संवैधानिक इजलास रोक्दै एकल इजलास : न्यायिक प्रक्रिया नै जटिल मोडमा

२० भदौ, काठमाडौं । बिहीबार बिहानै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा दुई वटा रिट निवेदन परेका र त्यो संवैधानिक इजलासको सुनुवाइसँग सम्बन्धित भएको सुइँको पाउने वित्तिकै एक सरकारी वकिलले शुक्रबार (१८ भदौ) को सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान गरिसकेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएको निवेदन दरपीठ नभई सोझै दर्ता हुनु, भोलिपल्ट पेशीमा चढ्नु र प्राथमिकताका साथ पालो तोकिनु न्यायिक प्रक्रिया थाहा पाउनेका लागि अस्वाभाविक थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘आदेशले पुष्टि गरेन र ?’

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।

जबकि ११ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं एक्लै इजलासमा गएर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू विरुद्ध परेको रिटको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू विदामा बस्ने घोषणा गरेका थिए ।

निश्चित विषयको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने विवादमा सर्बोच्च अदालतकै एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिदै ‘प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू’ भनेपछि न्यायिक प्रक्रियामै जटिलता देखिएको छ ।

३० मंसीर २०७७ मा आएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले लिखित जवाफ दिएका थिए । आफैंले लिखित जवाफ दिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरूले बताएपछि जबराले आफूले राय नलेख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने विकल्प दिएका थिए ।

कमजोर धरातलको आदेश

नेपालको संविधानको धारा १२९ ले विभिन्न कारणले प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियमित काम गर्न नसकेमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने परिकल्पना गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा, कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा, बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको अवस्थामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु तोकेर काम गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा छ ।

अर्कोतर्फ संविधानको धारा १३७ मा भएको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने परिकल्पना गरिएको हो । उक्त धारामा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित न्यायपरिषदले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने उल्लेख छ ।

यही धारालाई समाएर एकथरी कानून व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास असम्भव रहेको दाबी गरेका छन् । तर सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीश विदामा बसेमा कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । नियम २ को परिभाषा खण्डमा भनिएको छ– ‘प्रधानन्यायाधीश भन्नाले नेपालको प्रधानन्यायाधीश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ ।’

आठ महीनाअघि नै अवकाश हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएको भेटिएपछि ३० फागुन २०७४ मा न्यायपरिषदको पत्रबाट विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अवकाश पाएका थिए । भोलिपल्टदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश भएका दीपकराज जोशीले २५ भदौ २०७५ मा ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश नहुञ्जेलसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरे । त्यो संवैधानिक इजलासले कैयौं मुद्दा खारेज गर्नुका साथै केही रिट जारी गरेको छ । उदाहरणका लागि, १३ असार २०७५ मा माधवप्रसाद चम्लागाईले दर्ता गरेको निवेदनमा रिट जारी भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, भदौ ११ गते पनि सुनुवाइपछि छलफलमा जुटेका संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने राय दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा विदा बस्न राजी भएका थिए । पाँचै जना न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित हुने र जबराले आदेश सुनाउने तय भएको थियो ।

इजलासमा कोही पछि छैनन् भन्ने भएपछि प्रवक्ता मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने सहमति भयो । तर इजलासमा कानून व्यवसायीहरू आएछन् भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै आए र ‘पहिलो र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू अनुपस्थित हुने’ बताएका थिए । कुनै लिखित आदेश वा राय तयार गर्न रुचि नदेखाएका उनले इजलासमा आफू विदामा बस्नुको कुनै पनि कारण उल्लेख गरेका थिएनन् ।

‘मौखिक रूपमै भए पनि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले म इजलासमा बस्दिनँ भन्नुभएको विषय हो । त्यस अनुसार पेशी सूची सार्वजनिक भएको थिएन’ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश विनाको इजलास गठन हुन्छ भन्ने अनुमान मात्रै थियो । अदालतले कता–कता अपरिपक्व विषयमाथि सम्बोधन गरेको जस्तो पनि देखियो ।’

क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप

सामान्यतया मुद्दा र इजलासको क्षेत्राधिकारबारे न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत नियमावली लगायतका कानून छन् । त्यसमाथि पनि प्रश्न उठेमा सम्बन्धित इजलासले नै निर्क्योल गर्ने प्रचलन छ । ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ को प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा पनि क्षेत्राधिकार र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा त्यही इजलासले विवाद निरुपण गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा इजलासको क्षमता त्यहाँ संलग्न हुने न्यायाधीशहरूको संख्याका आधारमा मापन गरिन्छ । एकल इजलासको तुलनामा संयुक्त र संयुक्तको तुलनामा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको मत मान्य हुन्छ । एकल इजलासले जारी गरेका कतिपय अल्पकालीन र अन्तरिम आदेश संयुक्त इजलासले स्थगित गरिदिन सक्छ ।

यसको न्याय निरुपण अझै अनिश्चित बनेको छ । लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको र त्यसपछि पनि रेग्मीको निवेदन पहिले सुनुवाइ हुनुपर्ने भएकाले आठ महीनादेखि विचाराधीन मूल मुद्दा अझै धकेलिने निश्चित भएको हो, जसको प्रत्यक्ष लाभ ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले लिनेछन्

त्यसमाथि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको धारणा र दृष्टिकोण यति बलियो हुन्छ कि त्यसमा कुनै त्रुटि वा कमजोरी भएको अवस्थामा पुनरावलोकनको विकल्प समेत हुँदैन । ‘पूर्ण र बृहत् इजलासले समेत त्यो भन्दा साना इजलासको आदेश वा रायसम्म उल्ट्याउने हो । तिमीले यो मुद्दा सुनुवाइ नगर भनेर आदेश दिएको न्यायिक इतिहास छैन’ सर्वोच्च अदालतका एक बहालवाला न्यायाधीश भन्छन्, ‘एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई मुद्दाको सुनुवाइ नगर भनेर आदेश दिनु त नाबालक, बाबुको संरक्षक बन्नु जस्तै हो ।’

तर बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैं संलग्न मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइबाट अलग हुन आफू विदामा बस्छु भनेको विषयलाई लिएर परेको मुद्दा एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको छ र मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ स्थगित गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।

‘त्यो रिट निवेदनमा आफूले सुनुवाइ गर्न मिल्ने/नमिल्ने प्रधानन्यायाधीशले इजलासबाटै टुङ्गो लगाइसकेको विषय हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘चालु रहेको न्यायिक प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने आदेश गर्न उपयुक्त हुँदैन । त्यति गम्भीर विषयमा दोहोरो छलफल नै नगरी न्यायिक प्रक्रियामा नै अवरोध उत्पन्न गर्ने गरी भएको आदेशमा न्यायिक सदासयता देखिंदैन ।’

कानून व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको आदेश, अभ्यासका रूपमा कायम हुने हो भने भोलिका दिनमा जुनसुकै इजलासले अर्को इजलासलाई फलानो मुद्दा सुनुवाइ नगर्नू भनी आदेश गर्ने सम्भावना रहन्छ । जबकि जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको थुनुवा जोडिएको विषयवस्तुमा समेत माथिल्ला अदालतले आदेश रित अनुसार भए/नभएको भन्नेबारे न्याय निरुपण गरेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश र व्याख्या गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छैन । तर सर्वोच्चभित्रै अर्को इजलासमा विचाराधीन विषयमा एकल इजलासले सुनुवाइ नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ, त्यो पनि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म पनि कायम रहने भनी आदेश जारी गरिएको छ ।

अस्वाभाविक प्राथमिकता

सर्वोच्चमा दर्ता भएका निवेदनहरूले बेलामा पालो पाउँदैनन् । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट पनि करीब आठ महीनापछि बल्ल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पालो परेको थियो ।

अरू इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने थुप्रै निवेदनले पालो पाएका छैनन् । जस्तो, ८ भदौमा एउटा निवेदनको १७ गतेसम्म प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो आएको थिएन । त्यो दिन पालो आएर अन्तरिम आदेश भयो । २०४ नम्बरको रिट निवेदनले त्यो दिन पालो पाउँदा अरू निवेदकहरूले पालो कुरिरहेका थिए । तर अधिवक्ताहरू डा.गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रको निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट पेशीमा मात्रै चढेन, प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ भयो । अधिवक्ताद्वयले दर्ता गरेको २६९ र ७० नम्बरको निवेदन भोलिपल्ट सोझै पेशीमा चढेको थियो ।

करीब ७० वटा रिट र अरू कैयौं निवेदनले पालो कुरिरहेको अवस्थामा दुई निवेदन प्राथमिकताका साथ न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा राखेको देखिन्छ । किनकि अरू न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको चाङ हुँदा त्यो दिन फुयालको इजलासमा तीन वटा मात्रै निवेदन थिए । त्यो दिन एकैसाथ चारजना न्यायाधीशलाई एकल इजलास तोकिएको थियो । वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलास थियो ।

बिहीबार दुई वटा रिट निवेदन एकसाथ पेशीमा थिए । एउटामा प्रधानन्यायाधीश विना पनि संवैधानिक इजलास चालु हुनुपर्ने माग थियो भने अर्कोमा प्रधानन्यायाधीश विनाको इजलास चालु गर्न नहुने माग थियो । एकल इजलासले एउटा निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएर अर्को निवेदनलाई साथै राख्नु भन्ने आदेश दियो । ‘बरु प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलास मात्रै बस्नु भनेर आदेश दिनुपर्नेमा इजलासले मुद्दाको सारा प्रक्रिया नै रोकिदियो’, अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘आदेशले कताकता अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्यायो कि भन्ने लाग्छ । मुद्दाको सुनुवाइ नै अवरुद्ध हुने गरी आदेश दिनु गलत भयो ।’

अर्को रोचक प्रसंग पनि छ । सामान्यतया प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनमा न्याय प्रशासन अनुदार हुने गर्छ र दरपीठ गरेर पठाउँछ । दरपीठ विरुद्ध निवेदन दिन पाइन्छ । तर यसरी दिएको निवेदनले कैयौं सातासम्म सुनुवाइका लागि पालो नपाएको उदाहरण पनि छन् ।

तर दुई अधिवक्ताले छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता गर्न खोजिएको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई विपक्षी बनाइएको थियो । कुनै सोधपुछ नगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुवै निवेदन सोझै दर्ता गरिदियो । र, दर्ता भएकै भोलिपल्ट मुद्दाको पालो आएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सरोकार र नियमित मुद्दा–मामिलाका क्रममा अदालतमा खासै नदेखिने पूर्वप्रहरी अधिकारी समेत रहेका अधिवक्ता रेग्मीले यसपटक सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार एवं समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनासँग नजिकको सम्बन्ध भएका रेग्मी तिमिल्सिना सञ्चालक रहेको नेशनल ल कलेजमै अध्यापन गर्छन । रेग्मी भने रिट निवेदन र आफनो व्यवसायिक काम बीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछन् । ‘कानूनको अध्यापन गर्ने नाताले मैले संविधानमा भएका प्रावधानहरू मिचिएको देखेर प्रश्न उठाएको हुँ’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदा विभिन्न व्यक्तिसँग नाम जोडेर आरोप लगाउने छुट कसैलाई छैन ।’

विषयवस्तु थप जटिलतातर्फ

अधिवक्ता पोखरेल बिहीबार आदेश भएको मुद्दाको न्याय निरुपणमा झनै जटिलता हुने देख्छन् । न्यायाधीश फुयालको आदेशमा उठाइएको विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दामै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय अरू इजलासले नभई आफूले नै हेर्ने भनी नजीर कायम गरिसकेको छ ।

तर यो विवाद फेरि संवैधानिक इजलासमा जान नसक्ने अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् । ‘एउटा निश्चित विषयको सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने विवाद छ’ अधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ अन्तरिम आदेशले प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नू भनिदिएको छ । यसले त विषयवस्तु झनै जटिलतातर्फ गयो ।’

विकल्पका रूपमा तीन वा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विषय हुनसक्छ । तर त्यो आदेश भए पनि ५ पुस २०७७ मा भएको संसद विघटन बदर गर्दै ११ फागुन २०७७ मा सुनाएको संवैधानिक इजलासको आदेशको उल्लंघन हुने देखिन्छ । किनभने त्यतिबेला बृहत् इजलासको माग गर्दा संवैधानिक इजलासले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न अरू नभई संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गरिसकेको देखिन्छ ।

त्यसैले यसको न्याय निरुपण अझै अनिश्चित बनेको छ । लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको र त्यसपछि पनि रेग्मीको निवेदन पहिले सुनुवाइ हुनुपर्ने भएकाले आठ महीनादेखि विचाराधीन मूल मुद्दा अझै धकेलिने निश्चित भएको हो, जसको प्रत्यक्ष लाभ ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले लिनेछन् ।

हकमाथिकै प्रश्न

अदालतमा कुनै विषयमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो विषयसँग जोडिएको हक छ भन्ने कुरा स्थापित हुनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भने जो–कोही नागरिकले निवेदन दिएर कानूनी उपचार खोज्न पाउँछन् ।

यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले म विदामा बस्छु भन्दा अर्को व्यक्ति (रिट निवेदकहरूको) को हक हनन हुने प्रश्न अस्वाभाविक भएको एक सरकारी वकिलको भनाइ छ । ‘जे विषय पनि सार्वजनिक सरोकार हँुदैन, सार्वजनिक सरोकार हुन त्यो विषयसँगको तात्विक सम्बन्ध देखाउनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘एउटा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशले आफू विदामा बस्छु भनेको विषय अर्को कानून व्यवसायीका लागि कसरी सार्वजनिक सरोकारको बिषय हुनसक्छ ?’

‘पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासको कामकारबाहीबारे त्यही इजलास मात्र विवादको निरुपण गर्ने सक्षम निकाय हो, अरु इजलास होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘यस्तो आदेशले भोलि जुनसुकै विवाद जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुने र अर्को इजलासलाई हेर्न अवरोध उत्पन्न गर्ने बाटो खुलाउँछ ।’ उनको विचारमा, बिहीबारको आदेश उपयुक्त त छैन नै, न्यायिक मूल्यमान्यतासँग पनि पटक्कै मेल खाँदैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न

बिहीबारको आदेशमा न्यायाधीश फुयालले अदालतमा प्रवेश गरेका विषयवस्तुमाथि हुने टीकाटिप्पणी र छलफललाई कसरी हेर्ने भन्ने भनेर आदेश मार्फत प्रश्न उठाएका छन् । आदेशमा भनिएको छ,, ‘अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बारले गर्ने निर्णय तथा कानून व्यवसायीहरूले गर्ने सार्वजनिक बहसहरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि हेर्नुपर्ने देखियो ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका वकालतकर्ता तारानाथ दाहाल सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छलफल हुँदा कोही पनि सशंकित हुन आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय हो भने सार्वजनिक वृत्तमा टीकाटिप्पणी, छलफल र विचारको आदानप्रदान त हुन्छ नै । अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित हुन्छ कि भनेर त्यसलाई संकुचित बनाउने र निषेध गर्नेतर्फ कोही पनि लाग्नुहँुदैन’ दाहाल भन्छन्, ‘सार्वजनिक छलफल र विचारविमर्शबाट अदालत प्रभावित हुँदैन । छलफलले अदालतबाट यस्तो फैसला हुनुपर्छ भनेर निर्देशित गर्न पनि मिल्दैन ।’

न्यायाधीश फुयालले उठाएको मध्ये एउटा विषय सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासमा विचाराधीन छ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले वक्तव्य दिएर अदालतको अवहेलना गरेको भनी परेको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकै अवस्थामा न्यायाधीश फुयालले त्यसलाई कसरी हेर्ने भनी अर्को इजलासबाट आदेश गरेको देखिन्छ ।

‘ठूलो इजलासले अघि सारेको मत वा त्यसक्रममा आएको कुनै विवाद त्योभन्दा बढी संख्याको इजलासबाट हेरिनसक्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘तर त्योभन्दा सानो संख्याको इजलासबाट हेरिंदैन । विवाद आइहाले बृहत्तर इजलासमा नै पठाइनुपर्छ ।’

अर्कोतर्फ बारले गर्ने संस्थागत निर्णय र कानून व्यवसायीहरूको अभिव्यक्ति भनेर इजलासले अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक छलफल भएको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रश्न उठाउन खोजेको देखिन्छ ।

जबकि सर्वोच्चकै ७ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई ‘भ्रष्ट र माफियाको मतियार’ भनी डा. गोविन्द केसीले दिएको अभिव्यक्तिले समेत अदालतको अवहेलना नहुने भनी फैसला गरिसकेको छ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/38GkNlQ