‘मौलिक हक कार्यान्वयन नभए यो संविधान रहनु नरहनुले अर्थ राख्दैन’

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले एक किसिमको केही चरण पूरा गरिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो अगाडि छ । संविधानसभाबाट रुपान्तरण भएको एउटा चरण । त्यसपछाडि तीनै तहको निर्वाचन अर्को चरण हो । निर्वाचन भएर पनि तीनै तहको स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा, संघीय संसद पाँच वर्ष कार्यकालको उतरार्द्धमा आइसकेको छ । यस अवधिमा हामीले संविधानमा भएका सबल पक्षहरु र संविधानमा भएका कमजोर पक्षहरु के-के छन् भन्ने कुरा पहिचान गरिसकेका छौं ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा हामीले जसरी विषयको सन्दर्भ, यद्यपि राजनीतिक तहमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नुहुन्छ त्यो भन्ने हैसियत त मसँग छैन । तर, दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्थ्ााहरु संविधानमा गरेका छौं । यसको प्रक्रियाको सन्दर्भमा, यसको विषयवस्तुको सन्दर्भमा ।

प्रक्रिया यस सन्दर्भमा कि हामीले संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरेका थियौं । त्यो पनि एक पटक होइन दुई-दुई पटक । जबकि, दक्षिण एसियाका अरु मुलुकहरुमा संविधानसभाको निर्वाचन नभएर अन्य प्रयोजनका लागि गठन भएका, निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधि संस्थ्ााले कानुन बनाएर त्यसलाई संविधानसभामा रुपान्तरण गरेर भएका छन् । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकालाई हेर्न सक्छौं । तर, हामीले एउटा दृष्टान्त दक्षिण एसियामा प्रस्तुत गरेका छौं ।

विषयवस्तुको सन्दर्भमा पनि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा हाम्रो संविधान अत्यन्त अग्रगामी, प्रगतिशिल, लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेका छौं । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन भविष्यमा अन्य मुलुकहरुको लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ अझ दक्षिण एसियाको सन्र्दभमा । समावेशी लोकतन्त्र, स्थानीय तहको स्वायत्ततासहितको संघीय संरचना, राजनीतिक, नागरिक अधिकार सहित, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति । यसलाई मौलिक हकको रुपमा रुपान्तरण गरेका छौं । र मिश्रति निर्वाचन प्रणाली छ ।

संघीयताको यावत पक्ष छन् । कार्यान्वयनका चुनौतीहरु छन् । समाधानको उपायहरु पनि छन् । संघीय संरचनामा जहिले पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण रहेको हुन्छ । अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ । जुन विषय र अधिकार जुन-जुन निकाय र जुन-जुन तहलाई दिइएको छ । त्यो अधिकार कागजमा मात्रै सीमित नराखेर त्यो अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने, संयन्त्र विकास गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाले संविधान जारी गर्दा कानुन र संयन्त्र विकास गर्यो । त्यसलाई देेखेर संसारभर संघीयताको विकास भएको छ । हाम्रो संविधानमा पनि अधिकार छ, मौलिक हक छ ।

तर, कार्यान्वयन उपेक्षित भएको छ । यसका पनि कारण छन् । स्थानीय तह र प्रदेशलाई यावत अधिकार दियौं । तर, फौजदारी कसुर संघमा राख्यौं । फौजदारी कसुर संघमा राखेपछि स्थानीय तह र प्रदेशले कानुन त बनाउँछन तर, कस्तो ? तथापि, कानुनहरु बनाउँछन् तीनै तहले तर, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नभएको । अवस्था यस्तो छ । भविष्यमा यसलाई उजागर (समस्या समाधान) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । हाम्रो संसद त्यति प्रभावकारी छैन । संसदलाई मन लागेको बेलामा हल्लाउने मन नलागेको बेलामा चुप लागेर बस्ने । अथवा, तीजको तिलहरी जस्तै, तीजमा महिला दिदीबहिनीहरुले लगाउने तीजको तिलहरी ३६४ दिन बस्ने (तिलहरी नलगाई बस्ने) र एक दिन भए पनि लगाउने विषयवस्तु जस्तो बनायौं भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन

अर्को- समावेशी हाम्रो मुलुकको विशिष्ट आवश्यकता, अपरिहार्य विषय हो । यसलाई उपेक्षा गरेर हाम्रो संविधानको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । तर, यसलाई सार्वजनिक पदको लागि मात्रै सीमित राखेर हुँदैन । निजी क्षेत्रमा पनि समावेशीतामा जानुपर्छ, लैजानुपर्छ । पहिला राजनीतिक दलहरुले, सार्वजनिक पदहरुमा र तयसपछि निजी क्षेत्रमा जानुपर्छ र यो प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानमा भएको व्यवस्था, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको कानुन र अहिलेको यथार्थमा मेल खाँदैन । यसले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान कतै औपचारिक लिखतममा सीमित रहला कि भन्ने शंका हुन सक्दछ । औपचारिक लिखतमा असाध्यै कुरा तर, व्यवहारमा कुनै कार्यान्वयनमा आएन भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ र मौलिक हक समेत कार्यान्वयन नहुँदा यो संविधान रहनु र नरहनुले खास अर्थ राख्दैन एटलिस्ट सर्वसाधारण नागरिकको लागि । उदाहरणका लागि- आधारभूत जनस्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो । यसका लागि १० वटा विषय पहिचान भइसकेको छ । तर, नागरिकहरुले अधिकार पाउने, निःशुल्क उपचार पाउने अवस्था छैन अहिले यो यथार्थ हो ।

स्वच्छ खानेपानीको हक हुन्छ भनेको छ तर, सबै नेपालीले स्वच्छ खानेपानी पाउन सकेका छैनन् । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनिएको छ । तर, अहिले पनि सबै विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाममा, परीक्षा शुल्कको नाममा, यावत विषयको नाममा शुल्क लिइरहेका छन् । कानुन छ, संविधान छ, नियम छ, सरकार छ तर यथार्थमा मौलिक हक कार्यान्वयन भइरहेको छैन । संविधानमा भएको कुरा र कानुनमा भएको कुरा र यथार्थमा धेरै किसिमको ग्याप छ ।

संविधान एउटा गतिशिल भएको हुनाले यसको समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी छ । संविधानलाई एउटा गीता अथवा बाइबलको रुपमा हेरेर बसेनौं भने विगतमा जे जस्तो भए पनि अब परिवर्तन गरेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका विषयलाई वास्तविक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

संविधान संश्ाोधन पनि हुन सक्छ, संशोधन हुँदैन भन्न हुँदैन । भारतको उदाहरण लिउँ- १९५० मा संविधान जारी गर्दा संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान, लामो संविधान, कार्यनीतिगत कुराहरु यावत कुराहरुको ढाँचा समेत संविधानमा उल्लेख थियो । तथापि, अहिले ७० वर्षको अवधिमा १०५ पटक संशोधन भएको छ । संविधान संशोधन गरेर संविधान उलंघन हुँदैन । संविधान संशोधनले संविधानले अझ समृद्धिपन पाउँछ भन्ने संसारले देखाएको छ । हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । यसको लागि सरकार, संसद, राजनीतिक दल र अदालत, नागरिक समाज पत्रकार सबैको सामूहिक प्रयास हुन जरुरी छ । दुनियाँमा कुनै पनि संविधान पूर्ण हुन सक्दैन । यो समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ । यस प्रयोजनका लागि सरकारले महत्वपूर्ण रोल खेल्नुपर्छ र संसदले पनि ।

तर, हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । हाम्रो संसद त्यति प्रभावकारी छैन । संसदलाई मन लागेको बेलामा हल्लाउने मन नलागेको बेलामा चुप लागेर बस्ने । अथवा, तीजको तिलहरी जस्तै, तीजमा महिला दिदीबहिनीहरुले लगाउने तीजको तिलहरी ३६४ दिन बस्ने (तिलहरी नलगाई बस्ने) र एक दिन भए पनि लगाउने विषयवस्तु जस्तो बनायौं भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसद सरकारको लाचार छाया भएको अवस्था छ । हिजो पनि त्यस्तै किसिमको थियो । अहिले पनि त्यस्तै किसिमको भइराखेको छ । सरकारले जे चाह्यो त्यहि संसदमा हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहीरह्यो भने संसद प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा सुधार गर्न जरुरी छ । यस प्रयोजनका लागि सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरु यहाँ हुनुहुन्छ । मेरो तीन/चारवटा प्रस्तावहरु छन् ।

पहिलो- संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसदको कार्य सम्पादन समय निश्चित गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि अधिवेशन शुरु भएपछि वर्षे अधिवेशनको लागि कम्तिमा ९० दिन, हिउँदे अधिवेशनको लागि ६० दिन हुन सक्छ । यो महिनाको यति गते बोलाउनुपर्ने पनि भन्न सकिन्छ । यसो गर्दा संसद स्वचालित हुन सक्छ ।

दोस्रो- संसदको आयु निश्चित हुन पर्यो । अहिले पनि छ भन्नुहोला । तर, छुद्रताले थिलथिलो बनाइराखेको हुन्छ । ०४७ को संविधान पनि थिलथिलो भएको थियो । अहिलेको पनि थिलथिलो भइराखेको अवस्था छ । यसको लागि पनि स्पष्टता जरुरी हुन्छ । संसदलाई संविधानको धारा ७६ बमोजिम विघटन गर्नु परेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाबाट विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ भनेर लेख्यौं भने त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन नहुन सक्छ । संसदको आयु पनि सुनिश्चित हुन सक्छ । यो विषयलाई पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो- प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम पनि राष्ट्रिय सभाले सम्पादन गर्नेछ भनियो भने प्रतिनिधिसभा संभवत कहिले पनि विघटन हुँदैन । यो विषयलाई पनि मैले राख्ने धृष्टता गरें ।

साथसाथै राजनीतिक दलहरुका विषय पनि छ । यो महत्वपूर्ण होल्डर हो । उसका प्रभावकारिताको पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कति आन्तरिक लोकतन्त्र त्यहाँभित्र छ ? कति समावेशी त्यहाँ छ ? त्यसले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कति गरेका छन् या छैनन् ? यी कुराहरुमा पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने छ ।

र ६ वर्षको अवधि पूरा गरेर सातौं वर्षमा प्रवेश गर्दा संविधान कसरी कार्यान्वयन भयो ? संसदले, सरकारले, राजनीतिक दलले, अदालतले र नागरिक समाजले । हामीले के कति संविधान कार्यान्वयनका लाग योगदान पुर्यायौं ? यो कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने दिन हो आज । समीक्षा गरेर भविष्यमा संविधानलाई गतिशिल बनाउनेतिर अग्रसर भएर संविधानमा भएको, कानुनमा लेखिएको र यथार्थमा व्यवहारमा पनि भएको लागू गरेको मुलुकको रुपमा हामी रहन सक्छौं । यो सन्दर्भमा हामीलाई संविधान दिवसले प्रेरणा मिलोस् । सबैलाई शुभकामना ।

(शनिबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नयाँवानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा गरेको ‘विधायिकी खुलापन- लोकतन्त्र मेला’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल कानून आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलद्वारा व्यक्त विचार)

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/2VT17Zr