तेस्रोपटक प्लास्टिकको झोला नियन्त्रणको घोषणा, विकल्प नदिई सम्भव होला ?

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने घाषणा गरेको छ । संघीय सरकारले गरेको यो घोषणा तेस्रोपटकको हो । यसअघि दुई पटक नै गरिएका घोषणाहरु कागजमा सीमित भएका थिए ।

संघीय सरकारकै योजना सफल भएको भए काठमाडौं उपत्यकाबाट २०७२ वैशाखपछि प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द भएर नकुहिने फोहोर उत्पादनमा एक चौथाइ कमी आइसक्थ्यो । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका नदी प्लास्टिकमुक्त हुने अवस्था बनिसक्थ्यो ।

सरकारले २०७२ वैशाख १ गतेबाट नै काठमाडौं उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । यो प्रतिबन्धलाई क्रमैसँग अन्य सहर र स्थानीय तहसम्म लागू गर्ने योजना थियो ।

१८ चैत २०७१ को राजपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले संवत् २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभागसहितका निकाय सक्रिय भएका थिए । प्रहरी पनि अनुगमनमा खटिँदा सहरमा प्लास्टिक प्रयोग घट्न थालेको थियो । सामान किन्न पसल जाँदा घरबाटै झोला बोक्ने क्रम सुरु भएको थियो ।

तर, एकाएक परिस्थिति उल्टो बन्यो । १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दी प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्यवनमा बाधा बनेर आयो । त्यो निर्णयबाट रुष्ट रहेका उद्योगी-व्यवसायीले महाभूकम्पपछिको समयलाई प्लास्टिक फैलाउने मौका बनाए ।

हजारौं जनता सडक र खुला चौरमा आएका बेला सरकारलाई समेत राहतको पोका बनाउन प्लास्टिकको झोला सजिलो बन्न पुग्यो । भूकम्पको त्रास साम्य हुन थालेपछि पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक भएर बसे । नाकाबन्दी लागेपछि त झन् बजारमा सरकारको ध्यान पुग्नै पाएन । इन्धन लगायतका बिषयमा सबैको चिन्ता भयो । त्यसपछि मौलाएको प्लास्टिक झोला प्रयोग अहिले पनि नियन्त्रण बाहिर छ ।

सरकारले यदाकता अनुगमन र जफत गर्दा प्लास्टिक उद्योगी-व्यापारीले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले करोडौं लगानी डुब्ने भन्दै गुहार माग्न थालेपछि नेताहरुले आउन लागेको चुनावलाई समेत ध्यानमा राखेर बजार अनुगगमनलाई निरुत्साहित पारे । त्योसँगै प्लास्टिक प्रयोग घटाएर वातावरण स्वच्छ राख्ने योजना र नियम कागजमा सीमित भए ।

यो पनि पढ्नुहोस १ अर्ब ३० करोड टन प्लास्टिकको बोझ, कसरी थेग्ला पृथ्वीले ?

२०७५ फागुनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणलाई फेरि मुद्दा बनायो । त्यो निर्णयले राजधानीमा ४० र बाहिर ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध एक्सप्लोर नेपाल प्रालिका भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरे । २०७५ भदौ १७ गते सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश दियो । त्यसले प्लास्टिक झोला प्रयोगलाई बढ्दो दरमा लग्यो ।

अहिले सबैखाले प्लास्टिक झोला आम प्रचलनमा छ । सरकारले जारी गरेको प्लास्टिक नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कसैले दण्डित हुनुपरेको छैन । निर्देशिकामा प्रतिवन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

अहिले सरकारले प्लास्टिक झोला जफत गरेर काम देखाउन पनि छाडेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वाणिज्य विभाग लगायतले बजार अनुगमन गर्दा प्लास्टिक झोला प्रयोगले सिधै छुट पाउने गरेको छ ।

यसपटक पुरक घोषणा

संघीय सरकार मात्रै हैन, स्थानीय तहले पनि लोकपि्रय बन्न यस्तो घोषणा नगरेका हैनन् । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि एक वर्षमै महानगरलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने भनेको थियो । महानगरले प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर एउटा बजार अनुगमन समेत नगरी योजनालाई पंगु बनायो ।

काठमाडौं महानगर मात्र हैन, विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बर्सेनि यस्ता घोषणा गरिरहेका हुन्छन् । कार्यान्वयनमा भने शून्य प्रगति छ ।

यसपटक बजेटमा विगतको जस्तो योजना असफल हुन नदिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुरक घोषणा पनि गर्दै भनेका छन्, ‘सपिङ्ग मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।’

उद्योगलाई सुविधा दिएरै उत्पादन निरुत्साहित गर्ने सरकारी नीतिबारे अहिलेसम्म उद्योगीहरु बोलेका छैनन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक प्लाष्टिक उद्योगी भन्छन्, ‘सरकारले भनेजसरी झोला नियन्त्रण गर्न सहज छैन, विकल्प नदिने हो भने अवैध रुपमा पनि यसको प्रयोग भइरहन्छ ।’ उनले सरकारले उद्योगलाई दिने भनेको अनुदान कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि नियन्त्रणको मुद्दा निर्भर हुने बताए ।

साउनबाटै कडाइ

वातावरण संरक्षणका उपमहानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशी प्लास्टिक झोला नियन्त्रणमा यसपटक विगतको भन्दा कडाइ गरिने बताउँछन् । उनले वैकल्पिक झोलाहरुको उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र उपभोक्ताको व्यवहारमा पनि परिवर्तन गरेर प्लास्टिकका पातला झोला विस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामी केकसरी काम गर्छौं भनेर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ, तर हामी कार्ययोजना बनाएर यसपटक निषेधित झोलालाई प्रयोग हुन दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेबाटै हाम्रा निरीक्षक बजारमा खटिनुहुन्छ ।’

उनले चाउचाउ बिस्कुटलगायतका प्याकेजिङ प्लाष्टिक पनि शहरका लागि समस्याका रुपमा रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित उद्योगलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउँछन् । तोकिएको मात्रामा प्रयोग भएका प्लास्टिका प्याकहरु जम्मा गरेर दिँदा उद्योगले कुनै अफर गर्नुपर्ने गरी नियम बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए।

अहिले आम उपभोक्ता प्लास्टिकका झोलामा सामान बोक्न सहज मान्छन् । सामान किनिसकेपछि पसलले नै त्यसलाई बोक्ने झोला दिनुपर्ने मान्यता राख्छन् । नकुहिने रासायनिक बस्तु प्लास्टिकले वातावरणमा ठूलो बिगार गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संकलन हुने फोहोरमा २५ प्रतिशत प्लास्टिक हुन्छ । प्लास्टिक झोलाले घुमिफिरी आफूलाई पार्ने असरबारे आम उपभोक्ता सचेत छैनन् ।

सजिलोमा बानी परेका उपभोक्ता प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा निस्कने विषाक्त ग्यासले क्यान्सर लगायत रोग लाग्ने, माटोको उर्बराशक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, नाला तथा ढल जाम गर्ने, सहर वा गाउँको सौन्दर्य घटाउने लगायतका असरबारे गम्भीर देखिँदैनन् ।

उपयुक्त विकल्प नहुँदा व्यापारी र ग्राहक दुवैले प्लास्टिक झोला रोजिरहेका विभागको निष्कर्ष छ । कागज, सुती, अल्लो, जुटका झोला वातावरण अनुकूल भए पनि बजारमा सहज मूल्यमा पाइँदैन । प्लास्टिकमा बानी परेका उपभोक्तामा घरबाटै झोला बोकेर बजार/पसल जाने बानी बसाउनुपर्ने विभागका उपमहानिर्देशक जोशी बताउँछन् ।

from समाचार – Online Khabar https://ift.tt/3fOtNKn