त्रिदेशीय रक्षा सम्झौताले निम्त्याएको भू–राजनैतिक संकट

५ असोज, काठमाडौं । गत बिहीबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच रक्षा सम्झौता (अकस) भएको घोषणा गरे । यो सम्झौताअनुसार अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई कम्तीमा आठओटा परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी दिनेछ । सोही सम्झौताले अहिले विश्वव्यापीरूपमा भू–राजनैतिक संकट निम्तिएको छ ।

यो सम्झौता भएको घोषणा भएसँगै सबैभन्दा पहिला चीनले यसविरुद्धमा प्रतिक्रिया दिएको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले गत बिहीबार नै यो सम्झौतालाई लक्षित गर्दै यो अमेरिकाको शीत युद्धको मानसिकता भएको बताएको थियो ।

विशेषगरी तीन मुलुकबीच भएको उक्त सम्झौता चीनको भू–राजनैतिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नै गरिएको बताइएको छ । त्यसैले पनि चीनले यसमा आपत्ति जनाएको हो ।

त्यसो त, चीनले यसअघि पनि अमेरिकाले भारत, अष्ट्रेलिया र जापानसँग गरेको क्वाड सहकार्यको पनि निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले उसको यस किसिमको प्रतिक्रिया भने अपेक्षाकृत नै हो ।

यसैबीच उत्तर कोरियाले पनि त्रिदेशीय रक्षा सम्झौतामा आपत्ति जनाएको छ । उत्तर कोरियाले यस किसिमको सम्झौताले हतियार दौडलाई बढावा दिने बताएको छ । उत्तर कोरियाले आफ्नो सुरक्षामा कुनै किसिमको जोखिम देखिन सक्ने अवस्था आए त्यसको पनि उपाय खोज्ने उत्तर कोरियाले बताएको छ ।

राष्ट्रसंघको चिन्ता

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि पछिल्लो समय विकसित परिस्थितिको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले प्रत्यक्षरूपमा त्रिदेशीय सम्झौताबारे उल्लेख नगरेपनि अमेरिका र चीनलाई आपसी सम्बन्ध सुधार्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले यी दुई मुलुकले आपसी सम्बन्ध नसुधारे शीतयुद्धको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । गुटेरसले प्रमुख विवादित विषयमा तनाव बढाउनुभन्दा सशक्तरूपमा वार्ता गर्न दुवै मुलुकलाई सुझाव दिएका छन् । त्रिदेशीय सम्झौतालाई चीनले शीतयुद्धको मानसिकताको उपज भएको बताएसँगै राष्ट्रसंघका प्रमुखबाट यस्तो चेतावनी आएको हो ।

फ्रान्सको आक्रोश

त्रिदेशीय सम्झौताअन्तर्गत अष्ट्रेलिया फ्रान्समा निर्मित पनडुब्बी किन्ने अर्बौं डलरको सम्झौता रद्द गर्दै अमेरिकी एवं बेलायती प्रविधिको पक्षमा उभियो । यससँगै लामो सयमदेखि सहकार्य गर्दै आएका अष्ट्रेलिया र फ्रान्सबीच कूटनीतिक दरार देखिएको छ ।

फ्रान्सले अष्ट्रेलियाको यो कदमलाई ‘धोका, तिरस्कार र झूठ’ को संज्ञा दिँदै अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । ठूलो आर्थिक क्षतिको सामना गरेको फ्रान्सले अष्ट्रेलिया र आफ्ना साझेदारले उक्त विषयबारे अपनाएको शैलीको आलोचना गरेको छ ।

‘तिरस्कार भएको छ, त्यसैले यसले हामीलाई राम्रो गर्नेछैन’, फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जाँ इन लि द्रियानले भने । उनले एक्कासी सम्झौता अन्त्य गर्नु ‘धोका, तिरस्कार र झूठ’ भएको बताउँदै यो पर्दापछाडि गरिएको सम्झौताको परिणाम भएको बताएका छन् ।

फ्रान्सले राष्ट्रपति इमानुअल म्याँक्रो र अमेरिकी समकक्षी जो बाइडनबीच केही दिनभित्रै यस विषयमा कुराकानी हुने बताएको छ । म्याक्रोँले पनडुब्बी खरिद योजना रद्द हुनुको कारण माग गर्ने भएका छन् ।

बिहीबार विदेशमन्त्री लि द्रियान र रक्षामन्त्री फ्लोरेन्स पार्लीले पछिल्लो ‘निर्णय फ्रान्स र अष्ट्रेलियाबीच जारी सहकार्यको मर्म एवं भावनाविपरीत’ भएको भन्दै अष्ट्रेलियाको कदमप्रति आक्रोश पोखे । लि द्रियानले फ्रान्स इन्फो रेडियोमा बिहीबार कुराकानी गर्दै उक्त निर्णयलाई ‘ढाडमा छुरा प्रहार’ को संज्ञा दिए ।

त्यस्तै, अष्ट्रेलियाका लागि फ्रान्सेली राजदूत जाँ पियरे थेबोलले क्यानबेरास्थित दूतावास छोड्ने क्रममा अल जजिरासँग बोल्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ‘ठूलो भूल’ भएका बताए । ‘त्यो कुनै सम्झौता थिएन, साझेदारी थियो’, उनले भने, ‘साझेदारी विश्वासमा अडिएको हुन्छ ।’

अष्ट्रेलियाको रणनीतिक सम्झौता

बुधबार अष्ट्रेलियाले फ्रान्समा निर्मित डिजेलबाट चल्ने १२ ओटा पनडुब्बी खरिद गर्ने ५९ अर्ब डलरभन्दा बढीको सम्झौताबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको थियो । यसको सट्टामा त्रिदेशीय सम्झौता (अकस)को कार्यढाँचा अनुसार अमेरिकी आणविक इन्धनबाट चल्ने पनडुब्बी ल्याउने अष्ट्रेलियाले बताएको छ ।

तीन देशबीच नयाँ रक्षा सम्झौता अकसले अमेरिका र अष्ट्रेलियाबीचको रणनीतिक सहकार्य थप मजबुत बनाउने छ अपेक्षा छ । साथै यसले प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य शक्ति सन्तुलन पनि परिवर्तन हुन सक्छ । नयाँ सम्झौतामा दक्षिण चीन सागरमा अष्ट्रेलियाले नियमित गस्ती गर्न सक्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

बाइडनले अकसलाई ‘हाम्रो सामर्थ्यको सबैभन्दा ठूलो स्रोत, हाम्रो गठबन्धनमा लगानी गर्ने र हालका र भविष्यका खतरा सामना गर्न सक्ने गरी गठबन्धनलाई थप विकसित गर्ने’ सम्झौता भनेका छन् ।

तर नयाँ सम्झौताको कारण २०१६ मा जर्मनी र जापानलाई पछि पार्दै फ्रान्सले आफ्नो हातमा पारेको खरिद सम्झौता पुनः उसको हातबाट फुत्किएको छ । त्यतिबेला अमेरिका र बेलायतले बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिएका थिएनन् ।

अष्ट्रेलिया के भन्छ ?

अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मौरिसनले आइतबार फ्रान्समा बनिरहेका पनडुब्बीले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आफ्ना ‘गम्भीर चासो’लाई फ्रान्सले बुझ्नुपर्ने बताए । गत जुनमा परम्परागत पनडुब्बीले अष्ट्रेलियाको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न नसक्ने जानकारी फ्रान्सेली राष्ट्रपतिलाई गराएको मौरिसनको भनाई थियो ।

मौरिसनले चीनलाई लक्षित नगरेकोले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक अवस्था बिग्रँदै गएको र त्यसको लागि पछिल्लो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘आक्रमण श्रेणी’ का पनडुब्बीको क्षमताले अष्ट्रेलियाको सार्वभौम चासो रक्षा गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

अष्ट्रेलियाका रक्षामन्त्री पिटर डटनले आणविक इन्धनयुक्त पनडुब्बी पहिलोपटक खरिद गर्ने (सन् २०४० को अन्त्यसम्ममा मात्रै त्यस्ता पनडुब्बी आपूर्ति हुने) मनसायमा फ्रान्ससँग आफ्नो मुलुक ‘स्पष्ट, खुला र इमान्दार’ भएको बताएका छन् । तर लि द्रियनले बुधबारको घोषणापूर्व फ्रान्ससँग छलफल भएको दाबीलाई ‘सही नभएको’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

ऐतिहासिक गठबन्धन टुटेकै हो त ?

सन् १७७८ देखि (अर्थात् अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणा भएको २ वर्षपछि) फ्रान्स र अमेरिकाबीच गठबन्धन सुरु भएको थियो । फ्रान्स–अमेरिका गठबन्धनको मर्मअनुसार बेलायतविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्रामका बेला फ्रान्सले अमेरिकालाई अति आवश्यक सैन्य सहायता र ऋण प्रदान गरेको थियो ।

अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो सहयोगी रहँदै आएको फ्रान्सले यसअघि कहिल्यै आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाएको थिएन ।

‘अमेरिका र फ्रान्सबीचको सम्बन्धमा पहिलोपटक छलफलका लागि आफ्ना राजदूत बोलाउने कार्य गम्भीर राजनीतिक कार्य हो र यसले हाल दुवै मुलुकबीच जारी संकटको गहिराइलाई दर्शाउँछ’, शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत् लि द्रियानले भने । सन् २०२२ देखि युरोपेली संघ (ईयू)को अध्यक्षता गर्न लागेको फ्रान्सले ईयूको सुरक्षा रणनीति विकासलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ थियो ।

यता शुक्रबार नै एक अमेरिकी अधिकारीले राजदूत फिर्ता गर्ने फ्रान्सको निर्णय दुःखद भएको र आगामी दिनमा दुबै मुलुकबीच रहेका मतभेद अन्त्य गर्न आफूहरु क्रियाशील हुने बताएका थिए ।

अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको सम्बन्धलाई महत्व दिएको र पेरिससँग निरन्तर सहकार्य गर्ने बताइसकेको छ । ‘हाम्रो निर्णयप्रति फ्रान्सको आक्रोश अष्ट्रेलियाले बुझेको छ’, विदेशमन्त्रालयका एक प्रवक्ताले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अष्ट्रेलियाले फ्रान्ससँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ… साझा मूल्य–मान्यताबमोजिम आपसी चासोका विषयमा पुनः फ्रान्ससँग सहकार्य गर्नेछौं ।’

–एजेन्सीहरुको सहयोगमा

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/39lfhp5