आयातको राजस्वमा निर्भर सरकारको ढुकुटी

२२ पुस, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यसमा भन्सार विभागको जिम्मेवारीमा ५ खर्ब ३० अर्बको दायित्व छ । यसआधारमा हेर्दा आन्तरिक राजस्वको तुलनामा भन्सार राजस्वको हिस्सा केही बढी देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा निकै कम छ । भन्सार विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काका अनुसार निर्यात हुने अधिकांश वस्तु ‘शून्य’ भन्सार महसुल लाग्ने प्रकृतिका छन् । जसले गर्दा भन्सारबाट संकलन हुने सबैजसो राजस्व आयातमा निर्भर छ ।

आफ्नो खर्च धान्न सरकार आयातमा आश्रित बन्न थालेको लामो समय भइसकेको भन्सार विभागको आंकडा केलाउँदा देखिन्छ । सरकारको वार्षिक अनुमानित खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोत राजस्व नै भएको उल्लेख गर्दै विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक राजस्वको अंश मध्ये भन्सारबाट असुल हुने राजस्व महत्वपूर्ण र स्थायी रहेको छ ।

विभागका अनुसार नेपालको राजस्व स्रोतमध्ये आधा भन्सारले समेट्छ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशूल्क, कृषि सुधार शूल्क, भन्सार दस्तुर र भन्सारको अन्य आय यसमा समेटिएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल राजस्वमा ४५ प्रतिशत र कर राजस्वमा ४८ प्रतिशत भन्सारको हिस्सा छ ।

पछिल्लो ५ वर्षयता सरकारले उठाएको भन्सार राजस्व

आर्थिक वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	प्राप्ति प्रतिशत
२०७३/७४	२ खर्ब ४६ अर्ब	२ खर्ब ५४ अर्ब	१०३.४
२०७४/७५	३ खर्ब २५ अर्ब	३ खर्ब १६ अर्ब	९७.२१
२०७५/७६	४ खर्ब १८ अर्ब	३ खर्ब ६२ अर्ब	८६.७७
२०७६/७७	४ खर्ब ७३ अर्ब	३ खर्ब ५ अर्ब	६४.४९
२०७७/७८	४ खर्ब ४० अर्ब	४ खर्ब ४३ अर्ब	१००.६८

विलासिताका सामान आयातबाट धेरै राजस्व

भन्सार विभागको अनुसार नेपालमा विलासिताका सामान आयात गर्दा सबभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शूल्क लाग्ने मालवस्तुको आयातमा आधारित भएर आयात भएका वस्तुबाट सबैभन्दा बढी २५.४९ प्रतिशत भन्सार महसुल प्राप्त भएको छ ।

चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा ८४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएकोमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शूल्क लाग्ने वस्तुको आयातबाट २१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

पेट्रोलियम र सवारी आयातबाट बढी कर

भन्सार विन्दुबाट उठ्ने करमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारी साधनको छ । अर्थात्, विलासिताका सामानमा सरकारले सबैभन्दा बढी प्रतिशत कर असुल्छ । तर, पछिल्ला दिनमा यस्ता वस्तुको आयात नै सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आव ०७७/७८ मा भन्सारले सबैभन्दा बढी डिजेल आयातमा बढी कर संकलन गरेको छ । दोस्रो स्थानमा जीप, कार र भ्यान छन् । तेस्रो पेट्रोल र चौथोमा स्थानमा मोटरसाइकल आयातबाट बढी कर उठेको छ । एलपी ग्यास र मोबाइल सेट पनि बढी राजस्व असुल हुने वस्तुमा पर्छन् ।

भन्सार राजस्वमा बढी योगदान गर्ने ५ वस्तु

वस्तु	आव २०७६/७७	आव २०७७/७८
डिजेल	२९ अर्ब ७२ करोड	५३ अर्ब ८० करोड
जिप, कार र भ्यान	२१ अर्ब ५० करोड	३४ अर्ब ३९ करोड
पेट्रोल	१७ अर्ब ८ करोड	२८ अर्ब ५ करोड
मोटरसाइकल	१४ अर्ब २४ करोड	२४ अर्ब ४७ करोड
एमएस विलेट	७ अर्ब ७५ करोड	१३ अर्ब १३ करोड

आयातमा कडाइ गर्दा राजस्व खलबलिन्छ

विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै जानु र बैंकिङ तरलता समेत आयातमा केन्द्रित भई आयातको आकार अत्याधिक बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

विलासिता र अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा नपर्ने वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो प्रावधानले आयात प्रभावित हुँदा स्वभाविक रुपमा भन्सार राजस्व खुम्चिएको छ ।

‘आयातमुखी राजस्वले धानेको अर्थतन्त्रमा आयातमा कडाइ गर्दा स्वभाविक रुपमा राजस्व संकलन प्रभावित हुन्छ,’ भन्सार विभागका निर्देशक खड्का भन्छन्, ‘हामी वैकल्पिक माध्यमबाट यसको परिपूर्ति गर्ने प्रयासमा छौं ।’

उनका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रने सुनमा भएको कडाइ यसको एक माध्यम हो । चाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल समेत वृद्धि गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयबाट यसैवर्ष राजस्व संकलनमा ठूलो प्रभाव नपर्ने खड्का बताउँछन् । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाटै बढी राजस्व उठ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो नरोकिने अवस्थामा भन्सार राजस्व संकलनमा त्यति ठूलो असर गर्दैन ।’

विगतमा भने राजस्वमा आयातमा मात्रै निर्भर थिएन । आर्थिक वर्ष २०३०/३१ ताका नेपालले जति रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट किन्दा त्यति नै रकमको वस्तु विदेश पठाउँथ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०३३/३४ मा पुग्दा नेपालले ६० रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा ४० रुपैयाँको आयात गर्न थालेको थियो । वैदेशिक व्यापार नाफामा थियो । आर्थिक वर्ष २०३९/४० मा पुग्दा आयात बढ्न र निर्यात खस्किन थाल्यो । तर पनि निरासाजनक अवस्था नै भने थिएन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०५७/५८ मा वस्तु आयात ४५ प्रतिशत मात्र हुँदा निर्यात ५५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा रहेका बेला पनि वैदेशिक व्यापार उत्साहजनक रहेको थियो । तर, त्यसपछि भने निर्यातमा रहेको उत्साह क्रमशः घट्न थाल्यो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार आव २०५७/५८ ताकासम्म युरोपमा नेपाली गलैंचा र कार्पेटले पाएको परिमाणात्मक कोटा सुविधाले निर्यातमा उत्साह देखिएको थियो ।

तर, त्यो कोटा हटेपछि नेपालको निर्यात व्यापार खस्किएपछि नेपालले अन्य निर्यातमुलक वस्तुको उत्पादन बढाएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सकेन । फलस्वरुप नेपालमा अहिले ९३ रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु आयात हुँदा मात्र ७ रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु मात्र निर्यात हुन्छ ।

निर्यात हुने वस्तु पनि स्वदेशी उत्पादनभन्दा औद्योगिक प्रशोधनका लागि मात्र नेपाल आउने वस्तुको हिस्सा धेरै छ । जसले गर्दा नेपालको राजस्व संकलन आयातमा निर्भर बन्न पुग्यो । अहिले सरकारले आयात घटाउने लक्ष्य लिएर त काम गरिरहेको छ । तर, आयात घट्न सुरु भएको संकेत मात्रै देखिँदा पनि राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम पनि छ ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल उपभोगवादी संस्कृतिले रेमिट्यान्स ल्याउने, आयात गर्ने, त्यसबाट राजस्व उठाउने बाटोबाटै देश अघि बढेको बताउँछन् ।

‘अहिले बढी राजस्व कहाँ उठाउन सकिन्छ भनेर उपभोगमा बढी कर लगाइँदैछ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि करको यति धेरै चुहावट छ, करदता र असुलीकर्ता दुवै पक्षबाट करको परिपालना हुनसकेको छैन । आयकर बढाउन अहिले पनि विस्तार गर्न सकिने धेरै क्षेत्र छन्,’ उनी भन्छन्,‘त्यसैले करको संरचनालाई अव्यावहारिक बनाउने, त्यसभित्र प्रत्यक्ष करलाई बढावा दिनेलगायतका परिपाटीलाई बदल्नुपर्छ, आन्तरिक कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाएर मजबुत गर्नुपर्छ ।’

आयातको अत्यास–१