‘ठूला माछा’ समात्ने भनियो, ‘भुरा’को पनि अभियोग पुष्टि भएन

२० भदौ, काठमाडौं । शनम शाक्यको हत्यासँगै खुलेको साढे ३३ किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो, ‘तीन वर्षमा ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भयो ।’

तस्करी भएको सुन त बरामद भएको थिएन, तर सरकारले तस्करीको र्‍याकेट ध्वस्त बनाउन सफल भएको बतायो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले २३ जेठ २०७५ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘सुरुमा भुरा माछा समातिए, त्यसपछि मझौला समातिएका छन् । माछा मार्ने क्रम जारी छ । अनुसन्धान जति नजिक पुग्छ, त्यति ठूला माछा छटपटाइरहेका छन् ।’

तर तीन वर्षसम्ममा ठूला माछा त समातिएनन् नै, ‘मझौला र भुरा माछा’ भनिएकाहरुले समेत न्यायिक छिनोफानोमा सुरुको अदालतबाटै सफाइ पाएका छन् ।

प्रमाण जुटाउनुभन्दा पक्राउ श्रृंखलालाई प्राथमिकता दिँदा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका सबैले सफाइ पाएका हुन् । यतिसम्म कि सरकारी वकिलले मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले समेत सुन तस्करी गरेको पुष्टि गर्न सकेन । ज्यानसम्बन्धी कसूरमा भने गोरेसहित आठ जना दोषी ठहर भएका छन् ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, मोरङले ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको अभियोग पत्रमा तीन वटा मुद्दा थियो, ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुन चोरी पैठारी र चोरी निकासीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान ।’

जिल्ला अदालत, मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले गोरेलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान तथा अरु ७ जनालाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । अर्थात्, सुन तस्करीमा कोही पनि दोषी ठहर भएनन् ।

छानबिन समितिले तस्करी भएको भनिएको सुन खोज्नेभन्दा बयानका आधारमा पोलिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने सिलसिलामा ध्यान दिँदा अनुसन्धान कमजोर भएको देखिएको छ

अदालतका श्रेस्तेदार टिकेन्द्रवीरजंग राणाका अनुसार कर्तव्य ज्यानमा मुख्य आरोपी भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’, उनका सहयोगी टेकराज मल्ल ठकुरी, लाक्पा शेर्पा, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ । यस्तै राजन कुमारलाई ३ वर्ष र माधव भनिने मदनप्रसाद घिमिरेलाई ६ महीना कैद सजाय सुनाइएको छ ।

राणा भन्छन्, ‘अपहरणको कसूरमा एक महीनाभित्र सजाय निर्धारण हुन्छ ।’ प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका ७७ जनामध्ये २१ जना फरार थिए, उनीहरुको मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । अन्यलाई अदालतले मंगलबार सफाइ दिएको छ ।

सुन तस्करीमा पुगेन प्रमाण

सरकारी छानबिन समितिको अनुसन्धानमा टेकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, मोरङमा बुझाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा समितिले एउटा भिडियो बरामद गरेको थियो, जसमा गोरेले शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिएको देखिएको थियो ।

भिडियोमा तीन जनालाई हातखुट्टा बाँधेर भुइँमा लडाएपछि ब्याट्री र तार प्रयोग गरेर करेन्ट लगाएको देखिन्थ्यो । गोरे समूहका मोहन काफ्लेले कुटपिट गर्दै ‘सुन कहाँ छ, भन्छस् भने भन् । नत्र पेट्रोल खन्याई जलाएर मारिदिन्छु’ भन्दै यातना दिएका थिए । यही फुटेजलाई अदालतले कर्तव्य ज्यान र अपहरण सम्बन्धी कसूरको बलियो प्रमाण मानेको छ र दोषी ठहर गरेको छ ।

तर सुन चोरी निकासी तथा पैठारीमा अभियोग पुष्टि गर्ने आधार प्रहरीले बुझाउन नसकेको पाइएको छ ।

प्रहरीले तस्करी भएको भनिएको सुन खोज्नेभन्दा बयानका आधारमा पोलिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने सिलसिलामा ध्यान दिँदा अनुसन्धान कमजोर भएको देखिएको छ ।

‘भन्सार ऐन, २०६४ को समग्र कानूनी व्यवस्था हेर्दा भन्सार चोरी निकासी र पैठानी हुन मालवस्तु बरामद भएकै हुनुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ’ फैसलाको रायकिताबमा न्यायाधीश लम्सालले लेखेका छन्, ‘नेपालमा अवैधरुपमा सुन चोरी पैठारी निकासी गरिएको भनिएको सुन बरामद गरी दशीको पेश गर्न अभियोजन पक्षले नसकेको देखिन्छ ।’

अडियोमा सुन्नुस्

सरकारी छानबिन समितिले सुन तस्करीलाई पुष्टि गर्न अदालतमा एउटा डायरी पेश गरेको थियो । तर अदालतले निजीरुपमा राखिएका खातापाता विवरणलाई प्रमाण ग्रहण गर्न नसकिने भनेको छ ।

न्यायाधीश लम्सालले भनेका छन्, ‘निजी रुपमा राखिएका खातापाता विवरण समेतलाई फौजदारी कसूरमा प्रमाण ग्रहण गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्थामा अवैध रुपमा प्रतिवादीले सुन भित्र्याइ सुन चोरी पैठारी तथा चोरी निकासी गरेको भन्ने घटना वातदत स्थापित हुन सकेन ।’

यो पनि पढ्नुहोस बाहिर गोरेका गुण्डाको घेराबन्दी, भित्र विभत्स मृत्यु

छानबिन समितिको अनुसन्धानमै प्रश्न

अपराध महाशाखाका अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई समेत सुन तस्करीको अभियोगमा मुद्दा चलाएको भन्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी र रमेश खरेलले २०७४ सालमै पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेका थिए । उनीहरुको दाबी थियो, निजामती कर्मचारीले गरेको अनुसन्धान गलत बाटोमा गइरहेको छ ।

तर तत्कालीन सहसचिव पौडेल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको उल्लेख हुनुलाई नै आफ्नो सफलताका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको गृह मन्त्रालयले उनीहरुलाई सुनेन । बरु सेवाकालमा अब्बल ठहरिएका पूर्वअधिकृतहरुलाई ‘अपराधीको मनोबल बढाउने अभिव्यक्ति’ भन्दै पन्छायो ।

तर मंगलबार जिल्ला अदालत, मोरङको फैसलाले छानबिन समितिको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएको छ । ‘त्यतिवेला बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो,’ एआईजी भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो गलत थियो भन्ने अहिले अदालतले पुष्टि गरिदिएको छ ।’

उनका अनुसार यो घटनामा अपराध अनुसन्धानमा निजामती कर्मचारीलाई सरिक गराउने गलत अभ्यासले निर्दोष व्यक्ति पनि हिरासतमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

पूर्वडीआईजी खरेल पनि प्रमाणलाई प्राथमिकता नदिई सतही अनुसन्धान गर्दा निर्दोष व्यक्तिहरु जेल परेको बताउँछन् । महावीर गोल्यान भनेर पक्राउ गरिएका व्यक्ति यो केशमै संलग्न नभएका कारण यसअघि नै छुटेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘आजको आदेशले पनि छानबिन समिति फेल भएको देखिन्छ ।’

अनुसन्धानबारे थाहै नभएका व्यक्तिलाई गम्भिर अपराधको जाँचबुझ गर्ने जिम्मा दिनुले यो परिणाम निम्त्याएको उनी बताउँछन् । ‘यसमा त्यतिवेलाको प्रहरी नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषी छ’ उनले भने, ‘त्यतिवेला प्रहरीको उच्च तहमा हुने अधिकृतलाई यो कुरा थाहा थियो, तर नेताहरुको अघि लम्पसार परेकाले बोलेनन् ।’

डीआईजी ठकुरी चाहिँ तत्कालीन अपराध महाशाखाका अधिकारीहरु पक्राउ पर्नुले अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने एउटा विधि ‘कोभर्ट अपरेशन’माथि नै प्रश्न उठेको बताउँछन् । तर अदालतको फैसलाले त्यसलाई सुधारेको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस कसरी भित्र्याए गोरेले दुबईबाट ३८ क्वीन्टल सुन ?

कहिल्यै नमेटिने दाग

पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले ८ जना प्रहरीलाई दोषी ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा मुद्दा चलाइएका प्रहरीमध्ये एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी प्रजित केसी र प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बालकृष्ण सञ्जेल तत्कालीन समयमा अपराध महाशाखामा कार्यरत थिए । घटनाबारे सूचना पाएपछि कार्यालय प्रमुख लोहनीको निर्देशनमा केसी र सञ्जेल अनुसन्धानका लागि पूर्वतिर गएका थिए ।

तर जसले अनुसन्धानको सुरुवात गर्‍यो, उनीहरुलाई नै आरोपित बनाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पक्राउ गर्‍यो । तत्कालीन ‘बरामदी मुचुल्का’मा गोरेको नाम उल्लेख नहुनु र कल रेकर्डमा गोरेसँग बार्गेनिङ गरिएको विषयलाई आधार बनाउँदै छानबिन समितिले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । जबकि, तत्कालीन एसएसपी लोहनीले निमित्त आईजीपी भण्डारीलाई जानकारी गराएर गोरेलाई समात्ने उद्देश्यले ‘बार्गेनिङ’ गरेको बयान दिएका थिए ।

अदालतमा दिवेश लोहनी । फाइल फोटो ।

सुनकाण्डमा पक्राउ पर्नुअघि लोहनी २०४९ चैतको टोलीका अब्बल प्रहरी अधिकृत मध्येमा पर्थे । हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीले १९ वैशाख २०७९ मा अवकाश पाएपछि महानिरीक्षक बन्ने दौडमा लोहनी पनि हुने थिए । तर सुनकाण्डमा मुछिएपछि उनको आईजीपी सपना मात्र तुहिएको छैन, झण्डै एक वर्ष थुनामा समेत बस्नु परेको छ । यद्यपि अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेपछि जागिरमा फर्काइएको थियो भने अहिले डीआईजी भएका छन् ।

अपराध महाशाखाका तत्कालीन डीएसपी केसी र सई सञ्जेल पनि जागिरमा फर्किएका छन् तर, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम खत्री र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सञ्जय राउत अदालतले सफाइ दिनुअघिसम्म क्षेत्रीय कारागार, सुनसरीको थुनामै थिए । उच्च अदालत, मोरङले राउतलाई २८ भदौ २०७५ र खत्रीलाई ५ माघ २०७५ मा थुनामै राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।

छानबिन समितिले खत्रीले तीन पटक गरेर गोरे समूहबाट १ करोड १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बुझेको बताएको थियो भने विमानस्थलमा कार्यरत रहँदा राउतले १२ लाख रुपैयाँ लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर अभियोग पुष्टि हुन सकेन । प्रकरणमा मुछिएका पूर्वएआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनाल, प्रहरी हवल्दार अमरबहादुर थापा मगर र प्रहरी जवान विष्णु खड्काले पनि सफाइ पाएका छन् ।

पूर्वडीआईजी खरेल पनि पूर्वाग्राही अनुसन्धानले ‘केही अधिकृत’माथि अन्याय भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘तर अदालतले सफाइ दिएका अधिकृतहरुको व्यवसायिक जीवनमा परेको क्षतिको पूर्ति गर्न कसले चासो देखाउला र ?’

यो पनि पढ्नुहोस प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरु नै एम्बुसमा !

जब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी पुग्यो… 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै युएईबाट आएको साढे ३३ किलो सुन ९ माघ २०७४ मा बानेश्वरबाट हरायो ।

हराएको सुन खोज्ने क्रममा तस्करीका नाइके मध्येका एक गाेरेले समूहका सदस्यहरुलाई अपहरण गरेर काठमाडौं, काभ्रे, झापा, सिराहा, मोरङ, भारतको सिलगुढी लगायतको ठाउँमा लगेर यातना दिए । यातना दिने क्रममा करेन्ट लगाउँदा भरिया एवं व्यवस्थापक सनम शाक्य १८ माघ २०७४ मा मारिए ।

उर्लाबारी–१, कान्छी चौकदेखि उत्तरतर्फ तीन किलोमिटरभित्रको घना जंगलमा शाक्यलाई गोरेले यातना दिएका थिए । शाक्य मारिएपछि शव व्यवस्थापनका लागि गोरेले चिनजानका प्रहरी अधिकारीसँग सहयोग मागे । अपराध महाशाखाका तत्कालीन सई बालकृष्ण सञ्जेललाई पनि सनम मारिएको सूचना दिएका थिए ।

सञ्जेलले डीएसपी प्रजित केसी हुँदै कार्यालय प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीसम्म मोरङमा तस्कर समूहले भरियाको हत्या गरेको सूचना पुर्‍याए । त्यसपछि अपराध महाशाखाको टोली तत्कालीन निमित्त प्रहरी प्रमुख बमबहादुर भण्डारी (आईजीपी प्रकाश अर्याल नेपालबाहिर थिए) लाई जानकारी गराएर मोरङतर्फ प्रस्थान गर्‍यो । डीएसपी केसीहरु प्रदेश १ पुग्दा शाक्यको शव धरानमा थियो भने गोरे नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र पुगिसकेका थिए ।

मोरङमा बरामद भएको सनम शाक्यको शव । फाइल फोटो ।

अधिकृतहरुको दाबीमा गोरेलाई समात्ने योजना अनुसार प्रहरीले बार्गेनिङ गरिरह्यो । त्यसक्रममा शाक्यको शव गाडीमा बोकेर धरानदेखि इटहरीसम्म ल्यायो । गोरे सम्पर्कविहीन भएपछि १९ फागुन २०७४ मा महाशाखाको टोलीले बिराटनगर–३, पोखरिया कन्या मार्गमा लगेर शव बरामद गर्‍यो ।

महाशाखाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङलाई अनुसन्धान जिम्मा लगायो, सँगै टेकराज मल्ल, कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र मोहन काफ्लेलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै बुझायो । जब मल्ल मोरङ प्रहरीको हिरासतमा पुगे, त्यहाँ उनले गोरे लगायतलाई पनि पोले । साथै, सुन तस्करीको डरलाग्दो सेटिङबारे खुलाए ।

मृतक सनम शाक्यको आफन्तले पनि सुन तस्करीमा संलग्न ‘ठूलो सञ्जाल’का व्यक्तिले हत्या गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दिए । यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृहमन्त्रालयसम्म पुग्यो र सरकारले मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस साढे ३३ केजी सुनकाण्ड : को हुन् ‘गोल्ड डन’ गोरे ?

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3acvygJ