दा एक वर्षको हदम्यादपछि दर्ता हुन सक्दैन । तर, यस्तो कानुनी व्यवस्था देखाएर यी पीडितहरूलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गर्नु कुनै अर्थमा पनि ठीक होइन । विशेष व्यवस्था गरेर पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको हकमा अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो खोल्नुपर्छ । यस्ता गम्भीर र सांघातिक अपराध कुनै पनि आधारमा क्षम्य हुँदैनन् भन्ने व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।

बलात्कारलाई महिलाको समस्या ठान्ने भुलबाट परिवार, समाज र राज्य बाहिर निस्कनै पर्छ । यो त्यो सामाजिक बुझाइ र संरचनाको समस्या हो, जसले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध र सामाजिक कलंकलाई सामान्यीकरण गर्छ र अपराधीको मनोबल बलियो बनाइदिन्छ । त्यसैले तत्कालीन सत्ता र विद्रोही दुवै पक्षले गोहीका आँसु झार्ने होइन, अपराधमा संलग्नलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।

पितृसत्तात्मक समाजले बनाएको तथाकथित इज्जतको डरभित्र बलात्कारीहरूको मनोबल बढाउने ऊर्जा अन्तरनिहित हुन्छ, जसलाई दण्डहीनताले थप प्रोत्साहन गर्छ । पुरुषमा (सबै पुरुषमा होइन) अन्तरनिहित श्रेष्ठता र अहं भावनाका साथै नियन्त्रण र प्रभुत्वको मनोविज्ञानप्रतिको सामाजिक सहनशीलताले बलात्कारलाई मलजल गरिरहेको हुन्छ । ‘मर्द छोराले जे पनि गर्न सक्छ’ भन्ने भाष्यका अगाडि निरीह भएर बलात्कृत महिलाले सर्वस्वहरण भएको अनुभूति गरेर बाँच्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो समाज कति पिछडिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

एकातिर बलात्कारलाई सामाजिक कलंक भनिरहनु र अर्कोतिर यस्तो बर्बरतालाई प्रोत्साहन हुने गरी दण्डहीनताको अवस्था टिकाइरहनु विडम्बना हो । आर्थिक अभाव र सामाजिक अपमानको दोहोरो चेपुवामा एकसाथ बाँच्नुपर्दा बलात्कृत महिलामा हीनता, तनाव र क्रोध एकसाथ देखापरिरहेको छ ।

यस्ता घटनामा महिलाको पीडादायक मौनता पितृसत्ताले निर्माण गरेको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । अनि अपराधीलाई संरचनागत रूपमै जोगाउन खोजिनु र राज्यका सबै निकाय यस्ता समस्याको पहिचान र समाधान गर्न नाकाम सावित हुनु यस्तै संस्कृतिका उपक्रमहरू हुन् । तर बलात्कृत महिलाको समूहले मंगलबार बालुवाटारमा पितृसत्ताको आडमा उभिएको राज्यलाई घोच्ने गरी प्रश्न गरेकै हुन् ।

द्वन्द्वमा बलात्कृत हुनेहरूको कहानी सुनिसक्नु छैन । पाँच आमाछोरीलाई बारीको पाटामा लाइन लगाएर सरकारी फौजले आलोपालो बलात्कार गरेका घटना, बाबुकै अगाडि छोरी बलात्कृत गरिएका घटना विवरण सुन्नै सकस लाग्ने खालका छन् । भोग्नेलाई झन् कस्तो भयो होला ?

होटलमा काम गर्ने १३ वर्षीया बालिकादेखि स्कुले विद्यार्थीसम्म, सरकारी सेना र माओवादी विद्रोहीबाट बलात्कृत भएका घटना यति लामो समयसम्म गुपचुप रहे । वास्तवमा ती गुपचुप थिएनन्, नेपाली शासन प्रणालीले त्यसलाई गुपचुप पारेको थियो । ठूलो साहस जुटाएर अहिले ती बोल्न तयार भएका मात्रै हुन् ।

बलात्कृत महिलाको स्वास्थ्य अवस्था जीर्ण छ । धेरैको पाठेघर खसिसकेको छ । कतिपयको मानसिक अवस्था बिग्रिएको छ । कति त सडकमा पुगेका छन् । सैनिकबाट बलात्कृत महिलालाई उसको लोग्नेले ‘सेनाकी स्वास्नी’ भनेर पिट्ने गरेको देख्ने छोराले समेत सोही तरिकाले आमालाई यातना दिइरहेको घटना यही समाजमा छ । बलात्कारपछि जन्मेका सन्तानको जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालय भर्ना र नागरिकतामा समस्या छ ।

बलात्कारपछि हत्या भएकाहरूको त कुनै सोधखोज नै छैन । बाँचेकाहरूले पनि अभाव, तनाव र अपमानले बनेको एउटा यस्तो नारकीय जीवन बिताए, जहाँ उनीहरू पटक–पटक मर्नुपर्‍यो ।

विश्व इतिहास हेर्दा पनि पीडितले सुरुमा जति दुःख झेले पनि युद्धपछिको लोकतान्त्रिक समाजमा, खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धयता पीडित वा ‘फिगर अफ भिक्टिम’ अन्ततः निकै शक्तिशाली बनेका उदाहरण छन् । यो भनेको स्वाभाविक रूपमा पीडकहरू कमजोर बन्छन् भन्ने हो ।

मुलुक लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्ने हो भने उसले पीडितलाई न्याय नदिई सुखै छैन । शेरबहादुर देउवा रोएको भनियो तर उनलाई यो कुरा पहिलो पटक थाहा भएको अवश्यै होइन । कुनैबेला उनकै शासनकालमा बलात्कार राज्य आतङ्कको एउटा औजार नै थियो ।

यसपटक उनले झारेको ‘आँसु’ गोहीको आँसु होइन भने उनले यो मामिलामा सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ । अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत देशमा इतिहासमा कुनै वर्ग, जाति वा समुदायमाथि भएको अन्यायका लागि वर्तमान शासकले सार्वजनिक रूपमा माफी मागिरहन्छन् र राष्ट्रियस्तरमा ‘माफी दिवस’ नै मनाइन्छ ।

त्यसैगरी सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूको हालको नवधनाढ्य जीवनशैली यिनै महिलाहरूको पीडा र त्रासदीपूर्ण जीवनको मूल्यमा अडिएको छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसक्दा पनि यस्ता नागरिकको पीडाबाट बेखबर हुनु वा बेवास्ता गर्नु उनीहरू उभिएको जमिन अराजनैतिक र अनैतिक छ भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो ।

न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदा पीडा दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण भइरहेको छ । बलात्कृत आमाबाट जन्मिएका सन्तानले पनि सामाजिक अपमान र हेलाँको व्यवहार भोग्नु परिरहेको छ । ‘न सहन सक्नुछ, न भन्न सक्नुछ’ को अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर बलात्कृत महिलाहरूले गरेको यो साहसिक विद्रोहलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिन अब सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।