२१औं शताब्दीका नवीन चुनौती र विकासका आयाम

विज्ञानप्रविधिको पछिल्लो आयामको प्रतिविम्ब नेपालमा पनि सहजै देख्न सकिन्छ । सूचनाप्रविधि, यातायात, उर्जाको क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकमा तीव्रतर विकास भएको हामीबाट छिपेको छैन । अधिकांश दूरदराजमा समेत इन्टरनेट, बिजुलीको सुविधा पुगेको छ । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँच तथा गुणस्तरमा वृद्धि भएको छ ।

वि.सं. २०१४ मा ३०.१ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरीबी (एमपीआई) को जनसंख्या घटेर हालै १७.४ प्रतिशत मात्र कायम रही उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोग दस्तावेजले सार्वजनिक गरेको छ । यसरी हेर्दा तमाम व्यवधानको बावजूद नेपाल प्रगतिपथमा रहेको कुरा सहजै आभास गर्न सकिन्छ तर एक्लो दौडमा प्रथम हुनुको अर्थ नहुने रहेछ। विश्वमा तथा अन्य देशको तुलनामा हाम्रा परिणाम तथा प्रगतिको तुलनात्मक मूल्यांकन हुन अत्यावश्यक छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीको औसत योगफलबाट तय गरिने मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा नेपाल ०.६० अंकसहित १८९ राष्ट्रहरूमध्ये १४२औं स्थानमा रहेको छ भने सार्क राष्ट्रमा अफगानिस्तान र पाकिस्तान बाहेक अन्य सबै राष्ट्र नेपालभन्दा अघि रहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा केही सुधार भएता पनि आम्दानीको सवालमा अफगानिस्तान बाहेक नेपाल सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा कमजोर राष्ट्र हो। पछिल्लो विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १०५औं र प्रति व्यक्ति आम्दानी (पर क्यापिटा इनकम) मा अत्यन्त पछि १८३ औं श्रेणीमा मात्र दर्ज भएको छ। उक्त आर्थिक अवस्था सार्क तथा दक्षिण एशियाको औसतभन्दा धेरै कमजोर स्थिति हो। यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा समेत नेपालले धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपाल ३३ अंक सहित ११७ स्थानमा मात्र रहेको छ जुन सार्कका धेरै राष्ट्र ( भारत, श्रीलंका, माल्दिप्स, भुटान) को भन्दा खराब स्थिति हो । साथै, वस्तु र सेवाको उपभोगमा पनि विश्व बजारको ठूलो प्रभाव परेको छ । टोपीदेखि मोजा समेत आयातित; खाना, छाना, माना सबै आयातित प्रयोग गरी राष्ट्रियताको ज्वाला ओकल्नुपर्ने बाध्यता हामीमा छ । व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ ।

आ.व. २०७७/ ७८ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ९१.६ प्रतिशत (१५ खर्ब ३९ अर्ब) आयात र केवल ८.३९ (१ खर्ब ४१ अर्ब) प्रतिशत मात्र निर्यात रहेको छ । उक्त व्यापार घाटाको स्थितिले समेत स्वदेशी उत्पादन धेरै कमजोर भएको देखाउँदछ। सरकारको आयस्रोतले नियमित व्यवस्थापन खर्च समेत धान्न कठिन पर्ने र थोरै विकास खर्च (बजेटको करीब २०-२३ प्रतिशत) का निमित्त समेत नियमित ऋण लिएर धान्नुपरेको अवस्था छ। उक्त सीमित ऋण समेत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिनाले राज्यको कुल सार्वजनिक ऋण १७ अर्ब २० पुगेको छ । यसरी हरेक नेपालीको थाप्लामा करीब ५८ हजार सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।

भौगोलिक, लैंगिक र सामुदायिक तथा जातीय असमानताको खाडल पनि नेपालमा धेरै गहिरो छ। आम्दानीमा असमानता दक्षिणएशियाकै उच्च (जिनी: ०.५१) रहेको छ। उक्त तथ्यहरुले हाम्रा विकासका दृष्टिकोण तथा काम गर्ने तौर-तरिकामा ठूलो समस्या रहेको स्पष्ट पार्दछ। राज्यले सफा नियत, नवीन सोच, विधि र प्रविधिको माग गरेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको चुनौती

आधुनिक प्रविधिको उच्चतम फाइदा धनी वर्गमा केन्द्रित भई झन् धनी हुने र गरीब झनझन् कमजोर हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी आदि सबै क्षेत्रमा असमानताको खाडल बृहत् रुपमा बढ्ने स्थिति छ

जंगली युगमा शारीरिक शक्तिको महत्व हुने गर्दथ्यो । जो बलियो हुन्थ्यो उसले आफ्नो समूहको रक्षा तथा खाद्यान्न संग्रह तथा समूह सुरक्षामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने कारणले दबदबा चल्ने गर्थ्यो। कृषि युगमा जमीनदारहरूले कमैयाहरुमाथि आफ्नो हैकम कायम गरे। पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा पैसा र सम्पत्तिको महत्व हुने नै भयो । उद्योगपतिको हैकम मजदूर माथि कायमै छ भने विज्ञान र प्रविधिको पछिल्लो विकासबाट तथ्यांक तथा जानकारीको प्रमुख महत्व स्थापित हुने भएको छ।

अबको अर्थतन्त्रमा डेटा तथा एल्गोरिदमको प्रभुत्वशाली भूमिका रहने कुरा युभल हरारे बताउँछन् । दैनिक रुपमा हाल ४६५ एक्स्ट्रा बाईट डेटा सिर्जना भई २०१० मा २ जेट्टा बाईट भएको डेटाबेस २०२५ मा १८० जेट्टा बाईट पुग्ने अनुमान छ। अब, कुनै व्यक्तिको बारेमा व्यक्ति स्वयम् भन्दा एल्गोरिदम (डेटाबेस) बढी जानकार हुनेछ। जसले गर्दा आगामी दिनमा मानिसलाई आफ्नो पारिवारिक, सामुदायिक तथा राजनैतिक कुनै पनि निर्णय व्यक्ति स्वयंले भन्दा एल्गोरिदमले भरपर्दो ढंगले दिन सक्ने आकलन छ ।

विगतमा मानिसले भौतिक विकास तथा बाहिरी संसार परिवर्तनमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो तर आफैंभित्रको संसार (बढ्दो उमेरमा नियन्त्रण तथा दिमाग, मनको हेरफेर आदि) मा ध्यान केन्द्रित गरेन । अब, इन्फोटेक र बायोटेक प्रविधिले आर्थिक र सामाजिक विषयमा मात्र होइन मानिसको शरीर, दिमागको पुनर्संरचना, मन र आत्माको वैज्ञानिक आधारमा समेत अध्ययन केन्द्रित छ। प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री मिचियो काकुका अनुसार सन् २०५० सम्ममा बायोटेकको विकासले मानिसको आयु बढेर १५० वर्षसम्म पुग्ने किटान गरेका छन् ।

जैविक विज्ञानले अब डीएनए चिप्सको माध्यमबाट मानिसको शरीरमा भएको कुनै पनि सम्भावित रोगको पूर्व जानकारी लिन, उपचार गर्न र आयु लम्ब्याउन सम्भव भएको बताएको छ। साथै, अब मर्नै पर्ने मानिस वा प्राकृतिक मानिसको करीब अन्तिम पुस्ताको नजिक हामी रहेका छौं। त्यति मात्र होइन अन्तत आर्थिक क्रियाकलापमा समेत सक्रिय अजम्बरी मानवको तयारीमा वैज्ञानिक अनुसन्धान शुरु भएको छ । यसरी विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारले सुखद अवसर मात्र होइन केही चुनौती पनि थपेको छ ।

आधुनिक प्रविधिको उच्चतम फाइदा धनी वर्गमा केन्द्रित भई झन् धनी हुने र गरीब झनझन् कमजोर हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानी आदि सबै क्षेत्रमा असमानताको खाडल बृहत् रुपमा बढ्ने स्थिति छ। धनीले नभएको आयु पनि थप किन्न सक्ने तर गरीबले भएको आयु पनि बढी भएको अनुभूति गर्नुपर्ने स्थिति सुनिश्चित छ । स्वचालित यन्त्रको विकासले अरबौं मानिस बेरोजगार हुँदैछन् ।

समय सापेक्ष नहुने जनशक्ति र सीप असान्दर्भिक बनी संसारका आधाभन्दा बढी जनसंख्या बेकार वा काम नलाग्ने वर्गमा परिणत हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यहाँसम्म कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वा वाटसन जस्ता स्वचालित स्वास्थ्य यन्त्रले उच्च सीपयुक्त पेशामा सम्मानित चिकित्सकहरु समेत क्रमश: बरोजगार हुने स्थिति छ। साथै, भूमण्डलीकरण र प्रविधिमैत्री बजारीकरणको प्रभावले अल्प विकसित मुलुकका वस्तु तथा सेवा निर्यातमा सघन चुनौती बढ्दो छ ।

मार्ग चित्र

हाम्रा वस्तुगत स्थिति र विज्ञानले ल्याएको परिवर्तन तथा चुनौतीले हाम्रा सोच, खोज र क्रियाकलापहरुमा विहंगम परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन् । विज्ञान र प्रविधिको गतिमा राष्ट्रलाई अघि नबढाउने हो भने “सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य केवल दिवासपना बन्ने सुनिश्चित छ । तुलनात्मक रूपमा धेरै नै पछि परिसकेको अवस्था भएको हुनाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा नेपालको घातीय (एक्स्पोनेन्टल) वृद्धि अत्यावश्यक छ ।

विश्व चर्चित वैज्ञानिक अल्वर्ट आइन्स्टाइनले भनेका छन्- “पुरानै कुरा दोहोर्‍याएर फरक परिणामको आशा गर्नु पागलपन हो”। तसर्थ फरक परिणामको निमित्त नवीन विचारको सिर्जना र कार्यान्वयन अत्यन्त जरुरी छ । हाम्रा नियत, सोच, योजना तथा कार्य रूपमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।

विगतमा अभ्यास गरिएका राजनीतिक दर्शन (मुख्यतः १.निरंकुशतावाद २.समाजवाद ३.उदारवाद) सन् १९९० पश्चात् लेखाइमा जे भएतापनि व्यावहारिक रूपमा उदारवादमा मात्र सीमित रह्यो। एक्काइसौं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गर्दा भने सूचना-प्रविधि, तथ्यांक र जानकारीको सूचना (एल्गोरिदम) को युगको आभास भएको छ भने परिवर्तित सन्दर्भमा राजनैतिक दर्शन, दृष्टिकोण तथा कार्ययोजनाहरु अलमलप्राय छन् ।

जुनसुकै राजनैतिक दलले सरकारको नेतृत्व लिएतापनि काम तथा परिणाममा तात्विक भिन्नता केही देखिन्न । “समाजवाद” सबै राजनैतिक पार्टीको प्रिय शब्द बनेका छन् तर व्यवहार र नतिजामा छैनन् । “समाजवाद उन्मुख” केवल संविधान र नेताका चोटिला भाषण बाहेक अन्त कतै भेटिने अवस्था छैन ।

आधुनिक नानो टेक्नोलोजी, बायलोजिकल इन्जिनियरिंग, क्वान्टम् फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्यौरी आदिको अर्थ-राजनैतिक प्रभावको क्षेत्रमा हाम्रो राजनैतिक दर्शन र दृष्टिकोण स्पष्ट हुनसकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक रिपोर्टले विगत पाँच दशकमा प्राकृतिक प्रकोप पाँच गुणाले बढेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ । प्रकृतिको दोहन गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने होडबाजीले पृथ्वीको तापमान क्रमशः उच्च भई मानव जीवन मात्र संसारको अन्त्यको बाटोतर्फ लक्षित हुँदै गर्दा हाम्रा राजनीतिक दर्शन तथा दृष्टिकोण अनभिज्ञ देखिन्छ ।

असमानता र गरीबीको अवस्था र अर्थ परिमार्जन भएको छ, सर्वहारा वर्गको पहिचान फरक बनेको छ । विश्व नै राजनैतिक मुद्दाबाट आर्थिक अभियानमा रूपान्तरित भएको छ । तसर्थ, बदलिंदो विश्व परिवेश अनुसार राजनैतिक पार्टीहरूको राष्ट्र विकासको नियत, विधि, विधान, दृष्टिकोण र कार्यरूप स्पष्ट हुन् जरुरी छ । पुराना तथा आयातित दर्शनहरूको पूजाआजामा भन्दा देशको धरातल तथा विशिष्टतामा नवीन विचारको निर्माण राष्ट्रको आवश्यकता हो ।

स्रोत र साधनको सीमितता नेपालमा मात्र होइन संसारका सबै राष्ट्रहरूमा विद्यमान छन् । बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने वैज्ञानिक विधिबाट मात्र नतिजा सम्भव छ। हाल कायम राजनीतिक तथा अन्य पहुँच तथा वितरणमुखी प्रणालीबाट भएको बजेट विनियोजनले सीमित स्रोतप्रति न्याय गर्ने प्रश्नै भएन। सक्नेले जति पनि योजना पाउने नसक्नेले कुनै नपाउने स्थितिले सन्तुलित तथा समुचित विकास कल्पना मात्र हुन्छ ।

वडा निकायले संचालन गर्ने योजनामा संघीय सरकारले खुद्रे बजेट विनियोजन गरेको सहजै देख्न सकिन्छ। साथै, वार्षिक नीति कार्यक्रमले आवधिक योजना नचिन्ने र बजेटले नीति कार्यक्रम नचिन्ने । उस्तै पर्यो भने बजेटले नै बजेट नचिन्ने बेथितिको रहेको छ । साथै, आफैं सरकारमा हुँदा पनि राजनैतिक दलले चुनावी घोषणापत्र वास्ता नगर्ने अर्को समस्या त यथावत् छँदैछन् । यसैले, तुलनात्मक रूपमा परिणाममुखी परियोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न पूर्व अध्ययन ( रोजगारी, राष्ट्रको अर्थोन्नति, वातावरण, सामाजिक न्याय आदिमा ल्याउने प्रभाव) अति आवश्यक छ । जसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा निर्माणाधीन परियोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) लाई परिणाममुखी बनाई तत्काल लागू गर्न जरुरी छ।

सरकार तथा कुनै पनि सार्वजनिक निकायको प्रगति केवल पूँजीगत खर्च तथा भौतिक प्रगति प्रतिशतका आधारमा मात्र बुझ्ने विधि समेत युगानुकूल होइन । गरीबी तथा असमानताका न्यूनीकरण, रोजगारी, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन आदिको क्षेत्रमा सरकारको प्रगति कस्तो रह्यो भन्ने विषय मुख्य हुन्। विकासको मापन समेत आयातित पद्धति (वित्तीय खर्च प्रतिशत, एसडीजी, एचडीआई, एमपीआई आदि) मा निर्भर हुनुपरेको छ । वास्तवमा वस्तु र सामान मात्र होइन बौद्धिकता समेत आयातित प्रयोग गर्ने सारसंग्रहवादी चिन्तनले हाम्रा धरातल, सामाजिक वनावट, प्राथमिकता र आत्मसम्मानको प्रतिनिधित्व कम गर्दैनन् ।

राजोगारीको क्षेत्रमा विज्ञान-प्रविधिले भविष्यमा ल्याउने चुनौतीको मुकाविला गर्न समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकास अपरिहार्य छ । आगामी दिनमा न्यूनतम आधारभूत आयको (पूँजीवादी धारणा) बाट पनि सम्भावित चुनौतीको व्यवस्थापन सकिन्छ । जुन कुराले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नागरिकलाई न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न सहज बनाउँदछ । अथवा, न्यूनतम श्रम वा रोजगारी (समाजवादी धारणा) दिई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा वा यातायातको ग्यारेन्टी गर्ने अवधारणा हुन् सक्दछ। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवालाई क्रमशः निःशुल्क नबनाउने हो भने समाजवादको न्यूनतम आधार नै तय हुँदैन।

उपलब्ध स्रोतको विन्यास मात्र गर्ने क्लरिकल काम मात्र गरेर सरकार बस्न हुन्न। सार्वजनिक स्रोतका नयाँ आयामहरू (कृषि, वन तथा सूचनाप्रविधिले सिर्जना गरेका नयाँ कामधन्दा आदि) थप्ने र मौजुदा करका दायराहरूको समेत समीक्षा तथा अध्ययन जरुरी छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा सरकारी तवरबाट पहल आवश्यक छ। सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षकहरू जस्ता सरकार सम्बद्ध निकायहरूमा मात्र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न सकिएमा पनि ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।

स्वदेशी उद्योग धन्दा र रोजगारीको प्रवर्धन हुन्छ । साथै, उपलब्ध समिति सार्वजनिक स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा उच्चतम उपयोगको निमित्त नवीन प्रणालीमा विकास गर्नै पर्ने आवश्यकता छ भने, अनावश्यक खर्च कटौतीको निमित्त नियमित अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।

साथै, हामी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी बजार खोजी हिंड्ने प्रवृत्तिबाट विमुख हुन जरुरी छ । आजको युगमा बजारको माग, चाहना र आवश्यकताको पहिचाहन गरी सो मुताविकको वस्तु तथा सेवाको उत्पादनबाट मात्र द्रव्य आर्जन सम्भव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कम प्रतिस्पर्धामा बजारीकरणको उच्च सम्भाव्यता भएको, नेपालमा सहजै उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको तत्काल खोज गरी उत्पादन प्रक्रियामा जाने र निर्यात गर्ने कुराले मात्र समृद्धिको ढोका खोल्न सम्भव छ । ती उत्पादन उच्च हिमाली पर्यटन, जडीबुटी, शुद्ध जैविक पानी, केशरी, अलैंचीको तेल आदि हुन् सक्दछन् । जसको निमित्त हाम्रा जनसांख्यिकीय लाभांश (आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय जनसंख्याको उच्च दर) र बढ्दो विद्युत पहुँच सशक्त उत्पादन औजार बन्न सक्दछ भने छिमेकी भारत-चीनको जनसंख्या (करिब २७६ करोड) मात्र पनि हाम्रो निमित्त विप्रेषण आयको बृहत् बजार बन्न सक्दछ ।

(लेखक प्रदेश-१ योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् ।)

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3n5STIn