सुस्त र विकृत विकास शैली प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै

१६ पुस, काठमाडौं । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर संघीयताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुँदै गर्दा जनतामा ठूलो आशा थियो– अब विकासको गति बढ्ला, असारे विकृति रोकिएला ! संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सधैं समस्या रहँदा नयाँ संविधानमार्फत बलिया अधिकारसहित बनेका प्रदेश र स्थानीय तहसँग जनताको आशा बढी हुनु स्वभाविक थियो । परिणाम भने सोचे अनुरुप आएन ।

अहिले पुँजीगत खर्च गर्ने मामिलामा संघ मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय तहको हवीगत पनि उस्तै छ । केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली बदलेर अधिकारसहितको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास थालेको ६ वर्ष बित्न लाग्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको पनि कार्यशैली संघीय सरकारको भन्दा फरक देखिएको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर)सम्म प्रदेशहरुले औसत ७.३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारी तथ्यांक छ । चालु आवका लागि कुल १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विकास बजेट विनियोजन गरेका प्रदेशहरुले १० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्चिन सकेका छन् । पाँच महिनामा दोहोरो अंकमा खर्च गर्नसक्ने प्रदेश एउटा मात्र देखिएको छ ।

प्रदेश १ ले मंसिरसम्म २ अर्ब ३८ करोड विकास बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश २ ले पुँजीगततर्फ ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बागमतीले १ अर्ब ९६ करोड र गण्डकीले १ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेका छन् । लुम्बिनीले १ अर्ब ६४ करोड, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब १४ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेश ८१ करोड विकास बजेट खर्चेको छ ।

स्थानीय तहमा पनि त्यही समस्या देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै बजेट परिचालन गर्ने स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । पूर्वाधारमा करिब ६७ करोड खर्चिंदा प्रशासनिकतर्फ ६१ करोड खर्च गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ । जबकी यो वर्ष भौतिक विकासतर्फ ८ अर्ब २६ करोड ८८ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महानगरपालिकाले साउनदेखि कात्तिकसम्म ५.९७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।

करिब १३ अर्ब ८८ करोडको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको काठमाडौं महानगरले पहिलो चार महिनामा ८२ करोड ७५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ८ करोड ५८ लाख गाडी किन्न दिएको पेश्की हो । महानगरपालिकाले ४ महिनामा सडक तथा पुल निर्माणका लागि २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

महानगरपालिकाको खातामा कात्तिकसम्म ३ अर्ब ७० करोड मौज्दातका रुपमा देखिन्छ । ८ महिनामा १४ अर्ब ९ करोड खर्चिनुपर्ने भएपनि पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर भएको ललितपुर महानगरपालिकाले त विवरण सार्वजनिक नै गरेको छैन । विगत हेर्ने हो भने ललितपुर महानगरपालिकाले पनि बिकास खर्च गर्न असार नै पर्खेर बसेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ललितपुर महानगरले २०७७ असारमा विभिन्न उपभोक्ता समितिलाई १० करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार विराटनगर महानगरपालिकाले १६२ उपभोक्ता समितिसँग विभिन्न निर्माण कार्यको लागि सम्झौता गरी २०७७ असारमा २ करोड ४३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की दिएको थियो । त्यही महिना निर्माण सकिएर बाँकी रकम लगेको पाइएको भन्दै महालेखाले पेश्की रकम दिने र काम सकिएर सबै भुक्तानी एउटै असार महिनामा कसरी भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ ।

संघले सशर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहहरुमा पठाएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्चले पनि स्थानीय तहमा रहेको विकृतिलाई उदांगो पार्छ । आव ०७६/७७ मा ९७ प्रतिशत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा भएको थियो । कार्यक्रमको अधिकांश रकम टुक्रे काममा खर्च हुँदै आएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम गर्दै/फाइल तस्वीर ।

‘अधिकांश रूपमा उक्त खर्चबाट नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्ने, सरसफाइ गर्नेलगायतका कार्य गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बजेट अन्तिम समयमा मात्र खर्च गर्दा अनुगमनमा कमीका कारण कार्यको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिन्छ भने जेठ र असारमा वर्षे बाली लगाउने समय हुने हुँदा श्रमिक आयोजनामा सहभागी हुने सम्भावना समेत न्यून छ ।’

दोष संघतिरै

यस्तो अवस्था किन आयो त ? नगरपालिका महासंघका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना संविधानतः स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका पनि विभिन्न नाम र बहनामा काम गर्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो क्षमता कमजोर हैन, हामीलाई संघ र प्रदेशबाट हुुनपर्ने जति नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सहयोग, समन्वय र सजकीरण भएन,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘हामी जति गरिरहेका छौं, आफ्नै बलबुताले गररिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार गाउँपालिकाले ‘वानडोर’ स्टिमबाट जानुपर्ने कुरा पनि संघ र प्रदेशले आफ्नै उपस्थितिमा गर्दा समस्या भएको छ । जिल्ला जिल्लामा माथिका निकायका पूर्वाधार कार्यालयहरु खोलिएको र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम संघ र प्रदेशले नै जिम्मा लिएर बसेको उनले बताए ।
‘कतिपय स्थानीय तहले हिउँदमै काम गरेपनि असारसम्म भुक्तानी नगर्दा वर्षयाममा खर्च गरेजस्तो देखिएकोछ,’ महासचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुको खर्च कमजोर छ भन्ने हामी मान्दैनौं ।’

उनका असार केन्द्रित विकासले गतिलो नतिजा नदिने कुरामा स्थानीय तहरु विस्तारै सचेत बन्दै गएका छन् । तर, कतिपय नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
विज्ञहरु तल्ला तहका सरकारले पनि विकास बजेटको परिचालन तीव्र र चुस्त ढंगले गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा प्रदेश सरकारभन्दा बढी संघ दोषी रहेको बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षमता बढाउने गरी नीति, विधि, पद्धति, मापदण्ड बनाएर सहजीकरण र समन्वय गर्ने पक्षमा संघ सरकार चुकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघीय मामिलाविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा अन्तरसरकारी समन्वयमा संघ सरकारको कमजोर भूमिका यसको कारक रहेको बताउँछन् । मूल रुपमा संघले वैदेशिक सहयोग, समन्वयसहित खास–खास क्षेत्र, प्रदेशले विकाससम्बन्धी काम र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा जोडिनेगरी संविधानमा विशेष व्यवस्थाहरु गरिएपनि तलको कार्यक्षेत्र मिच्ने तर, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने परिपाटी मौलाएको उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनको शुरुकै चरणमा भएका कमजोरीका कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरु पनि सेवा प्रवाहमा दरिलो बन्न नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘शुरुमा संघ सरकारमा अलिकति दम्भ भयो, प्रदेश र स्थानीय तह भनेको प्रशासनिक इकाइ मात्र हो भन्ने ढंगबाट केन्द्रिकृत मानसिकता हावी भयो,’ देवकोटा भन्छन्, ‘जुनसुकै शासन व्यवस्थामा अधिकारको कुरा हुन्छ, तर जवाफदेहीता र उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो, तर अहिले संघ सरकारले देखाएको गलत बाटोका कारण सबै तहमा सरकारमा यही कुराको कमी देखिएको छ ।’

उनको भनाइमा संघ र प्रदेश सरकारहरु संसदप्रति उत्तरदायी छैनन् । संघ र प्रदेश सरकार विकृति हटाउन, जनताको पीरमर्का सुन्न र विकास ल्याउन जवाफदेही नबनेका उनको मुल्यांकन छ ।

संसद र संवैधानिक अंगहरुले पनि जनताको आवाज बोल्दै सरकारलाई बाटो देखाउनुपर्नेमा अहिले संसद, संसदीय समिति, संवैधानिक अंगहरुलाई कमजोर बनाइएकाले यो अवस्था आएको देवकोटाको टिप्पणी छ ।

‘सरकारको सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने संसद र संसदीय समितिहरु कमजोर छन्, खबरदारी गर्नुपर्ने संवैधानिक अंगहरु कठपुतली जस्ता भएका छन्,’ उनी भन्छ्न् ‘यहीँबाट शुरु भएको समस्या तलैसम्म पुगेको छ, जसले जनताको विकासको चाहना र आवश्यक्ता पूर्ति हुने दिन आउन दिएन ।’

२०७५ मंसिर २४ र २५ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे ‘रोडम्याप’ बनाएको थियो । तर, त्यसअनुसार अहिलेसम्म पनि धेरै काम भएका छैनन् ।

‘रोडम्याप’मा फागुनभित्र निजामति कानुन पास गर्ने, एकल र साझा अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु बनाउने, स्थानीय सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउने लगायत उल्लेख थियो । तर, संघ सरकारले आवश्यक कामहरु नगरेपछि तलसम्म नै त्यसको असरहरु देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

‘विगतमा सांसदलाई पैसा दिने कार्यक्रम केन्द्रमा सरकारले राख्दा प्रदेशहरुले सिको गरे, केन्द्रले हजार र लाखका कार्यक्रम सशर्त अनुदानका नाममा तल्ला तहमा पठाउन थाल्यो’, संघीय मामिलाविज्ञ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘प्रदेशले पनि त्यही सिके, राखिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि गतिलोसँग भएन ।’

संघीयताको शुरुकै जग कमजोर हालिएकोको अवस्थामा पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको अस्थिरता, मन्त्रालयहरु फुटाउँदै भइरहेका भागबण्डा लगायतका कारण पनि पुँजीगत खर्च बढ्नुको साटो चालु खर्चको भार थपिँदै जाने अवस्था आएको देवकोटा बताउँछन् ।

पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीसहित प्रदेश सरकारको हेरफेर, कर्मचारी अभाव लगायत कारण पनि विकास खर्च प्रभावित भएकाले यस्ता समस्या चिरेर अघि बढ्न अन्तरसरकारी समन्वय गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘अहिले सबै बिग्रेको संघले गर्दा नै हो, उसले सही बाटो नदेखाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले बाटो बिराएका छन्,’ संघीय मामिलाविज्ञ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘कतै–कतै राम्रो अभ्यास नभएको हैन, तर धेरै ठाउँमा पुरानै खालका प्रणालीगत समस्या तलसम्मै झांगिएको छ ।’

पार्टीहरु पनि हालको व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध रहेको नदेखिएको भन्दै देवकोटाले जनप्रतिनिधि र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरुको भूमिका कमजोर देखिएको बताए । ‘सरकार, संसद र जनप्रतिनिधिलाई विकास र सुशासनको बाटो देखाउनुपर्ने दलहरु जनउत्तरदायी नहुँदाको परिणाम हो यो,’ देवकोटा भन्छन् ।

उल्झनमा विकास-१