सरकारी विद्यालयभित्रै निजी बोर्डिङ

९ माघ, पोखरा । आधुनिक शिक्षाको प्रारम्भ भएको पोखराकै ऐतिहासिक विद्यालय राष्ट्रिय माविको हाताभित्रै यस्तो दृश्य देखिन्छ, जुन दृश्यले सरकारी शिक्षा क्षेत्रकै बद्नामी गरिरहेको छ । कसरी सरकारी विद्यालयहरु कमजोर बनाएर निजी विद्यालय फस्टाइरहेका छन् ? त्यो बुझ्न पोखरा-१ टुँडिखेलको राष्ट्रिय मावि र बगरस्थित सँस्कृति मावि हेरे पुग्छ ।

राष्ट्रिय मावि हाताभित्रै अञ्जुली आवासीय माध्यामिक विद्यालय नामक निजी स्कुल चलिरहेको छ । अञ्जुलीले सरकारी स्कुल हाताभित्रको जग्गा र संरचना सस्तोमा हात पारेको छ । सरकारी स्कुल प्राङ्गणभित्रै निजी विद्यालयको मानोमानी अघि विद्यालय, व्यवस्थापन समिति तथा सरोकारवाला निकाय नै निरीह देखिएका छन् ।

सरकारी स्कुलभित्रै चलेको निजी स्कुललाई कसैले हटाउन सकेको छैन भने भाडासमेत असुली गर्न सकिरहेको छैन । एक पटक सम्झौता गरेर जग्गा र संरचनासमेत हात पारेको अञ्जुली बोर्डिङले सरकारी विद्यालय र शिक्षालाई भद्दा मजाक बनाइरहेको छ ।
सरकारी स्कुल स्वार्थ समूहको चंगुलमा कसरी फस्छ, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, राज्यका नियामक निकाय कमजोर हुँदा निजी विद्यालयले कसरी फाइदा लिइरहेका छन् ? भन्ने उदाहरण राष्ट्रिय मावि र अञ्जुली बनेका छन् ।

सरकारीमा निजीको रजगज

राष्ट्रिय माविकै स्थायी शिक्षक थिए, बुद्धिबहादुर क्षेत्री । उनको परिवारले पोखरा सिमपानीमा अञ्जुली बोर्डिङ चलाउँथ्यो । अञ्जुलीलाई बोर्डिङ सार्न जग्गा र संरचनाको खाँचो थियो । राष्ट्रिय उच्च माविकै हातामा केही संरचनाहरु थिए, जहाँ त्यसभन्दा पहिले माउण्ट अन्नपूर्ण क्याम्पस सञ्चालित थियो ।

माउण्ट अन्नपूर्णले छाडेपछि राष्ट्रिय माविको खाली संरचना र जग्गा अञ्जुली बोर्डिङलाई भाडामा दिन विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्‍यो । यो २०५९ सालतिरको कुरा हो । राष्ट्रिय माविकै शिक्षक वुद्धिबहादुरकै पहलमा आफ्नै स्कुल सरकारी हाताभित्रै प्रवेश गर्‍यो ।

सुरुमा केही वर्षका लागि मात्रै भनेर अञ्जुलीलाई भाडामा दिन लागिएको स्कुलको संरचना र जग्गा १० वर्षका लागि दिने भनेर २०६२ सालमा लिखित सम्झौता भयो । जतिबेला विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए, कृष्ण पौडेल र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए, प्रेमरवण आचार्य । पछि राष्ट्रिय माविका स्थायी शिक्षक वुद्धिबहादुरले राजीनामा दिएर आफ्नो निजी स्कुल सम्हाल्न गएका थिए ।

अहिले अञ्जुली बोर्डिङका फाउण्डर उनै वुद्धिबहादुरका छोरा छन् । निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने भनिएको सरकारी विद्यालय हाताभित्रै महंगो शुल्क लिएर सञ्चालित अञ्जुली बोर्डिङले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय माविमाथि नै रजगज गरिरहेको छ । अञ्जुली बोर्डिङले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय माविभित्र प्रभाव जमाउँदै आएको छ ।

सुरुदेखि नै नियमित भाडा नतिरेको अञ्जुलीसँगको सम्झौता २०६३ सालमा नै भंग भएको पत्र राष्ट्रिय माविले काटेको थियो । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिभित्रकै मतभेद, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुकै फरक मत, सम्बन्धित निकायको निरिहताका कारण अञ्जुली बोर्डिङ निर्वाध रुपमा चलिरहेको विद्यालयकै पूर्वप्रधानाध्यापक कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

सम्झौता भंग भएको विद्यालयलाई अस्वीकार गरेको अञ्जुली बोर्डिङ १० वर्षकै लागि चले पनि २०७२ सालबाट सम्झौता अवधि सकिइएको छ । तर, ६ वर्षसम्म पनि विद्यालयलाई प्रभावमा पार्दै निर्वाध रुपमा सरकारी हाताभित्रै निजी स्कुल चलिरहेको छ ।

अञ्जुली बोर्डिङका फाउण्डर राजु केसी राष्ट्रिय माविले भाडा बढाइरहेको र त्यो असुल गर्न पत्र पनि पठाइरहेकाले आफ्नो सम्झौता स्वतः नवीकरण भएको दाबी गर्छन् । तर, अञ्जुलीलाई हटाउन असमर्थ बनेको राष्ट्रिय माविले अहिलेसम्म २५ लाख रुपैयाँ भाडासमेत उठाउन सकेको छैन ।

‘अहिलेजस्तो संरचना भाडामा थिएन । निजीलाई दिन नपाउने नियम पनि बनिरहेको थिएन । त्यही ठाउँमा माउण्ट अन्नपूर्ण स्कुल थियो, अञ्जुलीलाई दिँदा पनि अखडा नै जमाओस् भनेर दिइएको थिएन,’ पूर्व प्रधानाध्यापक तथा अहिले वडा शिक्षा समिति सदस्यसमेत रहेका कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थ समूहको आडमा अञ्जुलीले हैकम जमाएको छ ।’

राजनीतिक खिचातानी र निरीह नियामक

सरकारी नियमअनुसार पनि विद्यालयको सम्पति सुरक्षा र परिचालन गर्ने अधिकार विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई हुन्छ । तर, प्रधानाध्यापक र समितिकैबीच एक मत नहुँदा तथा राजनीतिक खिचातानीले निजी विद्यालयलाई हटाउन नसकिएको अहिलेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन दवाडीको भनाइ छ ।

‘म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि दुई पटक बैठकमा बोलाएर हटाउन भनेका थियौं । शैक्षिक सत्र नबिग्रने गरी छोड्नका लागि भनेका थियौं,’ डेढ वर्ष अघिदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेका दवाडीले भने, ‘अब हामी विद्यालय हटाउन कानुनी तयारीमा छौं ।’ चिठी बुझ्न नमानेपछि आफ्नै कम्पाउण्डभित्र रहेको निजी स्कुललाई हुलाकमार्फत पनि पत्र पठाएको उनी बताउँछन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै सदस्यहरुको स्वार्थ बाझिँदा यसअघि औपचारिकताका लागि पत्र काट्ने तर छोड्न दबाब नदिने काम पनि भएको गुनासो थियो । ‘हामी पनि समितिमा पसेपछि थाहा पायौं, समितिकै पदाधिकारीबीच स्वार्थ बाझिएको थियो, जसका कारण अञ्जलीले हैकम जमाइरह्यो,’ दवाडीले भने, ‘अब हामी कानुनी उपचार खोज्छौं ।’

दोस्रो पटक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बनेका कृष्ण उदासीले खाली गराउन पटक-पटक पत्र काटिएको भए पनि अञ्जुलीले दादागिरी देखाइरहेको बताउँछन् । ‘यसअघि म प्रधानाध्यापक हुँदा जिल्ला प्रशासनमा पुगेर छलफल गराएको हुँ । पटक-पटक छोड्न भनेका हौं । सम्झौता नवीकरण भएको छैन तर हटाउन सकिएको छैन,’ उदासीले भने, ‘सरकारी विद्यालय कमजोर बनाएर निजी विद्यालय पोस्ने काम अब बन्द हुने छ ।’

पब्लिक मिडिल स्कुल नामबाट २००६ सालमा नदीपुरको नारायणथान पौवामा खुलेर २००९ सालमा नेसनल हाइस्कुल हुँदै राष्ट्रिय उच्च मावि बनेको यो विद्यालय पोखराकै अग्रणी सरकारी स्कुल हो । पोखरा-१ टुँडिखेलमा रहेको यो स्कुलको करिब ७० रोपनी जग्गा छ । स्कुलले संरचना बनाएर भाडामा लगाइरहेको छ । राष्ट्रिय उच्च मावि र अञ्जुलीको समस्या समाधान गर्न वडा शिक्षा समिति, पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखा पनि असमर्थ बनेको छ । भाडा असुल्नकै लागि विद्यालयले मनपरी संरचना बनाएर दिएको गुनासो अभिभावकको छ ।

संस्कृति माविमा पनि उस्तै

पोखराकै पुरानो विद्यालय संस्कृति मावि बगरको हालत पनि उस्तै छ । विद्यालय चलाउनकै लागि भनेर विद्यालयले २ वटा संस्थालाई आफ्नो कम्पाउण्डभित्रै सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको छ ।

पोखरा-१ बगरमा रहेको संस्कृत माविको हाताभित्र पोखरा आदर्श सेकेन्डरी स्कुल (पास्कल एकेडेमी), न्यु लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुल र न्यू बेबी मन्टेश्वरी पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्कृत माविमा शिशुदेखि माध्यामिक तहसम्म पढाइ हुन्छ भने संस्कृत क्याम्पससमेत सोही ठाउँमा छ ।

प्रांगणभित्रै बनेको संस्कृत माविकै भवनसमेत निजी विद्यालयलाई सुम्पिएर सञ्चालन गर्न दिइएको छ । सरकारी विद्यालय र व्यवस्थापन समितिले नै निर्णय गरेर संस्कृत माविमा निजी विद्यालय सञ्चालन भइरहेको हो । प्रत्येक ५/५ वर्षमा सम्झौता थप हुने गरी भाडामा दिइँदै आइएको छ ।

पास्कल एकेडेमी र न्यू लिटिल स्टेपको म्याद सकिएर अब तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक गोविन्द सिग्देलले बताए । पास्कल र न्यू लिटिल स्टेपले ४०/४० हजार रुपैयाँ र मन्टेश्वरीले २५ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाइरहेका छन् ।

सरकारी विद्यालयको भवन नै सुम्पिएको संस्कृत माविका केही शिक्षकले त त्यहीँभित्रको निजी विद्यालयमा समेत पढाउने गरेका छन् । विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी विद्यालयभित्रै निजीलाई सुम्पिनुले नेपालको सरकारी शैक्षिक संस्थाको अवस्था र बेथितिबारे उजागर गरेको छ ।

तर, विद्यालयका प्रधानाध्यापक सिग्देलले भने ‘नेपालमा जे पनि चल्ने’ प्रतिक्रिया थिए । ‘राष्ट्रपतिले वर्षैपिच्छे रेड कार्पेट फेर्न हुने, हामीले स्कुलको जग्गा र भवन निजीलाई भाडामा दिन पनि नपाउने ?’ सिग्देलले भने, ‘नेपालमा नियमअनुसार केही हुँदैन, कि नियम सबैलाई लाग्नुपर्‍यो ।’ उनले २२ जना शिक्षकहरुमध्ये १० जनालाई स्कुलले नै तलब भत्ता खुवाइरहेको र बाँकी सरकारी दरबन्दी भएको उनले बताए ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति र शिक्षकको मिलेमतोमा सरकारी शिक्षालाई कमजोर बनाएर निजीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको स्थानीय सुरज श्रेष्ठले बताए । विद्यालयले पैसा कमाउनकै लागि निजी विद्यालयलाई आफ्नो सम्पत्ति सुम्पिएको भन्दै उनले भने, ‘पैसा नै कमाउनका लागि त अन्य थुप्रै उपायहरु छन्, सरकारी शैक्षिक संस्थामा निजी बोर्डिङलाई परेड खेल्न दिने होइन ।’

सरकारी स्कुलभित्रै निजी : ऐनको कल्पनाबाहिर

संघीय मन्त्रिपरिषदको निर्णय बगेर कुनै पनि सरकारी जग्गा बेच्न पाइँदैन । विद्यालयको जग्गा पनि सरकारी नै हुने भएकाले बिक्री गर्न नपाइने भए पनि संरक्षण र उपयोगको अधिकार प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई छ ।

अहिले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा पालिका मातहत आएको छ । वडामै वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा शिक्षा समितिसमेत छ । तर पनि सरकारी विद्यालयको जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

एउटा विद्यालयदेखि ५० मिटर आसपासमा अर्को विद्यालय खोल्न र १ सय मिटर आसपासमा सूर्तीजन्य, मदिराजन्य पदार्थ लगायत बिक्री गर्न नपाउने नियम छ । तर, यो नियममा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । ‘हामीले चाहेर पनि नियमन गर्न सकिरहेका छैनौं । सानो तागतले हुने रहेनछ,’ पोखरा-१ का वडा वडाध्यक्ष तथा वडा शिक्षा समिति संयोजक शारदा पराजुलीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय उच्च मावि र संस्कृतको विषयमा पत्र काटेका हौं तर अटेर गरिरहेका छन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

शैक्षिक सुधारमा चुक्दै शिक्षा मन्त्रालय : समस्या एकातिर, प्रयास अर्कोतिर

शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन लगाएर हटाउन पनि नसकिएको पोखरा महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम आचार्यले बताए । ‘सरकारी स्कुलको हाताभित्र निजी क्षेत्रको स्कुल ल्याइन्छ भन्ने कल्पनै गरेन ऐन, नियमावलीले पनि । यो नैतिक, अनुशासनको विषय पनि हो,’ आचार्यले भने, ‘सबैभन्दा बढी यस्तो विषयमा प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, स्थानीय सचेत हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय उच्च माबिबाट अञ्जुलीलाई हटाउन पटक-पटक पत्र काटिएको तर स्वार्थ समूहका कारण त्यहाँबाट नहटेको आचार्यले बताए । प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले अब कानुनी बाटो रोज्न सक्ने उनको भनाइ छ । आफूहरुले त्यसका लागि समन्वय गर्ने उनको भनाइ थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले पनि राष्ट्रिय मावि र अञ्जुलीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । ‘फाइल मगाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अञ्जुली बोर्डिङसम्म जवाफ पनि मागेका छौं,’ आयोगका पोखरा प्रमुख हरि निरौलाले भने, ‘सरकारी सम्पतिको दोहन गर्ने र निजीलाई फाइदा हुने गरी दुरुपयोग गर्न पाइँदैन, कानुनी दायरामा ल्याउँछौं ।’ अख्तियारले संस्कृत माविको जग्गा प्रयोगबारे पनि छानबिन थालेको छ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3IzFXCp