सार्क निस्क्रिय भएसँगै चीनले यसरी अगाडि बढाउँदैछ क्षेत्रीय सहकार्य

२८ असार, काठमाडौं । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको क्षेत्रीय संगठन सार्क यतिबेला ‘कोमा’ मा छ । यसै अन्तर्गतको उपक्षेत्रीय संयन्त्र बीबीआईएन (भुटान, भारत, बंगलादेश र नेपाल) पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अर्काे क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेकको हालत पनि त्यही छ । कोरोना महामारीको समयमा यी संगठनहरूले केही पहल गर्नु त परैको कुरा, तिनीहरु आफैं थला परे । तर, जब कोरोना महामारीको शुरुआत भयो, चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकलाई लक्षित गरेर क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयको पहल थाल्यो । विगत डेढ वर्षयता चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी आफैंले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग सहकार्यको मोडालिटीबारे निरन्तर छलफल गरिररहेका छन् ।

चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा संलग्न भइसकेका मुलुकहरुसँग चीनले क्षेत्रिय सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेको छ । चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग गरेको सामूहिक र एकल छलफलले स्पष्ट छनक दिन्छ कि चीन सार्क वा अन्य कुनै क्षेत्रिय संगठन जस्तै कुनै संयन्त्र निर्माण गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छ । सार्क, बीबीआईएन र बिमस्टेकलगायतका संस्थाहरूले उठाउँदै आएका विषयलाई नै केन्द्रमा राखेर चीनले नयाँ-नयाँ संयन्त्रहरूको निर्माण थालेको देखिन्छ ।

शुरूमा सो सहकार्य कोरोना महामारी नियन्त्रण, औषधीय सामग्रीहरूको वितरण र अनुभव आदान-प्रदानमा केन्द्रित रहे पनि अहिले विस्तारै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि चीनले सहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

जुलाई ८ मा चीन-दक्षिण एशियाली मुलुक गरीबी निवारण र सहकार्य केन्द्रको स्थापना भएको छ । जसलाई नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानले समर्थन गरेका छन् । सो केन्द्र स्थापना गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पाँचै देशका चीनस्थित राजदूतहरूको सहभागिता थियो र सबै मुलुकले यसको समर्थन गरेका छन् ।

यसको मुख्य उद्देश्य पछिल्लो दशकमा चीनले गरीबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलता र ज्ञान दक्षिण एशियाली मुलुकसँग आदानप्रदान गर्नु हो तर यसको उद्देश्य यससँग मात्र सम्बन्धित छैन । विश्लेषकहरूले यसलाई विशुद्ध गरीबी निवारण संयन्त्र मात्र नभई यसको भूराजनीतिक र अन्य उद्देश्य रहेको बताउने गरेका छन् ।

अहिले चीनले सहकार्यका लागि अगाडि बढाएका विषय र सार्कले यो क्षेत्रमा अगाडि बढाउन खोजेका विषयहरूमा धेरै समानता रहेको छ । चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वु जिअंगोका अनुसार चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको एकीकरण, ज्ञानको बाँडफाँट, आर्थिक विकास, जीवन निर्वाहमा प्रगति र गरीबी निवारणका क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको छ ।

गरीबी निवारण केन्द्रको उद्घाटन गर्दै चीनले यी मुलु्कहरूसँग सहकार्य चाहेको उनले गरीबी निवारण केन्द्रको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै जानकारी दिए । त्यसैगरी क्षेत्रीय शान्ति र विकासका लागि मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव पनि चीनले अगाडि बढाएको छ । यिनै विषयलाई सार्कले पनि अगाडि बढाइरहेको छ तर केही वर्षयता सार्क पूर्णरूपमा शिथिल छ । अहिले चीनसहित पाँच मुलुक भए पनि अन्य देशहरूलाई पनि जोड्ने चीनको तयारी छ ।

नयाँदिल्लीस्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान नामक थिंक ट्यांकका अनुसन्धानकर्ता निहार आर नायक चीनले सार्कलाई काउन्टर गर्न समानान्तर संगठनहरू निर्माण गर्न थालेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको भावना र मन जित्ने चीनको अर्काे कदम हो । चीनले सार्कको समानान्तर संगठनहरू निर्माण गर्न चाहेको छ किनकि सार्कमा रहेको यो कार्यक्रमहरूलाई उसले अगाडि बढाउन खोजेको छ ।’

पछिल्लो समयमा निर्माण भएका संयन्त्रहरूमा चीनले भारतलाई पनि सहभागी गराउन खोजिरहेको छ तर भारत भने चीनले नेतृत्व गरेको कुनै पनि संयन्त्रमा जान तयार छैन र भारत बिआरआईमा सहभागी छैन ।

चीनले अहिले अगाडि बढाएको संयन्त्रलाई बुझ्नका लागि उसले यस अगाडि दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग गरेका केही छलफलको सन्दर्भ हेर्नुपर्छ । अप्रिल २७ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पाँच मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग क्षेत्रीय सहकार्यको विषयमा लामो छलफल गरे । सो बैठकमा चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग तीन संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

पहिलो, चीन-दक्षिण एशियाली मुलुकहरू गरीबी निवारण र विकास सहकार्य केन्द्र, दोस्रो, स्वास्थ्य महामारी सामना गर्न चीन-दक्षिण एशिया आपत्कालीन भण्डारण केन्द्र र तेस्रो चीन र दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको बीचमा ई-कमर्स सम्बन्धी सहकार्यको विषय थिए ।

सो बैठकमा भएको सहमति अनुसार चीन अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीहरू बीचको छलफलपछि उपविदेशमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र अन्य विभिन्न तहमा छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यही प्रयोजनका लागि यस विचमा विभिन्न बैठकहरु पनि भए ।

यस अगाडि सन् २०२० को नोभेम्बर महीनामा चीनले पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकासँग संयुक्त रूपमा छलफल गरेको थियो जसलाई उसले ‘दि फाइभ पार्टिज’ भनी नामकरण गरेको थियो । सो बैठकको नेतृत्व पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नै गरेका थिए । चीनले त्यतिबेला बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई सामूहिक रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताएको थियो ।

एक वर्षदेखि चीनले निरन्तर गरिरहेको यो प्रयासको एउटै उद्देश्य यस क्षेत्रमा बहुपक्षीय सहकार्यका लागि कुनै स्थायी संयन्त्रको विकास गर्नु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसलाई चीनको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावको रूपमा लिनुपर्ने उनीहरुको राय छ ।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट चीनले अहिले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै उनीहरूको विश्वास जित्न खोजेको र चीन यतिबेला त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यिनै गतिविधिमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेका पश्चिमा र भारतको लागि पनि चीनले अगाडि बढाएको परियोजना एउटा चुनौती हो ।

‘विभिन्न विषयमा सहकार्य अगाडि बढाएर चीनले अब सार्कको औचित्य छैन भन्ने सन्देश दिएको पनि हुनसक्छ । चीनलाई यो क्षेत्रमा उभिनको लागि निश्चय नै केही संयन्त्र आवश्यक पर्छ, जुन अन्य मुलुकहरूले विगतमा अभ्यास गरेका थिए’ भट्टले भने, ‘यससँगै तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेको चीनले यी मुलुकहरूलाई सहयोग पनि गर्न चाहेको छ ।’

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग क्षेत्रीय रूपमा नै सहकार्य बढाउने तयारी चीनले केही समय अगाडिदेखि नै शुरू गरेको हो । सन् २०१७ मा आयोजना भएको १७औं पार्टी कंग्रेसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङले छिमेकी मुलुकहरूसँग पारस्परिक लाभ र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन लागेको बताएका थिए ।

यसपछि चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य गर्न चाहेको छ । चीनको पछिल्लो पहलमा सार्कका तीन सदस्य भुटान, माल्दिभ्स र भारत सहभागी छैनन् । विश्लेषकहरु केही समयपछि माल्दिभ्स पनि यसमा जोडिने बताउँछन ।

भारतले चीनले नेतृत्व गर्ने संगठनमा सहभागी हुन पूरै इन्कार गरेको छ भने भुटानसँग चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन र बिआरआई पनि जोडिएको छैन । यस अगाडि सार्क मार्फत चीनले दक्षिण एशियामा आफ्नो भूमिका खोजेको थियो तर भारत र अन्य मुलुक त्यसका लागि तयार भएनन् । चीन यतिबेला सार्कको पर्यवेक्षक रहेको छ।

अब अन्य कुनै संगठनमा सदस्य हुनेभन्दा पनि आफ्नो नेतृत्वमा नै क्षेत्रीय संगठन र संयन्त्र निर्माणको काममा चीन लागेको पाइन्छ । कतिपय विश्लेषकले यसलाई हिमालयन क्वाड पनि भनेका छन् तर चीनले भने यसलाई ‘मिनिल्याटरल’ संस्थाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रीय विषयहरुमा समेत चीनले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । अमेरिकी सेना फिर्तापछि अफगानिस्तानमा उत्पन्न अवस्थाको बारेमा उसले विभिन्न देशहरुसँग परामर्श पनि थालेको छ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3AU8KhK