स्थानीय तह निर्वाचन : पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन आह्वान

१३ चैत, काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संघ संस्थालाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।

निर्वाचनका क्षेत्रमा अनुभव, विज्ञता, दक्षता र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका राष्ट्रिय संघ संस्था र व्यक्तिबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गराउन निवेदनका लागि आयोगले आजदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । निर्वाचनमा तेस्रो पक्षबाट गरिने निर्वाचनको विधि र प्रक्रियाको अवलोकन गर्ने कार्यलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण भनिन्छ ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने संस्थाले निवेदनका साथ संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, नवीकरण भएको निस्सा, विधान र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने छ । संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीको नामावली, पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण तथा संस्थाले तयार गरेको पुस्तिका र निर्देशिका प्रति पेश गर्न भनिएको छ । यद्यपि कुनै संघ संस्थालाई पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने अघिकार आयोगमा निहित छ ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिनु पर्नेछ । निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न पर्यवेक्षण गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले निर्वाचनको वैधता र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायको विश्वासनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष तुल्याउन निर्धारण गरिएका प्रक्रिया र मापदण्ड पालना भए/नभएको सुनिश्चित गर्न तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याइ परिणाम स्वीकार्य बनाउन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गराउने चलन छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणले मुख्य सरोकारवालासँगको समन्वय र सहभागिता प्रवर्द्धन सहयोग पुर्याउनका साथै निर्वाचनको साख अभिवृद्धि र सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुर्याउने आयोगले जनाएको छ ।

पर्यवेक्षण अनुमति पाएका सङ्घसंस्था र व्यक्तिले निर्वाचन सकिएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक र कार्य समाप्त भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । तोकेको कार्यविधि र आचारसंहिता पालना नगरी पर्यवेक्षण गर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ ।

पर्यवेक्षकको कर्तव्य

आयोगबाट अनुमति नलिई पर्यवेक्षण नगर्ने नगराउने तथा पर्यवेक्षक खटाउँदा समावेशी नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । संस्थाले पर्यवेक्षकलाई तालिम, सपथ, परिचयपत्रको व्यवस्थासहित हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्र समेट्ने गरी खटाउन पर्नेछ ।

पर्यवेक्षकले निर्वाचनका विषयमा स्वतन्त्रतापूर्वक संवाद गर्ने, आचारसंहितभित्र रही निर्वाचनका विषयमा प्रष्ट हुने र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रचार अभियान, मतदाताको निर्वाध आवतजावत, संवेदनशील निर्वाचन सामग्रीको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम र सञ्चारमाध्यममा पहुँचबारे पनि पर्यवेक्षकले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । निष्पक्ष, तटस्थ र विश्वसनीय पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने भएकाले पर्यवेक्षकले सबै सम्प्रदाय र जातजातिको सम्मान गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार र दल विशेषका बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न भने पाइने छैन ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/Hv2wXWi