संसदमा सरकारको प्राथमिकता अध्यादेश र बजेट

२० भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको सरकारले त्यही शैलीमा फेरि अधिवेशन बोलाएको छ । शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ भदौमा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिश गर्‍यो र राष्ट्रपतिले पनि त्यसै दिन अधिवेशन आह्वान गरिन् ।

३२ साउनमा अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु र २३ भदौमा हठात् बोलाउनुको कारण छ ।

एकाएक अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण थियो, नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गर्ने । अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्यायो ।

त्यसअनुसार नेता नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाका २३ र राष्ट्रिय सभाका ६ सदस्य यो दलसँग छन् । त्यस्तै जनता समाजवादी दल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी दल दर्ता भयो ।

यसबाट संघीय संसदको समीकरण पनि फेरिएको छ । अधिवेशन अन्त्य हुनु अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाए पनि दलीय समर्थनका दृष्टिले सरकार अल्पमतमा थियो, संसदबाट एजेण्डाहरु पास गर्न खोज्दा असफल हुन सक्थ्यो । एमाले विभाजनसँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ ।

र, अहिले हठात् संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ, यसको कारण पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नै हो ।

सत्तारुढ दलहरु २२ भदौपछि अर्थात् विभाजित दलका प्रदेश र स्थायी तहका जनप्रतिनिधिहरुले दल रोजेपछि यो अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन चाहन्छन् । किनकि अध्यादेश राखिराखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीमा फुट आउन सक्छ ।

दलहरुले अध्यादेश फिर्ता गर्ने बाटो पनि रोज्न चाहेका थिए । तर अध्यादेश फिर्ता हुँदा दल विभाजन लगायत अध्यादेश मार्फत भएका सबै काममा प्रश्न उठ्नसक्ने राय कानून व्यवसायीहरुले दिएपछि संसदबाटै अध्यादेश असफल बनाउने टुंगोमा पुगेको सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘अब हामी फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न प्रयास गर्छौं । एमालेले अवरोध गर्‍यो भने अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता बन्छ ।’ अर्थात् २३ भदौमा सुरु हुने संसद अधिवेशन एक साता मात्रै राखेर पुन: अन्त्य हुन सक्छ ।

लामो समय नजान सक्छ अधिवेशन

सत्तारुढ दलका नेताहरुकाअनुसार अधिवेशन बोलाउनुको अर्को प्राथमिकता बजेट पनि हो ।

ओली सरकारले १५ जेठमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई निरन्तरता नदिने सरकारको सोच छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक अर्थ मन्त्रालयले तयार पनि पारिरहेको छ ।

बजेटको प्राथमिकता र कार्यक्रम परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयकको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । तर नियमित प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न समय छैन ।

सरकारले केही दिन अधिवेशन नबोलाउने र यही बीचमा अध्यादेशबाट अर्को बजेट ल्याउने सोच पनि बनाएको थियो । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन उपयुक्त नहुने राय आएका कारण सरकारले यो बाटो रोजेन ।

अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र संसद सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ ।

तर एमालेले यसलाई स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई भेट्न आएका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमाले फुटाएर फेरि हाम्रै सहयोग चाहियो भनेर प्रश्न गरेर पठाएको स्रोतको दाबी छ ।

संविधानअनुसार ३ साउनमा प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिन अर्थात ३० भदौभित्र पास गरिसक्नुपर्नेछ । सत्तारुढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘अब हामी फास्ट ट्र्याकबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न प्रयास गर्छौं । एमालेले अवरोध गर्‍यो भने अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता बन्छ ।’ अर्थात २३ भदौमा सुरु हुने संसद अधिवेशन एक साता मात्रै राखेर पुन अन्त्य हुन सक्छ ।

देउवाको प्राथमिकता एमसीसी

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतामा भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि छ । अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताबारे उठेका प्रश्न समेटेर एमसीसीबारे प्रष्ट पार्न अमेरिका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

अमेरिकाले दिएको जवाफलाई आधार मानेर संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना देखिन्छ । तर सत्तारुढ माओवादी केन्द्र मात्र होइन, एकीकृत समाजवादी र जसपा समेत त्यसका लागि तयार नभएको सत्तारुढ दलकै नेताहरु बताउँछन् ।

संसदको यो अधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्ने विषय बजेट र एमसीसी मात्र होइन । करिब एक वर्षदेखि संसदको काम प्रभावकारी नहुँदा थुप्रै विधेयक अड्किएका छन् ।

उपसभामुख चयन कहिले ?

प्रतिपक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले बारम्बार उठाएको प्रश्न हो, संसदले उपसभामुख कहिले पाउँछ ?

हुनपनि, ६ माघ २०७६ बाट उपसभामुख पद रिक्त छ । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले कांग्रेस वा अरु विपक्षी दललाई त्यो पद दिन पर्छ भनेर चासो दिएन । कांग्रेसले बेलाबेला यो मुद्दा उठाए पनि दह्रोसँग समाएन ।

संवैधानिक परिषद बैठकका लागि पनि उपसभामुख नियुक्त गर्नुपर्ने दबावमा सत्तारुढ दलहरु छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसदले उपसभामुख पाउने वातावरण बन्दै गएको बताउँछन् । दलहरु तयार हुनासाथ निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्न आफू तयारै रहेको उनले बताउने गरेका छन् ।

१२ वटा अध्यादेश के गर्ने ?

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १२ वटा अध्यादेश संसदमा विचाराधीन छ । यी अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विषय देउवा सरकारको जिम्मेवारीमा छ ।

२९ दिन चलेको अघिल्लो संसद अधिवेशनमा अध्यादेशबारे छलफल भएन । अबको अधिवेशनमा के हुन्छ ? देउवा सरकारले प्रष्ट पारेको छैन ।

संसदमा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथ सम्बन्धी अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश विचाराधीन छन् ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद अध्यादेश मार्फत बढाइएको छ । यी आयोगको म्याद थपका लागि पनि कानून चाहिएको छ ।

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश लक्षित वर्गसंग प्रत्यक्ष जोडिएकाले निष्क्रिय पार्न सहज छैन ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश र शपथ सम्बन्धी अध्यादेशलाई भने निष्क्रिय पारे पनि यससम्बन्धी कानूनहरु बन्ने क्रममा रहेकाले त्यसमार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ छ ।

के हन्छ नागरिकता विधेयक ?

२०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्काल ल्याउनुपर्ने थियो नागरिकता विधेयक ।

संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेकाहरुलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यसअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नहुँदा ३५ हजार भन्दा बढीले नागरिकता पाउन सकेको छैनन् । ४ साउन २०७५ मा दर्ता भएको यो विधेयक संसदमा अड्किएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्थासहित ९ असार २०७७ मा पेश गरेको यो विधेयक अघि बढाउन चासो नदिएको ओली सरकारले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नागरिकता वितरणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले सरकारसँग विधेयक ल्याउनुको विकल्प छैन ।

सुरक्षा परिषद सम्बन्धी विधेयक के गर्ने ?

प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार रहने गरी आएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक’ २९ फागुन २०७५ देखि संसदमा छ ।

ओली सरकारले सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न सम्भव नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । नेकपाभित्रै बाट पनि विरोध भएपछि विधेयक अघि बढेको थिएन ।

अब प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको अधिकार लिने कि नलिने भन्ने निर्णय शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने भएको छ । निर्णय लिँदा संविधानको ख्याल गर्नु नै पर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । सेना परिचालनको सिफारिश राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गर्ने र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता लगायतमा संकट उत्पन्न भए सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ ।

त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको एक महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

मानवअधिकार आयोगलाई कुन रुपमा राख्ने ?

संसदमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छ । ओली सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानूनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ ।

आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र आयोगको काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक सात वटा प्रदेश कार्यालय, थप तीन सम्पर्क कार्यालय बन्द हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । त्यस्तै, आयोगले सिधै मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार काटेर प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव छ ।

यस्तो कानून बनाउन हुन्न भनेर चर्को रुपमा विरोध गरेको कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । अब अघिल्लो सरकारले ल्याएकै विधेयकको रुपमा मानवअधिकार आयोगलाई राख्ने कि हालको संरचना जस्तो छ त्यस्तै राख्ने ? भन्नेमा सरकारले स्पष्ट हुने गरी कानून बनाउनुपर्नेछ ।

शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ?

२०७५ सालमै दर्ता भएका अन्य विधेयकहरु पनि संसदमा छन् । त्यसमध्ये एक हो– शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक । शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने कि प्रदेश सरकारको भन्ने विवाद यो विधेयकले सिर्जना गरेको छ ।

त्यस्तै, २७ माघ २०७५ मा दर्ता भएर दफावार छलफल सकिएको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तीन वर्षदेखि संसदमा अड्किएको छ । यो विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २३ चैत २०७७ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको थियो ।

२४ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट दफावार छलफल सकिएर फेरि संसदमा फर्किएको छ । तर, संसदले विधेयक पास नगर्दा संविधान अनुसार लोकसेवा आयोग प्रादेशिक संरचनामा जान सकेको छैन ।

२८ फागुन ०७५ मा आएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बनाउँदा जग्गाको लालपुर्जा भएकालाई मात्र क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइने उल्लेख छ । यसो गरिए गरिब, भूमिहीन र सुकुमबासी, ऐलानी, अनौपचारिक तथा वन क्षेत्रका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीहरु मारमा पर्ने भनेर विरोध भएको छ ।

ओली सरकारले ल्याएको उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयकमा उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव छ । तर, यसले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन संघीय सरकारको निकायले कि प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ ।

उपत्यकाका तीनै जिल्ला वागमती प्रदेशमा पर्छन् । तर, ओली सरकारले उपत्यकाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ जारी गर्‍यो । यसअनुसार अध्ययनलगायत काम भइरहेका छन् ।

अब देउवा सरकारले यो विधेयक पास गर्ने कि नगर्ने ? प्रदेश सरकारलाई नै उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कि संघीय सरकारले आफैं गर्ने ? जस्ता विषयमा प्रष्ट पानुपर्ने छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा ५० भन्दा विधेयक छन् । दर्ता र वितरण भएका विधेयकको संख्या १७ वटा छ । प्रतिपक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा विधेयकहरु अड्काएको भन्दै बेलाबखत आलोचना गर्थ्यो ।

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ अब कानून निर्माणले गति लिने बताउँछन् । तर विधेयकहरुका मुख्य विवादित विषयवस्तुमा भने सत्ता साझेदार दलहरुको साझा धारणा बन्न बाँकी छ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3BOu7AV