१९ पुस, काठमाडौं । नेपालमा आलु बाली विकासको लागि सरकारले काम थालेको ४९ वर्ष भयो । २०२९ सालमा शुुरू भएको ‘राष्ट्रिय आलु बाली विकास कार्यक्रम’ अहिले पनि चालु छ । ‘कृषकको आय आर्जनका साथै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने’ कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।
तर, आलु बाली विकास कार्यक्रम चलेको पाँच दशक बित्दा चालु आर्थिक वर्षको मंसीरसम्मको पाँच महीनामा मात्रै नेपालले भारत र बंगलादेशबाट रु.५ अर्ब २७ करोडको आलु किन्यो । भन्सार विभागले गत साता सार्वजनिक गरेको पाँच महीनाको वैदेशिक व्यापार विवरण अनुसार नेपालले प्रति महीना औसत रु.१ अर्ब ७१ करोड बराबरको तरकारी मात्रै किनिरहेको छ ।
२०७८ मंसीर अन्तिम साता कृषिजन्य वस्तुको आयात-निर्यातबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, धान, चामल, मकै, तरकारी, फलफूल जस्ता कृषि उपज खरीदमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वाषिर्क रु.२ खर्बभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको छ ।
कृषिमा ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या आश्रति रहे पनि बेसारदेखि चामलसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै योजना आयोगले कृषि उपज आयातमा बाहिरिइरहेको ठूलो रकमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कृषि उपजको आयात मात्रै होइन मुलुकमा सरकार, व्यवसायी, दल र ती निकट बिचौलियाबाट कृषकमाथि भइरहेको घोषित/अघोषित अन्याय पनि बढ्दो छ । गोठदेखि ओठसम्मको कृषि चक्रमा सरकारले किसानलाई नरुवाउने कुनै ठाउँ छैन । कृषिप्रधान मुलुकको सरकार यसरी किसान विरुद्ध किन लाग्छ ? कृषिविज्ञ मदन राई भन्छन्, ‘जवाफदेही राज्य नहुनु भनेको पीडक हुनु नै हो ।’
कृषकले भोग्ने पीडाका शृंखला
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु, महोत्तरी र पर्साका किसानले चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको पैसा अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अनुसार, यहाँका किसानले मात्रै उद्योगहरूबाट पाउनु पर्ने बक्यौता रु.१३ करोड बराबर छ ।
उखु बेचेको पैसा नपाउँदा किसान ऋणमा डुबेको संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय यादव बताउँछन् । करीब पाँच हजार किसानको रु.१ अर्ब १६ करोड उखुको बक्यौता पाउन चार वर्षमा पाँच पटक काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नु परेको थियो । एक कृषकले त आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाएको यादवले बताए ।
‘उद्योगीहरूबाट रु.१ अर्ब उठाउन किसान सडकमा भोकै लडेपछि मात्रै सरकार वार्ता गर्न आउँथ्यो’ यादव भन्छन्, ‘दिनुपर्ने जति पैसा नदिई अपुग पैसा दिलाएर आन्दोलन तुहाउन सरकार आफैं लाग्यो ।’
कृषि पेशामा लागेर आफ्नै पसिनाले उब्जाएको बाली बिक्री गरेको रकम पाउन पनि मर्नुपर्ने अवस्था आएपछि किसानलाई उखु खेतीप्रति वितृष्णा बढेको उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । एउटै फसलको मूल्य उठाउन पाँच हजार किसानले चार वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको र अवस्था अझै नसुधि्रएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा ४१ जिल्लाको ७१ हजार ६२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती गरिन्छ । जसमध्ये तराईका ११ जिल्ला व्यावसायिक उखु खेतीका लागि प्रख्यात छन् । असोज, कात्तिक, माघ र फागुनमा तराई क्षेत्रमा उखु रोपिन्छ ।
किसानले ट्याक्टरले जोतेर ट्रेन्च प्रविधिमा उखु खेती गरिरहेका छन् । बीउ रोप्ने पहिलो वर्ष अलि धेरै दुःख र खर्च भए पनि दोस्रो वर्षदेखि उखु खेतीका लागि खासै मिहिनेत गर्नु नपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
किसानका भनाइमा, एक बिघा जमीनमा उखु लगाउन बीउ, मल, ज्याला समेत गरेर पहिलो वर्ष रु.१ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । प्रतिबिघा ६०० देखि ९०० क्वीन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने भएकाले सबै खर्च कटाएर पनि किसानले वर्षमा एक बिघामा रु.५० हजार हाराहारी आम्दानी गर्न सक्छन् ।
किसानको आम्दानी निश्चित गर्न सरकारले उखुको मूल्य तोक्छ । तर, हरेक वर्ष कृषि मन्त्रालय ठीक समयमा उखुको मूल्य तोक्ने निर्णय गर्दैन । किसानको हितमा मूल्य तोक्नुपर्ने मन्त्रालय उखुको प्रति क्वीन्टल मूल्य निर्धारण गर्न आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उद्योगीसँग वार्ता गर्छ ।
उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष मैनालीका भनाइमा, गत वर्ष कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य तोकेर दुई महीनाभित्र भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई निर्देशन दियो । भुक्तानीका लागि ‘दुई महीना’ कुर्नुपर्ने सरकारी निर्णयको महासंघले विरोध गर्यो । जिल्लाका मिलहरूले १५ दिनमै भुक्तानी दिने गरी किसानसँग समझदारी गरे । यसरी किसानले समयमै भुक्तानी पाए ।
महासंघ अध्यक्ष मैनाली प्रश्न गर्छन्, ‘१५ दिनमै किसानले पैसा पाउने अवस्था रहँदारहँदै सरकारले उद्योगीलाई दुई महीना समय किन र कसरी दिएको ? किसानका लागि देशमा कहाँ छ सरकार ?’
यस वर्ष पनि मिल चल्ने दिन (१५ पुस) सम्म पनि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेन । त्यसैले किसानहरू पछि मूल्य तोके बमोजिम हुने गरी मीललाई उधारोमा उखु दिन बाध्य भए । नगदेबालीको फसल भनेर प्रचारित उखु उधारोमा बिक्री गर्न सरकारले बाध्य बनाएपछि यो खेतीबाट बाहिरिनुको विकल्प नदेखेको कृषकहरू बताउँछन् ।
*** ***
किसानलाई मौसमी अवस्थाबारे सल्लाह दिन सरकारका दुई वटा निकाय छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल कृषि अनसुन्धान परिषद् र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले यो काम गर्दै आएका छन् । तर, ३१ असोज २०७८ देखि लगातार चार दिन परेको बेमौसमी वषर्ाबाट किसानले भित्र्याउन ठिक्क पारेको १ लाख ११ हजार ६०० हेक्टर खेतको धानबालीमा ठूलो क्षति पुग्यो ।
किसानको फसल सुरक्षित गर्न सरकारले लाखौं खर्च गरेर राखेका यी केन्द्रहरूले किसानलाई अपुष्ट र दोधारे सूचना प्रवाह गरेका थिए । २८ असोज २०७८ मा केन्द्रले जारी गरेको मौसम सम्बन्धी बुलेटिनमा सामान्यदेखि भारी वषर्ाको पूर्वानुमान गरिए पनि धान किसानलाई अस्पष्ट सुझाव दिइयो । जसमा साताभरि नै भारी, मध्यम र सामान्य वषर्ा हुन्छ भनियो तर धान काट्ने, नकाट्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट सुझाव दिइएन ।
बुलेटिनमा केन्द्रका अधिकारीहरूले आफू जोगिने गरी यस्तो भाषा लेखेका थिए- ‘आगामी साता अधिकांशदेखि धेरै भूभागमा हल्कादेखि भारी वषर्ाको संभावना भएकोले पाकेको धानलाई मौसमको अनुकूलता हेरी भित्र्याउनू ।’
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण राष्ट्रिय आयोजनाका निर्देशक शिव नन्दन प्रसाद साह जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको सूचनाका आधारमा उक्त सूचना किसानलाई पठाएको बताउँछन् । धेरै धान उत्पादन हुने तराईका २६ जिल्लाका ३० हजार किसानलाई मोबाइलमा त्यो अस्पष्ट सूचना पठाइयो । त्यही सूचनाको आधारमा धान काट्दा किसानले ठूलो क्षति भोगे ।
बेमौसमी वर्षाको क्षति भोगेका किसानले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । २३ कात्तिक २०७८ मा अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भनेका थिए ‘अबको एक महीनामा बाढी पीडित किसानको बैंक खातामै सरकारी राहत पुग्छ ।’ तर, दुई महीना बित्दा पनि किसानले एक रुपैयाँ राहत पाएका छैनन् ।
एक लाख ११ हजार ६०९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको झण्डै रु.११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख बराबरको ४ लाख २४ हजार ११३ टन धान बालीमा क्षति पुर्याएको सरकारकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । ११ कात्तिक २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित किसानलाई रु.५ अर्ब ५२ करोड राहत दिने घोषणा गरे पनि किसानले अहिलेसम्म राहत रकम पाएका छैनन् ।
*** ***
किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउने विषय नेपालको लागि सामान्य भएको छ । देशैभरका किसान हरेक सिजन र बालीका लागि मलको माग गर्दै लाइनमा बस्न र कतिपय बेला आन्दोलन गर्न समेत बाध्य छन् ।
कृषि मन्त्रालयकै विवरण अनुसार देशमा वाषिर्क ७ देखि १२ लाख मेट्रिकटन रासायनिक मलको माग छ, तर सरकारले मुश्किलले तीन लाख मेटि्रक टन मल ल्याउँछ, त्यो पनि समयमा आइपुग्दैन । गत वर्षदेखि त त्यो परिमाणको मल पनि नेपाल भित्रिन सकेको छैन ।
२०७८ असार र साउनमा मल ल्याउने ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमै आपूर्ति गर्न नसक्दा हाहाकार मच्चियो । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका अनुसार असार र साउनको लागि रु.७ अर्ब ५६ करोडभन्दा धेरै रकमको १ लाख ३० हजार मेटि्रक टन रासायनिक मल ल्याउन ठेक्का पाएको जोशी बिज प्रालिले समयमै मल ल्याएन ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट ठेक्का पाएको ६० हजार मेटि्रक टन युरिया र साल्ट ट्रेडिङको २० हजार मेटि्रक टन डीएपी मल ल्याइपुर्याउने समय ठेकेदार कम्पनीले गुजार्यो । समयमै मल नल्याउने कम्पनीलाई साल्ट ट्रेडिङले कुनै कारबाही पनि गरेन ।
उल्टो कृषि सामग्री कम्पनीको कारबाहीबाट बच्न मल नल्याउने ठेकेदारले अदालतको सहारा लियो । ३१ जेठ २०७८ भित्र नेपाल भित्रिसक्नुपर्ने ६० हजार मेटि्रक टन युरिया मल नल्याएको जोशी बिजलाई कम्पनीले स्पष्टीकरण सोधेपछि उसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । अदालतको आदेशका कारण अहिलेसम्म ऊ माथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । हिजो मात्रै गुणस्तरहीन मल ल्याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशी बिज विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
२०७८ असार र साउनमा मात्रै होइन गहुँ र तरकारी सिजनलाई चाहिने मल पनि सरकारले ल्याउन सकेन । नेपालका दुई कम्पनी मार्फत ठेक्का लगाएको १ लाख ८८ हजार ५०० मेटि्रक टन मल भित्रिने कुनै संकेत छैन । कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का लगाएको १ लाख १३ हजार ५०० मेटि्रक टन र साल्ट ट्रेडिङबाट आउनुपर्ने ७५ हजार मेटि्रक टन मल आउने अझै टुंगो छैन । तर यसरी मल ल्याउने जिम्मेवारी बोकेका कम्पनी र त्यसलाई ठेक्का दिन सरकारी निकाय यसप्रति गम्भीर छैनन् ।
धानमा बाला लागेन
यो वर्ष भक्तपुरको चाँगुनारायण ६, सूर्यविनायक ४ र ७ तथा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठका करीब ७०० रोपनी खेतमा लगाएको धानमा बाला लागेन । ‘डिवाइ २८’ जातको धानको बीउ लगाएका किसानले बाला नलागेको कुरा काट्ने बेला हुन आँट्दा मात्रै थाहा पाए ।
समुद्री सतहबाट ७०० मिटरसम्मका भित्री मधेशका लागि सिफारिश गरिएको धानको बीउ बिक्रेताको असावधानीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा लगाइएकोले बाला नलागेको थाहा भयो ।
बीउ बिक्रीका लागि सरकारबाट विशेष अनुमति लिनुपर्छ र त्यसरी अनुमति लिने कम्पनी नेपालमा एउटा मात्रै छ, त्यो हो- ‘काष्ठमण्डप ट्रेड पोइन्ट ।’ सरकारले यसरी गैरजिम्मेवार ढंगले बीउ बेच्ने एउटा कम्पनीलाई समेत नियमनको दायरामा राख्न नसक्दा बाला नलाग्ने धानको बीउ लगाउने करीब २८०० किसानले ६ महीना आफ्नो श्रम र पसिना खेर फाले । तर उनीहरूले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने/नपाउने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन ।
१३.५ प्रतिशत जनसंख्या पलायन, बढ्यो परनिर्भरता
कृषकको निराशा मुलुकको उत्पादन तथ्याङ्कमा पनि देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय एकाध बाहेकका नगदे कृषि उपजको उत्पादन खस्किंदै गएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसमा नेपालले प्रमुख खाद्यान्न बाली मानेको धान, गहुँ, मकै, कोदो लगायतको उत्पादन र आयात दुवै बढेको छ । नगदे बालीमा तेलहन, दलहन, उखु, जुट र आलुलगायत छन् ।
आव २०७५/७६ मा २६ लाख ३०७ हेक्टर क्षेत्रफलमा २ लाख ८० हजार ५३० मेटि्रक टन तेलजन्य वस्तु उत्पादन भएकोमा २०७६/७७ मा तेलहन बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । यो वर्ष २५ लाख ८ हजार १४१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै तेलहन बाली लगाइएको छ र उत्पादन पनि २ लाख ७८ हजार ३२५ मेटि्रक टन मात्रै छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७१ हजार ६२५ हेक्टरमा ३५ लाख ५७ हजार ९३४ मेटि्रक टन उखु उत्पादन भएकोमा २०७६/७७ मा उखु खेती गर्ने क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । यो वर्ष ६८ हजार ५६५ हेक्टरमा मात्रै उखु खेती गरिएको छ भने उत्पादन पनि ३४ लाख १७६ मेटि्रक टनमा झरेको छ ।
पछिल्लो १० वर्षमा कृषि पेशाबाट पलायन हुने जनसंख्याको आकार पनि १३.५ प्रतिशत पुगेको छ । जसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको सरकारी अध्ययनबाट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७७/७८ को अन्त्यसम्म कृषि, वन र मत्स्यपालनबाट कृषकहरू पलायन हुने दर बढेको हो । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार २०६८/६९ मा ७३.९ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रति रहेकोमा सो दर २०७७/७८ मा ६०.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
कृषिमा आधारित जनसंख्या पलायनको असर मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले पुर्याउने योगदानमा पनि देखिएको छ । १० वर्षको अवधिमा कृषिबाट जीडीपीमा हुने योगदान ६.९ प्रतिशतले घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान ३२.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा यो आकार २५.८ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
देशमा किसान सरकारबाट दपेटिंदै जाँदा कृषि उपज माथिको परनिर्भरता झनै झाँगिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात कहालीलाग्दो गरी बढेको छ । मुख्य गरेर धान, चामल, गहुँ, केराउ, प्याज, आलु, लसुन जस्ता उत्पादनको आयात वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करीब १८ अर्बको चामल आयात भएकोमा २०७५/७६ मा यो आयात बढेर २४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो आयात घटेर साढे १८ अर्बमा सीमित भए पनि नियमित भइरहेको आयातलाई अध्ययनले राम्रो मानेको छैन ।
आव २०७२/७३ मा नेपालले रु.२ खर्ब ६५ अर्बको धान आयात गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानको आयात रु.८ अर्ब ८२ करोड बराबरको रहेको पाइएको छ । नेपालमा हुने धान र चामल निर्यातमा भारतको हिस्सा ९९ प्रतिशत रहेको छ ।
यसका अलावा चीन, फिलिपिन्स, जापान, अमेरिका र थाइल्याण्डबाट पनि चामल आयात हुने गरेको छ । धानपछि नेपालको अर्को प्राथमिक बाली मकैको आयात पनि बढेको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भारत सहित अमेरिका, क्यानडा, बंगलादेशबाट नेपालमा रु.९ अर्ब ८० करोड हाराहारीको मकै आयात भएकोमा २०७६/७७ मा यस्तो आयात रु.१३ अर्ब ८६ करोड बढी पुगेको छ ।
नेपालमा अर्को धेरै आयात हुने कृषि उपज केराउ पनि हो । आव २०७२/७३ मा रु.५१ करोड बराबरको केराउ आयात भएकोमा २०७६/७७ मा यस्तो आयात रु.७ अर्ब ४५ करोड बराबर पुगेको छ । नेपालमा क्यानडा, रसिया, युक्रेन, पोल्याण्ड, ओमान, तान्जिनिया लगायत मुलुकबाट केराउ भित्रिएको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भारतबाट मात्रै नेपालले रु.१ अर्ब ३ करोड बराबरको केराउ आयात गरेको देखिएको छ ।
यस्तै गहुँको आयात पनि बढ्दो छ । गहुँ आयातको मुख्य स्रोत मुलुक भारत हो । आव २०७२/७३ मा रु.२ अर्ब २५ करोडको गहुँ आयात भएकोमा २०७६/७७ मा यस्तो आयात रु.४ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ ।
नेपालमा जहाँ पनि उत्पादन गर्न सकिने प्याजको आयात पनि उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ । २०७२/७३ मा रु.२ अर्ब ९३ करोडको प्याज आयात गरेको नेपालले त्यस यताको पाँच वर्षमा यसको आयातलाई दोब्बर बनाएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । अध्ययन रिपोर्ट अनुसार २०७६/७७ मा नेपालमा रु.४ अर्ब ७० करोड बराबरको प्याज आयात भएको छ ।
किसानलाई किन निराश बनाइन्छ ?
कृषि कर्ममा लागेका नेपालीले बीउदेखि भकारीसम्मको सबै प्रक्रियामा निराशा र दुःख मात्रै पाउनुको कारण सरकारको तलब खाएर कृषिका लागि काम गर्ने भनेकाहरूको निकम्मापनको नतिजा भएको कृषि विज्ञहरूको आरोप छ ।
बीउ, मल, अनुदान, राहतदेखि बाली भित्र्याउने बेलासम्म सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका माथि कृषिका कुनै पनि सरकारी निकाय जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएको डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् । २०६२/६३ अघि कर्मचारीमा यो प्रकारको विचलन कहिल्यै नभएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नेता त सबै उस्तै थिए, तर कर्मचारी पनि हदै निकम्मा भए । देशका लागि यो दुर्भाग्य हो ।’
कृषि विकासको नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्ने नीति-नियम बनाइएको भन्दै पौडेलले मन्त्रालयमा पाँच दर्जन हाराहारी कार्यविधि किन बनाएको भनेर प्रश्न गरे । कर्मचारी सुधारका लागि नेता र नेतृत्व असल हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले पछिल्लो एक महीनामा भएका चार राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा कृषि र किसानको मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
अर्का कृषिविज्ञ मदन राई पनि सरकारी तलब खाएकाहरू कृषिप्रति पटक्कै जिम्मेवार नहुँदा किसान हरेक क्षणमा रुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मल, बीउ, सिंचाइ, मूल्य र राहत जस्ता हरेक कुरामा किसान रुँदै हिंड्ने तर जिम्मेवारीमा रहेका कोही पनि अधिकारी जवाफदेही नहुनु विडम्बना भएको छ ।’
सूचना र सल्लाह दिने, मल ल्याउने, बीउ सिफारिश गर्ने निकायमा बसेकाले अलिकति जिम्मेवारी बोध गरे केही हदसम्म समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ । इजरायलको कृषि क्रान्तिमा पूर्व कृषि मन्त्री बेन्गुरिनले लिएको भिजन जस्तै कुनै एक नेता आए तीनदेखि पाँच वर्षमै नेपालको कृषि सुधारिने राईको विश्वास छ । प्रदेश सरकारहरू समेत निकम्मा भएको देख्दा दुःख लागेको उनले बताए ।
गोठदेखि ओठसम्मको चक्रमा किसान किन सधैं पीडित छन् ? भन्ने प्रश्नमा कृषि सचिव डा. गोविन्द शर्माले मन्त्रालयले किसानको हितका लागि अधिकतम काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘कृषिलाई किसान हितमा पुर्याउन र नतिजामुखी काम गर्न कृषि तथ्याङ्कको अभाव, विगतमा लिइएको नीतिको प्रभाव र केही हदसम्म किसानमा पनि समस्या छ’, सचिव शर्माले भने । बीउ र मलमा मन्त्रालयले समस्या झेलेको र केही हदसम्म राजनीतिक कारण पनि कृषि विकासमा समस्या रहेको सचिव शर्माको भनाइ थियो ।
from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3JD7fsE
0 Comments
if you have any doubts, please let us know.