तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि : वैधानिक रूपले जटिल, व्यावहारिक रूपले कठिन

२० मंसिर, काठमाडौं । सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूले एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति २०७८ कात्तिक मध्यतिर दिएका थिए । निर्वाचन खर्च घटाउन भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । र त्यसैको सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि मितव्ययी निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

१०–१२ मंसीर २०७८ मा चितवनमा भएको महाधिवेशनपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा देखिएको कार्यकर्ता उत्साहलाई निर्वाचनमा लगाउन आग्रह गरे । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनपछि निर्वाचनमुखी क्रियाकलापमा सक्रिय हुन कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन् । प्रमुख दलहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले मुलुक निर्वाचनतर्फ मोडिएको संकेत गर्छ ।

कानूनतः झण्डै एक वर्षको फरकमा हुने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ हुने कि दुईपटक भन्नेमा दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थमा धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरू भएको छ । अहिले संगठन विस्तारको काम गरिरहेका नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरू भने एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन्, तर यो कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरू पनि स्पष्ट छैनन् ।

पुस महीना लागेपछि निर्वाचन मिति र कार्यतालिका निर्धारण बारे सरकारलाई परामर्श दिने तयारीमा छ, निर्वाचन आयोग । तर तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ कि छुट्टाछुट्टै भन्ने दलहरूको बुझाइका आ–आफ्नै संवैधानिक, कानूनी र व्यावहारिक जटिलता छन् ।

पदावधि कसरी कायम हुन्छ ?

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्था छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले सात दिनपछि पदावधि गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार ६ जेठ २०७४ बाट देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि गणना भई ५ जेठ २०७९ सम्म उनीहरूको पदावधि कायम रहने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्नेबारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले नयाँ निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभए ६ जेठ २०७९ देखि देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।

त्यसैगरी १० मंसीर २०७४ र २१ मंसीर २०७४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सांसदको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी दुवै कानूनमा निर्वाचित सदस्यले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनबाट पदावधि गणना हुने व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कति सम्भव छ एकैपटक तीन तहको निर्वाचन ?

प्रत्यक्ष निर्वाचनको नतिजा फरक–फरक मितिमा सार्वजनिक भएकाले निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको मिति ४ माघ २०७४ लाई निर्वाचित मिति कायम हुने भनी तयारी गरेको छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभातर्फ २ फागुन २०७४ मा समानुपातिकको नतिजा प्रकाशित भएकाले त्यही मितिबाट पदावधि गणना हुनेछ । यसरी हेर्दा ३ माघ २०७९ मा प्रदेश सभा र १ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको पदावधि समाप्त हुनेछ ।

कहिले हो निर्वाचनको समय ?

संविधानमा स्थानीय तहका कार्यकारी र व्यवस्थापिका सम्बन्धी दुईथरी पदबारे फरक व्यवस्था छ । धारा २१५ को उपधारा ६ मा ‘स्थानीय तहको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका व्यवस्थापिका गाउँ र नगरसभा सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ– ‘गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्काे गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

संविधान बाहेक स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा पनि निर्वाचन मितिका बारेमा व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा उक्त दफामा सदस्य भनी सम्बोधन गरिएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएपछि कहिले निर्वाचन गर्ने भन्नेमा संविधान र ऐनको व्यवस्थामा केही भिन्नता छ । संविधानमा गाउँ/नगर सभाको म्याद सकिएको ६ महीनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महीनाअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा ५ चैत २०७८ देखि ५ मंसीर २०७८ भित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनप्रतिनिधि विहीनताको परिकल्पना नगरिएकाले पनि ५ जेठ २०७९ भित्र निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरू बहाल हुनुपर्ने कानूनको मनसाय देखिन्छ ।

अघिल्लो पटक निर्वाचनको अन्तिम नतिजा गणना गरिएको मितिलाई आधार मान्दा ३ माघ २०७९ मा प्रदेश सभा र १ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको पदावधि समाप्त हुनेछ । त्यो मितिसम्म पुराना जनप्रतिनिधि (प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सांसद) पदमा बहाल हुने भएकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छिटोमा भोलिपल्ट मात्रै नयाँ जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिन सक्छ ।

‘हामीले त प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पदावधि बाँकी रहँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ र चुनाव हुनसक्छ भन्ने दाबी गरेको हो’ नेकपा एमाले आबद्ध अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेकै नजिर हेर्ने हो भने सांसदहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल व्यतीत नभई नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन सम्भव देखिंदैन ।’ यसरी हेर्दा २०७९ साल माघ/फागुनभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्भव हुँदैन ।

	संघीय तह	प्रदेश तह	स्थानीय तह
अघिल्लो निर्वाचन भएको	२०७४ साल मंसीर १० र २१ गते	२०७४ साल मंसीर १० र २१ गते	२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते
गणना हुने मिति	२०७४ साल फागुन २ गते	२०७४ साल माघ ४ गते	२०७४ जेठ ६ गते
पदावधि समाप्त हुने	२०७९ फागुन १ गते	२०७९ माघ ३ गते	२०७९ जेठ ५ गते
संवैधानिक व्यवस्था	पाँचवर्षे पदावधिको व्यवस्था रहेको, नयाँ निर्वाचन मितिबारे अस्पष्टता	पाँचवर्षे पदावधिको व्यवस्था रहेको, नयाँ निर्वाचन मितिबारे अस्पष्टता	पदावधि सकिएको ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन (संविधानको धारा २१५)
कानूनी व्यवस्था	विघटनको अवस्था बाहेक मितिबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४)	विघटनको अवस्था बाहेक मितिबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएको (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४)	पदावधि सकिनुभन्दा दुई महीना अघि अर्को निर्वाचन (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३)

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारी पनि अहिलेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था यथावत् रहेसम्म तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्भव नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार, स्थानीय निर्वाचनलाई वैशाखपछि धकेल्न मिल्दैन भने २०७९ सालको माघ/फागुनमा हुनुपर्ने प्रदेश/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसीरमै गर्न पनि कानूनी अड्चन देखिन्छ ।

‘तीन तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि फरक–फरक मितिमा समाप्त हुने भएकाले एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न गर्न कानूनी जटिलता देखिन्छ’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सीमित समयमा प्रतिनिधिसभाभित्र सबै दलको सहमति जुटाएर कानून संशोधन असम्भव त हो नै, संभव भए पनि त्यसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने जोखिम हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

थेग्न कठिन हुने भार

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू एकै पटक तीन तहको निर्वाचन बारे अहिले नै टीकाटिप्पणी गर्नु अपरिपक्व हुने बताउँछन् । तर उनीहरूले २०७४ सालको निर्वाचनको अनुभव हेर्दा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकैसाथ गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भने फरक समयमा हुनुपर्ने भन्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण तय गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार, स्रोतसाधन, समय र जनशक्ति व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले हेर्दा एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन करीब–करीब असम्भव जस्तै हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगका एक महाशाखा प्रमुखका अनुसार, तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न गर्न अहिले कायम भएको मतदान केन्द्र थप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा मतदान केन्द्रमा मतपेटिका लगायतका मतदान सामग्री समेत थप गर्नुपर्छ । मतपत्रको छपाइको चाप बढ्छ । त्यसलाई छोटो अवधिमा सबै ठाउँ पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो पाटोलाई औंल्याउँदै एक निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्दा ठूलो संख्यामा उम्मेदवार हुने भएकोले स्रोत–साधन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’

अर्कोतर्फ निर्वाचन व्यवस्थापनमा प्राविधिक शक्तिहरूको पनि अभाव हुने सम्भावना छ । एकैसाथ तीन चरणको निर्वाचन गर्दा स्रोतसाधन मात्रै हैन, जनशक्ति समेत त्यही अनुपातमा थपिन्छ । त्यसमा पनि निर्वाचन अधिकृतको अभाव हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । ७५३ स्थानीय तह, ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृत खटाउनुपर्छ । त्यसमाथि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनका लागि समेत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा करीब साढे १२०० हाराहारीमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र उनीहरूको थप सहायक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्का आयुक्त भन्छन्, ‘प्राविधिक ज्ञान र क्षमता भएको जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन जटिल विषय बन्ने देखिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, तीन चरणको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न गर्न समय व्यवस्थापनको दृष्टिले हम्मेहम्मे नै पर्छ । ती आयुक्तका अनुसार, अहिले स्थानीय तहको प्रचारप्रसारका लागि बढीमा १५ दिनको समय हुन्छ । प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि यस्तो अवधि तोकिएको थिएन । तर आयोगले कम्तीमा २१ दिनको अवधि दिएको थियो ।

तीनै तहको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा मतपत्र छाप्न बढी समय लाग्ने भएकाले अहिलेको निर्वाचन अवधिले पुग्दैन । किनभने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्रै प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको टुंगो लाग्छ । त्यसरी समय बढाउँदा स्वतः निर्वाचनको प्रचारप्रसारको अवधि पनि बढ्छ, जुन दलहरूलाई आर्थिक दृष्टिकोणले भारयुक्त हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०७४ सालमा सम्पन्न तीन वटै तहका निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगबाट कुल १४ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसबाहेक सुरक्षा व्यवस्थामा कुल २१ अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो । एकैसाथ निर्वाचन गर्दा खर्च केही हदसम्म घटाउन सकिने आयोगका अधिकारीहरूको आकलन छ ।

तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ एकैपटक निर्वाचन गर्दैमा खर्च खासै नघट्ने बताउँछन् । ‘मतपत्र, मतपेटिका र त्यसको व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी दोब्बर चाहिन्छ । ढुवानी खर्च पनि दोब्बर नै हुन्छ । एकैपटक निर्वाचन गरे पनि मतगणना एकैपटक गर्न सकिंदैन’ उनी भन्छन्, ‘केही सीमित पाटोको खर्च मात्रै घट्ने हो । त्यसले तात्विक भिन्नता पार्दैन ।’

लाभहानिको हिसाबकिताब

तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्दा अस्थायी बसाइसराइमा रहेका मतदाताहरू गाउँ फर्किने भएकाले बढी मत खस्ने सम्भावना त हुन्छ । साथसाथै अलमलले गर्दा मतदान पनि खेर जाने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । तीन तहको निर्वाचनमा संघीय र प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई/दुई मतपत्रका साथै स्थानीय उम्मेदवारहरूका लागि अर्को समेत गरी पाँच मतपत्रमा ११ ठाउँमा मतदान गर्नुपर्छ । यसले मत बदर हुने जोखिम समेत बढाउँछ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामनारायण बिडारी एकै पटक तीन तहका मुद्दा र चुनावी घोषणापत्र मतदातालाई बुझाउन कठिन हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मतदाताले वडा अध्यक्षलाई त भोट दिनैपर्छ भनेर त्यही मात्रै मतदान गर्ने र अरूलाई वास्ता नगर्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।’

छुट्टाछुट्टै वा एकै पटक निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा मतदाताको रोजाइ फरक–फरक हुन सक्दछ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदान नगर्ने मतदाता समेतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ७४ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही वर्ष प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ६९ प्रतिशत मतदान भयो । निर्वाचन आयोगका ती आयुक्त, तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न भएमा मतदान प्रतिशत बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन् ।

स्थानीयस्तरमा संगठन विस्तार नभएका दलहरू त्यो काम सकेपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छन् । त्यसैले माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) ले एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको वकालत थालेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय निर्वाचन केही महीना पर धकेलिन सक्छ र उनीहरूले संगठन विस्तार गर्न थप समय पाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ केही महीना अघि विस्तार भएको सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम लैजाँदा गाउँतहमा केही हदसम्म आकर्षण बढ्ने उनीहरूको बुझाइ हुनसक्छ ।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, सत्तासीन अनि प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले एकैसाथ हुँदा र फरक–फरक मितिमा निर्वाचन हुँदा आउन सक्ने नतिजाको आकलन गरेर आफू अनुकूलको परिस्थितिको वकालत गरिरहेका हुन्छन् । ‘दलले आफ्नो अनुकूलता, सहजता र आफ्नो हितलाई मात्र हेर्ने गरेका हुन्छन्’ निर्वाचन आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘उनीहरूले कानूनी पाटो, निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जटिलतामा सरोकार देखाउने गरेको पाइँदैन । यसपटक पनि त्यस्तै देखिंदैछ ।’ उनका अनुसार, निर्वाचन परिचालन र कार्यकर्ता व्यवस्थापनका कारण कतिपय दलहरूले एकैसाथ तीन तहको निर्वाचनको वकालत गरेका हुनसक्छन् ।

निर्वाचन आयोगका अर्का पदाधिकारीका अनुसार, एकैसाथ निर्वाचन भए कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा दलहरूलाई हदैसम्मको अनुकूलता हुन्छ । स्थानीय तह अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिश गर्दा (टिकट बाँड्दा) हरेकले करीब ३७ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारको व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् । त्यसले दलका शीर्षस्थ नेतालाई आफ्ना नेता एवम् कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । ‘कतिपय साना दलले टिकटको प्रलोभनमा कार्यकर्ताको समूह आकर्षित गर्न सक्छन्’ आयोगका ती आयुक्तले भने, ‘त्यसैले पनि केही दलको सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नेमा जोड रहेको देखिन्छ ।’

सबै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्दा निर्वाचन प्रचारप्रसार एउटै अवधिमा गर्न सकिने कतिपय दलहरूको बुझाइ छ । एकै पटक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिने, खर्च जोगिने, निर्वाचनमा हुने प्रचारप्रसार लगायतको खर्चमा कमी हुने हुँदा आर्थिक स्रोत जोहो गर्न नसक्ने दलहरूलाई यसले बढी लाभ पुर्‍याउँछ । यसो गर्दा उनीहरूले एउटै घोषणापत्रबाट तीन तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँछन् । कतिपय दलहरूको अर्को त्रास तीनै तहको निर्वाचन फरक–फरक मितिमा गरिएमा पहिलो निर्वाचनको नतिजाले पछिल्लो निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने पनि हो ।

दलहरूका आफ्ना जे–जस्ता रणनीति भए पनि संविधान र कानून अनुसार निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीको भनाइ छ । ‘वास्तविक मितिभन्दा अगाडि र पछाडि जहिले भए पनि निर्वाचन गराउनु भनेको संविधान विपरीतको काम हो’ राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारी भन्छन्, ‘संविधान र कानूनमा जे व्यवस्था छ, त्यही अनुसार उपयुक्त समयमा निर्वाचन गर्नु नै सबैभन्दा उचित हो ।’

स्थानीय निर्वाचन आफू अनुकूल भएमा त्यसपछिको निर्वाचनमा समेत माहोल तयार गर्न सकिने दलहरूको बुझाइ हुनसक्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमा दलहरूका चुनावी एजेण्डा फरक हुने भएको कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय मुद्दा हावी भई स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्छन् भने कतिपय अवस्थामा स्थानीय मुद्दा हावी भई संघीय मुद्दा छायाँमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यही कारणले पनि तीन तहमध्ये स्थानीय एकपटक अनि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन एकैसाथ अर्को पटक गर्नुपर्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रमुख दलहरूको महाधिवेशनका कारण केही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको निर्वाचन आयोग पुस लाग्नासाथ निर्वाचनको एजेण्डा अघि बढाउने तयारीमा छ । निर्वाचनका लागि करीब १२० दिन लाग्ने भएकाले आयोगले पुसको अन्तिम साता वा माघदेखि तयारी गर्दा पनि वैशाखमा निर्वाचन हुनसक्ने आकलन गरेको छ । ‘आयोगले निर्वाचनबारे गृहकार्य गरेर सरकारलाई परामर्श दिन्छ’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम सरकारको हो । मिति घोषणापछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’