सरकारी वकिलले किन फर्कायो ललिता निवासको फाइल ?

२८ पुस, काठमाडौं । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ललिता निवास जग्गा अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्ण र परिपक्व नभएको भन्दै सोमबार थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) लाई फिर्ता पठायो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न कागजात कीर्ते भएको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेका ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरु यो घटनालाई ‘मुद्दा कमजोर बनाउने र शक्तिशालीलाई जोगाउने प्रपञ्च’का रुपमा अर्थ्याउँछन् । तर सरकारी वकिलको दाबीमा चाहिँ व्यूरोले पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदन र त्यसमा संलग्न मिसिल आरोप स्थापित हुने गरी बलियो थिएन ।

व्यूरोका प्रहरी अधिकृत, सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतसँग कुराकानी गर्दा प्रहरीको कमजोरीमाथि टेकेर सरकारी वकिलले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने निर्णय भएको देखिन्छ । विगतमा यस्तै प्रकृतिका अरु मिसिल र आरोपपत्र हुबहु स्वीकार गरेको सरकारी वकिलले यो पटक भने चारवटै मिसिलमा निर्देशन दिएर थप अनुसन्धानका लागि भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।

ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा कीर्तेको आरोपमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले समय अवधिलाई आधार मानेर चारवटा राय प्रतिवेदन र मिसिल तयार पारेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौं समक्ष बुझाएको थियो ।

सरकारी वकिल भन्छ – प्रतिवेदन निकै कमजोर थियो

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबीमा प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन निकै कमजोर थियो र त्यसैका आधारमा मुद्दा चलाएको भए आरोप स्थापित हुने सम्भावना थिएन ।

‘आरोप लागेका कर्मचारीहरुसँग ठाडो कागज गरेर सोधपुछ गरिएको छ, तीनजना बाहेक कसैको बयान छैन’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘अघिल्लो दिनसम्म पनि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति माग भएको छ, भोलिपल्ट प्रतिवेदन पेश भयो । यस्तो हचुवाको भरमा आएको प्रतिवेदनका आधारमा कसरी मुद्दा चलाउनु ?’

अनुसन्धानका क्रममा व्यूरोले भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल अनि रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीसँग मात्रै सोधपुछ गरेको छ । धेरै कर्मचारीहरुसँग भने ठाडो कागजमा गरेको सोधपुछ र सवालजवाफ मिसिलमा समावेश छ । त्यसले प्रमाणको आकार ग्रहण नगर्ने र रित्तो कागज सरहको मान्यता हुने सरकारी वकिलहरु बताउँछन् । जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएका व्यक्तिहरुलाई समेत व्यूरोले पक्राउ गरेको थिएन ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले मुद्दालाई बलियो बनाउन आफूहरुले अनुसन्धानमा थप निर्देशन दिएको बताए । ‘जुन स्थितिमा प्रतिवेदन आएको थियो, त्यो स्थितिमा अघि बढेको भए स्थापित नै नहुने जोखिम हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘मुद्दा बलियो बनाउनका लागि थप अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयवस्तु खोलेर निर्देशन दिएका हौं ।’

पौडेलका अनुसार, चारवटा प्रतिवेदनका लागि छुट्टाछुट्टै रुपमा निर्देशन पेश भएको छ । कतिपय निर्देशनका विषयवस्तु मिल्दाजुल्दा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ललिता निवासमा सीआईबी निष्कर्ष : २१ वर्षमा चार पटक कागजात कीर्ते

अर्का एक सरकारी वकिलको दावीमा, पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण संकलन गर्ने र अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्र अनुसार मिसिल सिलसिलेबार रुपमा मिलाउनेबाहेक प्रहरीले केही पनि गरेन ।

‘भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन त्यसमा कर्मचारीको संलग्नता र उनीहरुले गरेको निर्णयलाई परीक्षण गरे पुग्छ । तर सरकारी कागजात कीर्तेको विषय अलि फरक हो’ ती सरकारी वकिल भन्छन्, ‘कुनकुन कागजात कीर्ते हो र त्यो कसले तयार गर्‍यो भन्ने खुलाउनुपर्छ । त्यसो नै नखुलाई सबैमाथि एकमुष्ट आरोप लगाएपछि त कसरी अभियोगपत्र बनाउनु ?’

मिसिल अध्ययन गरेका एक सरकारी वकिलका अनुसार, कुनकुन कागजात कीर्ते हो र त्यसमा को व्यक्तिको कस्तो भूमिका थियो भन्ने केलाउन र त्यसलाई प्रमाणका आधार स्थापित गर्न व्यूरोका अनुसन्धान अधिकारीहरु चुकेका छन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा निर्णयमा संलग्नहरु सबैलाई प्रतिवादी बनाई प्रतिवेदन पेश भएको छ, तर कसरी उनीहरु कीर्तेमा संलग्न थिए भन्ने नखुल्ने उनी बताउँछन् ।

‘भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट जानुपर्ने फाइल भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका कारण तत्कालिन सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई कीर्तेको आरोपमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ’ उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘तर प्रहरी प्रतिवेदन उनको प्रस्ताव सदर गर्ने उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि भने मौन रहेको छ ।’

प्रहरी भन्छ : हाम्रो कमजोरी देखाएर चलखेल भयो

व्यूरोका केही प्रहरी अधिकारीहरु भने प्रहरी प्रतिवेदनमा खोट देखाएर मुद्दालाई असफल बनाउन सरकारी वकिलले थप निर्देशन दिएको जिकिर गर्छन्। यो मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले प्रत्यक्ष चासो राखेका प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ । तर सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख पौडेल आफूहरुमाथि कतैबाट पनि दबाव नआएको दावी गर्छन् ।

स्रोतका अनुसार, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातदेखि अरु दुई पूर्वसचिव, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायत छन् । राजनीतिक अनुहारकै कुरा गर्ने हो भने विजयकुमार गच्छदारदेखि डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलेको छ ।

पहिलो मुद्दाबाट नै आतंकित भएका उनीहरु कुनै हालतमा पनि दोस्रो मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने पक्षमा छैनन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा त उनीहरुले चलखेल र अरु उपायले मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्न सक्दो प्रयास गरेका थिए भने अहिले के अवस्था होला ?’ ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा काम गरेका अख्तियारका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तुलनात्मक रुपमा भ्रष्टाचारमा भन्दा सरकारी कागजात कीर्तेमा थुनामा जाने सम्भावना बढी भएकाले पनि हदैसम्मको चलखेल देखिन्छ ।’

नदेखिने तर संलग्नहरुले व्यक्त गरेर महसुससम्म हुने यस्ता दबावका केही आधारहरु पनि छन् । उदाहरणकै लागि, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं ललिता निवासको कीर्ते फाइलमाथि अनुसन्धानको अनुगमन गर्न चारजना सरकारी वकिल खटाएको थियो । समय अभाव भन्दै उनीहरु शनिबारसमेत महाराजगञ्जस्थित व्यूरोको कार्यालयमा गएर प्रहरीको ब्रिफिङ सुन्थे ।

यो पनि पढ्नुहोस

ललिता निवास प्रकरण : सुवेदी दम्पती छुटे

त्यतिबेला यस्ता निर्देशन अनौपचारिक रुपमा दिनसक्ने अवस्था थियो । तर त्यसमा सरकारी वकिलले सक्रियता नदेखाएका व्यूरोका अधिकारी बताउँछन् । अर्कोतर्फ सरकारी वकिलले प्रहरी प्रतिवेदन र मिसिलमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । व्यूरोका एक प्रहरी अधिकारीको दावीमा, त्यही विषयवस्तु अनुसन्धानका क्रममा बताएको भए थप प्रमाण र अरु कागजात संकलन गरेर पेश गर्न सहज हुने थियो । तर सरकारी वकिलहरु भने एक ट्रक फाइल छ भनेर हौवा पिटेका प्रहरीले कुनैपनि कागजात मिहीन ढंगले नदेखाएको आरोप लगाउँछन् ।

‘पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार मुद्दा जान्छ भनेपछि हदम्यादको कुरा हुदैन, समय लगाएर प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको भए हुने थियो, हतारमा हदम्याद भनेर आतंकित बनाइयो’ ती प्रहरीले भने, ‘सरकारी वकिल, आफैंलाई हदम्यादको हतारो छैन भने अझै समय लिएर पर्याप्त सुझाव र विवरण सहित पठाएको भए हुने थियो । किन फेरि हतारहतारमा निर्देशन सहित फाइल फिर्ता गर्नुपरेको ?’ सहन्यायाधिवक्ता समेत रहेका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख पौडेल भने ललिता निवास जग्गाको कीर्तेसम्बन्धी मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न नरहेको बताउँछन् ।

प्रहरीको दावी अनुसार, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सरकारी वकिलले अर्को खेल्ने ठाउँ समेत बाँकी राखेका छन् । सहन्यायाधिवक्ता पौडेल स्वयं अहिले मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सिफारिस भएका व्यक्तिको हकमा केही नहेरिएको बताउँछन् । त्यसो हुँदा प्रहरीले पुरानै राय अनुसार करिव ३ सय जनाभन्दा बढीको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँछ ।

तर सरकारी वकिलहरु प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित सबैलाई प्रतिवादी बनाउने तयारीमा छैनन् । ‘फेरि यो यो व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको मिलेन भनेर सरकारी वकिलले फाइल फिर्ता गरिदिए मुद्दा थप अल्मलिन सक्छ’ सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘एकैपटक सबै विषयमा निर्देशन नदिएर पटकपटक अल्मल्याउने काम भएकाले शंका हुने ठाउँ भएको हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ललिता निवास प्रकरण : २०४९ सालमै ३२ रोपनी जग्गा घुस

सरकारी वकिलले उठायो ६० बढी प्रश्न

प्रहरी स्रोतका अनुसार सरकारी वकिलले चार वटा रायसहितको प्रतिवेदनमा छुट्टाछुट्टै चार फाइलमा राखेर अनुसन्धानमा भएका कमजोरीबारे प्रश्न  उठाएको छ ।

‘कतिपय निर्देशन तत्काल सच्याउन सकिने किसिमका पनि छन्’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपय कुरा चाहिँ अनुसन्धानका लागि जति नै समय भए पनि पूरा गर्न सकिन्न ।’

उनको भनाइमा सरकारी वकिलले कतिपय पुराना कागजातको सक्कल प्रति पनि मागेको छ । ‘सक्कल प्रति ल्याउन सक्ने अवस्था नै छैन, किनकि ती कागजहरु धेरै पुराना हुन्’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘कतिपय कागज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमै बुझाइसकेको छ ।’

ती अधिकृतका अनुसार सरकारी वकिलले कतिपय पुराना कागजातको प्रमाणित गर्न पनि सुझाएको छ । ‘पुरानो कागजात भएकाले विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर प्रतिवेदन राख्न पनि निर्देशन प्राप्त भएको छ’ उनले भने, ‘यो काम अब क्रमशः सुरु हुनेछ ।’

यसअघि अनुसन्धान गरिरहँदा पनि सरकारी वकिलसँग समन्वय भइरहेकाले पहिल्यै यस्ता विषयमा निर्देशन प्राप्त भएको भए सहज हुने उनी बताउँछन् । फेरि यसमा सीआईबीले २ वर्षसम्म लगाएर विस्तृत अनुसन्धान गरेको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

ब्यूरोका निर्देशक धिरजप्रताप सिंह चाहिँ मिसिल फिर्ता आएको भए पनि निर्देशनहरुबारे आफूले अध्ययन गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘त्यो निर्देशन सिधै अनुसन्धान अधिकृतकहाँ जान्छ, मैले अध्ययन पाएको छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले सरकारी वकिलको निर्देशन पालना गर्ने हो, फेरि अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाउँछौं ।’

यसअघि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २ वर्ष हदम्याद हुने जिकिर गर्दै प्रहरीले २७ पुस अगावै मुद्दा दायर गर्ने गरी तयारी गरेको थियो । तर अहिले सरकारी वकिलले मुलुकी ऐन २०२० को कीर्ते सम्बन्धी कसूर अनुसार कारबाहीका लागि प्रतिवेदन बुझाउन भनेसँगै अब मुद्दा बुझाउनलाई हदम्याद नरहेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : १२० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

उन्मुक्तिको जोखिम

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण लामो समयदेखि राज्यका नियमनकारी निकायहरुमा विचाराधीन भएको विषय हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक यो विषय छानबीन गरेर मुद्दा नै नचलाई फाइल तामेलीमा राखेको थियो ।

लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा परेको उजुरी छानविन गर्न ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीलाई नै फाइल जिम्मा लगाइएको थियो । ललिता निवाससम्बन्धी विवादमा अदालतमा समेत चलखेल गरेर जग्गा अनियमिता र अरु विषयलाई प्रभावित बनाइएको थियो ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले भूमाफिया भनी किटान गरेका शोभाकान्त ढकालले एउटा अडियो रेकर्डमा ‘जग्गा मिलाउन ठूलो खर्च भएको भन्दै आफूले सापटीको रुपमा लिएको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने’ बताएका थिए ।

अर्कोतर्फ यो अनियमितता प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा समेत ठूलो दबाव परेको थियो । त्यसैले गर्दा अख्तियारले आफ्नो पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई कार्यालय खुल्नुभन्दा अघि नै बोलाएर बयान लिएको थियो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको निवासमा नै बयान भएको थियो ।

सूचना चुहिन्छ भनेर अघिल्लो दिन नै कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त आयुक्त सावित्री थापा गुरुङलाई ‘विजयकुमार गच्छदार लगायत कसैलाई पनि मुद्दा चल्ने सम्भावना छैन’ भनी झुक्याइएको थियो ।

‘स्वायत्त निकाय मानिने अख्तियारमा त यस्तो दबाव र प्रभावका बीच काम भएको थियो’, अख्तियारका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सत्ताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने निकायबाट मुद्दा दायर गर्न कसरी सजिलो होस् ?’

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3zPrPl8