प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना

२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ ।

सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ ।

सर्वोच्चमा बहस सकिएसँगै फैसलाका सम्भावनाहरुबारे आकलन शुरु भएको छ । रिट निवेदक पक्ष, विपक्षी (सरकार पक्ष) एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) को रायका आधारमा सर्वोच्चले गर्न सक्ने व्याख्याका केही सम्भावनाहरु यस्ता देखिन्छन् ।

सम्भावना एक : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिने

३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर उनले ६ जेठमा परिस्थितिमा भिन्नता नआएकाले फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ७६(५)अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिश गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरिन् ।

अब सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिने अभ्यास प्रतिनिधिसभामा नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर त्यहीं फर्काउन सक्छ ।

११ फागुन २०७७ मा संसद पुनर्स्थापना गर्दा पनि सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । रिट निवेदककै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पनि संविधानको ७६(४)को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा जान नमिल्ने बताउँछन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, तर ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वतः पुनर्स्थापना हुने आदेश दिनसक्ने एक कानून व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर यो विकल्पमा जानु खराब विकल्प हुने रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘फेरि ७६ (४) मा पठाउनु भनेको ‘खराब’ विकल्प हो । यसले राजनीतिक निकास दिने सम्भावना छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक अधिवक्ताले पनि ७६(४)मा फर्काउँदैमा संसद बच्छ भन्ने पक्का नहुने बताए । उनले भने, ‘यसले २/३ महिना पर त धकेल्ला, तर विवाद जहाँको त्यहीँ रहन्छ । कुनै निकास दिन सक्दैन ।’

उनका अनुसार नेकपा एमालेभित्र अझै मेलमिलाप भएको छैन । १२१ सांसद भएको एमाले एक भएको अवस्थामा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यदि ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने फेरि ७६(५) हुँदै संसद विघटनमा पुग्नेछ ।

सम्भावना दुई : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई संसदमा परीक्षणमा पठाउने

यो विकल्प रोज्दा संवैधानिक इजलासले विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने निर्णय गर्दै ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिशलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले गरेको दाबी नपुगेको राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्नुपर्छ ।

संसदबाट दुई–दुई पटक विश्वासको मत नपाएका (एक पटक गुमाएका र अर्को पटक नगएका) कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले ७६(५) मा दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुपर्छ । ओलीको दाबीलाई मान्यता दिने हो उनले गरेको जालसाजीलाई पनि अनुमोदन गरेको ठहरिने देउवाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

त्यसपछि संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६(५)मा दलका सांसदको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ । सरकारी पक्षले दाबी गरे जस्तो ह्वीप लाग्छ भन्ने हो भने संविधानको धारा ७६(२) भन्दा के अर्थमा ७६(५) भिन्न छ भन्ने जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका एक कानून व्यवसायी भने एमालेमा देखिएको विवाद हल भइनसकेकाले ‘फ्लोर टेष्ट’ गर्न पठाउँदा पनि सरकार नबन्ने र विघटनमा पुग्ने सम्भावनालाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘उत्प्रेषणको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ । र अदालतले शेरबहादुर देउवा र केपी ओली दुवैलाई उम्मेदवार कायम गरेर परीक्षण गर्न प्रतिनिधिसभामा पठाउनू भन्न पनि सक्छ । यसको कारणमा प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने अधिकार सांसदको भएको र त्यसको परीक्षण गर्ने ठाउँ प्रतिनिधिसभा भएको भन्न सकिन्छ ।’

सम्भावना तीन : विघटन सदर गर्ने, तर ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वतः पुनर्स्थापना हुने आदेश दिने

यो विकल्प भनेको ‘ज्युडिसियल एक्टिभिजम’ अर्थात् न्यायिक सक्रियता हो । अघिल्लो पटक संसद पुनर्स्थापना गर्दा वैकल्पिक सरकार नबनेको, यो पटक पनि संसदको अंकगणित प्रष्ट नभएको जस्ता आधार हेरेर अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्न सक्छ ।

तर, यो विकल्पमा जाँदा पनि सम्भावित संवैधानिक संकट टर्छ भन्ने निश्चित छैन । किनकि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचनबाट अर्को संसद आइसक्नुपर्छ । कुनै कारण आएन भने संवैधानिक संकट आउनेछ । अहिले दलहरुबीच देखिएको विवाद कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्ने पनि भएकाले संसद विघटन सदर हुनासाथ चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चित छैन ।

त्यसैले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, तर ६ महिनाभित्र चुनाव नभए स्वतः पुनर्स्थापना हुने आदेश दिनसक्ने एक कानून व्यवसायी बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा पनि यो विषयमा छलफल भएको थियो । जसलाई अदालतले विधायिकी मनसाय मान्न सक्छ ।

सम्भावना चार : शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश

यो रिट निवेदक पक्षको मुख्य माग हो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी नगरिए राजनीतिक निकास ननिस्कने यो पक्षको तर्क छ ।

रिट निवेदकहरुले माग गरे अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु र विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा पठाउनु भनी राष्ट्रपतिको नाममा आदेश हुनुपर्ने यो पक्षको माग छ ।

राष्ट्रपतिकहाँ जाँदा बहुमत १४९ सांसदले समर्थन गरेको र अदालतमै रिट लिएर १४६ जना सांसद गएको आधारमा यो आदेशको सम्भावना पनि छ । अर्कोतर्फ बारम्बार उही व्यक्ति (ओली) ले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने तर विश्वासको मत लिन नसक्ने हुँदा देउवाको विकल्पमा जानु उपयुक्त हुने व्याख्या अदालतले गर्न सक्छ ।

रिट निवेदकका दाबी

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका मुख्यत चार वटा दाबी रहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने उनीहरुको मुख्य जिकिर छ । उनीहरुको तर्क छ ७६(५) मा सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउन हो । १४९ जना सांसद देउवाको पक्षमा छन् । तीमध्ये १४६ जना त सर्वोच्चमा रिट नै लिएर आएका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुले विघटित संसद पुनर्स्थापित भएर मात्रै मुलुकले निकास नपाउने उनीहरुको दाबी छ । यदि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापनाको मात्रै आदेश भयो भने मुलुक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै अर्को ‘षड्यन्त्र’मा फस्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।

रिट निवेदकहरुको अर्को दाबी हो– प्रधानमन्त्रीमा दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो । नगरिएका कारण त्यो गैरसंवैधानिक भयो ।

‘४/५ जनाको दावी पर्‍यो भने पनि एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने र दुई जनाको परे एक जनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्ने अधिकार नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

रिट निवेदकहरुको तेस्रो माग केपी ओलीको दाबी अयोग्य छ भन्ने हो । धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गरें भनिसकेपछि फेरि धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

‘७६(४) मै मेरो दाबी पुग्दैन भनेको मान्छे ७६(५) मा कसरी जान सक्छ ? संविधानको सबै धारामा उहाँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने यो के हो ?’ यस्ता प्रश्नहरु रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुले बहसका क्रममा गरेका थिए ।

यस्तै, ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसदले सरकार बनाउन सक्ने उनीहरुको चौथो दाबी छ । ७६ (२) र ७६ (५) को एउटै व्यवस्था हो भने फरक–फरक किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । र ७६(५)मा दलीय ह्वीप नलाग्ने कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3hEyYfh