स्थानीय चुनाव नगर्न संविधानको धारा २२५ को अपव्याख्या

६ माघ, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने विषयमा दलहरुवीच मतभेद देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले १४ र २२ वैशाख २०७९ को मिति प्रस्ताव गरेपनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सकेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय चुनावका लागि तयार छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने र स्थानीय तहको चुनावलाई कात्तिक, मंसिरमा सार्न सकिने प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् ।

उनीहरुको तर्क छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा दुई महिना अगाडि भनिए पनि संविधानको धारा २२५ मा नै गाउँसभा र नगरसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको छ । ऐनभन्दा संविधान मुख्य हो । संविधानअनुसार ऐन बनाउनुपर्छ ।’

अर्थात् स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्दा हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । संवैधानिक कानूनका जानकारहरु भने यो तर्कमा सहमत छैनन् ।

धारा २२५ को अपव्याख्या

संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु (प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु) को पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

साथै धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पनि निर्वाचित भएको मितिले वर्षको हुने व्यवस्था छ । साथै त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

अहिले वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले संविधानको यही धाराको अपव्याख्या गरेका हुन् ।

अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहमा संसदको काम गर्ने व्यवस्थापिका र सरकारको काम गर्ने कार्यपालिकाको परिकल्पना छ । ती दुवै निकायमा रहने प्रतिनिधिको चयन दुई चरणमा हुन्छ । २०७४ सालको अनुभव हेर्ने हो भने चरणवद्ध रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पाँच महिना लागेको देखिन्छ । सबैतिर एकैपटक निर्वाचन गर्ने हो भने पनि कम्तिमा एकदेखि डेढ महिना लाग्ने देखिन्छ ।

यसअनुसार स्थानीय तहको चुनावमा मतदाताले आफ्नो स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रधानका साथै आफ्नो वडाको वडाध्यक्ष र चारजना सदस्यलाई बहुमतका आधारमा निर्वाचित गर्छन् । त्यसपछि गाउँ वा नगर सभा गठनका लागि कार्यपालिका सदस्य चयन प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ अनुसार सबै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाका ५ जना सदस्य चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचित प्रमुख, प्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले आफूहरुमध्यबाट चार जना महिला सदस्य र बाहिरबाट दलित वा अल्पसंख्याकमध्ये एकजनालाई कार्यपालिका सदस्य चयन गर्ने छन् ।

यस्तै प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा दुई महिलाको गाउँ तथा नगर सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ । गाउँ तथा नगरका प्रमुख र उपप्रमुख स्वतः गाउँ वा नगरसभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनेछन् । संविधानको धारा २२५ ले यही गाउँ वा नगर सभा रिक्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गठन भइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको हो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न पाइन्छ भनेको होइन ।

२०७४ सालकै अनुभवले पनि चरणवद्ध निर्वाचन गर्दा गाउँ तथा नगर सभा गठनका लागि चार महिनासम्म लाग्ने देखाएको छ । किनकी स्थानीय निर्वाचनको सबै नतिजा आउन दुई सातासम्म लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि कार्यपालिकाको निर्वाचनको काम १५ दिनभित्र काम सकाउनुपर्छ । अर्थात् पहिलो चरणको चुनाव भएको तीन÷चार महिनामा सबै स्थानीय तहमा कार्यपालिका गठन हुनसक्छ ।

यो हिसावले अहिले निर्वाचन आयोगको कामकारवाहीलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारी बताउँछन् । ‘निर्वाचनबारे आधिकारिक रुपमा बोल्ने निकाय नै निर्वाचन आयोग हो । अहिले उसको कुरा ठिकै देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘आयोगको कामकारवाही चित्त नबुझे जो कोही अदालतमा कानूनी उपचार खोज्न गए हुन्छ । नेताहरुले आफू अनुकुलताका लागि बोलेको भरमा निर्वाचन विथोल्नु गलत हुन्छ ।’

‘रिक्त हुने परिकल्पना नै थिएन’

संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल संविधान लेखनका क्रममा स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नै नगरिएको बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएर सभा गठन हुन समय लाग्ला भनेर बढीमा छ महिनाभित्र त सभा गठन हुनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना हो’ पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका खरेलले भने, ‘त्यसैलाई हेरेर हरेक पटक जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि छ महिना स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजिएको भन्ने अर्थ त लगाउन भएन ।’

संविधानमा स्थानीय सरकारलाई जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । र, स्थानीय तहका इकाईहरुलाई जनतामाझ आधारभूत सेवा दिने संयन्त्रका रुपमा परिकल्पना गरी भारी अधिकार समेत बाँडफाँट गरिएको छ ।

अहिलेपनि देशभरका स्थानीय तहमा एमालेको बर्चस्व देखिन्छ । कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । तर प्रदेश र केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न चाहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई वैशाखमा स्थानीय तह प्रतिकूल हुनसक्छ ।

राज्यको यस्तो महत्वपूर्ण संरचनामा जनप्रतिनिधि नहुने परिकल्पना नै नभएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं कानूनविद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि ताजा जनादेशसहित अर्को जनप्रतिनिधि आइपुग्छन् भन्ने संविधानको परिकल्पना हो’ कांग्रेस सांसद अधिकारीले भने, ‘त्यसैलाई ध्यानमा राखेर संविधान र ऐन बनाइएको हो ।’

एमाले नेता खरेल पनि संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित संविधानसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मस्यौदा छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिविहीनताको विषयलाई ज्यादा महत्व दिइएको स्मरण गर्छन् ।

उनका अनुसार, एक दिन पनि स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन नहोस् भनेर नै दुई महिनाअघि नै निर्वाचनको परिकल्पना गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनाइएको हो । ‘हामीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको शैलीमा एक दिनपनि खाली नहोस् भनेर परिकल्पना गरेको हो’ खरेलले भने, ‘राज्यव्यवस्था समितिमा त्यतिबेला भएका छलफलका रेकर्ड निकालेर सुन्दा पनि अझै स्पष्ट हुन्छ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ७ दिनपछि गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव वैशाख २९, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भयो । तर ऐनअनुसार सबै जनप्रतिनिधिको पदावधि आगामी जेठ ५ गते सकिने निर्वाचन आयोगको तर्क छ ।

एमाले नेता खरेल भने आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई वेटिङमा राख्ने र २०७४ असार १४ र असोज २ को चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्नासाथ बहाल गर्न कठिनाई नहुने बताउँछन् ।

आ-आफ्नै दाऊ

२०५९ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए र २०५४ सालको निर्वाचनबाट गठन भएको स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधीको पदावधि सकिँदै थियो । माओवादी द्वन्द्वका कारण तत्काल निर्वाचन हुन असम्भव जस्तै भएकाले त्यतिबेलाको कानून अनुसार एक वर्ष पदावधि थप्न पाउने व्यवस्था पनि थियो ।

तर एमालेको पकड भएको स्थानीय निकायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले पदावधि थपेर लम्ब्याउन उचित ठानेनन् र स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधीविहीन बनाइदिए । त्यो क्रम करिव १५ वर्ष चल्यो ।

स्थानीय तहमा आफ्नो अनुकुल नजिता नआउने मात्र होइन, त्यसको परिणामले प्रदेश र संघको चुनावमा कांग्रेससँग गर्न चाहेको तालमेल समेत प्रभावित हुने डरले दुवै दलले चुनाव टार्न खोजेका छन् ।

वैशाखमा निर्वाचन नभए सत्तारुढ दलले पहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने र त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनलाई अझै धकेलेर अनुकुलको समय सार्ने आशंका एमालेको छ । ‘जेठपछि स्थानीय तह कर्मचारीको हातमा गएर लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधीविहीन हुनसक्छ’ एमाले नेता खरेल भन्छन्, ‘संविधान र कानून नहेरी दललाई लाभहानीको विषय हेरिन्छ भने त्यसका आधारमा निर्णय हुन्छ भने भोलिपनि विभिन्न बाहनामा निर्वाचन धकेल्न सक्छन् ।’

माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी केही समय कर्मचारीहरुबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘संविधानमा राखिएको प्रावधान हेर्दा संसदबाट ऐन संशोधन गरेर, नभए अध्यादेशबाट भएपनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि केही समय समाधान गर्न (जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा) सकिन्छ ।’