‘पोष्ट-कम्युनिष्ट युग’ मा दलीय पुनर्गठनको प्रवृत्ति

अंग्रेजीको ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ लाई नेपालीमा ‘उत्तरसाम्यवादी युग’ भन्नुपर्ने होला । यस्तो अनुवाद, अर्थ र शब्दावलीको लय खासै मिले जस्तो लाग्दैन । अंग्रेजीमा यसको अर्थ, सन्दर्भ र लय जति सहज छ, नेपालीमा फिटिक्कै छैन । ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ युरोपेली राजनीतिमा सर्वसम्मत शब्दावली हो, ‘उत्तरसाम्यवादी युग’ नेपालका लागि एक विवादास्पद अवधारणा ।

सन् १९१७ को रूसी अक्टोबर क्रान्तिपछि पहिलो पटक विश्व राजनीतिमा ‘सोभियत प्रणाली’ स्थापित भयो । केही वर्षअघि आफ्नो पुस्तक ‘समाजवादको यात्राः युटोपियादेखि चौथो आयामसम्म’ लेख्ने क्रममा मैले ‘सोभियत प्रणाली’ अर्थात् ‘एकदलीय कम्युनिष्ट शासन’ चलिसकेका वा चलिरहेका देशहरूको संख्या ४६ गनेको थिएँ । तर, त्यो साम्यवादी शासन चलेर टुक्रिएका र सोभियत प्रणालीको प्रभावमा अन्य दलका ‘एकदलीय शासन’ चलेका देश समेतको संख्या थियो ।

जस्तो कि युगोस्लाभियामा मार्सल टिटोले लामो साम्यवादी शासन चलाए । अन्ततः त्यो टुक्रिएर सात वटा बोस्निया-हर्जगोभिना, क्रोएशिया, कोसोभो, मन्टेनिग्रो, मेसिडोनिया, सर्विया र स्लोभानिया बने । चेकोस्लोभाकिया टुक्रिएर दुई देश चेक गणतन्त्र र स्लोभाकिया बन्यो । सोभियत संघ टुक्रिएर १५ वटा देश बने । पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी एक भइसक्यो । तर, मैले पूर्वी जर्मनीलाई भिन्नै गनेको थिएँ ।

अफ्रिकाका तान्जानिया, इथियोपिया र जिम्बाबे जस्ता देशलाई समेत गनिएको थियो, ती के कति साम्यवादी थिए वा थिएनन् भिन्नै कुरा, एकदलीय सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित र शासित भने थिए । दक्षिणएशियामा त्यस्तो उदाहरण अफगानिस्तान थियो । सोभियत सेनाको हस्तक्षेपदेखि तालिवानको उदयसम्मको समयावधिलाई साम्यवादी शासनभित्र राखेको थिएँ ।

सन् १९८९-९१ का शृङ्खलाबद्ध क्रान्ति मध्य तथा पूर्वी युरोपका लागि आँधीमय रहृयो । रुमानियाली कथनमा भन्ने हो भने ‘पीपलको बोटमा नासपाती फल्यो’ । निकोलाई चाउचेस्कु र उनकी पत्नी एलिना सन् १९१७ का लेनिन-क्रुप्सकाय जोडीको विपरीतार्थ जस्ता देखिए । यहाँसम्म कि मिखायल गोर्भाचोभको ‘ग्लास्तनोष्ट’ र ‘पेरेस्क्रोइका’ ले समेत सोभियत संघलाई बचाउन सकेन । त्यहाँ गेन्नाडी यनायेवको विद्रोह र बोरिस यल्तसिनको उदय भइछोड्यो, जो सोभियत भाष्य र कम्युनिष्ट वैचारिकीको परिकल्पनाभित्र हुँदै नभएको परिदृश्य थियो ।

भर्खरै चीनले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको शतवाषिर्की भव्य रूपमा मनायो । तर, सन् १९८९-९१ को आँधीमय क्रान्तिको लहरले चीनलाई अछुतो छोडेको चाहिं थिएन । त्यहाँ ‘तेनमियान विद्रोह’ भयो । त्यसले माओवाद र सांस्कृतिक क्रान्ति विरुद्ध विश्वभरि ‘उदार साम्यवादी’ को छवि बनाएका देङ सियाओ पिङको समेत अग्निपरीक्षा लियो । १० लाख बढीको जुलूसमाथि सैन्य ट्यांक कुदाएर २४ घण्टाभित्र कम्तीमा १० हजारको हत्या भएको घटना ‘आधुनिक चीनका निर्माता’ मानिएका देङ सियाओ पिङको जीवनको सबैभन्दा अँध्यारो पाटो थियो । तथापि ती ४६ मध्ये पाँच देश वालवाल बचे- चीन, उत्तरकोरिया, भियतनाम, लाओस र क्युवा ।

यहाँनेर जोड दिएर भन्नुपर्ने कुरा छ- उपरोक्त पाँच बाहेक समकालीन विश्वमा सबैभन्दा धेरै कम्युनिष्ट प्रभाव भएको देश नेपाल हो । यद्यपि नेपालमा चलेको ‘कम्युनिष्ट शासन’ हो वा ‘नेकपाको सरकार’ मात्रै हो भन्ने बहस छँदैछ । एकदलीय प्रणाली नभएको र बहुदलीय प्रणालीबाटै चुनाव जितेर सरकार बनाएको हुँदा ‘कम्युनिष्ट शासन’ भन्न शायद त्यति उपयुक्त हैन । तर, कम्युनिष्ट आन्दोलनको विश्वभावना, वैचारिकीको अन्तर्य र लक्ष्यको समानता जस्ता कारणले यो धेरै फरक कुरा पनि हैन ।

‘कम्युनिष्ट शासन’ चलेर सन् १९८९-९१ को क्रान्तिताका पतन भएका देशको राजनीतिमा त्यसपछिको अवधिलाई ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ भन्ने प्रचलन छ । विशेषतः मध्य तथा पूर्वी युरोपमा- पूर्व सोभियत संघ, बाल्टिक तथा युरेसियन गणराज्यहरूमा । त्यो त भारतको पश्चिम बंगाल र त्रिपुरामा पनि यो शब्दावली प्रयोग गरिन्छ । त्यहाँ पूर्ण एकदलीय शासन भने थिएन । बहुदलीय लोकतन्त्रभित्रै कम्युनिष्ट पार्टीले प्रादेशिक निर्वाचन जितेका थिए । तर, पश्चिम बंगालमा ३३ र त्रिपुरामा २६ वर्ष निरन्तर कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा हुनु चानचुने घटना भने थिएन । त्यो ‘युग’ भन्न मिल्ने लामो अवधि थियो । तसर्थ ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ त्यहाँका लागि पनि मिल्दोजुल्दो नै छ ।

नेपालीमा ‘उत्तरसाम्यवादी युग’ प्रयोग गर्दा तीन वटा विवादास्पद प्रश्नले जन्म लिन्छन् ।

पहिलो- ती जो साम्यवादी भनिएका शासन सत्ता, समाज व्यवस्था र अर्थतन्त्र थिए, के ती साँच्चै साम्यवादी थिए ? यदि ती शासन नै साम्यवादी थिएनन् भने उत्तर साम्यवादी युग भन्न कसरी मिल्ला ? साम्यवाद समाजवाद भन्दा पनि विकसित एक विश्वव्यवस्था हो । संसार भर्खरै पूँजीवादी युगमा छ, समाजवादको भ्रूण भर्खरै देखिंदैछ, साम्यवाद त कता हो कता । जब विश्व साम्यवादमा नै पुगेको छैन, साम्यवाद नै आएको छैन भने कसरी ‘उत्तर साम्यवादी युग’ हुन सक्दछ ?

दोस्रो- सन् १९८९-९१ का घटना क्रान्ति थिए कि प्रतिक्रान्ति ? प्रारम्भिक समाजवादबाट पूँजीवादमा फर्किनु क्रान्ति हो ? तिनलाई प्रतिक्रान्ति किन नभन्ने ? यदि ती घटना प्रतिक्रान्ति थिए भने गौरवीकरण गर्न र तिनलाई आधार मानेर कुनै निष्कर्षमा पुग्न कति उचित होला ? सन् १९८९-९१ का घटनालाई आधार मानेर नेपाल ‘उत्तरसाम्यवादी युग’ मा पुग्यो भन्नुको कुनै तुक वा संगति छ ?

तेस्रो- साम्यवादी भनिएका ती देशको सत्ता परिवर्तनपछि के त्यहाँ साँचो लोकतन्त्र छ ? यदि हुन्थ्यो भने रूसका पुटिन, बेलारुसका लुकाशेन्को, हंगेरीका भिक्टर अर्वान जस्ता शासकको उदय किन र कसरी भयो ? यदि छैन भने त्यसलाई साम्यवादपछिको लोकतन्त्रीकरण भन्न मिल्ला ? नयाँ प्रकारको तानाशाही किन नभन्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार वा शासन पतन हुँदैमा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने त हैन रहेछ ? स्टालिन र पुटिनको शासनशैलीमा के भिन्नता छ, त्यही एउटा प्रायोजित चुनाव बाहेक ?

यी तीन वटै प्रश्नमा लामो बहस हुन सक्दछ । यी प्रश्न निःसन्देह सामान्य प्रश्न हैनन् । मानव जातिको इतिहास र सभ्यतालाई नै कठघरामा उभ्याउन सक्ने प्रश्न हुन् । तर, यो आलेखको उद्देश्य भने यी प्रश्नमा बहस गर्नु र आफ्नो राय दिनु हैन । हामी मानौं वा नमानौं- ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ ती देशको इतिहासमा एक स्थापित शब्दावली र अवधारणा हो, जसले सन् १९९० पछिको समय र राजनीतिक प्रवृत्तिलाई बुझाउँछ ।

मेरो दोस्रो जोड कहाँनेर हो भने रूप वा मात्राको भिन्नता पक्कै छ, तर नेपाल पनि विस्तारै कुनै न कुनै रूपमा ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ तिर प्रवृत्त छ । यस्तो दाबी अकारण, पूर्वाग्रहप्रेरित भएर मात्र गरिएको हैन । विशेषतः निम्न पाँच सन्दर्भबाट यसलाई पर्गेल्न सकिन्छ ।
पहिलो- करीब ७० वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा एक उत्कर्ष हासिल गर्‍यो । नेकपाले करीब दुईतिहाइ सीट प्राप्त गर्‍यो । एकल सरकार

निर्माण गर्‍यो । एकप्रकारले राज्य र समाज नै कब्जा गर्‍यो भन्दा फरक नपर्ने स्थिति आयो । तर, त्यसपछिको तीन वर्ष बढी समय कसरी बित्यो, सबैका आँखा अगाडि जगजाहेर छ । नेपाली साम्यवादी आन्दोलनको ७० वर्ष लामो भाष्य, अर्थमहत्ता र औचित्यको पुष्टि यसको ‘उत्कर्ष काल’ ले गर्ला ?

यदि गर्दैन भने मानिसले कुनै न कुनै प्रकारले नयाँ विकल्पको खोजी गर्ने नै भए । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी, समूह र नेता जेजस्तो वैचारिक, सांस्कृतिक र नैतिकस्तरको प्रदर्शन गर्दैछन्, यस्तै सोच, तरिका र शैलीले आधुनिक लोकतान्त्रिक, सभ्य, सुशासित, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल बन्दछ त ? निःसन्देह बन्दैन । कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टी जनताको अपेक्षा विपरीत हिंडेपछि त्यसलाई छोड्नु, कुनै न कुनै विकल्प निर्माण गर्नु जनताको अपरिहार्य आवश्यकता बन्दछ । यसर्थ अब नेपालको राजनीति विस्तारै ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ तिर जाने नै भयो ।

दोस्रो- नेपाली साम्यवादको ‘ओली भर्सन’ र ‘ओली-विद्या युगको शासन’ लाई ‘कम्युनिष्ट’ नै मान्ने कि नमान्ने ? कसरी विश्लेषण गर्ने ? पूँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रभित्रको एक असफल अभ्यास मात्र मान्ने कि ? तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ, कम्युनिष्ट सरकार र शासनको उत्कर्ष कालको दोष वा जस पनि पूँजीवाद र संसदीय व्यवस्थाले नै बोक्नुपर्ने हो त ? पूँजीवादले बिगारेका चिज त पूँजीवादले बिगारेका भइहाले, कम्युनिष्टहरूले बिगारेका कुराको दोष पनि पूँजीवादमाथि नै भिराउनुपर्ने हो र ?

अहिलेको ओली सरकार पनि पूँजीवादी र संसदीय नै हो भन्ने हो भने ‘कम्युनिष्ट पार्टी, सरकार वा शासन’ चाहिं कसलाई, किन मान्ने ? कस्तोलाई भन्ने वा मान्ने त ? परिभाषा वा मानक के हो ? यदि नेकपाको पछिल्लो स्थिति कम्युनिष्ट इतिहासको एक अध्याय हैन भने कसको हो ? इतिहासमा यो अध्यायको राजनीतिक, वैचारिक तथा नैतिक उत्तरदायित्व कसले लिन्छ ? ओली उदयलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको उत्पादन मान्न अस्वीकार गर्नु वस्तुसंगत हो र ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं झापा आन्दोलनका नायक थिए । त्यसबापत १४ वर्ष जेल बसे । विद्या भण्डारी स्वयं मदन भण्डारीकी पत्नी, सहकर्मी र एकप्रकारले उत्तराधिकार थिइन् । नेपालको साम्यवादी आन्दोलनले त्यस्ता विद्रोह, शंृखला र कडीलाई अझै आदर्शीकरण गर्दछ । गरिरहेकै छ ।

उनीहरूसँग ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण’ भयो कि ‘लोकतन्त्रको कम्युनिष्टकरण’ भनेर सोध्ने साहस खै कसले गर्‍यो ?

ओलीले आफूलाई साम्यवादको लोकतन्त्रीकरण भनिएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को आधिकारिक उत्तराधिकार मान्दछन् । त्यो केवल ओलीको दाबी मात्र हैन, स्वयं नेकपा एमाले नवौं महाधिवेशनको अनुमोदन पनि हो । जनताको बहुदलीय जनवादको व्यावहारिक संपरीक्षणका लागि ओली-विद्या संयुक्त शासनकालको कुनै अर्थ नै छैन, जनताको बहुदलीय जनवाद यो सन्दर्भ र घटनाक्रमबाट बिल्कुलै बाहिर छ भनेर दाबी गर्न मिल्ला ? शायद मिल्दैन ।

तेस्रो कुरा- ओलीको उदय र शासनशैली केवल ओलीको उदय र शासनशैली हो र ? यसमा अन्य कम्युनिष्ट नेता र समूहको कुनै भूमिका र योगदान छैन ? यो यथार्थलाई हामी बिर्सन सक्दैनौं कि ओली माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित भएको एमाले नवौं महाधिवेशनबाट आएका हुन् । के त्यो महाधिवेशनका प्रतिनिधि कम्युनिष्ट वा जबजवादी थिएनन् ? उनीहरूले ओलीलाई अनुमोदन गरेका हैनन् ? के बुझेर महाधिवेशनले उनलाई अनुमोदन गर्‍यो ? कि कम्युनिष्ट महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधि नै गैरकम्युनिष्ट थिए ?

अहिले पनि एमालेको एउटा ठूलो हिस्साले ओली-विद्या क्रियाकलापलाई साथ दिइरहेको छ । यदि त्यो पंक्ति साँच्चै कम्युनिष्ट र जबजवादी नै हो भने, उनीहरू कसरी मौन बस्न सके ? त्यसभित्र प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, शंकर पोख्रेल, विष्णु पौडेल जस्ता ‘खाँटी जबजवादी’ पनि छन् जो आफूलाई ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण’ को वैचारिक अगुवा र भाष्यकार ठान्दथे । उनीहरूसँग ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरण’ भयो कि ‘लोकतन्त्रको कम्युनिष्टकरण’ भनेर सोध्ने साहस खै कसले गर्‍यो ?

चौथो कुरा- ‘एमाले प्रवृत्ति’ भन्दा बाहिर माओवादी धारमा साँचो साम्यवादको खोजी गर्ने हो भने ओलीको उदयमा के प्रचण्ड जिम्मेवार छैनन् ? माओवादी केन्द्र जिम्मेवार छैन ? प्रचण्डले ‘आधाआधा प्रधानमन्त्री खाने’ शर्तमा ओलीलाई साथ, सहयोग र समर्थन नगरेको वा पार्टी एकता नगराएको भए के ओलीको उदय हुन्थ्यो ? निःसन्देह हुने थिएन । ‘ओलीले धोका दिए’ भन्ने प्रचण्ड स्पष्टीकरणको मात्रात्मक अर्थ छ तर गुणात्मक महत्ता छैन । किनकि ओली नचिनिएका पात्र वा प्रवृत्ति थिएनन् । ओलीले आफ्ना विचार, रुझान र अडान कहिल्यै लुकाएनन् । आज पनि उनी हिजोकै निरन्तरतामा छन् ।

पाँचौं र अन्तिम कुरा- नेकपा मोहन विक्रम सिंह, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, आहुति जस्ता समूहले ‘ओलिज्म’ का लागि आफूहरू जिम्मेवार नभएको र त्यसभन्दा बाहिर पनि साम्यवादी आन्दोलनको गरिमा कायम रहेको दाबी गर्न सक्दछन् । ठीक हो, शासनमा प्रत्यक्ष भूमिका नभएको हिसाबले यो तर्क अनुचित छैन । तर, साम्यवादको कुन नयाँ, मौलिक र फरक भाष्य उनीहरूसँग बाँकी छ, जो ‘ओलिज्म’ र पूर्वसोभियत प्रणाली दुवैभन्दा फरक छ ?

हिजो प्रचण्डले आफूलाई ओलीभन्दा फरक दाबी गरे, प्रकारान्तरले ओली जस्तै जस्तै भए । विप्लवले आफूलाई प्रचण्डभन्दा फरक दाबी गरे । प्रकारान्तरले फेरि प्रचण्ड जस्तैजस्तै हुँदैछन् । नेपालको साम्यवादी आन्दोलन सधैं ‘लेफ्ट टु राइट’ मात्र भइरहृयो, ‘लेफ्ट टु फ्रन्ट’ हुन कहिल्यै, कोही किन सकेन ?

‘लेफ्ट’ हुँदा त्यही नयाँ जनवाद, संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व, सर्वहारा राज्य, वैज्ञानिक साम्यवाद, लेनिन, स्टालिन, माओ, टिटो, किम इल सुङ, क्यास्ट्रो आदिको आदर्शीकरण, एकदलीयताप्रतिको मोह, निजी सम्पत्तिको अन्त्य, उत्पादन साधनको राष्ट्रियकरण र समानताको अमूर्त तर्कना । ‘लेफ्ट टु राइट’ हुँदा त्यही संसदीय प्रणाली, दलाल पूँजीवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र ओलिज्म । निष्कर्षतः नेपाल मध्य तथा पूर्वी युरोप जस्तै ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ तिर प्रवृत्त भएको ठहर गर्न कुनै गाह्रो छैन ।
अब प्रश्न उठ्छ- ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ मा पूर्व सोभियत गणराज्य, मध्य तथा पूर्वी युरोपको दलीय प्रवृत्ति कस्तो थियो र त्यसले नेपाललाई के कस्तो शिक्षा दिन्छ ? ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ मा राजनीतिक दलहरूको गठन, पुनर्गठन र ध्रुवीकरण के कस्तो हुने गरेको छ र नेपालका लागि अब कुन बाटो उपयुक्त हुन्छ ?

पूर्वी तथा मध्य युरोपको समकालीन राजनीतिबारे भर्खरै महत्वपूर्ण किताब ‘द न्यु पार्टी च्यालेन्जः चेन्जिङ साइकल अफ पार्टी बर्थ एण्ड डेथ इन सेन्ट्रल युरोप एण्ड वियोन्ड’ प्रकाशित गरेका दुई राजनीतिशास्त्री टिम हगस्टन र केभिन डिगन क्राउसले ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ को दलीय पुनर्गठन तथा ध्रुवीकरणलाई मुख्य दुई मानकबाट चर्चा गरेका छन् ।

उत्पत्तिको तरिका (ओरिजिन) र गुण (एटि्रब्युट्स) को भिन्नपन । उत्पत्तिको दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दललाई चार तरिकाले पुनःपरिभाषित वा पुनर्गठन गर्न सकिन्छ । स्थापन (इनसेप्सन), रूपान्तरण (ट्रान्सफरमेसन), बदलीकरण (अल्टरेसन) र निरन्तरता (कन्टिन्युएसन) । ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ मा मध्य तथा पूर्वी युरोपमा यी चार प्रक्रियाबाट नयाँ दल जन्मेका थिए ।

गुणका दृष्टिकोणले भने ८ वटा तत्वमा भिन्नता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ब्रान्डनाम, विचारधारा, मतदाता मनोविज्ञान, वैधानिक व्यवस्था, संस्थागत प्रक्रिया, क्रियाकलाप, प्रतिनिधित्वको प्रणाली र नीति तथा कार्यक्रम ।

सोभियत संघमा अझै रूसी कम्युनिष्ट पार्टी दोस्रो स्थानमा छ- विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर । तर, त्यो सोभियत संघको पुरानो कम्युनिष्ट पार्टी जस्ताको तस्तै भने हैन । सोभियत संघको पतन हुँदा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश नेता पलायन भइसकेका थिए । तल्लो तहमा रहेका कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले रूसी कम्युनिष्ट पार्टीको पुुनर्गठन गरे । यो ‘निरन्तरता’ विधि हो । निरन्तरताको विधिमा नाम, झण्डा र विचारधारा परिवर्तन हुँदैन । तर, नेतृत्वपंक्ति र नीति तथा कार्यक्रम भने परिवर्तन हुन्छ । एजेण्डा र छविको समसामयिकीकरण गरिन्छ ।

बदलीकरणको प्रक्रिया भने पुरानै पार्टीहरू निरन्तरतामा रहन्छन् तर, आन्तरिक प्रणालीमा भिन्नता हुन्छ । सर्वियामा युगोस्लाभियाकालको मार्सल टिटोको कम्युनिष्ट पार्टी सर्वियाली समाजवादी पार्टी भयो । स्लोभोदान मिलोसोभिच नियमित पदसोपान क्रम र प्रक्रियाबाट आएका नेता थिए । पार्टी जस्ताको त्यस्तै थियो तर, त्यसले आन्तरिक प्रणालीमा केही परिवर्तन ल्याएको थियो ।

ओली समूहले आफ्नो दार्शनिक, वैचारिक, राजनीतिक तथा नैतिक प्राधिकार धेरै अर्थमा खस्काइसकेको छ । शक्ति वा संगठनका रूपमा ओली समूह कति परसम्म जान्छ, त्यो पर्खिएर हेर्नुपर्दछ, अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ । तर, एउटा कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, हिजोको नेकपा वा एमाले जतिको ताकत ओली समूहसँग हुने छैन । त्यसको संगठनात्मक शक्ति समेत ओरालो लाग्नेछ

रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट जाँदा पुरानै कम्युनिष्ट पार्टीहरू ‘लेफ्ट-डेमोक्रयाटिक’, ‘समाजवादी’ वा ‘लिवरल सोसलिष्ट’ पार्टीमा बदलिए । विचारधारा, संगठन र नेतृत्व नै भिन्न भयो । पूर्वी युरोपका धेरै देशमा यो स्थिति छ । बुल्गेरियाको समाजवादी पार्टी यसको राम्रो उदाहरण हो, जसले त्यहाँ कम्युनिष्ट शासनको पतनपछि उल्लेख्य स्थान र भूमिका पायो । स्थापन विधि चाहिं बिल्कुल नयाँ ‘स्टार्ट-अप’ गर्ने हो । सोभियत संघको पतनपछि रूसमा भ्लादिमिर पुटिनको ‘युनाइटेड रसिया’ नयाँ दल थियो ।

मध्य तथा पूर्वी युरोपेली अनुभवमा ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ मा राजनीतिक संघर्षका मुख्य पाँच वटा अन्तर्विरोध हुन्छन् ।

एक- एकदलीय साम्यवादी सोच भर्सेस लोकतान्त्रिक संघर्ष । दुई- एकात्मक वर्चश्ववाद भर्सेस बहुसांस्कृतिकतावादको संघर्ष । तीन- परम्परागत भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र आधारित कुशासन भर्सेस सुशासनको संघर्ष । चार- बाहृय हस्तक्षेप तथा क्षेत्रीय प्रभुत्व भर्सेस स्थानीय राष्ट्रवाद र स्वाधीनताको संघर्ष तथा पाँच- आर्थिक नियतिवाद भर्सेस आर्थिक समृद्धिको संघर्ष । समकालीन नेपालका मुख्य अन्तर्विरोध पनि यिनै हुन् ।

केपी शर्मा ओली, विद्या भण्डारी, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोख्रेल प्रवृत्त नेताहरू अब यी र यस्ता प्रश्नमा प्रवेश गर्लान् र कुनै गतिलो वैचारिक बहस होला, भविष्यका लागि कुनै दिशानिर्देश होला भनेर शायद अब अपेक्षा गर्न सकिन्न । ओली समूहले आफ्नो दार्शनिक, वैचारिक, राजनीतिक तथा नैतिक प्राधिकार धेरै अर्थमा खस्काइसकेको छ । शक्ति वा संगठनका रूपमा ओली समूह कति परसम्म जान्छ, त्यो पर्खिएर हेर्नुपर्दछ, अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हतारो हुन्छ । तर, एउटा कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, हिजोको नेकपा वा एमाले जतिको ताकत ओली समूहसँग हुने छैन । त्यसको संगठनात्मक शक्ति समेत ओरालो लाग्नेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) एक स्वतन्त्र, मौलिक र स्वस्थापित पार्टीका रूपमा रहन वा टिक्न सक्ने कुनै आधार देखिन्न । पहिलो संविधानसभा ताकाको ‘माओवादी’ राप र ताप अब छैन । न त त्यो स्तरको नेतृत्व समूह र एकता नै छ । ‘माओवाद’ को दर्शनले नयाँ पुस्तालाई अपील गर्ने खासै क्षमता राख्दैन । नेतृत्वको दृष्टिकोणले पनि त्यो प्रचण्डको ‘वान म्यान शो’ जस्तो मात्र छ । प्रचण्डपछि यो समूहलाई टिकाउन, धान्न सक्ने कुनै प्रखर नेतृत्व देखिन्न । संसदीय लोकतन्त्रमा गठबन्धनको संस्कृतिबाट राजनीतिक लाभ उठाउने बाहेक प्रचण्ड र माओवादीको भिन्नै सान्दर्भिकता कायम होला भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।

माधव-झलनाथ पक्षको संकट झनै गहिरो र कष्टकर छ । ओली बहिर्गमनको अवस्थामा बाहेक माधव-झलनाथ पक्षका लागि ‘एमाले एकता’ को राजनीतिक, वैचारिक तथा नैतिक आधार देखापर्दैन । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा ओलीले लगाएको फलामे ढोका सजिलै खोल्लान् जस्तो देखिन्न । ओली सजिलै बहिर्गमित हुने मनोविज्ञानमा भए यति धेरै हर्कत गर्ने नै थिएनन् । ओलीका अधिकांश क्रियाकलाप नेतृत्वमा टिकिरहने महत्वाकांक्षाबाट सृजित हुन् । ढिलोचाँडो माधव-झलनाथ पक्षले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्नै पर्दछ ।

बाँकी रहे अन्य साना कम्युनिष्ट समूहको कुरा । ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ मा कम्युनिष्ट विचार वा समूह सम्पूर्णतः अन्त्य हुने हैन । तर, ती मूलधारमा स्थापित रहँदैनन् । मात्र राजनीतिक ‘दबाब समूह’ जस्तो बन्न पुग्दछन् । नेपालका साना कम्युनिष्ट समूह या त निर्णायक भूमिका नभएका दबाब समूह जस्तो रहनेछन् या त कुनै साहसिक कदम चालेर आफूलाई ‘नयाँ शक्ति’ मा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ ।

स्वाभाविक छ कि नेपाली कांग्रेस ‘कन्टिन्युएसन’ को प्रक्रियामा जान्छ । आसन्न १४औं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व दिन सके कांग्रेस अझ सुदृढ हुन सक्नेछ । विवेकशील-साझाले ‘इन्सेप्सन’ वा ‘स्टार्ट अप’ को स्वाद दिनेछ । एमालेको ओली समूहले हद से हद गरे ‘अल्टरेसन’ गर्ने हो । त्यो पनि तत्काल संभव देखिन्न । शायद ओलीको बहिर्गमनपछि मात्र त्यस्तो गर्न संभव हुनेछ ।

जनता समाजवादी पार्टीको निर्मम ‘ट्रन्सफरमेसन’ अत्यावश्यक छ । डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, महेन्द्र राय यादव जस्ता नेताहरू ‘पूर्व कम्युनिष्ट’ नै हुन् भन्ने तथ्य संसारलाई थाहा छ, न त्यो तथ्य लुक्छ, न लुकाउन जरूरी छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको स्वेच्छिक बहिर्गमनसँगै ध्रुवीकरणको नयाँ अध्याय र जसपाको रूपान्तरण प्रक्रिया झनै सहज हुनेछ । किनकि ठाकुर-महतोले एक विजातीय सोच र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन खोजेका थिए, जो जसपाको उद्देश्य र लक्ष्यसँगै मेल खाँदैनथ्यो ।

प्रचण्ड, माधव वा झलनाथ समूहको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका लागि ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’ को अवधारणा निकै आकर्षक एजेण्डा हो । तर, मूल नेताहरूले कम्युनिष्ट ब्रान्डको धङधङी छोड्न नसक्दा ध्रुवीकरण प्रक्रिया तीव्र र सार्थक हुनसकेको छैन । जनता समाजवादी पार्टीले एक्लै ‘समाजवादी केन्द्र’ को स्पेस निर्माण गर्न निकै लामो समय लिन सक्दछ । ‘पोष्ट-कम्युनिष्ट इरा’ को अन्तर्यलाई सबैले समयमै आत्मसात् गर्ने हो भने आउँदो निर्वाचनमै देशको राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनमा आकाश जमीनको फेरबदल आउनेछ । आखिर ढिलोचाँडो हुनु त्यही छ भने ढिलो किन गर्नु ?

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3xhdhsx